गुठी विधेयकः धमिलो पानीमा माछा मार्ने दाउ

A+ A A-

मन्त्रिपरिषदको निर्णयपछि गुठीसम्बन्धी कानुन एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदमा पेस भएपछि एउटा तरंग उत्पन्न भएको छ ।

यो विधेयकले विगतमा सम्बोधन हुन नसकेका धेरै विषयलाई समेटेर गुठी व्यवस्थालाई वैज्ञानिक, व्यावहारिक, समयसापेक्ष र सदाचारसँगै धर्म, संस्कृति, रीतिरिवाजलाई थप व्यवस्थित, मर्यादित र सुदृढ बनाउने अभिप्राय राखेको भन्दै धेरैले खुसी व्यक्त गरेका छन् ।

केहीले गुठी जग्गा मास्ने र धर्म तथा धार्मिक क्षेत्रलाई तहसनहस पार्न खोजेको भन्दै विधेयक फिर्ता हुनुपर्ने मागसहित सडकमा आन्दोलन गरिरहेका छन् ।

गुठी ऐनको खारेजी र नयाँ विधेयक संसदमा छलफलमा आउनुलाई धेरैले सकारात्मक कदम भनेका छन् । नयाँ विधेयकले प्रदेश तहमा समेत अधिकार र कर्तव्य तोकेको छ ।

संविधानमा गुठी व्यवस्थापनको जिम्मेवारी प्रदेश तहलाई दिइएकोमा संघीय सरकारले सहजीकरणको काम मात्र गरेको भन्ने तर्क एकातिर छ । अर्कातिर विद्वत परिषद् लगायतका संरचनाले संघको हात माथि पार्ने गरी विधेयक ल्याइएको आरोप लगाएका छन् ।

२०१६ सालको बिर्ता उन्मूलनसम्बन्धी कानुन छलेर किसानलाई जग्गा धनी नबनाई ग्रामीण क्षेत्रमा अनेक नामधारी गुठी खडा गरेकै कारण समस्या विकराल बन्दै गएको केहीको दाबी छ ।

नयाँ विधेयकले पुस्ताैंदेखि जग्गा जोत्नेलाई जग्गा रैतानी गर्न कुतबापतको रकम १ हजार ५ रुपैयाँबाट २ सय ५५ मा झारेको छ । मोही पुर्जा लिन सहज बनाएको छ । एकातिर यो नयाँ व्यवस्था पुरातन विचारका मानिसलाई पचाउन गाह्रो भइरहेको छ भने अर्कातिर स्वर्गद्वारी जस्ता पारिवारिक गुठीका दान भेटीलाई पारदर्शी बनाउने, सीमित मान्छेको कब्जामा रहेको संस्थाको सञ्चालक समिति लोकतान्त्रिक ढंगले चलाउनुपर्ने विषय झनै असह्य भएको छ ।

गुठियार र मठाधीश बनेर अकुत सम्पत्ति थुपार्ने, भूमाफियासँग साठगाँठ गरी गुठी अधीनस्त होइन भनी सफारिस दिने, पूजाआजा नचलाउने र चलाइहाले पनि झारा टार्ने जस्ता कामले गुठी क्षेत्र अस्तव्यस्त भएको सर्वविदितै छ ।

यही विषयमा कानुन बनाएर व्यवस्थित गर्न खोज्दा आफ्नो खान्की खोसियो भनेर रुवाबासी गर्दै विरोधमा उत्रनुलाई धेरैले स्वाभाविक ठानेकै छैनन् । संसदमा छलफलकै विषय रहेको विधेयकविरुद्व नाराबाजीमा उत्रनुको पछाडि धार्मिक भावनालाई भड्काई धमिलो पानीमा माछा मार्ने तत्त्व विशेष ढंगले सक्रिय रहेको र विगतका गुठी जग्गाको छानबिन भई गलत तत्त्व कठघरामा उत्रनुपर्ने डरले काम गरेको हुन सक्ने आशंका बढेको छ ।

विधेयकमा छलफल चलाई अझै गुठी व्यवस्थापनलाई जनमुखी, वैज्ञानिक र धर्म, संस्कृति र रीतिरिवाजप्रतिको आस्थालाई झन् प्रगाढ बनाउन बल पुग्ने गरी परिमार्जन गर्नुपर्छ । त्यस्तै, जोताहा किसानलाई न्याय दिने र व्यावसायिक प्रयोजनका सम्पत्तिको संरक्षण गरी गुठी आम्दानी बढाएर विकसित सांस्कृतिक सम्पदाको उदाहरण प्रस्तुत गर्न आवश्यक छ ।

प्रकाशित मिति: बिहीबार, जेठ ३०, २०७६ ०३:१९