रोजगारी, समाजवादी यात्रा र बजेट

A+ A A-

नेपालमा प्रतिवर्ष करिब ५ लाख व्यक्ति श्रम बजारमा थपिँदै गएको अनुमान छ (सरकारले वास्तविक तथ्यांकसम्म दिने कोसिस गर्दैन) । श्रमशक्ति सर्वेक्षण–२०७४ अनुसार हाल नेपालमा बेरोजगारी दर ११ दशमलव ४ प्रतिशत रहेको (हप्तामा १ घण्टा नै सही उत्पादन गर्ने श्रमसमेत जोडर) जनाइएको छ (यथार्थमा बेरोजगारीको तथ्यांक नै उपलब्ध छैन र सरकार उपलब्ध गराउन पनि चाहँदैन) ।

सरकारी आँकडाअनुसार हाल ४३ लाख ६५ हजार ४ सय १५ जना भारतबाहेकका देशमा रोजगारी गर्न गएका छन् । कतार, मलेसिया, साउदी अरब, संयुक्त अरब इमिरेट्स, कुवेत, बहराइन, ओमन, दक्षिण कोरिया, लेबनान, इजरायल, अफगानिस्तान र जापान वैदेशिक रोजगारीका लागि मुख्य गन्तव्य बनेका छन् । वैदेशिक रोजगारमा जानेमध्ये १ दशमलव ५ प्रतिशत दक्ष, २४ प्रतिशत अर्धदक्ष तथा ७४ दशमलव ५ प्रतिशत अदक्ष मजदुर छन् ।

संस्थागत रुपमा १ सय ६७ वटा देशलाई वैदेशिक रोजगारीका लागि खुला गरिएको छ । प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली नेतृत्वको सरकारले २०७५/७६ मा जोर्डन र हालसालै (२०७६ जेठमा) स्विट्जरल्यान्डको जेनेभामा मरिसससँग श्रम सम्झौता गरेको छ (आर्थिक सर्वेक्षण २०७५/७६, पृष्ठ ६१–६३) तथा कान्तिपुर दैनिक, २८ जेठ २०७६) । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि अर्थमन्त्रीले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई ७ अर्ब १४ करोड रकम छुट्याएका छन् । त्यसमध्ये ५ अर्ब १ करोड रुपैयाँ प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका नाममा विनियोजन गरेको बताएका छन् (२०७६/७७ को बजेट वक्तव्य, पृष्ठ १८) ।

रोजगारसम्बन्धी नीति
नेपाल सरकारले क्षेत्रगत रुपमा राष्ट्रिय रोजगार नीति–२०७१ र वैदेशिक रोजगार नीति–२०६८ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । २०७२ सालमा लागू भएको नेपालको संविधानको भाग–३ को धारा ३३ र ३४ मा रोजगारीको हक तथा श्रमको हकको व्यवस्था गरेको छ । धारा ३३ मा ‘प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हक हुनेछ । रोजगारीको सर्त, अवस्था र बेरोजगार सहायता संघीय कानुनबमोजिम हुनेछ’ भन्ने लेखिएको छ । र, उपधारा २ मा ‘प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारी छनोट गर्न पाउने हक’ हुन्ने उल्लेख गरिएको छ । संविधानको मर्म ‘पूर्ण रोजगारी’ दिशातर्फ उन्मुख रहेको प्रस्ट देखिन्छ ।

२०७४ मा श्रम कानुन तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन पारित ग¥यो । सरकारले सामाजिक सुरक्षा खासगरी पहिलो चरणमा चारवटा मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना सुरक्षा, वृद्ध अवस्था सुरक्षा र बेरोजगार सहायता योजनालाई प्राथमिकतामा राख्ने जनाएको थियो । ११ मंसिर २०७५ मा (तदअनुसार २७ नोभेम्बर २०१८) मा ठूलो तामझामसाथ सामाजिक सुरक्षा अभियान सञ्चालन भएको घोषणा पनि ग¥यो र उक्त दिनलाई ‘सुरक्षा दिवस’ कै रूपमा मनाउने घोषणा ग¥यो । ८ जेठ २०७६ (२२ मे २०१९)सम्म रोजगारवाला र रोजगारदाता दुवैको योगदानमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा मजदुरका नाममा रकम जम्मा हुने पनि घोषणा गरिएको थियो । मजदुरको आधारभूत तलबबाट ११ प्रतिशत तथा रोजगारदाताका तर्फबाट २० प्रतिशत योगदान दिने र पहिला प्रदेश ३ बाट सुरु गर्ने कुरा गरिएको थियो । यो कार्यक्रमलाई मुलुकमा विद्यमान सबै खाले ट्रेड युनियन, उद्योगपति र प्रधानमन्त्री कार्यालयले ठूलै काम भएकोमा हर्ष बढाइ गरे ।

श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले ‘नयाँ युगको सुरुवात’ घोषणा गरे । घोषणालाई रंगीन बनाउन प्रधानमन्त्री र श्रममन्त्रीको फोटोजडित पोस्टरद्वारा काठमाडांै सजाइयो । ज्योकट विज्ञापनले पत्रपत्रिका र अनलाइन मिडियामा कब्जा जमाइयो । तर, जसरी प्रचार गरियो, त्यसरी कार्यक्रम भने दिगो र भरपर्दो हुन सकेन । केही महिनापछि रोजगारदाता उद्योगपतिले व्यावहारिक नभएको गुनासो मात्र गरेनन्, व्यवहारमै लागू नगर्ने निधोसमेत गरे ।

खोज–अन्वेषण, शब्दको परिभाषा र ओजन
नेपालमा प्रत्येक १ दशकमा लिइने जनसंख्या वितरणसम्बन्धी गणना नै सबैभन्दा मुख्य तथ्यांक हुने गर्छ । यो पंक्तिकारले सुनेअनुसार त्यो तथ्यांकको प्रश्नावली तयार पार्ने काममा पाका विज्ञलाई नै रिसर्च एडभाइजरको सहयोगका लागि निम्त्याउने गरिन्छ । यद्यपि, यो एक दशकभित्र धेरै प्रवृत्ति विकास भइसकेका हुन्छन् र कतिपय तथ्यांक अपत्यारिला बन्न पुग्छन् ।

एउटा अल्पविकसित मुलुकमा कृषि क्षेत्र नै रोजगारदाता क्षेत्र हुने प्रमाणित गर्न कुनै खोज अनुसन्धान आवश्यक पर्दैन । तर, किटानी संख्या भन्न भने घरधुरी सर्भे नै गर्नुपर्ने हुन्छ । घरधुरी सर्भे गर्दा पनि सोध्ने विधि परिपक्व भएन भने सही तथ्यांक आउन सक्दैन । उदाहरणका लागि, तपाईंको धर्म के हो भनेर सोधेको प्रश्नको उत्तरमा उत्तर दिनेले ‘जैन’ वा ‘मुन्धुम’ भन्न सक्छ तर लेख्नेले ‘हिन्दु’ लेख्न सक्छ । किनकि, हिन्दु लेख्ने बानी परेकोले सहजै लेखिदिन्छ । आ, भइहाल्यो भनेर रेस्पोन्डेन्टले छोडी दिन सक्छ ।

त्यही कुरा पेसागत क्षेत्रमा पनि हुने गर्छ । आफू शिक्षक हुन सक्छ वा कतैको लाहुरे हुन सक्छ वा स्वास्थ्यकर्मी हुन सक्छ तर बानी परेकाले पेसामा ‘कृषि’ लेखाउन सक्छ । अक्सर यस्तो हुने गर्छ । सामान्य एक–दुई हुँदा फरक पर्दैन तर बानी पर्दा मिथ्यांक आउँछ । यतिबेला तथ्यांकलाई लिएर नेपालमा ठूलो अलमल देखिन्छ । खासगरी पहाडी क्षेत्रबाट अन्यत्र बसाइँसराइ गर्दा । त्यसैगरी, यो बसाइ सर्दाका मूल कारण शिक्षा, स्वास्थ्य, भोकमरी, सडक, खानेपानी अभाव, सिँचाइ, पेसागत परिवर्तन ? के कारणले हो ? आधिकारिक तवरमा भन्नै नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

त्यसैगरी, कामदार शक्ति यतिबेला कहाँ कति छन्, यकिनसाथ भन्न सक्दैनन् । दिनभर कार्यालयमा काम गर्ने, मुख्य आय स्रोत पनि काम गर्दा पाउने मासिक तलब नै हुने तर साँझ–बिहान करेसाबारी वा छतमा तरकारी बाली लगाउने समेत आफूलाई कृषक भन्छन् । सर्वेक्षण गर्दाका हाम्रा अनगिन्ती कमजोरीले गर्दा सही तथ्यांक हात लाग्न सक्दैनन् र गलत प्रक्षेपण हुने गर्छ ।

यतिबेला नेपाल सरकारले सही प्रक्षेपण र सही तथ्यांक हासिल गर्न अहिलेको मुख्य प्रवृत्ति के हो भन्ने पत्ता लगाएर सोहीबमोजिम तथ्यांकका लागि विधि र प्रक्रिया निर्धारण गर्न जरुरी देखिन्छ । सबै क्षेत्रमा । विधि र प्रक्रिया तय गर्नुअघि ती विषयवस्तुको सही परिभाषा खोज्न पनि जरुरी छ । कामदारमा पनि अदक्ष, अर्ध दक्ष, दक्ष र विज्ञ सम्बन्धित क्षेत्रमा कसरी छुट्याउने ? ती शब्द कसरी परिभाषित भएका छन् ? यसबारे थाहा पाउन जरुरी छ ।

युवाविहीन मुलुकमा रूपान्तरणको खतरा
तथ्यांकमा उल्लेख भएभन्दा बढी नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा छन् भन्ने कुरा सरकारी सेवामा काम गर्ने पदाधिकारीहरुलाई थाहा नभएको होइन । भारतसँगको खुला सीमाना भएर मात्रै होइन, धेरै मानव तस्करीमार्फत पनि नेपाली बाहिरिएका छन् ।

फेरि पनि कुरा आउँछ, सम्पूर्ण रुपमा तथ्य र तथ्यांक कसरी लिने ? तिनीहरु कसरी कुन तवरमा बसिरहेका छन् ? नेपाली कूटनीतिक नियोगको नजरमा ती छन् या छैनन् ? छैनन् भने कसरी जानकारी प्राप्त गर्ने ? बाहिर गएकाहरु कति फर्कन्छन् ? कति फर्कंदैनन् ? कस्ता (दक्ष–अदक्ष वा शिक्षित–अशिक्षत) फर्कन्छन् र कस्ता फर्कंदैनन् ? कसले कसरी घर परिवारलाई कुन माध्यमबाट घर खर्च पठाइरहेका छन् ? पठाइएको खर्च कसरी नेपालमा घर परिवारले कुन कुन विषयमा खर्चिरहेका छन् ? यसरी पठाइने वा गरिने खर्चले कृषि उत्पादन, घर परिवार र पारिवारिक वातावरणमा के प्रभाव परिरहेको छ । सामाजिक विकृति र व्यवस्थापन वा सामाजिक मूल्यको अभिवृद्धि वा ह्रास कसरी भइरहेको छ ? यसबारे पनि नेपालमा अन्वेषण र खोज भएको छैन । २०४८ सालपछि प्रत्येक वर्ष विप्रेषण आय आर्जनको मूल स्रोत बन्दै आएको छ । तर, सरकारले पर्याप्त गृहकार्य गरिरहेको देखिँदैन ।

दि हिमालयनका पत्रकार रूपक डी शर्माले १० जुन २०१९ मा ‘ब्रेनड्रेन ः नेपाली लाइक्ली टु ग्रो वल्ड बिफोर विकमिङ रिच’ शीर्षकमा एउटा साँच्चिकै राम्रो विश्लेषण गरेका छन् । उनका अनुसार दक्ष जनशक्ति पलायन तीव्र गतिमा भइरहेको छ । उनीहरु स्वदेश नफर्कने गरी पलायन भइरहेका छन् । दोस्रो, मुलुकमा अर्ध र दक्ष जनशक्तिको जुन प्रकारको गमन बाह्य रोजगारीमा भइरहेको छ र विदेशमै जवानी खर्चने जुन प्रकारको प्रवृत्ति देखिएको छ, त्यसले नेपालमा बूढाखाडा मात्र बस्ने र अरु बाहिरिने क्रम जारी हुने खतरा देखिँदै छ । नेपालमा अहिले पनि १५–५५ वर्ष उमेर समूहको बाहुल्यता रहेको भनिँदै छ । तथ्यांकमा त्यसरी नै उल्लेख गरेको पनि पाइएको छ । तर, व्यवहारमा मुलुकभित्र आवश्यक दक्ष जनशक्तिको ठूलो अभाव पनि खड्किँदै छ ।

डाक्टर, इन्जिनियर, प्रोफेसर, शिक्षक र अन्वेषकले मुलुक छोडिरहेका छन् । शिक्षा प्राप्ति गर्दा लागेको लागत मुलुकमा काम गरेर उठ्दैन भन्ने हिजोआज वयोवृद्धदेखि भरखरका तन्नेरीलाई लाग्न थालेको छ । १२ पास गर्ने बित्तिकै विदेश ताक्ने जुन खालको प्रवृत्ति बढिरहेको छ । जहाँ गयो, त्यही घरजम गर्ने सोच जुन ढंगले विकास भइरहेको छ ।

यसले नेपालमा दिन प्रतिदिन दक्ष जनशक्तिको अभाव बढ्दै जानेछ । विश्वविद्यालयमा विज्ञ प्राध्यापक, विद्यालयमा योग्य शिक्षक र परियोजनामा योग्य इन्जिनियरको अभाव छ । हुँदा हुँदा राम्रो लेख्न जान्ने पत्रकारको समेत अभाव खड्किँदै गएको छ । खेत बाँझो हुँदै गएको छ । उद्योगमा मात्र होइन, पूर्वाधार विकासमा समेत राम्रा प्रविधि–जानकार मजदुरको अभाव खड्किँदै गएको छ ।

रोजगारी प्रवर्धन
केही दिनअघि प्रधानमन्त्रीले सय दिने रोजगारी कार्यक्रमको उद्घाटन गरे । यो रोजगारी कार्यक्रम छिमेकी भारतको महात्मागान्धी ग्रामीण स्वरोजगार कार्यक्रमको ठाडो नक्कल हो । सन् २००४ मा भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेसको नेतृत्वको यूपीए सरकार भारतीय वामपन्थीको सहयोगमा बनेपछि खासगरी वामपन्थीकै पहलमा झन्डै ६ महिना लामो अभियानमूलक खोज अन्वेषण र सही तथ्यांक संकलनपछि संस्थागत रूपमा त्यो रोजगार कार्यक्रम अगाडि बढाइएको थियो । त्यसले यूपीएलाई दोस्रोपटक सरकारमा पु¥याएको थियो । तर, सन् २००९ मा वामपन्थीले यूपीएलाई साथ नदिएपछि पनि निरन्तरता पाएको त्यो कार्यक्रम अझ बढी परिष्कृत हुन सकेन । नेपालमा हाल प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका नाममा यो हचुवाको भरमा नक्कल गरिएको छ ।

कसले, कसरी र कसलाई रोजगारी उपलब्ध गराउने र त्यसबाट के उपलब्धि हुन्छ भन्ने आँकलन नै नगरी कार्यक्रम विकृत ढंगले लागू गरिएको छ । श्रममा ७ अर्ब १४ करोड विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्रीले जनाएको छ । अर्थमन्त्रीले आगामी वर्षका लागि ५ अर्ब १ करोड रुपैयाँ प्रधानमन्त्री रोजगारका नाममा विनियोजन गरेका छन् । यसपटक जस्तै संस्थागत जिम्मेवारीबेगर अर्को वर्ष पनि खर्च गर्ने हो भने त्यो बालुवामा पानी हालेसरह हुनेछ ।
गोकर्ण विष्ट नेकपाका नाम चलेका युवा नेता हुन् । उनीबाट नेपालीले निकै ठूलो आशा र भरोसा गरेका थिए । तर, उनको झन्डै डेढ वर्षे श्रममन्त्रीका रुपमा व्यतीत कार्यकाल केलाउँदा उनीमाथि अत्यन्त प्रचारप्रेमी (पपुलिस्ट), एकलकाँटे (कसैसँग परामर्श नलिने), ब्युरोक्र्याट्सहरुसँग साठगाँठ गर्ने, योजनाविहीन र स्वप्न नभएको आरोप पनि लाग्न थालेको छ ।

स्वदेशमा के अप्ठ्यारो छ ? को र कति बसाइँ गए ? को र कति फर्कंदैनन् ? कति मजदुर कुन सेक्टरमा आवश्यक छ ? कसरी स्वदेशमै बस्न र काम गर्न प्रोत्साहित गर्ने ? विदेशमै पठाउने हो भने पनि कस्ता संस्थामार्फत ? उनलाई कुनै नीति र मतलब पनि छैन । मलेसियामा किन रोकियो भन्ने पनि थाहा छैन । मरिसससँग किन सम्झौता गरियो, थाहा छैन । मरिसससँग सम्झौता गरिएको भोलिपल्टै व्यक्तिगत तवरमा जान लागेका व्यक्तिलाई किन रोकियो, त्यो पनि थाहा छैन । रोकिँदा तिनले गरेको खर्च कसले बेहोर्ने ? त्यो पनि थाहा छैन । तिनले के सोचे होलान् ? त्यसको पनि आँकलन छैन, मुलुक निकै अप्ठ्यारोमा पुगेको छ । समष्टिमा मजदुरसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति निर्माण आवश्यक छ । तर, यस विषयमा सरकार सोचमग्न हुन सकेको छैन ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, जेठ ३१, २०७६ ०२:४९