प्रधानमन्त्री मातहत बस्ने मानवअधिकार आयोगकै चाहना

A+ A A-

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत १० वैशाखमा दर्ता गराएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन–२०६८ लाई संशाेधन गर्न बनेको विधेयकले मानव अधिकार आयोगलाई प्रधानमन्त्री मातहत राखेको भन्दै अधिकारकर्मीबाट यतिबेला चर्को विरोध भइरहेको छ ।

आयोग ऐनको दफा १७ मा संशाेधन गरी आयोगले महान्यायाधिवक्तासमक्ष मुद्दा दायर गर्न सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था थपेको छ । महान्यायाधिवक्ताको नियुक्ति प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट हुन्छ । महान्यायाधिवक्ता सरकारको कानुनी सल्लाहकार पनि हो ।

संशाेधनको यो व्यवस्थाको चौतर्फी विरोध भइरहँदा शिलापत्रले आयोगकै सिफारिसमा सरकारले यो व्यवस्था थप गरेको तथ्य फेला परेको छ ।

आयोगको बदमासी

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले मुद्दा चलाउन गरेको सिफारिस कसले कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषय अन्योल भएको भन्दै ९ जेठ २०७३ मा मानव अधिकार आयोगका अध्यक्षले तीन सदस्यीय कार्यदल बनाए ।

कार्यदल बन्नुअघि मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष र सचिवले तत्कालीन कानुनमन्त्री अग्नि खरेल र महान्यायाधिवक्ता हरि फुँयालसँग परामर्श गरे । त्यसबेला तत्कालीन नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री थिए ।

दुवैको परामर्शअनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सहसचिव रमेश ढकाल (हाल न्यायाधीश), सहन्यायाधिवक्ता किरण पौडेल र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका मानव अधिकार अधिकृत श्यामबाबु काफ्लेको तीन सदस्यीय कार्यदल बन्यो, ९ जेठ २०७३ मा ।

अध्ययन कार्यालदको नाम दिइयो, मानव अधिकारका उल्लंघनका घटनामा मुद्दा दायर गर्न राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगबाट भएका सिफारिसको कार्यान्वयनमा रहेका जटिलता समाधाका विकल्प तथा सुझाबसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन–२०७३ ।

यस्तो छ सिफारिस

आयोगका सचिव र अध्यक्षले बनाएको सो कार्यालदले प्रतिवेदन तयार पारेर सरकारलाई बुझायो । प्रतिवेदनको पृष्ठ ४८ को सिफारिस नम्बर ६ मा उसले यस्तो लेख्यो–

मानव अधिकार आयोगको सिफारिस अध्ययन गर्दा फौजदारी कसुर भएमा महान्यायाधिवक्ता वा सरकारी वकिलले अनुसन्धान गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था हुनुपर्ने.... ।

सो प्रतिवेदनको प्रकरण ६ मा कार्यदलले मानवअधिकार आयोग ऐन संशाेधन गर्न सुझाव दिएको छ । ‘मानव अधिकार ऐन–२०६८ मा संशाेधन हुनुपर्ने’ शीर्षकमा भनिएको छ, ‘... मुद्दा चलाउनुपर्ने देखिएमा कारणसहितको सिफारिसको पूर्णपाठ राखी सिधै महान्यायाधिवक्तासमक्ष वा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमार्फत महान्यायाधिवक्तासमक्ष पढाउनुपर्ने व्यवस्था राख्नुपर्ने देखिन्छ ।’

आयोग बेखबर

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सिफारिसमा चल्ने मुद्दा चलाउने कि नचलाउने भन्ने अन्तिम निर्णय महान्यायाधिवक्ताले मात्रै लिन सक्ने गरी प्रस्ताव गरिएको ऐन संशाेधन आयोगकै कार्यदलको सिफारिसमा भए पनि आयोगका सदस्य भने यस विषयमा अनविज्ञ छन् ।

‘आयोगले कहिले र कसरी यस्तो सिफारिस गर्यो भन्ने न आयोगमा रेकर्ड छ न हामीलाई जानकारी गराइयो । जसरी ऐनमा संशाेधन आयो, यो राम्रो भएन,’ मानव अधिकार आयोगका सदस्य प्रकाश वस्ती भन्छन् ।

महान्यायाधिवक्ताकै संलग्नता

मानव अधिकार आयोगको सिफारिसमा चल्ने मुद्दाकाे अन्तिम निर्णय लिने अधिकार महान्यायाधिवक्तालाई दिने कानुनी व्यवस्था मिलाउने कामको अग्रसरता तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता र कानुन मन्त्रीले नै लिएको पाइएको छ ।

तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता हरि फुयाँल (हाल सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश) र तत्कालीन कानुनमन्त्री अग्नि खरेलले नै मानव अधिकार आयोगका अध्यक्षलाई कार्यदल बनाएर सिफारिस गर्न सुझाएको स्राेतको दाबी छ ।

मानव अधिकार आयोग उच्च स्राेतका अनुसार आयोगले सिफारिस गरेका मुद्दा चल्ने–नचल्ने अन्तिम निर्णय महान्ययाधिवक्तामार्फत हुनुपर्ने सुझाबसमेत फुँयाल र खरेलले नै दिएका थिए ।

संयोग मान्नुपर्छ, त्यसबेला यो सुझाव दिने खरेल महान्यायाधिवक्ताको हैसियतमा ऐन संशाेधन विधेयक मस्यौदा गर्ने र संसदमा पेस गर्ने प्रक्रियामा संलग्न छन् ।

अनि आयुक्त वस्ती हिस्स परे

आफ्नै कार्यदलको सुझावअनुसार सरकारले मानव अधिकार ऐनमा संशाेधन दर्ता गराएपछि आयोगले संशाेधन फिर्ता हुनुपर्ने निष्कर्ष निकाल्यो । यसका लागि संसदमा दर्ता भएको विधेयक फिर्ता गर्नुपर्ने या महान्यायाधिवक्तालाई मुद्दा चलाउने अधिकार दिने व्यवस्थामा संशाेधन दर्ता गर्नुपर्ने आयोगको निष्कर्ष छ ।

यो निष्कर्ष कार्यान्वयनका लागि लबिङ गर्ने जिम्मा मानव अधिकार आयोगले आयोगका सदस्य प्रकाश वस्तीलाई दियो ।

वस्ती विधेयकको व्यवस्था संविधान र आयोगको गरिमाभन्दा बाहिरको भन्दै कानुन मन्त्रालय र सरोकारवाला निकाय पुगे । तर, कानुन मन्त्रालयका अधिकारीले उनलाई आयोगले नै दिएको प्रतिवेदन र सुझाव पल्टाएर देखाइदिए ।

जुन विषयमा विमति हो, त्यही विषयमा आयोगले संशाेधनसहितको प्रस्ताव पठाइसकेको पाएपछि आयोग यतिबेला कसरी अघि बढ्ने भन्ने अन्योलमा छ ।

र संशाेधनमा यस्तो आयो

मानव अधिकार आयोगले सिफारिसमार्फत ऐनमा संशाेधन गर्न दिएको सुझावअनुसार नै विधेयकमा संशाेधन दर्ता भएको पाइएको छ । आयोग र अधिकारकर्मीले आपत्ति जनाएको संशाेधनको व्यवस्था भने यस्तो छ ।