त्रिविमा माइक्रोबायोलोजी : विद्यार्थीले पढ्न पाउँछन्, काम गर्न लाइसेन्स पाउँदैनन्

त्रिविमा माइक्रोबायोलोजी : विद्यार्थीले पढ्न पाउँछन्, काम गर्न लाइसेन्स पाउँदैनन्

A+ A A-

अस्कल क्याम्पसबाट माइक्रोबायोलोजीअन्तर्गत रहेर स्नातकोत्तर गरिन्, रञ्जु धिमालले । करिब ३ वर्षअगाडि स्नातकोत्तर सकाएकी उनले आफ्नो क्षेत्रमा रोजगार पाएकी छैनन् । उनले योग्यता नभएर होइन, लाइसेन्स नै नपाएर काम गर्न वञ्चित भएकी हुन् ।

‘हामीले सबै पढिसकेका छौँ, छ महिने इन्टर्नसिप पनि गरेका छौँ । तैपनि काम गर्ने लाइसेन्स पाइएको छैन । कम्तीमा माइक्रोबायोलोजीमै भए पनि काम गर्न त दिनुपर्‍यो नि,’ उनले शिलापत्रसँग भनिन् ।

विशेषगरी माइक्रोबायोलोजीका विद्यार्थीले अस्पताल, संक्रामक रोग, भ्याक्सिन डेभलप्मेन्ट र फार्मेसीतिर काम गर्न पाउनुपर्ने हो । तर, नेपाल हेल्थ प्रोफेसनल काउन्सिल (एनएचपीसी) ले लाइसेन्स नदिँदा त्रिविअन्तर्गतका माइक्रोबायोलोजीका सबै विद्यार्थी कामविहीन भएका हुन् ।

०००

त्यस्तै, पद्मकन्या क्याम्पसमा चौथो वर्षमा अध्ययनरत नीलम सिंह आफ्नो भविष्यबारे अन्योल देखिन्छिन् । स्नातक सक्नै लागेकी उनलाई स्नातकोत्तर तह भने नेपालमा गर्न मन छैन । जसको कारणको रूपमा लाइसेन्स नपाउनुलाई नै देखाउँछिन्, उनी ।

सुरुमा क्याम्पस पढ्नेबेलामा अन्यमाझैँ त्रिविमा पढ्दा पनि लाइसेन्स पाइन्छ भन्ने ठानेर भर्ना गरिन् । त्यसबेला त्रिविमा लाइसेन्स नपाउने आन्तरिक समस्याबारे जानकार थिइनन् । पद्मकन्यामा आएर भर्ना गरेपछि मात्र अग्रजबाट यस्तो कुरा सुनेको उनले बताइन् ।

‘लाइसेन्स दिँदैन भन्ने थाहा पाएको भए म यहाँ पढ्ने नै थिइनँ । बल्ल थाहा भयो, अब त मास्टर्स गर्न विदेश नै जान्छु । दाइदिदीको स्थिति देखेरै पुगिसक्यो,’ नीलमले प्रश्न गरिन्, ‘यसरी राज्यले नै हामीजस्ता विद्यार्थीलाई उपेक्षा गर्छ । अनि दक्ष जनशक्ति कसरी टिक्छ यहाँ ?’

०००

त्रिविमै अध्ययनरत सन्देश बराल स्नातकोत्तर दोस्रो सेमेस्टरमा पढ्छन् । तर, पढिसकेर के गर्ने भन्नेमा उनी बिलखबन्दमा देखिन्छन् । राज्यले नेपालमै बसेर काम गर्न न त लाइसेन्स दिन्छ, न अनुसन्धानका लागि राम्रो ल्याब नै छ । त्यसैले पनि सन्देशजस्ता धेरैको गन्तव्य विदेश नै बन्ने गरेको छ ।

सन्देश पनि मास्टर्स सकेर विदेश जाने तरखरमा छन् । भन्छन्, ‘यहाँ हामीलाई आफ्नो क्षेत्रमा बसेर काम गर्न लाइसेन्ससमेत दिइँदैन । नेपालमा हाम्रो विकल्प भनेकै शिक्षक मात्र भएको छ । यत्रो खर्च गरेर माइक्रोबायोलोजी पढेको शिक्षक बन्नकै लागि हो र ? आफूले पढेको क्षेत्रमा काम गर्न राज्यबाटै छेकबार हुन्छ भने विदेश नगएर के गर्नु ? मलाई पनि विदेश जानु नै ठीकजस्तो लागिरा'छ ।’

सन्देशका अनुसार यहाँ भएका अधिकांश विद्यार्थी (उनकै साथीहरू) लाइसेन्स नभए पनि निजी अस्पतालमा लुकीछिपी काम गरिरहेका छन् । नाम चलेका केही अस्पतालको नाम लिँदै उनले शिलापत्रलाई सुनाए, ‘आधिकारिक रूपमा हामीले अस्पतालमा काम गर्न पाउँदैनौँ । तर, मेरै कति साथी बिनालाइसेन्स प्राइभेटमा काम गरिरहेकै छन् । पहुँच हुनेले त गरेका छन् । नहुनेलाई त बिनालाइसेन्स काम पाउन गाह्रै छ नि ।’

यद्यपि यसरी काम गरिरहेका माइक्रोबायोलोजिस्टले रिपोर्टमा हस्ताक्षर गर्न भने नपाउने उनले बताए । निजी अस्पतालहरूले सस्तोमा लाइसेन्स नपाएका त्रिविकै विद्यार्थी राख्ने र हस्ताक्षर गर्नचाहिँ लाइसेन्सधारी माइक्रोबायोलोजिस्ट खोज्ने गरेको उनको भनाइ छ ।

लुकीछिपी काम गर्नेबाहेक अन्य साथीहरूले उच्च शिक्षाका लागि विदेश ताकेको सन्देशले बताए । त्यसबाहेक अन्यले शिक्षकको रूपमा रहेर जीविका चलाइरहेका छन् । हालका सहपाठीमध्येमा ८० प्रतिशतले त विरक्तिएर विदेश जाने तयारी गरिरहेको उनले सुनाए ।

माइक्रोबायोलोजीको स्नातकोत्तर तहमा मात्रै त्रिविबाट कम्तीमा वार्षिक १ सय जना विद्यार्थी उत्पादन हुन्छन् । स्नातक तहमा त योभन्दा उच्च संख्यामा विद्यार्थी उत्पादन हुन्छन् । ‘तर, त्रिविले के उद्देश्य राखेर विद्यार्थी जन्माइरहेको छ, थाहै छैन । पढेको विषयमा काम नै नपाउने भएपछि किन कोर्स राखेको होला ?’, उनले भने, ‘कि हामीलाई बाटो देखाओस्, यो सेक्टरमा चाहिँ तिमीहरूले काम गर्नुपर्‍यो भनेर ।’

यसरी एनएचपीसीले लाइसेन्स नदिएपछि विद्यार्थीले २०७१ सालमा ‘माइक्रोबायोलोजी संघर्ष समिति’ नै गठन गरे । तर, पटकपटक समितिले आन्दोलन गर्दा ‘हामी सकारात्मक छौँ’ भन्नेबाहेक केही सुन्न पाएनन् । आजसम्म त्यो सकारात्मकताले पूर्णता पाएको छैन । व्यवहारमा लागू भएको छैन ।

केही समयअघि लाइसेन्स प्रकरणलाई लिएर सर्वोच्चमा रिटसमेत पर्‍यो । उक्त रिटको सुनुवाइ आजसम्म भएको छैन । बरु त्यसपछि विद्यार्थीलाई दिन थालिएको लाइसेन्स पनि एकाएक रोकिएको थियो । यसको कारणबारे भने त्रिवि स्वयम् बेखबर छ । त्रिविका अनुसार २०६७ सालमा नेपाल हेल्थ प्रोफेसनल काउन्सिल (एनएचपीसी) अस्थायी लाइसेन्स दिएको थियो । सो प्रक्रियाले सोही सालबाट विश्राम लियो । अस्थायी लाइसेन्स पनि विद्यार्थीले पाउन छाडे ।

फेरि २०७१ सालमा एनएचपीसीले गोरखापत्रमा सूचना निकाल्यो– हामी माइक्रोबायोलोजी पढेकालाई लाइसेन्स दिन्छौँ । लाइसेन्सका लागि ८० हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने सर्त राखियो । तर त्रिविको भने सोही कार्यका लागि पूरा शुल्क बुझाइसकेको दाबी छ । यस्तो सूचना निकालिए पनि सूचनामै सीमित भयो ।

त्रिवि माइक्रोबायोलोजीका डिन कोमलराज रिजाल भन्छन्, ‘हामीले पटकपटक त्रिविका विद्यार्थी पनि अन्य विश्वविद्यालयका विद्यार्थीसरह योग्य छन् भनेर ध्यानाकर्षण गराइरहेका छौँ । अगाडि पनि विभिन्न सर्त पूरा गर्दै आएकै छौँ । खै किन हो हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई लाइसेन्स दिँदैन ।’ यसो भन्दै गर्दा उनको संकेत मेडिकल माफियाको अघोषित सिन्डिकेटप्रति थियो ।

‘अन्य विश्वविद्यालयका कतिपय निजी कलेजमा न राम्रो ल्याब छ, न केही मोनिटरिङ छ । तिनीहरूले चाहिँ सहजै पास भएकै भोलिपल्ट लाइसेन्स पाउँछन्’, रिजालले भने, ‘हाम्रोमा भने विश्वविद्यालयको संरचनामै रहेर विद्यार्थीले पढिरहेका छन् । तैपनि लाइसेन्स दिइएको छैन । यो सबै सिन्डिकेट नै हो ।’

आफ्ना विद्यार्थीले अस्पतालमा पनि एक्सपोजरदेखि छ महिना इन्टर्नसिपसम्म सक्दा पनि लाइसेन्स नपाउनु आश्चर्य भएको उनी बताउँछन् । त्यसमाथि त्रिविका विद्यार्थीले थेसिस पनि माइक्रो अर्ग्यानिज्ममै गर्ने उनले बताए ।

डिन रिजालले भनेझैँ सिन्डिकेटकै कारण आफूहरूले लाइसेन्स नपाएको विद्यार्थी बताउँछन् । सन्देश बरालका अनुसार त्रिविको सरकारी क्याम्पसमा डेढ लाखमा सम्पूर्ण कोर्स सकिन्छ । जबकि अन्यमा ५ देखि १० लाख रुपैयाँसम्म माइक्रोबायोलोजी पढ्नका लागि खर्च लाग्छ ।

थोरै शुल्क भएतिरका विद्यार्थीलाई लाइसेन्स दिँदा विद्यार्थी भड्किने डरले त्रिविका विद्यार्थीले लाइसेन्स नपाएको सन्देशको आरोप छ । आठ वर्षदेखि निरन्तर आन्दोलन हाँक्दा यस्तो संकेत आफूले पाएको उनी बताउँछन् ।

‘थोरै शुल्क तिर्नेलाई लाइसेन्स दिएपछि उताका विद्यार्थी यता आउँछन् । माफियाको व्यापार सुक्छ । अनि किन दिन्थ्यो हामीलाई लाइसेन्स ?’, उनी अगाडि भन्छन्, ‘ल स्नातक मात्र गरेकाको योग्यता नपुग्ला रे । तर, मास्टर्स नै यसैमा सकेका विद्यार्थीलाई त जागिर खान दिनुपर्‍यो नि ।’

नेपाल हेल्थ प्रोफेसनल काउन्सिल (एनएचपीसी) भने त्रिविमा पर्याप्त रूपमा प्रयोगात्मक कक्षा नहुने हुँदा लाइसेन्स दिन नसकिएको बताउँछ । काउन्सिलका अनुसार अस्पताल या उनीहरूले मागेबमोजिमको क्षेत्रमा काम गर्न पर्याप्त प्रयोगात्मक ज्ञान चाहिन्छ । तर, त्रिविका विद्यार्थीमा प्रयोगात्मकभन्दा पनि सैद्धान्तिक ज्ञान बढी हुने भएकाले लाइसेन्स दिन असमर्थ रहेको काउन्सिलको भनाइ छ ।

एनएचपीसीले मेडिकल डाक्टर र नर्सिङ बाहेकका अन्य स्वास्थ्य जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्ने काम गर्छ । सबै स्वास्थ्यकर्मीलाई कानुनी दायराभित्र राख्न यसले योग्यता हेरेर काम गर्ने लाइसेन्स प्रदान गर्दछ ।

तर, त्रिवि र माइक्रोबायोलोजीका विद्यार्थी भने योग्य भएर पनि आफुहरुले लाइसेन्स नपाएको बताउँछन् । प्रत्येक वर्ष कोर्सअनुसार प्रयोगात्मक कक्षा लिएको विद्यार्थीको दाबी छ । त्रिविले पनि आफ्नो विद्यार्थीलाई ६ महिना इन्टर्नसिप गराउने गरेको बताउँछ । ‘मापदण्डको कुरा भन्दा पनि एनएचपीसीले मात्र प्रयोगात्मक कक्षा पर्याप्त नभएको बहानामा लाइसेन्स दिँदैन । उसले प्राक्टिकल कक्षा पर्याप्त भएन भनेर जवाफ फर्काउँछ । खै हामीले त सबै गराइरहेकै छौँ' डिन रिजाल भने ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, असोज १३, २०७८ ११:१०