फैसलापिच्छे राजनीतिक लेनदेनमा सक्रिय प्रधानन्यायाधीश राणा

A+ A A-

विश्वनाथ उपाध्याय र चोलेन्द्रशमशेर राणा प्रजातन्त्र पुनःस्थापनायता चार वर्ष न्यायालय हाँक्ने दुई प्रधानन्यायाधीश हुन् ।

संयोग, लामो कार्यकाल सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश हुने यी दुई पात्रबीच अर्को प्रवृत्ति पनि मिल्छ । त्यो हो, फैसला गरेपछि राजनीतिक लेनदेनको अपेक्षा राख्ने । उपाध्यायले अवकाशपछि अपेक्षा राखेका छन् भने बहालवाला प्रधानन्यायाधीश राणाले पदमै छँदा लाभ लिने गरेका छन् ।

२६ जेठ २०५२ मा नेकपा एमालेको तर्फबाट प्रधानमन्त्री बनेका मनमोहन अधिकारीले संसद् विघटन गरेपछि विवाद सर्वोच्च अदालत छिर्‍यो । प्रधानन्यायाधीश उपाध्यायसहितको ११ सदस्यीय विशेष इजलासले १२ भदौ ०५२ मा विघटन बदर गरिदियो । त्यसअघि २६ असार ०५१ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले विघटन गरेको संसदलाई भने प्रधानन्यायाधीश उपाध्यायसहितको विशेष इजलासले वैध ठहर्‍याएको थियो ।

त्यसबापत उनले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा नियुक्ति चाहेका थिए । ०५७ मा आयोग स्थापना हुँदा प्रधानमन्त्री थिए, कोइराला । उपाध्यायलाई आयोगको संस्थापक अध्यक्ष बनाउने सिफारिस कोइराला सरकारले दरबारमा पठायो । तर, दरबारले उपाध्यायको नाम काटिदियो ।

०४७ को संविधानको मस्यौदाकार रहँदा दरबारको अधिकार काटिनुमा उपाध्यायको भूमिका रहेको ठानेर दरबारले आफ्नो नाम काटिदिएको उनले सार्वजनिक रूपमै गुनासो गरे । प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले गरेको संसद् विघटन १२ भदौ ०५२ काे फैसलाबाट बदर भएकाे थियाे । एउटै प्रकृतिको रिटमा सर्वोच्चले फरक-फरक फैसला सुनाएको भन्दै न्यायालय आलोचित बनेको थियो, त्यतिबेला । एमालेले प्रधानन्यायाधीश उपाध्यायविरुद्ध सडकमै उत्रिएर विराेध गरेकाे थियाे । ती सबै आराेप खेपेका उपाध्यायले आयाेगमा नियुक्तिकाे अपेक्षा गरेका थिए । त्याे बुझेरै काेइरालाले सिफारिस गरेका थिए ।

२३ वर्षपछि उपाध्यायकै हाराहारीको कार्यकाल सम्हाल्ने गरी प्रधानन्यायाधीश बनेका राणाले उपाध्यायलाई नै बिर्साउने गरी फैसलामा लाभ लिइरहेका छन् ।

१७ वैशाख ०७४ मा प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि तत्कालीन कांग्रेस–माओवादी केन्द्रकाे गठबन्धन सरकारले आफ्नाे कार्यकारी अधिकारमा हस्तक्षेप गरेको भन्दै संसदमा महाअभियाेग दर्ता गरायो । महाअभियोग दर्तासँगै निलम्बन हुने कानुनी प्रावधानअनुसार प्रधानन्यायाधीशबाट कार्की निलम्बित भइन् । महाअभियोगविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट पर्‍यो । २२ वैशाखमा न्यायाधीश राणाको एकल इजलासले भावुक फैसला सुनाउँदै कार्कीलाई पदस्थापन गरिदियो । संविधानका धारा, कानुनका दफा र तर्कलाई पन्छाएर राणाले संसदमा दर्ता भएको महाअभियोग नै खारेज गरेर कार्कीलाई अदालतमा फर्काइदिए ।

सत्ता गठबन्धनधारी नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसदले प्रधानन्यायाधीश कार्कीमाथि लगाएको महाअभियोगको विपक्षमा एमालेले प्रतिवाद गरेको थियो । महाअभियोगका कारक नेपाल प्रहरीका नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) नवराज सिलवाल थिए । सरकारले जयबहादुर चन्दलाई प्रहरी प्रमुख बनाउन खोजेको थियो भने सर्वोच्च अदालतले वरिष्ठताका आधारमा छान्न भनेको थियो । वरिष्ठतामा सिलवाल अगाडि थिए ।

कार्यसम्पादन मूल्यांकन किर्ते गरेको अभियोग सिलवालमाथि लागेपछि उनको प्रहरी प्रमुख बन्ने बाटो रोकियो । पछि सिलवाल एमालेमा प्रवेश गरेर सांसद बने ।

चुनावपछि एमाले र माओवादी मिलेर नेकपा बन्यो । तत्कालीन नेकपाबाट झण्डै दुईतिहाइकाे जनाधारसहित केपी ओली प्रधानमन्त्री बने ।

ओली सत्तामा आउनासाथै राणा वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति हुन संसदीय सुनुवाइ समितिबाटै पाखा लगाउन सफल भए । ०७५ साउनमा जोशीलाई प्रधानन्यायाधीश बन्न अयोग्य भन्दै संसदीय समितिले अस्वीकृत गरिदिएपछि राणाको भाग्य खुल्यो र ओलीकाे इच्छामा चार वर्ष न्यायालय हाँक्ने गरी समयअगावै प्रधानन्यायाधीश बने । राणा ०७९ मंसिरसम्म पदमा रहनेछन् ।

तत्कालीन सत्ताधारी दल नेकपाको आन्तरिक शक्ति संघर्ष चुलिँदै गएपछि राणाले नजानिँदो गरी एउटा पक्षबाट लाभ लिए । पूर्ववर्ती सरकारले अध्यादेशमार्फत गरेको संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्तिको विवादास्पद निर्णयमा राणा पनि अंशियार बने ।

गत वर्ष ३० मंसिरमा तत्कालीन ओली सरकारले आफूअनुकूल बैठक सञ्चालन गर्न मिल्ने गरी अचानक अध्यादेश ल्याएको थियो । परिषद् बैठकमा अध्यक्षसहित चार जना सदस्य अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्ने प्रावधानलाई सरकारले अध्यादेशमार्फत तीन जना मात्रै उपस्थित भए पनि बहुमतका आधारमा निर्णय गर्न सक्ने गरी संशोधन गरेको थियो । त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओलीसहित प्रधानन्यायाधीश राणा र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना उपस्थित बैठकले ३८ जना पदाधिकारी नियुक्ति सिफारिस गरेको थियो ।

यीमध्ये ३२ जनाले मात्रै नियुक्ति लिए । यो नियुक्तिमा प्रधानन्यायाधीश राणाका एक दर्जन पदाधिकारी अटाएका छन् । यति मात्र होइन, दोस्रो खेप ओली सरकारले पूर्ववर्ती अध्यादेशकै प्रावधानसहित गत २६ वैशाखमा पुनः थप २० जना पदाधिकारी नियुक्ति गर्‍यो । पछिल्लो नियुक्तिमा समेत राणाले आफ्नालाई ठाउँ दिन सफल भए । यी दुवै नियुक्ति हुँदा मुलुकमा संसद् विघटनकाे अवस्था थियाे ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, समावेशी आयोगलगायतका संवैधानिक निकायमा राणाका ‘कोटा’बाट नियुक्ति लिएकाहरू छन् । यी दुवै नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट, प्रतिरिटहरू परे पनि १० महिनासम्म सुनुवाइ भएको छैन । बरु, सर्वोच्चको एउटा आदेशका कारण यी मुद्दा नै अलपत्र परेका छन् ।

ओली सरकारले गरेको पछिल्लो संसद् विघटनलाई राणासहितको संवैधानिक इजलासले बदर मात्र गरिदिएन, समय तोकेरै प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवालाई नियुक्ति गर्नू भन्ने परमादेश जारी गरिदियो ।

यही फैसलाको पृष्ठभूमिमा राणाले मन्त्रीमण्डलमा आफ्नो भागवण्डा सुनिश्चित गर्न खोजेको गम्भीर विषय बाहिरिएको छ । प्रधानन्यायाधीश आफैँ मन्त्रिपरिषद्काे अध्यक्ष भएका छन्, तर अरू नियुक्तिमा भागवण्डा मागेको सम्भवतः पहिलोपटक संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्तिमा हो । यद्यपी सर्वाेच्च अदालतले मन्त्रीकाे भाग मागेकाे विषयकाे खण्डन गरेकाे छ, विज्ञप्ति निकालेर । ‘प्रधानन्यायाधीशले नियुक्तिमा भागवण्डा मागेको पहिले कहिल्यै सुनिएको थिएन,’ सर्वोच्चका एक पूर्वन्यायधीश भन्छन् ।

अहिले त न्यायपालिकाको यस्तो प्रवृत्ति कार्यपालिकासम्म फैलिएको छ । एकले आफ्नो दायरा मिच्दा अर्काले सच्याइदिने गरी खडा भएका राज्यका स्वतन्त्र अंगबीच नै पदाधिकारी नियुक्तिमा भागवण्डाले तरंग पैदा गरिदिएको छ ।

सरकार कामकारबाहीको वैधानिकता परीक्षण हुने थलो हो, न्यायपालिका । ‘प्रधानन्यायाधीशले त्यसरी मन्त्रीमण्डलमा भागवण्डा मागे भन्ने म त कल्पनै गर्दिनँ,’ वरिष्ठ अधिवक्ता सतीशकृष्ण खरेल भन्छन्, ‘भोलिका दिनमा त्यो सत्य देखियो भने यो शासन व्यवस्था सकियो भनेर जाने हुन्छ । शासन व्यवस्था टिक्ने आधार स्वतन्त्र न्यायपालिका र शक्ति पृथकीकरणका औजार बाँकी नरहेपछि ढल्ने नै हो ।’

संसद् पुनःस्थापना र प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्नू भन्ने फैसलाकै कारण प्रधानन्यायाधीशले मन्त्रीमण्डलमा भाग मागे भनेर विश्वास गर्न नसकिने खरेलको भनाइ छ । ‘संसद् विघटनसम्बन्धी मुद्दामा फैसला गर्ने इजलासका न्यायाधीश प्रधानन्यायाधीशको इच्छाप्रतिकूलका समेत थिए । त्यसैले उक्त फैसलाकै प्रतिफल अहिले खोजे भन्नु गलत हुन्छ,’ उनले भने ।

तर, प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा गरिएको पहिलो संसद् विघटनलाई बदर गरिदिने सबै न्यायाधीश सरकारले दिने मानपदवी र तक्माद्वारा विभूषित भएका छन् । यसलाई सर्वोच्च बार एसोसिएसनले समेत उचित नभएको भन्दै ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

बहालवाला न्यायाधीशले मानपदवी लिनेदिने चलनले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको हैसियतमा आँच आउने सर्वोच्च बारले बताएको छ । पहिल्यैदेखि न्यायाधीशले तक्मा, मानपदवी लिँदै आए पनि यसपालि संसद् पुनःस्थापना गरिदिने सबै न्यायाधीश विभूषित भएकाले प्रश्न उब्जिएको हो । सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्य भन्छन्, अहिलेको तक्मा संसद् विघटन बदर गरिदिनेलाई पुरस्कृत गरेजस्तो भएन र ?

स्वतन्त्र र पृथक् हैसियतमा उभिनुपर्ने न्यायालय कार्यपालिकासँग राजनीतिक लेनदेनमा बाक्लै लागेको देखिन्छ । ‘यसरी लाभ लिने प्रधानन्यायाधीश प्रायः सबै छन् । अहिलेका प्रधानन्यायाधीशले अलि बढी लिएको देखिएको मात्र हो,’ अधिवक्ता माधवकुमार बस्नेत भन्छन् ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, असोज १८, २०७८ १७:४९