स्पञ्ज आइरनमा सरकारले लिएको नीतिले हजारौँको रोजगारी खोसिँदैछ: अभिक ज्योति (अन्तर्वार्ता)

स्पञ्ज आइरनमा सरकारले लिएको नीतिले हजारौँको रोजगारी खोसिँदैछ: अभिक ज्योति (अन्तर्वार्ता)

A+ A A-

प्रतिस्थापन विधेयकबाट ल्याइएका केही प्रावधानहरू अहिले विवादित छन् । सरकारले स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न भन्दै विलेटको मध्यस्थ कच्‍चा पदार्थ स्पञ्ज आइरनमा दिएको छुट र विलेटको अन्तशुल्क वृद्धिले बजारमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने रोलिङ मिल सञ्चालकहरूको दाबी छ । उनीहरूले यस्तो नीतिले गुणस्तरमा कमी आउने, २४ उद्योग बन्द हुने, हजारौँको रोजगारी खोसिने दाबी गरेका छन् । उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले लिएको सो नीतिले कसरी नकारात्मक प्रभाव पार्छ ? हामीले हिमाल स्टिलका सञ्चालक अभिक ज्योतिसँग कुराकानी गरेका छौँ । हिमाल स्टिल नेपालको सबैभन्दा पुरानो स्टिल उद्योग हो ।

स्पञ्ज आइरनको भन्सार महसुल शून्यमा झारेको र विलेटको अन्तशुल्क बढाएपछि तपाईंहरू निरन्तर विरोध गरिहरनुभएको छ, किन ?

पहिले आयात गरिएको विलेट र स्पञ्ज आइरनमा ४.७५ प्रतिशत रहेकोमा अहिले स्पञ्ज आइरनलाई शून्यमा झारिएको छ । हिजोसम्म रड र विलेटमा १ रुपैयाँ ६५ पैसा अन्तशुल्क लाग्नेमा अहिले २ रुपैयाँ ५० पैसा पुर्‍याइएको छ ।

यसको असर स्पञ्ज आइरनबाट बन्ने डण्डीलाई भन्सार महसुल पनि नलाग्ने र अन्तशुल्क पनि नलाग्ने हुँदा सस्तो हुने भयो । विलेटबाट उत्पादित हुने डण्डी थप महँगो हुने भयो यसले प्रतिस्पर्धा गर्न समस्या हुन्छ । त्यसैले यसको प्रभावको विषयमा आवाज उठाएका हौँ ।

कच्चा पदार्थमा भन्सार छुट दिनुपर्छ भन्ने त हाम्रो मान्यता होइन र ?

बजेटमा ल्याएको उद्देश्य स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने भनिएको छ । तर, जुन तरिकाले गरिएको हो, यो प्रकिया मिलेन । तत्काल र अचानक यस्तो व्यवस्था गरिएको छ । यसले २४ वटा उद्योग बन्द नै हुने अवस्थामा पुगेका छन् । यस्तो नीति लगाउने नै हो भने पनि समय त दिनुपर्‍यो नि ?

हिमाल आइरनको ६० वर्षको इतिहास छ । यसको सुरुवातमा हजुरबुबा (मणिहर्ष ज्योति)ले फ्याक्ट्री स्थापना गर्नुपहिले रि–बारहरू पनि इन्डियाबाट आयात हुन्थ्यो । उहाँले उद्योग स्थापना गर्नुभयो, अन्य उद्योगहरू पनि आए । त्यसपछि रि-बारहरू मार्केटमा सप्लाई गर्नका लागि हाम्रै उत्पादनले पुग्यो । त्यसपछि सरकारले बारको आयातमा ३० प्रतशित भन्सार लगाएको छ । यसले स्वदेशी माग पनि पूरा भयो । उद्योगलाई प्रोत्साहन पनि पुग्यो ।

अहिले विलेटमा जुन मेल्टिङ प्लान्ट छन्, उहाँहरूले सप्लाई गर्ने भनेको जम्मा मागको ३० प्रतिशत मात्रै हो । बाँकी ७० प्रतिशत आयात गरिरहेको छ । अझ रोचक विषय त मेल्टिङ प्लान्टहरू राखेका कतिपय उद्योगले विलेट आयात नै गरिहरको छ भने तत्काल लागू गर्दा आयातित विलेटमा असर गर्छ ।

अब मेल्टिङ प्लान्ट भर्सेस आयातित विलेटको मूल्यको फरक १० रुपैयाँसम्म पुग्ने भयो । त्यसले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन र यी २४ उद्योग बन्द नै हुन्छन् । अहिले पनि मेल्टिङ प्लान्टमा मूल्यको लाभ छँदैछ । अन्य रोलिङ मिलहरू पनि प्लान्ट विस्तारको योजनामा छन् ।

तर, यथार्थ के हो भने अहिले हामी आफ्नो माग धान्न सक्ने अवस्थामा पुगेका छैनौँ । तुरुन्त गर्दा २४ वटा रोलिङ प्लान्ट बन्द भए भने अन्यबाट सिन्डिकेट हुन्छ । छ महिना नहोला, त्यसपछि गुणस्तर र मूल्य दुवैमा सिन्डिकेट चल्छ ।

हो, उद्देश्य नेपालमै उत्पादन होस् भन्ने छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले नै प्लान्ट स्थापना गरेको भए फरक कुरा आउन सक्थ्यो होला । हामी त सबै प्राइभेट कम्पनी हौँ । एकअर्कासँग प्रतिस्पर्धा गर्छौं ।

हामीसँग एउटा अनुभव पनि छ । हामीले विगतमा कुनै एक कम्पनीको विलेट किन्दा बजारमा कसरी हल्ला फैलाइयो भने हिमाल स्टिलले त यो कम्पनीको विलेट किन्छ भने तपाईंहरू हिमाल स्टिलबाट किन किन्‍ने भन्ने खालको सन्देश दिन खोजियो ।

मुख्यतया तपाईंहरूलाई समय पुगेन भन्ने कुरा आयो, कति समयको आवश्यकता हो ?

यो डण्डी कारखाना हो । सबैभन्दा पहिले बिजुली लैजानुपर्‍यो, त्यसका लागि ट्रान्समिसन लाइन लैजानुपर्‍यो । प्लान्ट विस्तारका लागि जग्गा खरिदलगायतका काममा कम्तीमा दुई वर्षको समयावधि चाहिन्छ ।

प्रोत्साहन हुन्छ वा घाटा हुन्छ भन्‍ने विषयमा अहिले उद्योगीहरू विभाजित देखिन्छन् । यस्तो नीति लिन खोजेको केही वर्षपहिले नै हो । विगतमा तपाईंहरूले सरकारलाई प्रभावमा पार्नुहुन्थ्यो, अहिले विलेट उत्पादकहरूले प्रभावमा पारे होइन ?

मुख्यतया सरकारले प्रोत्साहन दिने कुरा छ । २४ वटा उद्योगलाई बन्द गर्ने भनेको यो फुटबल गेम खेलेजस्तो होइन । २४ उद्योगको लगानी खेर जानु हो । रोजगारी कटौती हुनु हो । यी उद्योग बन्द भए भने १२ हजार सर्वसाधारण बेरोजगार हुन्छन् । २४ उद्योगको १ खर्ब लगानी खेर जान्छ । हामी प्लान्ट विस्तार गर्नका लागि बैंकमा नै पुग्नुपर्ने होला । यस्तो अवस्थामा घाटाको ब्यालेन्ससिट देखाएर कसरी बैंकले ऋण विस्तार गर्छ त ?

प्लान्ट विस्तार गर्नुपर्छ भनेर तपाईंहरूलाई पहिले भनिएको थिएन र ?

पहिला यसरी अघि बढ्ने भनेर समन्वय भएकै छैन । यस्तो गर्दा कुन सिद्धान्तबाट जाने हो, क्लियर गर्नुपर्छ भनिएको मात्रै थियो । अहिले अचानक ल्याउँदा सीमित समूहलाई मात्र फाइदा भयो । अधिकांश उद्योग त कोमामै पुग्ने भए ।

योबीचमा पनि लबिङ धेरै गर्नुभयो, परिणाम केही देखिएको छ त ?

संशोधनकै आवश्यकता छ । यो विषय हामीले उपभोक्तालाई हेरेर पनि गर्नुपर्छ । पहिलो कुरा मूल्यलाई हेरौँ । ३० प्रतिशत बजार माग धान्नेलाई लाभ पुगे पनि ७० प्रतिशत बजार धानेकाको बजारमूल्यमा ८ देखि १० रुपैयाँ महँगो पर्छ । यसले बजारमा महँगी बढाउँछ ।

तपाईंहरू गुणस्तरका कुरा पनि उठाइरहनुभएको छ, गुणस्तरीय निर्माणमा असर पुग्छ पनि भनिरहनुभएको छ । आधार के छ ?

गुणस्तरमा पनि मूल्यले नै प्रभाव पार्ने हो । अहिले बजारमा दुई प्रकारका डण्डी छन् । एउटा एफई ५०० र अर्को एफई ५०० डी । नेपालमा जुन मेल्टिङ प्लान्ट विस्तार गरिएको छ, उहाँहरूले एफई ५०० डण्डी बनाउने गरी विस्तार गर्नुभएको छ । एफई ५०० डी उत्पादन गर्न निकै गाह्रो छ ।

एफई ५०० डी उत्पादन गर्नुपर्‍यो भने आयातित विलेट नै चलाउने गर्नुहुन्छ । यो बजारमा बुझ्दा पनि थाहा भइहाल्छ । मूल्य हेर्ने हो भने एफई ५०० र एफई ५०० डीबीच मूल्यमा १५ देखि २० रुपैयाँ फरक पर्छ । भनिन्छ, महँगो भए पनि उपभोक्ताहरूले गुणस्तरीय सामान नै खोज्छन् । तर, एक केजीमा २० रुपैयाँसम्म मूल्य फरक परेपछि त उपभोक्ताहरूले सस्तो सामान नै खोज्न थाल्छन् । भूकम्पपछि एफई ५०० डी डण्डीको प्रयोग बढेको छ र यसले गुणस्तर खस्कन्छ भनिएको हो ।

हिमाल नेपालकै सबैभन्दा पुरानो स्टिल उद्योग हो । अहिले एफई ५०० डी उत्पादन गर्ने प्लान्ट छैन भन्दै हुनुहुन्छ । तपाईंहरूबाटै सुरुवात गरे हुँदैन ?

एउटा कुरा के हो भने अहिले उपभोक्तालाई किन लाभ भएको छ ? त्यसको कारण प्रतिस्पर्धा हो । हामीले ६० वर्षसम्म सर्भाइभ गरेको उपभोक्ताको चाहना सम्बोधन गरेकैले हो । डण्डीको गुणस्तरलाई माथि लगेको भनेको हिमाल आइरनकै कारण हो । यो उद्योगमा कम्प्युटराइज्ड बिलिङ सुरु गरेको पनि हामीले नै हो । सार्वजनिक मूल्य प्रकाशित गरेको पनि हामीले हो । हामी भारतको यूपी बिहार गएर यस्तो सामान किन्न खोज्यो भने गुणस्तरको सामान पनि पाइँदैन । कति तौल छ भन्ने पनि जानकारी हुँदैन । भाउ पनि हुँदैन । नेपालमा प्रतिस्पर्धा भएका कारणले उपभोक्ताको हित भयो । प्रतिस्पर्धी वातावरण बनाउनुपर्छ । तर, हामीले अहिले लिएको नीतिले प्रतिस्पर्धालाई खतम गर्छ ।

प्रतिस्पर्धाको वातावरण हुँदैन, अहिलेको उत्पादनले बजारको माग धान्दैन, सीमित उद्योगीलाई मात्रै लाभ पुग्छ भनियो । तर, अहिले उद्योगको क्षमताको कुरा गर्ने हो भने करिब नौवटा उद्योगको क्षमता नै माग धान्नेबराबरको देखिन्छ । झन् थप चारवटा उद्योग छ महिनाभित्रमा आउने भनिएको छ । बजार माग धान्दैन भन्ने कुरालाई कसरी पुष्टि गर्नुहुन्छ ?

तथ्यांक उहाँहरूले भन्ने र हामीले भन्ने फरकफरक होला, त्यसरी कुरा नगरौँ । मुख्य कुरा उपभोक्ताको हितको हो, रोजगारीमा पुर्‍याएको योगदानको हो, लगानीको वातावरणको कुरा हो, राज्यलाई गरेको योगदानको कुरा हो । यो हतारोले १२ हजार रोजगारी गुम्छ, १ खर्ब लगानी गुम्छ । सरकारको स्रोत सुक्छ । प्रतिस्पर्धाको कुरा गर्ने हो भने हिमाल स्टिलले ६० वर्षमा धेरै उतारचढाव देखेको छ ।

३० वर्षअघि ३० वटा उद्योगहरू थिए । पछि घटेर २० वटा मात्रै भए । फेरि बढेर ३० वटा नै भए । यो बजारले निर्धारण गर्ने कुरा हो । तर, राज्यले नीतिगत रूपमा अधिकांश उद्योगलाई मारेर सीमितलाई लाभ पुग्ने गरी नीति बनाउनु भएन ।

भिडियो अन्तर्वार्ता: