'प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा नदिएसम्म बहस गर्दैनौँ'

रमन श्रेष्ठ, वरिष्ठ अधिवक्ता ।

A+ A A-

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको राजीनामा माग्दै ७ कात्तिकदेखि अघोषित रूपमा बेञ्च बहिष्कार गरिरहेका छन् । नेपाल बार एसाेसिएसनले पनि प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग्दै बहस बहिष्कार गरेको छ । तर, प्रधानन्यायाधीश राणा भने राजीनामा नदिने अडानमा छन् । सर्वोच्च अदालतमा देखिएकाे यही अन्योलताका सन्दर्भमा पूर्वमहान्यायाधिवक्ता तथा वरिष्ठ अधिवक्ता रमन श्रेष्ठसँग गरिएकाे कुराकानी :

तपाईंहरू बहस बहिष्कार गरिरहनु भएको छ, यसाे गरेर मात्र न्यायालयमा अहिले देखिएको समस्या समाधान हुन्छ त ?

बहस बहिष्कार भनेको आन्दाेलनकै स्वरूप हो । हिजोका दिनमा राजनीतिक परिवर्तनका लागि पनि आन्दाेलन भएकै हाे । आज न्यायालय सुधारकाम लागि हामी आन्दाेलन गरिरहेका छौँ । राज्यका तीन अंगमध्ये न्यायापालिका विश्वासका आधारमा चल्ने महत्त्वपूर्ण निकाय हो । जब न्यायपालिका र यहाँको नेतृत्वले मानिसको विश्वास गुमाउँछ भने यसले संविधान र मुलुकलाई असफल बनाउँछ । त्यही गुमाएको विश्वास फिर्ता होस भनेर हामी बहस बहिष्कार गरिरहेका छौँ ।

उहाँ (प्रधानन्यायाधीश राणा)ले न्यायालयको नेतृत्व गरिरहनुभएको छ । आफ्नो कामको मूल्याङकन त उहाँले पनि गर्नुभएकै होला नि । उहाँ न्याय सम्पादनको काममा मात्र रहनु भयो कि अरू काममा पनि लाग्नुभयो । न्यायाधीश भनेको त यस्तो पद हो जसको कुनै इच्छा आकाङ्क्षा हुँदैन । कतिपय बेलामा आफ्नो सोचाइ र भावनाको विपरीत पनि जानुपर्ने हुन्छ । तर, उहाँले कहाँ, कहाँ भागबण्डा खोज्नुभयो भन्ने त जगजाहेर नै छ ।

उहाँ प्रधानन्यायाधीश भइसकेपछि न्यायालयमा कति विकृती विसङ्गती भए भन्ने त छर्लङ्गै छ । न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको प्रतिवेदनले नै भनेको छ, ‘न्यायाधीशहरू नै विचौलियाको काम गर्छन्’ भनेर । पेशी तोक्ने, बेञ्च खडा गर्नेजस्ता विषयमा उहाँले कस्तो रवैया देखानुभयो सबैलाई थाहै छ । दोस्रो, संसद् विघटनका क्रममा उहाँले कस्तो बेञ्च बनाउनुभयो भन्नेमा सबै जानकार छन् । त्यही भएर उहाँ (प्रधानन्यायाधीश)ले स्वमूल्याङ्कन गर्नुपर्छ । उहाँ आफैँले मूल्याङकन नगरेका कारण हामीले बहस बहिष्कार गरेका हौँ । आत्ममूल्याङकन गर्न नसकेपछि हामीले उहाँलाई उहाँका कमजोरी, गल्ती देखाईदियौँ । तर, उहाँले मार्ग प्रशस्त गर्नुभएन अनि हामीले मुभमेन्ट चलायौँ ।

तपाईंहरूले बहस, अन्य न्यायाधीशले बेञ्च बहिष्कार गर्दा पनि प्रधानन्यायाधीशले त पेशी तोक्ने र आफैँ मुद्दाकाे सुनुवाइ गर्ने काम त गरिरहनु भएकै छ नि ?

सकेसम्म आफ्नो मूल्याङ्कन आफैँ गर्ने हो । सकेन भने अरूले गर्छन् । हामी मात्र होइन, पूर्वप्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश र बहालवाला न्यायाधीशले नै उहाँको मूल्याङ्कन गरिसक्नुभयो । प्रधानन्यायाधीशको पदमा बसेर राजनीतिक नियुक्ति, मन्त्री पदमा भाग खोज्नुभयो । तपाईंले पदको र संस्थाको गरिमा जोगाउनु भएन भनेरै हामीले बहस, न्यायाधीशले बेञ्च बहिष्कार गर्नु भएको हो ।

न्यायाधीशले सामान्य भन्दा सामान्य गिफ्ट त लिन मिल्दैन, उहाँले त राजनीतिक नियुक्तिमा भाग खोज्नुभयो । संवैधानिक निकायमा १३ जनाको भाग लिनुभयो । अब उहाँले म एक्लै मात्र सबै सुनुवाइ गर्छु, गर्न सक्छु भन्नुभयो भने त देशको न्याय व्यवस्था र न्यायपालिकाको अवस्था के होला आफैँ अनुमान गर्नुहोस् ।

त्यसैले उहाँले राजीनामा गर्न जति ढिला गर्नुभयो, त्यति नै उहाँको व्यक्तित्व र न्यायालयलाई क्षति हुने हो । पूर्वप्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश, बहालवाला न्यायाधीश र हामीलाई विज्ञप्ति निकालेरै उहाँको राजीनामा माग्न बाध्य त उहाँले नै बनाएको हो नि । राजीनामा दिनु भनेको नैतिक विषय हो ।

रुक्माङ्गत कटुवालको प्रकरणमा प्रश्न उठेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राजीनामा दिनुभयो । भ्रष्ट्राचारको आरोप लागेपछि सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले राजीनामा दिनुभयो । हावाहुरी चलेर भागदौड मच्चिँदा रंगशालामा मान्छे मरेपछि त्यतिखेरका गृहमन्त्रीले राजीनामा दिनुभयाे ।

अहिले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणामाथि कति प्रश्न उठेका छन्, हामी सबैलाई थाहा छ । त्यसैले सामान्य नैतिकता देखाएर राजीनामा दिनुहोस् भनेको हो । २८ असारको फैसलामा उहाँले नै संवैधानिक नैतिकताको व्याख्या गर्नु भएको छ । त्यस अगाडि ११ फागुनको आदेशमा पनि संवैधानिक नैतिकताको कुरा आएको छ । अरूलाई संवैधानिक नैतिकताको पाठ सिकाउने उहाँलाई पनि त्यही नैतिकता लागू हुन्छ ।

एक्लै फैसला गरेर कति साध्य हुन्छ ? के हुन्छ ? २१ न्यायाधीशमध्ये उहाँ त एक्लो हुनुहुन्छ नि आज । २१ मध्ये एक जनाको मात्र बेञ्च बस्यो भने कस्तो सन्देश प्रवाह हुन्छ ?

प्रधानन्यायाधीशले म राजीनामा दिन्न भनिसक्नु भयाे । सडक आन्दोलन, बहस बहिष्कार र बेञ्च बहिष्कारबाट प्रधानन्यायाधीश हटाउन सकिन्छ त ?

हामीले ठ्याक्कै सडक आन्दोलन भन्या होइन । हाम्रो क्षेत्र त अदालत हो नि । हामीले देशभरका अदालत ठप्प पार्छौं भनेका छौँ । अहिले हामी सडकभन्दा पहिला अदालतभित्रै विरोध गर्छौं । संविधानले न्यायालयलाई धेरै शक्तिशाली बनाएको छ । तर, न्यायपालिकालाई निन्त्रण गर्ने निकाय पनि त छ नि ।

उहाँले मार्ग प्रशस्त गर्नुभएन भने उहाँलाई नियन्त्रण गर्ने अर्को निकाय पनि छ । त्यसले पनि निकास दिएन भने अरू विधि पनि छन् । मुखले खाना खान सकिएन भने घाँटीमा, पेटमा प्वाल पारेर पाइप राखेर वा नाकको प्वालमा पाइप राखेर पनि खुवाइन्छ नि । हो, त्यस्तै अहिले हामीले उहाँलाई मुखबाटै खाना खानुहोस् भनिरहेका छौँ, यसो गर्नुभएन भने अरू विधि, उपाय छँदैछन् ।

अहिले प्रधानन्यायाधीश सञ्चारमाध्यममा अन्तर्वार्ता दिइरहनु भएको छ । सन् २०१८ मा भारतमा चार जना न्यायाधीशले आफ्नै प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध पत्रकार सम्मेलन गरेका थिए । प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा नदिने अडान लिइसकेपछि अहिले अघोषित रूपले बेञ्च वहिष्कार गरिरहेका न्यायाधीशले यस्तो गर्ने समभावना छ कि छैन ?

यस्तो अवस्था नआउला भन्न सकिन्न । किनभने प्रधानन्यायाधीशमाथि प्रश्न उठिसकेका छन् । यस्तै तरिकाले प्रधानन्यायाधीशलाई न्यायालय छाड्न सकिदैन । अब त प्रधानन्यायाधीशको इज्ज्तको पनि सवाल छ । उहाँले सहज निकास दिनुभएन भने यस अगाडि विवादमा मुछिएका र रिजेक्ट भएका न्यायाधीशको व्यक्तित्व र छवि कसरी बद्नाम भएको छ, त्यस्तै हुन्छ राणाको पनि ।

संसद्ले प्रधानन्यायाधीशलाई महाअभियोग पनि लगाएन र प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा पनि दिएनन् भने कहिलेसम्म दिनसम्म बेञ्च र बहस बहिष्कार गर्ने त ?

संसदले के गर्छ, न्यायाधीशले के गर्नुहुन्छ त्यो उहाँहरूको कुरा हो । हामी (अधिवक्ता)ले के गर्ने भनेर नेपाल बारले घोषणा गरिसकेको छ । प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा नदिएसम्म हामी आन्दोलन गरिरहन्छौँ ।

बहस र बेञ्च बहिष्कारका कारण सेवाग्राही मारमा परिरहेका छन् । बन्दी प्रत्यक्षीकरणजस्ता संविधानले नै खारेज गर्न नमिल्ने अधिकार भनिएका मुद्दाकाे पनि सुनुवाइ हुन सकिरहेको छैन । यो त साँढेको जुधाइ बाच्छाको मिचाइ भएन र ?

२०४६/०४७ र २०६२/०६३ को आन्दोलनमा पनि गोली चलेकै हाे । मान्छे मरेकै हुन् । घाइते, अङ्गभङ्ग भएका हुन् । मानव अधिकार मौलिक अधिकार हनन् भएकै हाे । ती आन्दोलन नभएको भए के हुन्थ्यो देशको अवस्था ? कहाँ हुन्थ्यौँ हामी ? बहस, बेञ्च बहिष्कार परिवर्तन र न्यायालयको सुधारका लागि गरिएको हो । तपाईंहरू नै सोच्नुहोस, न्यायालयको अवस्था यस्तै रह्यो भने न्याय पाइन्छ कि सुधार भयो भने ? न्यायालयलाई यस्तै रूप र नेतृत्वको हातमा छाडेर चल्न दियो भने न्याय हुन्छ त ?

अहिले न्यायालयमा भएको नेतृत्वले ठीक गरेन, अब ठीक गर्ने मान्छे चाहियो भनेको हो हामीले । ठीक गर्ने मान्छे चाहियो भन्दा दुई/चार दिन सेवाग्राहीलाई मर्का परेकाे हाेला, यही आधारमा जीवनभर समस्या पार्ने काम गर्ने त ?

अहिलेको नेतृत्वले न्यायिक प्रक्रियामै दीर्घकालसम्म असर पर्ने भो । त्यसैले न्याय क्षेत्रमा सुधार, रि-फर्म गर्नुपर्छ, चोलेन्द्रशमशेर राणाको नेतृत्वमा सुधार नहुने भयो भनेको हो ।

प्रधानन्यायाधीशलाई नेपाल बारले त सुधारका प्रयास थाल्न बारम्बार अल्टिमेटम दिएकै हो । तर, कुरा नसुनेपछि बाध्य भएर हामी आन्दोलनमा उत्रेका हौँ । गोलाप्रथाबाट वा स्वचालित प्रणालीबाट पेशी तोकौँ । हरिकृष्ण कार्की श्रीमान् नेतृत्वको प्रतिवेदन लागू गरौँ भनेर भनेकै हो । नमानेपछि यो अवस्था आएको हो ।

प्रधानन्यायाधीश राणालाई हटाउँदैमा न्यायालयमा देखिएका विकृतिहरू हटेर गइहाल्छन् ?

चोलेन्द्रलाई हटाएर हुन्न भन्दाचाहिँ हुन्छ त ? यो त न्यायालय सुधारको अभियान हो । सुधारको अभियान त निरन्तर हुन्छ । अहिले न्यायलय सुधारका लागि हामीले प्रधानन्यायाधीश बाधक देख्यौँ, त्यही भएर उहाँलाई छाड्नुहोस भनिरहेका छौँ । भोलि अर्को बाधक भयो भने उसलाई पनि छाड्नुहोस् भन्छौँ ।

बहुदल आएर समस्या समाधान भएन भने पञ्चायत नै ल्याउने कुरा गरेर हुँदैन नि । सुधार भनेकाे अग्रगमन हो । अहिले चोलेन्द्रजीले राजीनामा दिँदैमा जादुको छडी घुमाएजस्तो सबै सुधार हुने होइन । तर, अहिलेको मूल समस्या भनेको उहाँ नै हो । त्यही भएर उहाँले छाड्नुपर्छ भनेको हो । फेरि उहाँ जीवनभर प्रधानन्यायाधीश बस्ने पनि त होइन नि । हिजो उहाँ (चोलेन्द्रशमशेर राणा)ले दिपकराज जोशीको राजीनामा माग्नु भएको होइन ? उहाँले त्यतिखेर कुन आधारमा, कुन संविधानका आधारमा माग्नु भएको हो ? अनि आफूले गरेको कुरा भुल्ने ?

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, कात्तिक १२, २०७८ ०८:२०