संवैधानिक हकको प्रयाेग गरी सूचना माग्दा झुलाउनेदेखि धम्कीसम्म

A+ A A-

संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकार गठनको आह्वान गरेपछि ७ जेठमा राष्ट्रपति कार्यालयमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले १ सय ५३ र त्यसबेलाका विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले १ सय ४९ सांसदको हस्ताक्षर सहित प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरेका थिए ।

अल्पमतमा रहेको बताउने तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले बहुमत सदस्यको हस्ताक्षरसहित दाबी गरेपछि विवेकशील पार्टीका कार्यकर्ता शशी विक्रम कार्कीले राष्ट्रपति कार्यालयमा सूचना माग गरेका थिए । तर, उनले सूचना पाउन सकस व्यहोर्नुपर्‍यो । राष्ट्रिय सूचना आयोगमा निवेदन दिएपछि मात्रै उनले सूचना पाएका थिए ।

'सूचना माग गर्दा नै व्यक्तिगत प्रयोजन तथा सुशासन प्रवर्द्धनका लागि भनेर उल्लेख गरेका थियौ । तर, कुनै राष्ट्रपति कार्यालयबाट कुनै सुनुवाइ नभएपछि सूचना आयोग पुगेँ,' उनले भने ।

राष्ट्रपति कार्यालयले सूचना दिन गरेको ढिलाइबारे राष्ट्रपति कार्यालयकी सूचना अधिकारी अर्चना खड्काले भनिन्, 'निवेदनको प्रकृति हेरेर र त्यसको संवेदनशीलताका आधारमा हामीले सूचना दिने गरेका छौँ । त्यो सूचनाका लागि सूचना आयोगबाट पत्राचार भएपछि हामीले बोधार्थसहित पठाएका थियौँ ।'

२०७० सालमा धनुषाका विभिन्न सरकारी विद्यालयसँग तिनका आयव्यय, खर्चबारे सूचनाको हक प्रयोग गरी पत्रकार शैलेन्द्रकुमार महतोले विवरणहरू मागे । तर, सूचना दिनुको सट्टा विद्यालयका प्रशासकहरूले दुर्व्यवहार गरे, धाकधम्की दिए । कतिपयले प्रलोभनसमेत देखाएको महतो बताउँछन् ।

‘जनता मावि बटेश्वरका प्रधानाध्यापक गंगा महतो त कुटपिटमै उत्रिन खोज्नुभयो,’ महतो सम्झिन्छन् ।

महतो बारम्बार सूचना माग्थे । विद्यालयहरू उसैगरी टार्न खोज्थे । विद्यालयको हिसाबकिताब राम्रोसित चलेको छैन कि भनेर पछि अभिभावकले पनि शंका गर्न थाले ।

‘सूचनाका सन्दर्भमा म र विद्यालयहरूबीचको टसलपछि स्थानीय मिडियामा समाचार बन्न थाल्यो । सूचना माग्दासमेत रिसाउने विद्यालय प्रशासकहरू समाचार नै आएपछि चुप लागेर के बस्थे,’ महतो भन्छन्, ‘विद्यालयहरूले तत्कालीन जिल्ला शिक्षा प्रमुख मिहिलाल यादवको अध्यक्षतामा बैठक राखेर विद्यालय हातामा पत्रकारलाई पस्न नदिने निर्णयसमेत गरे । तर, चौतर्फी विरोधपछि त्यो निर्णय लागूचाहिँ हुन पाएन ।’

उनै महतोले २०६९ सालमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग जिल्लाका ६५ सरकारी कार्यालयका अधिकारीको नाम र फोन नम्बर मागे । तर, १५ दिनसम्म पनि जिप्रकाले सूचना दिएन । अनि महतोले राष्ट्रिय सूचना आयोगमा निवेदन दिए । आयोगको निर्देशनअनुसार ६५ मध्ये ३२ सरकारी कार्यालयले सूचना अधिकारी चुनेर फोन नम्बर सार्वजनिक गरे ।’

गत वर्ष राष्ट्रिय सूचना आयोगमा सबैभन्दा बढी सूचना मागेका पत्रकार महतो मंगलबार सूचनाको हकसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा पुरस्कृत भएका छन् । आयोगले उनलाई ‘उत्कृष्ट सूचना मागकर्ता’का रूपमा पुरस्कृत गरेको हो । महतो भन्छन्, ‘माग गरेको सात दिनभित्र सूचना दिइसक्नुपर्ने नियम भए पनि कार्यालयहरूले अल्झाउने गरेका छन् । तर, हामीले पाएको अधिकार हो । सूचना माग्न छोड्नु हुँदैन ।’

०००

माथिका उदाहरण त केही प्रतिनिधि घटना मात्र हुन । पत्रकार, बुद्धिजीवी, नागरिक समाजका व्यक्तिले दिनहुँजस्तो सूचनाका लागि सात दिन, १५ दिन र पुनरावेदनमा महिनौँ कुर्नुपर्छ । सुशासन कायम गर्न र सरकारलाई उतरदायी बनाउन यो हकको प्रयोग गरिनुपर्छ ।

नेपालको संविधानको धारा २७ मा सूचनाको हकसम्बन्धी व्यवस्था छ । 'प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुनेछ, धारा २७ मा भनिएको छ,' तर कानुनबमोजिम गोप्य राख्नुपर्ने सूचनाको जानकारी दिन कसैलाई बाध्य पारिने छैन ।'

संवैधानिक व्यवस्था भए पनि यो प्रावधानको कार्यान्वयन सरकारी निकायबाट प्रभावकारी रूपमा नभएको सूचनाको हकका अभियन्ता तारानाथ दाहाल बताउँछन् । 'संवैधानिक र कानुनी प्रावधान भए पनि सरकारी निकायले सूचनाको हकलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गरेका छैनन् । प्रमाणमा आधारित आवाजहरू बुलन्द बनाउन नागरिकले पनि सार्वजनिक निकायलाई खबरदारी गरिरहनुपर्छ,' दाहाल भन्छन् ।

सूचना आयोगमा उजुरी बढेको बढ्यै

सरकारी कार्यालयले सूचना दिन आनाकानी गर्दा सूचना आयोगमा निवेदन बढेको बढ्यै छन् । २०६५ सालदेखि यता निवेदन बढिरहेको आयोगको तथ्यांक छ । आयोगले प्राप्त निवेदनलाई फर्छ्योट गर्छ ।

आर्थिक वर्ष ६५/६६ सालमा १२ मध्ये ११ वटा निवेदनको फर्छ्योट भएको थियो । त्यस्तै ६६/६७ मा निवेदनको संख्या ३९ पुगेको थियो जसमध्ये २९ निवेदन फर्छ्योट भयो । आर्थिक वर्ष ६८/६९ मा निवेदनको संख्या १ सय ३६ थियो । तीमध्ये ९० वटा निवेदनलाई आयोगले टुंग्यायो । यता ६९/७० सम्ममा २६० वटा निवेदन पेस भएकोमा ११९ वटा निवेदनका सूचना प्राप्त भएको थियो । आर्थिक वर्ष ७०/७१ मा ४ सय ७० निवेदन परेकोमा ४ सय ९ निवेदकले सूचना पाएका थिए । ७० देखि ७७ सालसम्म आयोगमा ५ हजार ९ सय २० निवेदन परेका थिए । जसमध्ये आयोगले ५ हजार ८ सय ५० निवेदन फर्छ्योट गरेको थियो ।

यी तथ्याङ्कले सूचना नदिने परिपाटी बढ्दै गएको र सूचना माग्ने क्रम पनि बढेको देखाउने पूर्वप्रमुख आयुक्त बाँस्कोटा बताउँछन् । सूचना आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त कृष्णहरि बाँस्कोटा भन्छन्, ‘संविधानले दिएको हक अझै पनि जनताले मागेअनुसारको छैन । राजनीतिक लाभको विषय, कानुनविपरीत गरिएको निर्णय र भ्रष्टाचार तथा अनियमितता गरिएको विषयको सूचना मागेअनुरुप दिने गरिएको छैन । उनी भन्छन्, ‘जनताले आफ्नो स्तरबाट सूचना माग गरिराख्नुपर्छ ।’

सूचनाको हक सुशासनका लागि अपरिहार्य

सूचनाको हक सुशासनका लागि अपरिहार्य रहेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् । राष्ट्रियसभाध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले सूचनाको हकबारे राज्यका हरेक निकाय आफ्ना त्रुटि सच्याउनुपर्ने बताए । सूचनामा सर्वव्यापी पहुँचसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा अवसरमा राष्ट्रिय सूचना आयोगले गरेको कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै तिमिल्सिनाले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताए । 'राज्यबाट सम्पादन हुने काम कारबाहीलाई पारदर्शी तुल्याउन जनता र सबै तहका सरकार सचेत हुनुपर्छ, भ्रष्टाचार न्यूनीकरण, सुशासन कायम र लोकतन्त्रलाई सुदृढ तुल्याउन सूचनाको हक कार्यान्वयनले ठूलो योगदान पुर्‍याउँछ,' उनले भने ।

यस्तै, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्व पौडेलले सूचनाको हक सुशानका लागि अपरिहार्य रहेको बताए । 'सूचनाको हक सुशासनका लागि चाहिने आवश्यक तत्त्व हो । राज्यको स्रोत साधनको सही सदुपयोग भए/नभएको विषय जनताले सूचनाको हक कार्यान्वयनबाटै थाहा पाउने हुँदा यसको भूमिका र महत्त्व धेरै छ ।'

यस्तै, राष्ट्रिय सूचना आयोगका अध्यक्ष महेन्द्रमान गुरुङले मुलुकमा सुशासन कायम गर्न, भ्रष्टाचार घटाउन सूचना प्रवाहमा कुनै कन्जुस्याइँ गर्न नहुने बताएका छन् ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, असोज १२, २०७८ १८:०१