हामीलाई कसले खान दिन्छ ?

A+ A A-

गाेरखाका १३ वर्षीय सन्दीप काठमाडौंको एक होटलमा काम गर्छन् । बिहानदेखि राति १० बजेसम्म सरसफाइ, खाना खाजा तयार पार्नु र भाँडा माझ्नु उनको दैनिकी नै बनेको छ । उनी भन्छन्, ‘खान र बस्न पैसा लाग्दैन । कहिलेकाहीँ घुम्न जान पाइन्छ, एक महिनाको ८ हजार तलब हुन्छ ।’
सन्दीपसँगै गोरखाबाट भागेर काठमाडौं आएका विपिन गाडी ग्यारेजमा काम गर्छन् । उनको तलब सन्दीपको भन्दा केही बढी छ । विपिन भन्छन्, ‘आफ्नै पैसाले खाना खाने–बस्ने गर्नुपर्छ । पैसा धेरै बच्दैन । घर जान पनि डर लागेको छ । घरबाट भागेर आएको पनि २ वर्ष भयो, अहिलेसम्म घर गएको छैन । कहिलेकाहीँ फोन गर्छु ।’

त्यस्तै, मकवानपुरकी १५ वर्षीया कमला भुजेल काठमाडौंमा घरेलु कामदारकी रुपमा छिन् । उनी बिहानदेखि नै घर सफाइ, खाना बनाउने, भाँडा माझ्ने, कपडा धुने र बच्चा हेर्नेजस्ता काममा खटिन्छिन् । नाजुक आर्थिक अवस्थाका कारण पढ्न छोडेर उनी काठमाडौं आएकी हुन् । उनले मासिक रुपमा ९ हजार घरमा पठाउँदै आएकी छन् । सन्दीप, विपिन र कमला प्रतिनिधि पात्र हुन् । उनीहरु जस्तै बालश्रम गर्नेको संख्या नेपालमा १६ लाख बढी रहेको रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ ।

बालश्रमिक बढ्दै

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ)को तथ्यांकअनुसार नेपालमा हाल ५–१७ वर्ष उमेर समूहका १६ लाख बढी बालश्रमिक छन् । उनीहरू होटल, पर्यटन, मनोरञ्जन क्षेत्र, घर, इँटा भट्टा, गलैंचा कारखाना, सवारी साधन, ग्यारेज, उद्योगलगायतका क्षेत्रमा श्रममा संलग्न रहेको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ)को सर्वेक्षणअनुसार ९९को दशकमा नेपालमा ५–१४ वर्ष उमेर समूहका ४९ लाख बालबालिकामध्ये २० लाख (४१ प्रतिशत) बालबालिका विविध खाले श्रममा संलग्न रहेको पाइएको थियो । तीमध्ये ९४.७ प्रतिशत कृषि, १.५६ प्रतिशत सेवा, १.५६ प्रतिशत निर्माण तथा यातायात, ०.८४ प्रतिशत साधारण प्राविधिक कार्य र ०.७८ प्रतिशत औद्योगिक क्षेत्रमा सक्रिय छन् । सोही सर्वेक्षणअनुसार करिब १० लाख बालबालिका शिक्षाबाट वञ्चित छन् । श्रम क्षेत्रमा संलग्न बालबालिकामध्ये करिब ५५.३९ प्रतिशत बालिका छन् ।

बालश्रमिकका बाध्यता

गाडीमा सहचालकका रुपमा काम गर्दै आएका सिन्धुपाल्चोकका १५ वर्षीय रमेश भन्छन्, ‘काम नगरे खान पनि पाइँदैन । हामीलाई कसले खान दिन्छ र काम छोड्नु ?’

आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाले गाँसबासका लागि काम गरिरहेको बताउँछन् उनी ।

बालश्रम न्यूनीकरणका लागि विभिन्न ऐन नियम बनेका छन् । बालश्रम गराउनेमाथि कारबाही हुन थालेको छ । तैपनि, बालश्रमिक खुलेर बाहिर आउन चाहेका छैनन् ।

अभिभावकको आर्थिक अवस्था, विभिन्न दैवी प्रकोपले एक्लिएका र रोजगारी तथा शिक्षादीक्षाको लोभमा परेर सहर भित्रिएका बालबालिका घरेलु कामदारका रूपमा छन् । उनीहरुले जोखिमपूर्ण काम गर्दै आएका छन् भने शिक्षादीक्षासमेत पाएका छैनन् ।

मालिकको डर तथा जागिर जाने त्रासमा उनीहरु अरुसँग बोल्न पनि चाहँदैनन् । बोलिहाले पनि उमेर ढाँट्ने र तलब बढाएर जवाफ दिन्छन् ।

बालश्रम न्यूनीकरणको प्रयास

नेपालमा बालबालिकाको हक अधिकारको रक्षा गर्न बनेको बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०४८ ले १६ वर्षमुनिका प्रत्येक व्यक्तिलाई बालबालिका भनेर परिभाषित गर्दै उनीहरुलाई आयआर्जनका लागि श्रम गराउन अथवा कसैले श्रमिक बनाउन नपाइने व्यवस्था गरेको छ ।

त्यस्तै, नेपालले २०८५ सम्म बालश्रम अन्त्य गर्ने लक्ष्यसहित गुरुयोजना तयार गरेको छ । गुरुयोजनाअनुरुप मन्त्रालयले यस वर्ष पहिलोपटक साढे ७ करोड रुपैयाँ बालश्रम न्यूनीकरणका लागि छुट्याएको छ ।

बालश्रम निवारणसम्बन्धी राष्ट्रिय गुरुयोजना पारित भएको एक वर्ष भइसकेको छ । १० वर्षभित्रमा नेपालबाट सबै प्रकारका बालश्रम पूर्ण रुपमा निवारण गरी मुलुकलाई बालश्रमरहित बनाउने लक्ष्यसहित गत वर्ष गुरु योजना बनाइएको हो ।

गुरु योजनामा २०७९ सम्ममा निकृष्ट प्रकारको तथा शोषणयुक्त बालश्रम निवारण गर्ने र २०८२ सालसम्ममा सबै किसिमका बालश्रम निवारण गर्ने उल्लेख छ । सबै प्रकृतिका बालश्रम र औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने ५–१७ वर्ष उमेर समूहका बालबालिकालाई गुरुयोजनाले समेटेको छ ।

गुरुयोजनाको प्राथमिकतामा घरेलु बालश्रम, बाल भरिया, कृषि बालश्रम, लागूपदार्थ संकलन तथा बेचबिखन, बुनाइ बालश्रम, इँटाभट्टाको बालश्रम, खानी क्षेत्रको बालश्रम, मनोरञ्जन क्षेत्रको बालश्रम (यौन शोषण समेत), यातायात क्षेत्रको बालश्रम, जरी तथा बुट्टा भराइ र छिमेकी देशमा पलायन भएको बालश्रमलाई राखिएको छ ।

तर, नेपालमा आर्थिक अवसर र सामाजिक तथा आर्थिक सुरक्षाका प्रावधान अपर्याप्त रहेकाले बालश्रम निवारण चुनौती बनेको मन्त्रालयको भनाइ छ ।

प्रकाशित मिति: बिहीबार, जेठ ३०, २०७६ ०४:४४