मन्त्र नआउने पुजारीदेखि धार्मिक नामका कम्पनीसम्म जोखिममा

A+ A A-

गुठीसम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न सरकारले संसद् (राष्ट्रिय सभा)मा विधेयक दर्ता गराएपछि विधेयकका प्रावधानका पक्ष र विपक्षमा आन्दोलन सुरु भएको छ ।

विधेयकमा गुठीको जग्गा भोग चलनसम्बन्धी व्यवस्थाविरुद्ध एकखाले गुठियार आन्दोलनमा छन् । अर्काथरी छन्, भूमि अधिकारको वकालत गर्नेहरू । जसले यो विधेयकका अधिकांश प्रावधानमा सहमति जनाउँदै हुबहु पारित गर्न सांसद, संसदीय समितिदेखि संसदसम्म लबिङ गरिरहेका छन् ।

संसदमा विचाराधीन भएका कारण यसमा संशोधन र थपघटको सम्भावना जीवित छ । राष्ट्रिय सभामा प्रवेश गरेको विधेयकको दफा २४ मा उल्लिखित गुठियारको अधिकार स्वतः समाप्त हुने व्यवस्थाप्रति असहमतिको स्वर बढिरहँदा विधेयकमा रमाइला तथा सन्देहात्मक विषयवस्तु पनि प्रशस्त छन् ।

सनातन धर्म नभएका अयोग्य

विधेयकको दफा ३ मा गुठीको एकीकृत विकास, सञ्चालन, व्यस्थापन र प्रशासन गर्न राष्ट्रिय गुठी प्राधिकरण स्थापना गर्ने व्यवस्था छ ।
सो प्राधिकरणका अतिरिक्त विद्वत सभासमेतको व्यवस्था छ ।

प्राधिकरणको अध्यक्ष हुन नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको ‘एकजना व्यक्ति’ र अन्य सदस्यको शैक्षिकबाहेकको मुख्य योग्यता भनेको सनातन धर्म परम्परामा आबद्ध रहेको हुनु हो । अधिकांश हिन्दुले सनातन धर्म परम्पराको दाबी गर्छन् । विभिन्न ग्रन्थले परम्परागत धर्मलाई यसभित्र राखेको छ ।

तर, विधेयकको परिभाषा खण्डले सनातन धर्मको परिभाषा नै नगर्दा प्राधिकरण र विद्वत सभामा हिन्दुइतर धर्मावलम्बी अध्यक्ष र सदस्य हुन पाउने कि नपाउने भन्ने नयाँ विवादसमेत उत्पन्न गराएको छ ।

धार्मिक स्थल निर्माणअघि स्वीकृति अनिवार्य

प्रस्तावित विधेयकले कुनै व्यक्ति वा समुदायले सरोकारवाला निकायको स्वीकृतिबिना सार्वजनिक स्थलमा अब धार्मिक स्थल निर्माण र गुठी स्थापना गर्न नपाउने भएका छन् ।

विधेयकको दफा २२ मा प्रदेश गुठी व्यवस्थापनको स्वीकृतिबिना धार्मिक स्थल निर्माण गर्न नपाइने उल्लेख छ । कसैले अनुमतिबिना धार्मिक स्थल निर्माण र सञ्चालन गरे त्यस्ता स्थल खारेजीको घोषणासम्म गर्ने अधिकार अब प्रदेश गुठी व्यवस्थापन समितिमा हुने उल्लेख छ ।

विदेशी नागरिक अवैध

नेपालभित्र कुनै धार्मिक स्थल निर्माण र गुठीको स्थापना गर्न नेपाली नागरिक अनिवार्य हुनुपर्ने विधेयकमा व्यवस्था छ । हाल नेपालका अधिकांश धार्मिक स्थलको सञ्चालन र स्थापनामा भारतलगायतका अन्य देशका नागरिकको समेत संलग्नता छ ।

विधेयक पारित भएपछि भने विदेशी नागरिकले स्थापना र सञ्चालन गर्ने यस्ता धार्मिक स्थल अवैधानिक हुनेछन् ।

६ खालका धार्मिक स्थल

सरकारले कानुनमार्फत धार्मिक स्थलको वर्गीकरण गर्ने भएको छ । प्रस्तावित विधेयकको दफा २७ ले राष्ट्रिय गुठी प्राधिकरणलाई देशभरका धार्मिक स्थलको वर्गीकरणको अधिकार दिएको छ । जसअनुसार ‘क’देखि ‘च’सम्म गरी ६ वटा वर्गमा धार्मिक स्थललाई प्राधिकरणले वर्गीकरण गर्नेछ ।

यस्तो वर्गीकरण भने ती धार्मिक स्थलले गर्ने आम्दानीमा भर पर्नेछ । ‘क’ वर्गका धार्मिक स्थलको व्यवस्थापन गुठी प्राधिकरणले गर्ने र सोभन्दा तलका धार्मिक स्थलको व्यवस्थापन भने प्रदेश गुठी व्यवस्थापन समितिले गर्ने विधेयकमा उल्लेख छ ।

हाल देशभरका अधिकांश धार्मिक स्थलको व्यवस्थापन समुदाय आफैंले समिति निर्माण गरी गर्दै आएका छन् ।

धार्मिक स्थलको नाममा कम्पनी खोले २५ हजार जरिमाना

विधेयक पारित भए अब धार्मिक स्थलको नाममा कम्पनी, फार्म या उद्योग खोल्न नपाइने भएको छ । विधेयकको दफा ३१ (ट) मा धार्मिक व्यवस्थापन समितिले अनुमति दिए मात्र त्यस्ता स्थलको नाम राखेर व्यापार व्यवसाय गर्न पाइने उल्लेख छ ।

अनुमिति नलिई धार्मिक स्थलका नाम राखेर कम्पनी या फार्म सञ्चालन गरे सम्बन्धित धार्मिक व्यवस्थापन समितिले २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिमाना गर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ ।

विधेयकको यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आए अब पाथीभरा कम्प्लेक्स, मनकामना डेरी, पशुपतिनाथ ट्राभल, कामना विकास बैंक, हलेसी महादेव दर्शनजस्ता धार्मिक स्थलको नाम भएका फार्म वा संस्था कारबाहीको दायरमा पर्नेछन् ।

मन्त्र पढ्न नआउने पुजारी आउट

विधेयकले कुनै धार्मिक स्थलको पुजारीको योग्यतासमेत तोकेको छ ।

विधेयकको दफा ३३ को उपदफा ४ (क) मा मन्त्र र श्लोक पाठ गर्न सक्ने र सरुवा रोग नलागेको व्यक्ति मात्र पुजारी हुन पाउने उल्लेख छ । यस्ता पुजारी भने सम्बन्धित धार्मिक व्यवस्थापन समितिले नियुक्त गर्नुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ ।

आम्दानीको १५ प्रतिशत प्राधिकरणलाई

प्रस्तावित विधेयकले धार्मिक स्थलले आफ्नो आम्दानीको १५ प्रतिशत अनिवार्य रुपमा राष्ट्रिय गुठी प्राधिकरण या प्रदेश गुठी व्यवस्थापन समितिलाई बुझाउनुपर्ने भएको छ ।

‘क’ वर्गका धार्मिक स्थलले प्राधिकरणलाई र ‘ख’देखि ‘च’सम्मका धार्मिक स्थलले प्रदेश गुठी व्यवस्थापन समितिलाई सो आम्दानी बुझाउनुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, जेठ २९, २०७६ ०४:३८