नयाँ चरणमा ‘इन्काउन्टर’ प्रकरण : यी हुन् पूर्वगृहमन्त्री बादल र पूर्वआईजीपी खनालमाथि अनुसन्धान हुने आधार

नयाँ चरणमा ‘इन्काउन्टर’ प्रकरण : यी हुन् पूर्वगृहमन्त्री बादल र पूर्वआईजीपी खनालमाथि अनुसन्धान हुने आधार

A+ A A-

१९ कात्तिक ०७६ मा काठमाडौंको कुनै एक रेस्टुराँमा सर्लाहीका हरिकृष्ण कार्कीसँग यो प्रतिनिधिको भेट भयो । जतिबेला उनका दाजु कुमार पौडेल प्रहरीबाट मारिएको चार महिना बितिसकेको थियो । झण्डै १ घण्टाजति कुराकानी गरेर छुट्टिएको केही बेरमै एक अपरिचित व्यक्तिले घटनाबारे किन बाहिर कुराकानी गर्दै हिँडेको भनेर हरिकृष्णलाई फोन गरे । त्यो फोन प्रहरीकै जासुसी निकायको हुन सक्ने हरिकृष्णले लख काटे ।

त्यतिबेलैदेखि दबाउन खोजिएको घटना सर्वोच्च अदालतको एउटा आदेशले दुई वर्षपछि फेरि ब्युँताइदिएको छ । घटना हो, तत्कालीन भूमिगत समूह नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का सर्लाही इन्चार्ज कुमार पौडेल इन्काउन्टर प्रकरण । प्रकरणमा जोडिएका छन्, पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ र पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल ।

पौडेल परिवार र विप्लव समूहले कुमारलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर मारेको दाबी गर्दै उतिबेलै प्रहरीमा जाहेरी दिन खोजे पनि लिइएन । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले दोषी किटानी गर्दै छानबिन गरेर कारबाहीका लागि सिफारिस गरे पनि प्रहरीले जाहेरी लिन आनाकानी गरिरह्यो । आयोगको निर्देशनलगत्तै कुमारकी श्रीमती जाहेरी बोकेर जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाही पुगेकी थिइन् । तर, त्यतिबेला प्रहरी प्रमुख खनाल नै भएकाले प्रहरीले जाहेरी लिएन ।

त्यसपछि कुमारकी श्रीमती दुर्गादेवी उजुरी दर्ताको माग गर्दै सर्वोच्च पुगेकी थिइन् । सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र हरिप्रसाद फुयालको इजलासले उजुरी दर्ता गरेर अनुसन्धान थाल्न १२ असोजमा आदेश दिएको छ । यति मात्र होइन, उजुरी दर्ता गरेर अदालतलाई सात दिनभित्र खबर गर्न भनिएको छ ।

यससँगै कुमार ‘इन्काउन्टर’ प्रकरणले नयाँ मोड लिएको छ । तीन वर्ष गृह मन्त्रालय हाँकेका बादल र १ वर्ष १० महिना प्रहरी संगठनको नेतृत्व गरेका खनाल नक्कली इन्काउन्टर प्रकरणमा अनुसन्धानमा तानिने आधार तयार भएको छ ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले तत्कालीन गृहमन्त्री बादल र प्रहरी प्रमुख खनालले नियोजित रूपमा कुमार पौडेलको हत्या गरेको रिपोर्ट तयार गरेको छ । खनालले २ नम्बर प्रदेशका आठ जिल्लामा खटिने गरी प्रहरी निरीक्षक कृष्णदेव साहसहितको टोलीलाई खटाएका थिए । सर्लाहीको जंगलमा मोटरसाइकल रोकेर पिसाब फेर्न झरेका पौडेललाई पछाडिबाट गोली हानिएको थियो । ‘इन्काउन्टर हुँदा पछाडिबाट गोली हम्मेसी लाग्दैन,’ नेपाल प्रहरीका एक अधिकारी भन्छन् ।

यही आधारमा आयोगले सरकारलाई इन्काउन्टर गर्ने आदेशकर्तालाई समेत कारबाहीको दायरामा ल्याउन निर्देशन दिएको थियो, ४ कात्तिक ०७६ मा । तर, आयोगको निर्देशन दुई वर्षसम्म कार्यान्वयन हुनु त परको कुरा, उजुरी दर्तासमेत भएन ।

‘अब अदालतबाट आदेश भएपछि आदेशकर्तालाई समेत तुरुन्त पक्राउ गरेर अनुसन्धान थाल्नुपर्छ,’ राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगकी पूर्वसदस्य मोहना अन्सारी भन्छिन्, ‘आदेशकर्ता अहिले पदमा नभए पनि संगठनमा उनको प्रभाव देखिएर प्रहरीले उजुरी दर्ता गरेन । त्यसैले प्रमाण जोगाउन पनि तुरुन्त पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

शिलापत्रलाई प्राप्त आयोगको रिपोर्टअनुसार पौडेलको इन्काउन्टर हुनुअघि विप्लव समूहले सर्लाहीको बागमती नगरपालिकाका मेयर भरत थापालाई कारबाही गर्ने वक्तव्य निकाल्यो । त्यसपछि थापाले काठमाडौं आएर तत्कालीन नेकपाका उच्च तहका नेतासँग भेटघाट गरे । भेटाघाटको सूचीमा गृहमन्त्री बादल पनि थिए । यही भेटपछि प्रहरीले २६ वैशाख ०७६ मा विशेष ब्युरोबाट टोली खटाएको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यति मात्र होइन, विशेष ब्युुरोको टोलीले सर्लाही पुगेपछि थापालाई भेटेर सुरक्षा चुनौती विश्लेषण गरेको प्रतिवेदनमा छ ।

पौडेललाई पक्राउ गर्न सक्ने अवस्था हुँदाहुँदै प्रहरीले गोली हानेको आयोगले निष्कर्ष निकालेको थियो । आयोगले घटनामा संलग्न र प्रत्यक्षदर्शी १९ जनासँग सोधपुछपछि प्रहरी प्रमुखलाई समेत दोषी देखाएको हो ।

अब के होला ?

न्यायालयले यो प्रकरणबारे अनुसन्धानलाई बाध्यकारी बनाइदिएपछि आन्तरिक सुरक्षा मामिलाको बागडोर सम्हालिसकेका पूर्वगृहमन्त्री बादल र पूर्वआईजीपी खनाल जोडिएको यो विषय के होला भन्नेमा धेरैको चासो छ ।

हाई प्रोफाइल जोडिएका यस्ता मुद्दामा अनुसन्धानमा तानिएको र नतानिएको दुवै उदाहरण छन् । यसअघि सर्वोच्चकै आदेशपछि अनुसन्धानमा तानिएका रौतहटका सांसद मोहम्मद अफताव आलम जेलमा छन् ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद आलमलाई फागुन ०६४ बम विस्फोट गराएर घाइते भएकालाई जिउँदै मारेको अभियोग लागे पनि प्रहरीले अनुसन्धान गरेको थिएन । रौतहट प्रहरीले उजुरी लिन नमानेपछि पीडित परिवारले हुलाकमार्फत सरकारी वकिलको कार्यालयमा उजुरी दर्ता गराएका थिए । तर, राज्यशक्तिको आडमा महान्यायधिवक्ता कार्यालयले मुद्दा नचलाउने भनी निर्णय गरिदिएपछि पीडित पक्ष अहिलेको इन्काउन्टर प्रकरणमा जस्तै सर्वोच्च पुगेको थियो ।

सर्वोच्चले ०६९ मा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको निर्णय खारेज गरेर अनुसन्धानपछि मुद्दा चलाउन आदेश दिएको थियो । त्यसपछि अनुसन्धानमा तानिएका आलम पुर्पक्षमा जेलचलान भएको दुई वर्ष पुगिसकेको छ ।

तर, अदालतको आदेश कार्यान्वयन नभएको उदाहरण पनि छ । २१ असोज ०६० मा जनकपुरको कटैयाचौरीबाट माओवादी समर्थित पाँच युवा शैलेन्द्र यादव, जितेन्द्र झा, प्रमोदनारायण मण्डल, दुर्गेशकुमार लाभ र सञ्जीवकुमार कर्णलाई तत्कालीन संयुक्त सुरक्षा कमान्डले पक्राउ गरेपछि हत्या गरेको अभियोग छ ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले शव उत्खनन गरी छानबिन गरेर गैरन्यायिक हत्यामा संलग्न प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक चुडाबहादुर श्रेष्ठ, प्रहरी उपरीक्षक कुवेरसिं राना, सैनिक मेजर अनुप अधिकारी र प्रमुख जिल्ला अधिकारी रेवतीरमण काफ्लेलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

तर, प्रहरीले पीडित परिवारको जाहेरी लिनै मानेन । त्यसपछि पीडित पक्ष परमादेश माग्दै सर्वोच्च पुग्यो । सर्वोच्चले २० माघ ०६५ मा कानुनअनुसार अनुसन्धान अगाडि बढाउन आदेश त दियो । तर, अनुसन्धान भने भएन । बल्लतल्ल जाहेरी लिएको प्रहरीले अनुसन्धान फाइल थन्क्याएर राखेको एक दशक नाघिसकेको छ ।

‘अदालतले आदेश दिने तर कार्यान्वयन नहुने सम्भावना बढी छ,’ आयोगकी पूर्वसदस्य अन्सारी भन्छिन् ।

अदालतको यो आदेश कार्यान्वयन भएन भने फेरि एकपटक शासकीय संरचनामाथि नै प्रश्न नउब्जेला भन्न सकिन्न । किनभने यसअघि अदालतको आदेशबाटै अनुसन्धान भएर मुस्लिम समुदायका आलम जेल चलान भएका छन् भने पूर्वआईजीपी राना जोडिएको मुद्दा अनुसन्धान नै नभई थन्कियो ।

पूर्वआईजीपीमाथि आरोप नै आरोप

कुमार इन्काउन्टर मात्र होइन, पूर्वआईजीपी खनालमाथि अन्य गम्भीर अपराधमा संलग्न रहेको आरोपसमेत लागेको छ । तत्कालीन नेकपाका सांसद महेश बस्नेत र सांसद किसान श्रेष्ठसँग मिलेर तत्कालीन जनता समाजवादी पार्टीका सांसद डा. सुरेन्द्र यावदलाई अपहरण गरेको अभियोग लागेको थियो ।

१० वैशाख २०७७ मा खनाल र सासंदद्वयले यादवलाई महोत्तरीस्थित उनकै घरबाट काठमाडौं ल्याएर म्यारियट होटलमा राखेका थिए । यसलाई जसपाले अपहरण भन्दै प्रहरीमा जाहेरी दिए पनि दर्ता भएन । खनालले भने सल्लाहमै यादवलाई ल्याएको दाबी गरेका थिए ।

खनालमाथि नेपालमा विभिन्न आपराधिक गतिविधि गर्दै आएका चिनियाँ नागरिकसँग समेत निकट सम्बन्ध रहेको तथ्य सार्वजनिक भएको थियो ।

यी पनि पढ्नुस् :

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, असोज १५, २०७८ १८:०८

मनबहादुर बस्नेत/कृष्णसिंह लाेथ्याल

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

भर्खरै

चोरीमा संलग्न रहेको अभियोगमा छ जना पक्राउ

राप्ती नदीबाट घडियालका दुई सय ४७ अण्डा सङ्कलन

मादी नदीमा बालकको शव भेटियो

सहकारी प्रकरणको संसदीय समितिको टीओआर बनाउन कार्यदल गठन

‘कालोकालो कपालमा खैरो...’ मा प्रियंका र गम्भिरको रोमान्स

लोकप्रिय

छानबिन समिति बने गृहमन्त्रीबाट राजीनामा दिने तयारीमा रवि लामिछाने

एउटै रेडियोमा काम गर्थे रवि र गगन, २५ वर्षपछि सम्बन्धमा कसरी बढ्यो खटपट ?

'ओलीकाे दल फुटाउने षड्यन्त्रमा प्रचण्डकाे पनि संलग्नता देखियाे, विश्वासकाे मत लिने कुरामा सफा नियत छैन'

एमाले र माओवादीसँग कसरी बिग्रियो उपेन्द्रको सम्बन्ध ?

बर्खास्तीमा परेको साढे सात वर्षपछि सार्वजनिक कार्यक्रममा देखिए पूर्वअख्तियार प्रमुख कार्की

विचार

विद्यार्थी आन्दोलनमाथि उठिरहेको प्रश्न

दिगो विकासको आधारः शिक्षा व्यवस्था र विश्वदृष्टिकोण

नगरवधू आम्रपाली कसरी भिक्षु भइन् ?

ब्लग

सम्पादक शिव डोटेललाई पत्र- साँच्चै ती दिन क्या दामी थिए है

रहस्यैरहस्यको चाङ नरवीर नेम्वाङ

गोसाइँकुण्ड यात्राले स्वस्थ छु, चुस्त छु भन्ने भ्रमबाट मुक्त गरायो

शिक्षा

दिगो विकासको आधारः शिक्षा व्यवस्था र विश्वदृष्टिकोण

अराजकताकाे केन्द्र बनिरहेका विद्यार्थी संगठन : आवरणमा शैक्षिक मुद्दा, व्यवहारमा चन्दा र आफन्तलाई जागिर जाेहाे

रोटरी अफ क्लब कान्तिपुर स्थापनाको अवसरमा दुई शिक्षक सम्मानित