राष्ट्रिय चुनाव : लोकतन्त्रतिर कतारकाे पहिलाे पाइला, विश्लेषक भन्छन्, 'याे शुभ संकेत हाे'

राष्ट्रिय चुनाव : लोकतन्त्रतिर कतारकाे पहिलाे पाइला, विश्लेषक भन्छन्, 'याे शुभ संकेत हाे'

तस्वीरः राेयटर्स ।

A+ A A-

कतारले पहिलोपल्ट राष्ट्रिय चुनाव गरेकाे छ । खासमा यो देशको सल्लाहकार परिषद् 'शूरा काउन्सिल'को निर्वाचन हो, जसलाई देशको पहिलो विधायी चुनावका रूपमा पनि हेरिएको छ ।

अल जजीराका अनुसार चुनावी मैदानमा रहेका २ सय ९४ उम्मेदवारमध्ये २९ जना महिला छन् । देशका ३० जिल्लामा बनाइएका मतदान केन्द्रमा हिजो मतदान भएको थियो ।

यो चुनावलाई लिएर थुप्रै प्रश्नहरू नउठेका होइनन्, तैपनि यो निर्वाचन आफैँमा ऐतिहासिक छ ।

४५ सदस्य रहने शूरा काउन्सिलका ३० सदस्यहरूका लागि चुनाव भइरहेको छ । १५ सदस्य देशका शासक अमिर शेख तमीम बिन हम्माद अल-थानीले आफैँ चुन्नेछन् ।

कतारका शासक अमीर शेख तमीम बिन हम्माद अल-थानी । तस्वीर- राेयटर्स ।

के हो शूरा काउन्सिल ?

देशका शासक अल-थानीले यो ऐतिहासिक चुनावको मतदानको तारिक २ अक्टोबर तय गरेका थिए । शूरा काउन्सिलसँग देशको सामान्य नीतिहरू र बजेटलाई मन्जुरी दिने कानुनी अधिकार छ । तर, रक्षा, सुरक्षा, आर्थिक एवं लगानीमा आधारित नीति बनाउने खाले कार्यकारी निकायमा उसको कुनै नियन्त्रण भने हुँदैन । यो परिषद्सँग सीमित शक्ति छ । त्यसैले कतारमा अहिलेसम्म देशको शासक नै सबैभन्दा शक्तिशाली हाे । तैपनि विश्लेषकहरू बहराइन, ओमान र कुवेतपछि यो खाडी देशले लोकतन्त्रतिर चालेको पहिलो कदम ठान्छन् पहिल्लाे चुनावलाई । बहराइन र ओमानमा पनि यस्तै सल्लाहकार निकाय छ । कुवेतमा त पूर्णतः निर्वाचित एक संसद् छ ।

अल-महा अल-माजिद शूरा काउंसिलकाे चुनावमा उम्मेदवार हुन् । तस्वीर- राेयटर्स ।

सन् २००३ मा संवैधानिक जनमत संग्रहपछि यस्ता चुनावहरूलाई अनुमति दिइएको थियो । देशमा अहिलेसम्म स्थानीय चुनाव हुँदै आएको छ । मानिसहरू मतदान गरिरहेका छन् । तर, राजनीतिक पार्टीहरूमाथि प्रतिबन्ध छ । कतारमा सबैभन्दा बढी विवाद मतदानलाई लिएर नै हुने गरेको छ । किनकि, यसमा सबै नागरिकले भोट गर्न पाउँदैनन् ।

संसारको सबैभन्दा बढी लिक्विफाइड प्राकृतिक ग्याँस उत्पादक यो खाडी देशमा विदेशी कामदारको संख्या पनि ठूलै छ । देशको जनसंख्या करिब ३० लाख छ । यीमध्ये केवल १० प्रतिशत अर्थात् तीन लाख मानिसले भोट गर्न पाउँछन् ।

देशको चुनावी कानुनबमोजिम मतदानका लागि मूल निवासीहरू र नागरिकमा वर्गीकरण गरिएको छ । मानवअधिकार संगठन र आम नागरिकले यसको विरोध गर्दै आएका छन् । यही कानुनका कारण ९० प्रतिशत कतारी नागरिक मतदान गर्न वा चुनावमा उम्मेदवार बन्न पाउँदैनन् ।

तस्वीरः राेयटर्स ।

मतदानका लागि कानुन के छ ?

यस वर्ष जुलाईमा अमी शेख तमीम बिन हम्माद अल-थानीले पास गरेको कानुनअनुसार १८ वर्षभन्दा बढी उमेरका नागरिकले मतदान गर्न पाउने व्यवस्था छ । तर, उमेर पुग्दैमा मात्र मतदानका लागि योग्य भइँदैन । यसमा अनेक सर्त छन् । मतदान गर्ने व्यक्तिसँग मूल नागरिकता कतारी हुनैपर्छ । अथवा आफ्नो पूर्वज कतारमै जन्मिएको प्रमाणित गर्न सक्ने नागरिकले मात्र भोट गर्न पाउने व्यवस्था छ ।

सन् १९३० भन्दा पहिलेदेखि नै आफ्ना पूर्वज कतारी क्षेत्रमा रहेको साबित गर्नेहरूलाई नै भोटका लागि योग्य मानिएको छ । अन्यथा कतारी नागरिकताधारी मान्छेले पनि चुनावमा मत हाल्न पाउँदैनन्, न त चुनावमा लड्न नै पाउँछन् ।

गत महिना ह्युमन राइट्स वाच मध्यपूर्वका उपनिर्देशक एडम कूगले भनेका थिए, ‘सरकारमा नागरिक सहभागिताका लागि कतारको कोसिसमा खुसी मनाउन लायक नै हाे । तर, कैयौँ कतारी नागरिकलाई मतदानको अधिकार नदिएर कतारले कलङ्कको टीका लगाएको अर्काे सत्य हाे । नयाँ कानुनले कतारी नागरिकलाई त्यही सम्झाउँछ, उनीहरू सबै समान छैनन् ।’

तस्वीरः राेयटर्स ।

जनजाति पनि निराश

यसबाहेक निर्वाचन कानुनको एक अनुच्छेदका कारण देशको जनजातीय समुदाय पनि निराश छ । कानुनअनुसार जोसुकै व्यक्ति सन् १९७१ मा कतार गठनयता लगातार देशमा बसेको छैन, उसले पनि चुनावमा भाग लिन पाउने छैन । यो कानुन खासगरी फिरन्ते कतारी जनजाति अल-मुर्राका लागि ल्याइएको बताइन्छ ।

ह्युमन राइट्स वाचका अनुसार अगस्टमा यसविरुद्ध प्रदर्शन भएको थियो, जसमा अल-मुर्रा जनजातिका अधिकांश मानिस सहभागी थिए । त्यो बेला कम्तिमा १५ जनालाई गिरफ्तार गरिएको थियो ।

समाचार एजेन्सी रोयटर्सले स्रोतको हवाला दिँदै लेखेको छ, ‘हिंसा भड्काएको र घृणायुक्त भाषण गरेको आरोपमा अहिले पनि दुई व्यक्ति हिरासतमै छन् । अल-मुर्रा जनजाति र कतारको शाही परिवारबीचको सम्बन्ध सधैँ कटुतापूर्ण रहँदै आएको छ । सन् २०१७ मा कतार र साउदी अरबबीच तानातानी बढेका बेला यो समुदायका अधिकांश सदस्यले साउदीको पक्ष लिएका थिए ।

उता, अमवाज डट मिडियाका अनुसार मुर्रा समुदायका केही मानिस सन् १९९६ को ‘कू’मा कथित रूपमा संलग्न थिए । उनीहरू पदबाट हटाइएका अमीर शेख खलीफा बिन हम्मादलाई गद्दीमा फर्काउन चाहन्थे । अहिलेसम्म मिडिया रिपोर्ट्समा यो दाबीलाई इन्कार गर्ने गरिएको छ । निर्वाचन कानुनलाई लिएर कतारका विदेशमन्त्रीले भनेका छन्, ‘चुनावी प्रक्रियालाई लिएर जेजस्तो समीक्षा गर्नुपर्ने हो, त्यो सबै शूरा काउन्सिलले गर्ने छ ।’ यो एउटा प्रस्ट प्रतिक्रिया हो ।

कस्तो हो यो परिवर्तन ?

कतार संसारको सबैभन्दा ठूलो ग्यास उत्पादक देश हो । अमेरिकाको सहयोगी मुलुक पनि हाे कतार । याे देशकाे प्रतिव्यक्ति आय संसारको सबैभन्दा बढी अर्थात ५९ हजार डलर छ । यही कारण पनि त्यहाँ सामाजिक र राजनीतिक अशान्तिको सम्भावना कम रहेकाे ठानिन्छ ।

चुनावी प्रक्रियाबारे रोयटर्सबाट अरब गल्फ स्टेटस इन्स्टिच्युटकी क्रिस्टीस्न स्मित दीवान भन्छिन्, ‘कतारको नेतृत्व सावधानीपूर्वक अघि बढिरहेको छ । उसले कैयौँ तरिकाले यसमा भाग लिन रोक लगाएको छ । र, राजनीतिक वादविवाद अनि त्यसको परिणामहरूमा खास नियन्त्रण कायम गरेको छ ।

उनका अनुसार लोकप्रिय राजनीति यहाँ अप्रत्यासित छ तर समयसँगै जसरी राजनीतिक मञ्च विकसित हुने छ, कतारका मानिस आफ्नो भूमिका र अधिकारहरूलाई लिएर थप जागरुक हुनेछन् ।

कतारमा आउने वर्ष फुटबल विश्व कप आयोजना हुँदैन । के त्यसअघि यो देश आफ्नो छवि अधिक लोकतान्त्रिक देखाउनमा जोड दिइरहेको छ ?

यसबारे युरोपियन काउन्सिल अन फरेन रिलेसन्सकी रिसर्च फिलो चिन्सिया बियाँको भन्छिन्, ‘मलाई लाग्दैन कतारका धनीहरू यो सबै एक पीआर स्टन्टका रूपमा गरिरहेका छन् ।’

उनले जर्मन ब्रोडकास्टर डीडब्ल्यूसित भनिन्, ‘कतारको नेतृत्व सन् २००९ देखि नै शूरा चुनावलाई लिएर कुरा गरिरहेको थियो । तर, लागू गर्न भने अहिलेसम्म कुरिरहेको छ । अहिलेसम्म ऊसँग पीआर स्टन्ट गर्नलाई राम्रा कारणहरू थिए । कतार संकटका क्रममा इस्लामी समूहलाई समर्थन गरेको विषयलाई लिएर निकै नकारात्मक मिडिया कभरेज भएको थियो ।

प्रकाशित मिति: आइतबार, असोज १७, २०७८ १०:५२