सबैको एकै स्वर: प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा

A+ A A-

संवैधानिक आयोगदेखि कार्यपालिकामा भाग खोजेको आरोप खेपेका न्यायपालिका प्रमुख चोलेन्द्रशमशेर राणामाथि चौतर्फी रुपमा राजीनामाको दबाब सिर्जना भएको छ । पूर्वप्रधानन्यायाधीश/न्यायाधीश, अभियन्ता र कानुनकर्मी मात्र होइन प्रधानन्यायाधीशकै सहकर्मी न्यायाधीशले समेत उनलाई न्यायालयको नेतृत्व छाड्न दबाब दिएका छन् । राणाकै कारण सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको सुनुवाई समेत प्रभावित भएको छ ।

८ कात्तिकमा सर्वोच्च अदालत बार एसाेसिएसन, चार जना पूर्व प्रधानन्यायाधीशले र ५ कात्तिकमा पूर्व न्यायाधीश फोरमले विज्ञप्ति निकालेर राणाले न्यायालयको नेतृत्व छाड्नुपर्ने बताइसकेका छन् । नेपाल बार एसाेसिएसनले पनि राणाको राजीनामा माग गर्दै विज्ञप्ति जारी गर्ने बताएको छ ।

राणाको राजीनामा माग गर्दै पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘न्यायपालिकाको समक्ष उपस्थित चुनौतीहरूको माँझमा न्यायपालिकाको स्वार्थलाई आफ्नो स्वार्थभन्दा माथि राखेर बहिर्गमन गर्ने आँट देखाउन सम्बन्धित न्यायिक नेतृत्वलाई आह्वान गर्दछौं ।’

५ कात्तिकमा पूर्व न्यायाधीश फोरमले राणाको राजीनामा मात्र मागेन, राजीनामा नदिए महाभियोग लगाउन सुझाव समेत दियो । फोरमका अध्यक्ष टोपबहादुर सिहंले पेश गरेको न्यायपालिकाको वर्तमान स्थितिको विश्लेषण विषयक अवधारणा पत्रमा राणाले राजीनामा नदिए महाभियोग लगाउनुपर्ने सुझाउँदै लेखिएको छ, ‘न्यायपालिकाको गरिमा, विश्वसनीयता, जनआस्था र स्वतन्त्रता जोगाउनका लागि प्रधानन्यायाधीश स्वयंले निकास दिनु यथोचित हुनसक्छ । यो वान्छनीय र अनिवार्य पनि देखिएको छ । तर प्रधानन्यायाधीशबाट न्यायपालिकाको पक्षमा उदारता देखाइएन भने प्रधानन्यायाधीशको सम्बन्धमा उठेका सम्पूर्ण विवादहरूको निष्पक्ष छानबिनका लागि प्रतिनिधिसभाले आफ्नो संवैधानिक संवैधानिक कर्तव्य पूरा गर्न अग्रसर हुनका लागि हामी आह्वान गर्दछौं ।’

राणाकै १४ जना सहकर्मी न्यायाधीशले ८ कात्तिकमा बोलाइएको ‘फूल कोर्ट’ बैठक बहिष्कार गरे । बैठक बहिष्कार गरेका न्यायाधीशबीच पनि न्यायलयको छवि सुधार्न राणाको राजीनामा अनिवार्य देखिएको सहमति बनेको छ । तर यो कुरा उनीहरूले परिस्थिति हेरेर बाहिर ल्याउने भएका छन् ।

संवैधानिक परिषद्काे सुनुवाइ पन्छाउँदा, पन्छाउँदै आफै न्यायालयबाट पन्छिने खतरा !

काठमाडौं महानगरपालिकाको कानुन अधिकृतका रूपमा काम गर्ने राणालाई तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुरेन्दप्रसाद्र सिंहले २०५३ मा पुनरावेदन अदालत जनकपुरमा अतिरिक्त न्यायाधीशका रूपमा अदालत प्रवेश गराएका थिए । अदालतमा राणाको प्रवेश नै सिंहविरुद्ध रिट हालेर रिटकै विपक्षमा बहस गरेर भएको थियो ।

रिट हालेर विपक्षमा बहस गर्नुलाई कानुन व्यावसायीको गम्भीर न्यायिक विचलन मानिन्छ । राणाले भ्रममा परेर आफ्नो पक्षले रिट हालेको भन्दै बहस गरेपछि मुद्दा खारेज भएर सिंहको प्रधानन्यायाधीश हुने बाटो खुलेको थियो । त्यसको केही समयपछि राणा नै पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीश बने ।

त्यसपछि पनि विवादास्पद फैसला र राजनीतिक वृतसँगको अस्वभाविक साइनोले राणालाई जहिल्यै पच्छ्याइरह्यो । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा लागाएका नेपाली कांग्रेसका नेताहरू खुमबहादुर खड्का, गोविन्दराज जोशी, जयप्रकाश गुप्तालाई सफाइ दिने निर्णयमा राणासहितको इजलास थियो विशेष अदालतमा । राणाले सफाइ दिएपछि आयोग पुनरावलोकनका लागि सर्वोच्च अदालत पुग्यो ।

सर्वोच्चले राणाको फैसला मात्र उल्ट्याएन राणासहित त्रुटिपूर्ण फैसला गर्ने न्यायाधीशलाई कारबाही गर्न न्यायिक टिप्पणी नै उठायो । यस्तो टिप्पणी सर्वोच्चले तीन पटक लेखेको थियो । यद्यपि राणा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा पुरस्कृत भए, २०७१ मा ।

सर्वोच्च अदातमा छिरेपछि पनि उनी विवादबाट टाढा रहेनन् । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको महाभियोग खारेज गर्दाको संविधानको धारा, कानुनका दफाबिनाको भावुक आदेश गरे । उनको यो आदेशले संविधानले व्यवस्थापिकालाई दिएको अधिकार न्यायपालिकाले खोसेर शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त बिथोलेको भनेर समेत टिप्पणी भएको थियो । अहिले राजीनामाको चर्को दबाब खेपिरहँदा पनि राणामाथि शक्ति सन्तुलन तथा शक्ति पृथकिकरणको सिद्धान्त विथोलेको आरोप छ ।

उनले आर्थिक लाभ जोडिएका मुद्दा आफू र आफूसँग नजिकका न्यायाधीशको भागमा मात्रै पारिदिएको आरोप छ । यसलाई सहकर्मी न्यायाधीशले पेसीमा प्रधानन्यायाधीशको मनपरी भनेका छन् । पुनरावेदन अदालत र सर्वोच्च अदालत गरेर २३ वर्ष न्यायाधीश भएका राणाले १७ पुस २०७५ मा प्रधानन्यायाधीशका लागि अनुमोदन हुँदै गर्दा आफूविरुद्ध परेका उजुरी र सांसदले गरेका प्रश्नलाई आफूले आफैलाई परिमार्जन गर्ने मौकाका रूपमा लिएको बताएका थिए ।

‘जति पनि उजुरी आएका छन् । तिनलाई सहहृदयताका साथ लिन्छु,यसबाट म आफैँलाई परिमार्जन गर्ने मौका मिलेको छ,’ सुनुवाइका क्रममा राणाले भनेका थिए । तर अन्ततः राणाको कार्यशैलीका कारण अदालतको स्वतन्त्र हैसियत गुम्ने डिलमा पुगेको भन्दै न्यायालयभित्र र बहिर प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्ने आवाज उठेपछि उनी चरम संकटमा पुगेका छन् ।

राणाको कार्यकालमा न्ययापालिका सबैभन्दा बढी विवादमा तानियो । पेशी तोक्नेदेखि, फैसलामा समेत राणाले आफ्नो सहजता हेर्ने गरेको आरोप लाग्यो । सहकर्मी, अग्रज, पूर्वन्यायाधीश र कानुनकर्मीमार्फत राणामाथि राजीनामाको दबाब सिर्जना गराउने मुख्य घटना हो संवैधानिक परिषद् सम्बन्धीको अध्यादेश ।

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश र त्यही आधारमा भएका नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिटको चाङ लागेको १० महिनापछि बल्लबल्ल सुनुवाइको चरणमा प्रवेश गरिसकेको अध्यादेशको मुद्दामाथि हुने सुनुवाइ रोक्न १७ भदौमा न्यायाधीश हरि फुयाँलको इजलासले आदेश दियो ।

१० महिनादेखि सुनुवाइ पन्छाइरहेका प्रधानन्यायाधीश राणाको यही तिकडम अन्तत: उनैमाथि संकट बनेर आइलाग्यो ।संवैधानिक परिषद्को गणपूरक संख्या परिवर्तन गर्दै मंसिर २०७७ मा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश ल्याएको थियो । यही अध्यादेशमार्फत ओलीले पहिलोपटक ३० मंसिर २०७७ र दोस्रो खेप २६ वैशाख २०७८ मा परिषद्को बैठक बोलाएर विभिन्न संवैधानिक निकायमा ५२ जना नियुक्त गरे ।

दुवै निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट पर्‍याे । तर, रिटमाथिको सुनुवाइ न्यायालयले पन्छाइरह्यो । त्यसपछि उनीहरूले संसदीय सुनुवाइबिनै शपथ खाए, त्यतिबेला संसद विघटन भएकाले । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले संसदीय सुनुवाइ छलेर संवैधानिक निकायमा नियुक्त गरिएका पदाधिकारीको शपथग्रहण रोक्न माग गर्दै रिट हालेका थिए । त्यसपछि २३ माघमा त रिट लिएर सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा नै सर्वोच्च पुगे, अध्यादेशमार्फत गरिएका नियुक्ति बदरका लागि ।

सोही दिन न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले त्रिपाठीको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीशका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्‍यो । त्यसअघि १० पुसमा कानुनका विद्यार्थीद्वय समृत खरेल र सुलभ खरेलले पनि संसदीय सुनुवाइको विधि, प्रक्रिया छलेको संवैधानिक परिषद् र त्यसले गरेको नियुक्तिविरुद्ध रिट दायर गरिसकेका थिए ।

सभामुख सापकोटाको रिटमाथि २५ माघमा न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको एकल इजलासमा सुनुवाइ भयो । न्यायाधीश ढुंगानाले पनि राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीशका नाममा कारण देखाऊ आदेश दिए । यति मात्र नभई इजलासले यो मुद्दालाई अग्राधिकारमा राख्न समेत निर्देशन दिएको थियो । उता संवैधानिक इजलासमा परेका रिट निवेदनको भने सुनुवाइ नै हुन सकेन ।

७ जेठको मध्याराति तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दोस्रोपटक संसद विघटन गरे । त्यसपछि फेरि पुरानै अध्यादेश ल्याएर २६ जेठको संवैधानिक परिषद्को बैठकले रिक्त संवैधानिक पदमा २० जनालाई नियुक्त गर्‍यो । पछिल्लो नियुक्तिविरुद्ध पूरक रिट लिएर ३० जेठमा सर्वोच्च अदालत पुगे अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल । मुख्य रिटमाथि पूरक रिट पर्दा पनि सुनुवाइ भएन । त्यसपछि अधिवक्ता अर्यालले ४ साउनमा अर्को पूरक रिट खापिदिए ।

२६ जेठको बैठकले गरेका नियुक्तिलाई चुनौती दिँदै वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले १६ असारमै पूरक रिट हालिसकेका थिए । रिट निवेदनमाथि पूरक रिटको थाक लागिरहँदा पनि प्रधानन्यायाधीश राणाले पेसी तोकेनन् । तोकेपनि सुनुवाई गरेनन् । तर, कानुनकर्मीहरूले पूरक रिट दिन भने छाडेनन् । कानुनका विद्यार्थी समृत खरेल, सुलभ खरेल र निशान्तबाबु खड्काले २२ असारमा अर्को पूरक रिट दिए ।

पूरक रिट निवेदन हाल्नुअगाडि ६ असारमा उनीहरूले सर्वोच्चका सबै न्यायाधीशलाई यो विषयमा सुनुवाइ अड्किरहेको भन्दै खुला पत्र पठाएका थिए । संवैधानिक आयोगजस्ता महत्वपूर्ण निकायमा संसद र संसदीय सुनुवाइ छलेर पदाधिकारी नियुक्त गरेको विषयमा मुद्दा पर्दा न्यायालयले अनदेखा गरेकोमा आपत्ति जनाउँदै उनीहरूले सर्वोच्चका सबै न्यायाधीशका नाममा पत्र पठाएका थिए ।

यो विषयमा निरन्तर सुनुवाइ गराइपाउँ भन्दै उनीहरूले प्रधानन्यायाधीशको सचिवालयमा समेत निवेदन दर्ता गराउन खोजेका थिए । तर, निवेदन दर्ता भएन । रिट र पूरक रिटको सुनुवाइ पन्छाइरहेका प्रधानन्यायाधीश राणाले पत्रबारे पनि टेरपुच्छर लगाएनन् ।

सार्वजनिक वृत्त, न्यायिक वृत्त र न्यायालयभित्रै यो विषयमा राणाको चर्को आलोचना भएपछि ११ भदौमा उनले पहिलो सुनुवाइ राखे । बहसमा रिट निवेदकले प्रधानन्यायाधीश राणारहित इजलासको माग गरे । लामो गलफत्तीपछि राणाले आफू इजलासमा नबस्ने घोषणा गरेर १८ भदौका लागि अर्को पेसी तोकिदिए ।

तर, १६ भदौमा प्रधानन्यायाधीशबिना संवैधानिक इजलास गठन नहुने भन्दै रिट पर्‍यो । बिजुली गतिमा दर्ता भएर पेसी चढेको उक्त रिटमाथि भोलिपल्ट न्यायाधीश हरि फुयाँलको इजलासले आदेश दियो, ‘यो रिटको टुंगो नलागेसम्म संवैधानिक इजलासमा यो विषयको सुनुवाइ नगर्नू, नगराउनू ।’

त्यसपछि रोकिएको सुनुवाइ फुकाउन १८ भदौमा न्यायाधीश फुयाँलको आदेशविरुद्ध भ्याकेट निवेदन लिएर सर्वोच्च पुगे, वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठी । त्रिपाठीको भ्याकेट निवेदन दर्ता नै भएन ।

भ्याकेट निवेदन पनि अस्वीकार गरिएपछि एकल इजलासले संवैधानिक इजलासमा बाधा पुर्‍याएको भन्दै २० भदौमा अधिवक्ता अर्यालले प्रधानन्यायाधीश, मुख्य रजिष्ट्रार, सर्वोच्च अदालतका १९ जना न्यायाधीश, नेपाल बार एसोसिएसन, सर्वोच्च बार एसोसिएसनलाई पत्र पठाए । तर, उनको पत्रको सुनुवाइ भएन ।

त्यसपछि अधिवक्ता अर्यालले २७ भदौमा संवैधानिक इजलासबाट भइसकेको आदेश एकल इजलासले खारेज गर्न नसक्ने भन्दै सर्वोच्चमा रिट हाले । यो रिटमाथि पनि सुनुवाइ हुन सकेन । न्यायाधीश फुयाँलको इजलासले परिषद्को अध्यादेशविरुद्ध परेका रिटको सुनुवाइ रोक्दै सर्वोच्च बार र नेपाल बारसँग एमिकश क्युरी माग गर्‍याे । संवैधानिक इजलासको न्याय सम्पादनमा एकल इजलासले बाधा पुर्‍याएकाे भन्दै सर्वोच्च बार र नेपाल बारले फुयाँलको इजलाशले मागेको एमिकश क्युरी पठाएनन् । एकल इज्लासमा दुई बारले एमिकश क्युरी नपठाएसँगै परिषद्को अध्यादेश र त्यसमार्फत भएका नियुक्ति विरुद्धको रिट अझै अन्योलमा छ ।

संवैधानिक विषयको मुद्दा पन्छाउन खोजिरहेका प्रधानन्यायाधीश राणालाई अहिले यही विषयले न्यायलयको सर्वोच्च नेतृत्वबाट पन्छाउने खतरा देखिएको छ ।

२०७९ मंसिरमा उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाश पाउने राणाले संसदीय सुनुवाइ समितिबाट प्रधानन्यायाधीशमा अनुमोदन हुने दिन, ‘अनुहार कुरुप हुने काम गर्दिनँ’ भनेका थिए । तर, कार्यकालको उत्तरार्धमा पुग्दा राणा आफ्नो अनुहार मात्र होइन न्यायपालिका र लोकतन्त्रकै अनुहार कुरुप बनाउन लागेको आरोप बोकेर न्यायालयबाट बाहिरने डिलमा पुगेका छन् ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, कात्तिक ९, २०७८ ११:०६