प्रधानमन्त्री देउवा र प्रधानन्यायाधीश राणाको व्यवस्था विरोधी साँठगाँठ

A+ A A-

अन्ततः शक्ति पृथकीकरण नै खलबलिने गरी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएका छन् । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले मन्त्रीमा भागबण्डा खोजेको आरोप लागिरहेका बेला प्रधानमन्त्री देउवाले प्रधानन्यायाधीशकै नातेदार गजेन्द्र हमाललाई मन्त्रीमा सामेल गराएका छन् ।

प्रधानमन्त्रीको दल नेपाली कांग्रेससँग पुरानो साइनो जोडिए पनि हमाल प्रधानन्यायाधीश राणाको कोटाबाट मन्त्री बनेका हुन् । कांग्रेसको सक्रिय राजनीतिबाट टाढा भइसकेका हमाल एकाएक मन्त्री बन्नुको कारण प्रधानन्यायाधीश राणा नै हुन् भन्ने परिस्थितिजन्य घटनाक्रमले पनि पुष्टि गर्छ ।

सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी त प्रधानन्यायाधीशले सरकारमा भाग मागेको विषयबारे खण्डन नगरेकाले यसमा सत्यको अंश भएको हुनसक्ने आकलन गर्छन् । ‘भागबण्डा प्रधानन्यायाधीशले मागेको भन्ने आरोप लागेकाले उनैबाट खण्डन आउनुपर्थ्यो । तर, सर्वोच्च प्रशासनबाट आएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसैले अहिले मानिसले अन्दाज गर्ने, कुरा काट्ने मौका पाए । यस्तो हुनुहुँदैन थियो । प्रधानन्यायाधीशको प्रतिनिधित्व सर्वोच्च प्रशासनले गर्न मिल्दैन ।’

पूर्ववर्ती सरकारको नेतृत्व गरेका केपी ओलीद्वारा दोस्रो पटक विघटित संसद पुनःस्थापनामा भूमिका खेलेका कारण समेत प्रधानन्यायाधीश राणाले मन्त्रीको बार्गेनिङ गरेको जानकारहरूको दाबी छ । यो दाबी किन पनि सत्यको नजिक छ भने हमाल अहिलेको सक्रिय राजनीतिक वृत्तमा कतै देखा परेका पात्र होइनन् । गैरसांसद व्यक्ति हमाल अचानक मन्त्री बन्नुले यसमा न्यायालयको भूमिका कारक बन्न गएको देखिन्छ । अहिलेको मन्त्रिपरिषद्‍मा हमाल मात्र सांसद नभए पनि मन्त्री बन्ने पात्र हुन् ।

‘कुनै क्षेत्रमा विज्ञ पनि होइनन् । राजनीतिमा सक्रिय पनि छैनन्,’ एक जना वरिष्ठ अधिवक्ताले भने, ‘प्रमाण नभए पनि यो सोझै असामान्य देखियो ।’ सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष एवं संविधानविद् पूर्णमान शाक्य न्यायालयको भागबण्डामा मन्त्री बनेको कुराप्रति आफूहरू चिन्तित भएको बताउँछन् ।

भन्छन्, ‘मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीको हो । प्रधानन्यायाधीशले आफूले भागबण्डामा दाबी नगरेको विज्ञप्ति निकालेका छन्,’ शाक्य भन्छन्, ‘यो आरोपमा ठोस् प्रमाण छैन । तर, पृष्ठभूमिबाट हामी एकदमै चिन्तित छौँ ।’ प्रधानन्यायाधीशले सरकारमा भागबण्डा लिँदा शक्ति पृथकीकरणको मान्यता नै धर्मराउने भन्दै यसको चर्को विरोध भएको थियो । कांग्रेस पार्टीभित्रै यसबारे आलोचना भएको थियो । पार्टीभित्रका कुनै पनि बैठकमा हमाल मन्त्री बन्नेबारे छलफलसम्म भएको थिएन ।

यस्तो पृष्ठभूमिमा अन्ततः कांग्रेस कार्यकर्ताको लेप लगाउँदै प्रधानन्यायाधीश राणाले आफ्नो स्वार्थपूर्ण पात्रलाई कार्यपालिकामा लगेरै छोडे । फेरि प्रधानन्यायाधीश राणाको प्रवृत्ति पनि खास फैसालपछि राजनीतिक लेनदेन गर्ने किसिमकै छ । तत्कालीन सत्ताधारी दल नेकपाको आन्तरिक शक्ति संघर्ष चुलिँदै गएपछि राणाले नजानिँदो गरी एउटा पक्षबाट लाभ लिएको उदाहरण छ । पूर्ववर्ती सरकारले अध्यादेशमार्फत गरेको संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्तिको विवादस्पद निर्णयमा प्रधानन्यायाधीश राणासमेत अंशियार बनेका थिए ।

गत ३० मंसिरमा तत्कालीन ओली सरकारले आफू अनुकूल वैठक सञ्चालन गर्न मिल्ने गरी अचानक अध्यादेश ल्याएको थियो । परिषद् बैठकमा अध्यक्षसहित चारजना सदस्य अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्ने प्रावधानलाई सरकारले अध्यादेशमार्फत तीन जना मात्रै उपस्थित भए पनि बहुमतका आधारमा निर्णय गर्न सक्ने गरी संशोधन गरेको थियो । त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओलीसहित प्रधानन्यायाधीश राणा र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना उपस्थित बैठकले ३८ जना पदाधिकारी नियुक्ति सिफारिस गरेको थियो ।

यीमध्ये ३२ जनाले मात्रै नियुक्ति लिए । यो नियुक्तिमा प्रधानन्यायाधीश राणाका एक दर्जन पदाधिकारी अटाएका छन् । यो नियुक्तिमा अहिलेका प्रधानमन्त्री देउवाको समेत समर्थन रहेको बताइएको थियो । प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको हैसियतले देउवा अध्यादेशमार्फत डाकिएको बैठकमा सहभागी नभए पनि अंशियारी भने लिएका थिए । यो मुद्दाले सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ कुरेर बसिरहेको अवस्थामा कांग्रेससँग इतिहास भएका तर वर्तमान नभएका पात्र हमाललाई देउवा र प्रधानन्यायाधीश राणा मिलेर मन्त्रीमा ल्याएका छन् ।

ओली सरकारले गरेको पछिल्लो संसद विघटनलाई राणासहितको संवैधानिक इजलासले बदर मात्र गरिदिएन समय तोकेरै प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवालाई नियुक्ति गर्नु भन्ने परमादेश दियो । यही फैसलाको पृष्ठभूमिमा राणाले मन्त्रिपरिषद्‍मा आफ्नो भागबण्डा हात पार्न सफल भएका छन् । प्रधानन्यायाधीशले सरकारमा भागबण्डा लिएको सम्भवत: विश्वमै यो दुर्लभ घटना हो ।
एकले आफ्नो दायरा मिच्दा अर्काले सच्याइदिने गरी खडा भएका राज्यका स्वतन्त्र अंगबीच नै पदाधिकारी नियुक्ति भएको छ । सरकारका कामकारबाहीको वैधानिक परीक्षण हुने थलो हो, न्यायपालिका । सरकारविरुद्धका थुप्रै विवाद सर्वोच्च अदालतमा न्यायिक सुनुवाइका चरणमा छन् । तर, स्वतन्त्र र पृथक हैसियतमा उभिनुपर्ने न्यायालय नेतृत्व कार्यपालिकासँग राजनीतिक लेनदेनमा लागेको छ । पूर्व न्यायाधीश केसी भन्छन्, ‘न्यायालयले धेरै राजनीतिक थिचोमिचो सहेको छ । अब फेरि पनि अर्को थिचोमिचो सहनुपर्ने छ । तर, शक्ति पृथकीकरणविरुद्ध हुने व्यवस्था विरोधी हस्तक्षेप न्यायालयले कहिलेसम्मा थेग्ला ?’

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, असोज २२, २०७८ १९:२६