सम्धी–सम्धिनीलाई पनि जागिर खुवाउन लोक सेवालाई विवादमा तानियो

A+ A A-

लोक सेवा आयोगले स्थानीय तहका लागि मागेको करिब ९ हजार विज्ञापन रद्द गरेर करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले निर्देशन दिएको छ । आयोगले मागेको विज्ञापन समावेशी नभएको समितिको जिकिर छ । आयोगको विज्ञापन समावेशी नभएकै हो ? संसदीय समितिले करारमा कर्मचारी भर्ना गर भनेर निर्देशन दिन मिल्छ ? यो प्रकरणमा आयोगले गल्ती गरेको हो वा संसदीय समितिले क्षेत्राधिकार नाघेको ? यी र यस्तै विषयमा लोक सेवाआयोगका पूर्वसदस्य तथा प्रशासनविद् प्राडा भीमदेव भट्टसँग शिलापत्रले कुराकानी गरेको छ ।

लोक सेवाको विज्ञापनको विषयमा भएको विवादलाई कसरी लिनुभएको छ ?

यो विवाद नहुनुपर्ने थियो । तर, भयो । यसलाई दुर्भाग्य भन्छु । सिस्टमेटिक ढंगमा काम अगाडि बढिरहेको थियो । तर, अचानक यो मिलेन, त्यो मिलेन भन्ने कुरा आयो । यसले सबैलाई चिन्तित बनाएको छ ।

यो विवादले लोक सेवाचिन्तित छ । लोक सेवा आयोगको तयारी गरिरहेका चिन्तित छन् । हामी जस्ता विद्वत वर्गलाई प्रेस जगतले प्रश्न गरिरहेको छ । यसले गर्दा स्थानीय तहले कर्मचारी पाउनुपर्ने कुरा अड्कियो । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले गरेको निर्णय बेमौसमी बाजा भयो कि ? अहिले यो निर्णय नगरेको भए हुन्थ्यो जस्तो मलाई लागेको छ ।

विज्ञापन प्रशासनमा समावेशी सिद्धान्त नअपनाएर कमजोरी गरेको हो ?

लोक सेवाको कमजोरी कतै पनि छैन । २०५९ सालतिर म लोक सेवामा सदस्य थिएँ । यो नियम (समावेशिता, आरक्षण) २०६४ तिर आएको हो । त्यतिखेर हामीले सम्पूर्ण मापदण्ड तोकी आरक्षणको अनुपात तोकेर लामो छलफल र बहस पछि यो निर्णय गरेका हौं ।

कति कुरा हामीलाई त्यतिबेला पनि चित्त बुझेको थिएन । जस्तो यो समावेशी कसरी हुन्छ ? समावेशी के हो ? मधेसी भनेको को हुन् ? अपांग कसलाई भन्ने ? जनजातिमा कसलाई समावेश गर्ने ? यस्ता प्रश्न हामीले त्यतिखेर पनि राखेका थियौं ।

समितिले भनेको जस्तो समावेशी त एउटा निकायले २८ जना कर्मचारी माग गर्यो भने मात्रै हुन्छ । कतिपय स्थानीय तहले १ जना र कतिपयले २ जना माग गरेका छन् । अब यस्तो अवस्थामा कसरी समावेशी हुन्छ ?

तर, हामीले राखेका प्रश्नमा सरकारले गहिरिएर निर्णय लिएन । यो मुद्दालाई थाती राख्यो । त्यतिखेर सरकारले ‘अहिले यसलाई यत्तिकै राखिदिनुहोस्, पछि मिलाउँला’ भन्यो ।

यो विषयमा लोक सेवालाई एउटा ‘सेट क्राइटेरिया’ तोकिएको छ । उसले त्यहीअनुसार काम गरेको हो । लोक सेवासँग कति कर्मचारी माग भएमा कति महिला, दलित र जनजाति राख्ने भन्ने फर्मुला छ ।

जस्तो कि एउटा कर्मचारी माग भयो भने महिला, जनजाति र दलिततर्फ जाँदैन । दुई वटा माग भए आरक्षणबापत एउटा सिट महिलाले पाउँछ । तीनवटा पदमा माग भयो भने थप भएको पदमा जनजातिले पाउँछ । यो फर्मुला यसरी नै विस्तारित हुँदै जान्छ । सबै पदमा समावेशी गर्न कम्तीमा २८ जनाको माग हुनुपर्छ ।

लोक सेवाले यो फर्मुलाअनुसार नै गरेको काम हो । अब यहाँ राज्य व्यवस्था समितिले दुईवटा प्रश्न उठायो । समितिले भन्यो– यो ‘ओ एन्ड एम सर्भे’ नगरेरै तपाईंहरुले पद निर्धारण गर्दिनुभयो । यो भन्न नमिल्ने कुरा थियो । आफ्नो अधिकार क्षेत्रबाहिर गएर समितिले बोल्यो । किनभने लामो समय लगाएर संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कति कर्मचारी चाहिन्छन् भनेर निर्क्योल गरिएको हो । यो ‘ओ एन्ड एम’ अध्ययन नगरी कहाँ कति कर्मचारी चाहिन्छन् भन्ने त तय हुँदैन नि । समितिले गरेको यो प्रश्न अनावश्यक हो ।

समितिले भनेको दोस्रो प्रश्न विज्ञापन समावेशी भएन भन्ने हो ।

अहिलेको जे जति विज्ञापन भएको छ, त्यसमा १८/१९ प्रतिशत समावेशी भएको छ । उहाँहरूको भनाइअनुसार हुनुपर्ने ४५ हो । यो विज्ञापनमा ४५ प्रतिशत आरक्षण दिन सकिँदैन ।

हरेक स्थानीय तह एउटा स्वतन्त्र तह हो भनेर स्वीकार गरिएको कुरा हो । हामीले यो कुरा संविधानमै स्वीकार गरेका छौं । हिजो पनि हामीले अर्थ मन्त्रालयबाट माग भएको कर्मचारी गृह मन्त्रालयसँग त जोड्दैनथ्यौं । तिनीहरूको माग भिन्नै हुन्छ । त्यसकारण, यहाँ पनि हरेक स्थानीय तह र प्रदेशले आफ्नै आवश्यकताअनुसार माग गरेका हुन् । र, त्यहीअनुसार विज्ञापन गरिएको हो ।

समितिले भनेको जस्तो समावेशी त एउटा निकायले २८ जना कर्मचारी माग गर्यो भने मात्रै हुन्छ । कतिपय स्थानीय तहले १ जना र कतिपयले २ जना माग गरेका छन् । अब यस्तो अवस्थामा कसरी समावेशी हुन्छ ?

समावेशिता नअपनाउँदा आरक्षण गरिएको वर्गको भाग खोसिएन र ?

समावेशी नबनाएर कसैको भाग खोसेको होइन । यो बिस्तारै मिल्दै जान्छ । अहिले जुन निकायले जति कर्मचारी मागेका छन्, ती निकायले अर्काे पटक दुई जना कर्मचारी मागे भने पहिलो महिलाले पाउँछन्, दोस्रो जनजातिले पाउँछन् किनभने यस्तै फर्मुला छ लोक सेवासँग ।

संसदीय समितिले यति कुरा पनि नबुझेर यस्तो निर्देशन दिएको होला र ?

कर्मचारी समायोजनको बेलामा हामीले एउटा ऐन बनायौं । त्यो ऐन कार्यान्वय भएन । अनि हामीले दोस्रोपटक अध्यादेश ल्यायौं । र, त्यो अस्ति भर्खरै पास भयो । त्यसको एउटा दफामा हामीले कर्मचारी समायोजन गर्दा कर्मचारीको घर पायक हेरेर समायोजन गर्ने भन्यौं । श्रीमान्–श्रीमती दुवै जागिरमा छन् भने एकै ठाउँमा समायोजन गर्ने भन्यौं । वरिष्ठताको विषय ख्याल गरेर समायोजन गर्ने पनि भनियो ।

समायोजन अध्यादेश आएसँगै हिजोको दिनसम्म जो जति मान्छे दूरदराजमा गएर काम गरिरहेका थिए । उनीहरूले भने– ओ हो ! ल यो त एकदम राम्रो हो । उपयुक्त अवसर हो ।’

हाम्रो घर त यहाँ होइन, सहर बजारमा हो भन्दै कर्मचारीले आफू पायक पर्ने ठाउँमा समायोजन हुन दर्खास्त दिए ।

यथार्थ कुरा मैले पहिल्यै सरकारलाई भनेको थिएँ– यो संघीयता घाँडो हुन्छ । मैले संघीयताको विरोध गरेको होइन । हाम्रो जस्तो सानो मुलुकमा ७ वटा प्रदेश छन् ।

यसले दुर्गमका कार्यालय कर्मचारीविहीन भए । कार्यालय उजाड हुँदै गए किनभने अधिकांश सरकारी कर्मचारीको घर काठमाडौं उपत्यकामा छ । पोखरामा छ । विराटनगरमा छ । वीरगन्जमा छ । अर्थात् सहरी क्षेत्रमा छ ।

यथार्थ कुरा मैले पहिल्यै सरकारलाई भनेको थिएँ– यो संघीयता घाँडो हुन्छ । मैले संघीयताको विरोध गरेको होइन । हाम्रो जस्तो सानो मुलुकमा ७ वटा प्रदेश छन् ।

संघीयताअन्तर्गत हाम्रा जिल्लाले गरेको सबै निर्णय अब स्थानीय तहले गर्ने भयो । यो हुँदै नहुने कुरा थियो । यसपछि जनशक्ति र कार्यालय चाहियो, खर्च बढ्ने नै भयो ।

हामीले सबै काम त गर्यौं तर कर्मचारी दिन सकेनौं । भएका मान्छे पनि फर्के ।

स्थानीय तहमा कर्मचारी नभएपछि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई खाली भएका पद माग गर भनेर सर्कुलर गर्यो । त्यही सर्कुलरअनुसार ५ सय १५ स्थानीयले ९ हजार १ सय ६१ पदका लागि जनशक्ति चाहिने माग पेस गरे ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पनि त्यही फिगरलाई विज्ञापन गरिदेऊ भनेर लोक सेवालाई दियो । यसमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको पनि गल्ती छैन । लोक सेवाको पनि गल्ती छैन ।

संसदीय समितिले किन यस्तो निर्देशन दियो होला त ?

लोक सेवाले विज्ञापन गर्नेबित्तिकै हाम्रो राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिलाई कपाल दुख्यो । त्यही दुखेको कपाल निको बनाउन समितिले निर्णय गर्यो किनभने यो विज्ञापन रोक र करारमा कर्मचारी भर्ना गर भनेर राज्य व्यवस्थाले जुन निर्देश गर्यो, त्यो अर्को ‘ब्लन्डर’ गल्ती भएको छ ।

करारमा कर्मचारी भर्ना गर भन्नुको अर्थ भाइ, छोरा, बुहारी, नाति, नातिनी, मीत, मितिनी, फुपाजु, फूपू मात्रै होइन, आफ्ना सम्धी सम्धिनीसम्म सबै भर्ना गर्ने मेलो हो । यस्तो भयो भने सर्वसाधारणले मौका पाउँदैनन् । र, यसरी खल्तीबाट मान्छे भर्ती गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्न खोजिएको हो । करारमा कर्मचारी भर्ना गर्दा खुला प्रतिस्पर्धा हुँदैन । लोक सेवाको विधि अपनाइँदैन ।

लोक सेवाले विज्ञापन गर्नेबित्तिकै हाम्रो राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिलाई कपाल दुख्यो । त्यही दुखेको कपाल निको बनाउन समितिले निर्णय गर्यो किनभने यो विज्ञापन रोक र करारमा कर्मचारी भर्ना गर भनेर राज्य व्यवस्थाले जुन निर्देश गर्यो, त्यो अर्को ‘ब्लन्डर’ गल्ती भएको छ ।

विगत २५/३० वर्षमा यसैगरी शिक्षा सेवामा कर्मचारी राख्दा अहिले के हविगत भइरहेको छ ? यो कुरालाई पनि मनन गरौं । हामी गम्भीर भएनौं भने त्यही कुरा दोहोरिन्छ ।

अहिले आफैं भर्ना गर भनेर भनेपछि स्थानीय तह त दंग पर्ने नै भए । आ–आफ्ना चिनजानका मान्छे राख्ने भए । यो प्रक्रिया लोकतान्त्रिक हो ? संघीयताको मर्मअनुसार हो ? संघीयताले खोजेको यही हो ? यो न्याय भयो ? यसले सुशासन हुन्छ कि हुँदैन ? यस्ता प्रश्नमा हामीले विचार गर्नुपर्छ ।

यस्तो विषयमा लोक सेवालाई मुछ्न जरुरी हुन्थ्यो ?

लोक सेवालाई मुछिएको मात्रै हो । लोक सेवा संवैधानिक अंग हो, उसले नेपाल सरकारबाट अनुरोध गरिएबमोजिमको कर्मचारी पदपूर्ति गर्ने हो ।

समावेशी किन भएन भन्ने कुरा बुझ्न हामीले बनाएको नियम के छ भनेर पनि हेर्नुपर्यो । यो नियम लोक सेवाले बनाएको होइन । संसदले नै बनाएको हो नि । अहिले लोक सेवाले गरेको यो विज्ञापन गलत हो भने विगत १४/१५ वर्षदेखि लोक सेवाले यसरी नै पूदपूर्ति गर्दै आएको छ । २०६४ सालदेखि यस्तै गरिरहेको छ । यदि आजको गलत हो भने यसअघि गरिएका विज्ञापन पनि गलत हुनुपर्यो । यदि यसो हो भने विगतको काम पनि ‘अन्डु’ गर्नुपर्यो ।

आयोगले एउटा इन्डिभिजुअल इन्टिटीले माग गरेका कर्मचारीको विज्ञापन मात्रै गरेको हो । उसले त सरकारले माग गरेअनुसार काम गरेको हो ।

अहिले लोक सेवाले गरेको यो विज्ञापन गलत हो भने विगत १४/१५ वर्षदेखि लोक सेवाले यसरी नै पूदपूर्ति गर्दै आएको छ । २०६४ सालदेखि यस्तै गरिरहेको छ । यदि आजको गलत हो भने यसअघि गरिएका विज्ञापन पनि गलत हुनुपर्यो । यदि यसो हो भने विगतको काम पनि ‘अन्डु’ गर्नुपर्यो ।

अहिलेको विज्ञापनअनुसार लोक सेवाले कर्मचारी भर्ना गरेर जहाँ जहाँ माग भएको हो, त्यही पठाउँछ । र, कर्मचारी पनि जान बाध्य हुन्छन् । सोलोडोलो बास्केटमा राखेर यो विज्ञापन गरिएको भए नियुक्त भएका कर्मचारीलाई तोकिएको ठाउँमा पठाउन सकिँदैन ।

पर्दा पछाडिको खेल भिन्नै छ । सत्ता पक्षकै सांसद पनि यो विषयमा विभाजित भएका छन् । यहाँ लोक सेवाको पक्ष र विपक्षमा सांसद छन् । पक्षमा रहेका र विपक्षमा रहेका सांसदलाई छुट्याएर हेर्नुहोस्, प्रस्ट देखिन्छ सबैथोक । को कुन ब्याक ग्राउन्डबाट आएका हुन् र किन विपक्षमा छन् भन्ने थाहा हुन्छ ।

यो प्रणालीलाई नरुचाउनेहरूले यसलाई भुसको आगो बनाएका हुन् । र, यसका लागि उनीहरू लोक सेवालई बदनाम गर्न खोजिरहेका छन् । यसरी बदनाम नगरीकन त उनीहरूले चाहेको ‘इन्ट्रेस्ट सर्भ’ कसरी हुन्छ र ?

भोलि सर्वोच्चले लोक सेवाले गरेको ठीक छ भन्यो भने यी समितिवाला कहाँ जान्छन् ? समितिले किन बखेडा झिकेको, किन बकवास गरेको भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ नि ।

अब भोलि सर्वोच्चले लोक सेवाले गरेको ठीक छ भन्यो भने यी समितिवाला कहाँ जान्छन् ? समितिले किन बखेडा झिकेको, किन बकवास गरेको भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ नि ।

करारमा कर्मचारी भर्ना गर भन्ने क्षेत्राधिकार संसदीय समितिलाई छ ?

करार कर्मचारीको अधिकार समितिलाई छैन । उसले संविधानअनुसार आदेश मात्रै दिएको हो । संविधानको धारा २९३ मा आयोगलाई संसदले राय सल्लाह दिन सक्ने अधिकार छ । तर, उसको राय सल्लाह मान्नुपर्छ भन्ने निश्चित छैन । भोलि केही भइहाल्यो भने आफ्नो ‘फेस सेभिङ’ गर्न उसले संविधानको हवाला दिँदै यो आदेश दिएको हो । समितिको आदेश सर्वोच्चको आदेश होइन, जुन मान्नैपर्छ ।

अबको निकास के होला ?

समितिले आफ्नो निर्णयमा पुनर्विचार गरोस् । किनभने यही संसदले बनाएको नियममा टेकेर लोक सेवाले विज्ञापन गरेको हो । संसदले बनाएको नियममा टेकेर संवैधानिक निकायले गरेको कामलाई संसदीय समितिले गलत भन्न मिल्छ ? आफैंले बनाएको नियम आफंैले गलत भन्ने ?

बनाएर दिइएको नियम आदेशअनुसार काम गरेका हौं भनेर लोक सेवाले भनिरहेको छ । आफ्नै नियमलाई गलत भनेर समितिले ‘ब्लन्डर’ गरेको छ ।

कहिलेकाहीँ काम गर्दा गल्ती हुन्छ । त्यही भएर समितिले लोक सेवाको विज्ञापन नियम संगत नै रहेछ भनेर भन्नुपर्छ । र, छिटोभन्दा छिटो प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन गर्नुपर्छ ।

प्रकाशित मिति: बिहीबार, जेठ ३०, २०७६ ०४:०८