दीपा नेपालीलाई मुद्दा हराइयो, तर कुरा यतिमै सकिँदैन

A+ A A-

कानुनमा स्नातकोत्तर गर्दै गरेकी कैलालीकी २८ वर्षीया दीपा नेपाली विद्यार्थी भए पनि उनको काम र ध्यान काठमाडौंमा बसेर मुद्दा मामिला गर्नु हो । मुद्दाका लागि वकिल भेट्नु, साक्षी र प्रमाण जुटाउनु अनि अड्डाअदालत धाउनु हो । उनी राज्यले अख्तियार गरेको सामाजिक अन्धकानुनविरुद्ध एक्लै राष्ट्रिय आवाज बनेर गर्जिरहेकी छिन् । समाजमा व्याप्त हजारौँ वर्षअघिको धार्मिक कानुनका खिलाफमा नयाँ व्यवस्था र संविधानले तय गरेको कानुनको धारामा टेकेर लड्दैछिन् । उनी आफैँ कानुनकी विद्यार्थी तर उनले अरुका लागि होइन, आफ्ना लागि लड्नुपरेको छ । उनको लडाइँ एक्लो छ तर त्यो लडाइँको पछिल्तिर ६० लाख दलित समुदायको आत्मसम्मान र समताको हक जोडिएको छ । स्वाभिमान र मर्यादाको सवाल उठेको छ ।

राज्य र कानुनसँग उनले अरु केही माग गरेकी छैनन्, निर्भय बनेर बस्ने र सामाजिक प्रतिष्ठा पाउने उत्कट अभिलाषा मात्रै हो । एउटामार्फत होइन, सिङ्गो राज्य व्यवस्था र ३५ सय वर्षअधि बीजारोपण भएर हुर्की बसेको, झाँगिएको जब्बर जात व्यवस्थासँग पौँठेजोरी खेल्दैछन् । सार्वजनिक धारा, कुवाको पानी छोएको, कथित् उपल्लो जातसँग प्रेम र बिहे गरेका कारण दीपाजस्ता होनहार छोराछोरी यो देशमा वर्षमा दर्जनौँ मारिएको र बाँच्नेले पनि आत्मसम्मान गुमाएर बाँच्नुपरेको, पटकपटक मार्दै बाँच्नुपरेको तीतो यथार्थको हर दिन र हर समयको आलो घाउ दुखेर दीपाहरू वागी बनेका हुन् ।

जात व्यवस्थाको सामान्य र गाउँ कुना कन्दराको प्रतिनिधि पात्रसँग होइन, शहरको चेतना, शिक्षा र आधुनिक सभ्यताको जननी काठमाडौंवासी अनि सरकारी सेवाको प्रशासनिक निकायको अफिसर लेभलको मान्छेसँग सिँगौरी खेल्दै दीपाका दिनहरू बितेका छन् । पढ्ने र करिअर बनाउने बेलामा आफ्नो अस्तित्वका लागि लड्नुपरेकोमा उनलाई यो सामाजिक प्रबन्ध जात व्यवस्थाप्रति कति आक्रोश होला, अनुमान गर्न सकिन्छ । उच्च शिक्षा लिने र पढाइलाई सर्वोपरि ठानेर ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने बेलामा मुद्दा मामिला, तारिक, सडक प्रदर्शन आदितिर लाग्नुपर्दा उनको पढ्ने हक कति सुरक्षित भयो, राज्यले ध्यान दिएको छ ?

संविधान ऐन कानुनको धारा र दफारुपी हतियार भिरेर लडाइँ गर्दै हिँड्नुपर्ने एक गरिब दलित नारीका लागि कति सहज छ काठमाडौं ? यो त्यस्तो शहर हो, जसले व्यापारिक प्रयोजनका लागि कोठा भाडा लगाउँछ र त्यो कोठामा बस्न आउनेको जातको हैसियत सोध्छ र कथित् अजात भनिनेलाई कोठा दिन मान्दैन । अछुत भनेर अमानवीय व्यवहार गर्छ र मर्यादाहीन भएर प्रस्तुत हुन्छ, 'आत्मसम्मानमा दुख्ने गरी घोच्छ । तिमी अछुत रहेछौ । तिम्रो लागि मेरो घर बास दिन योग्य छैन । हामीले जात सोध्न बिर्सेर कोठा दिएका हौँ । अब जात थाहा भयो, हाम्रो घर बिटुलाे हुन्छ, छोडेर जाऊ ।'

कति अमानवीय तर्क र कारण देखाएर मान्छेले आफूजस्तै अर्को मान्छेको मर्ममा हान्छ, हेप्छ र निम्न कोटीको हर्कत गर्छ । मानवताविरोधी अपराध गर्छ । अपराध गर्नेलाई अपराधबोध हुन्न । बरु अपमानित हुने र पीडा पाउनेले आफू जन्मेको परिवेश र समाज अनि देशप्रति खेद व्यक्त गर्नुपरेको छ । आपराधिक संस्कार र समाजमा जन्म लिनुपरेकोमा गहिरो पीडाबोध गर्नुपर्छ ।

कैलालीको एक गरिब दमाईं परिवारकी छोरी आफ्नो उच्च शिक्षा पढ्ने र भविष्य उज्ज्वल बनाउने सपना लिएर काठमाडौं आउँछिन् । उनका लागि काठमाडौं आगमन उसै सजिलो थिएन, झन् बसाइ र यहाँको संघर्ष बडो कठिन भयो । कोठा नपाएर हत्तुहैरान हुनुपर्‍यो भने पाएको कोठा पनि आफू दलित समुदायको भएकै कारणले छोड्नुपर्ने र घरबेटीले दिने दु:ख, जातीय विभेद र अपमानले अरु दर्दमय भयो ।

गाउँघरमा जातीय अपमान र दु:ख झेलेर संघर्ष गरेकी, डटेर लडेकी दीपालाई काठमाडौं यति असहिष्णु र असभ्य होला भन्ने कुरा कल्पनामा पनि थिएन । आधुनिक, सभ्य र सुपठित काठमाडौंले मानवीय मूल्य स्खलित गरेर असभ्यताको बर्को ओढ्छ र ? तर, दीपाले जे कल्पना गरिनन्, त्यही भयो । उनी कथित् तल्लो जातको भएको भनेर डेरा बसेको घरमा गलफत्ती पर्‍यो र निस्केर जान भनियो, जुन असाध्यै दुर्भाग्यको कुरा थियो ।

काठमाडौंको शहरी परिवेशको सामाजिक चेत र नेपाल सरकारको अधिकृत लेभलका कर्मचारीको घरको चेतनाको स्तर थियो त्यो । कम्युनिस्टले जातपात मान्दैनन् र छुवाछुत गर्दैनन् भन्ने भनाइ दीपा नेपालीका बाबु जन्मेको समयमा नै समाजमा व्याप्त थियो । तर, दीपा भने आफूले विश्वास गरेको कम्युनिस्ट पार्टी र सोही पार्टीको भ्रातृ संगठन अनेरास्ववियुजस्तो संगठनकी केन्द्रीय नेता आफैँ विभेदको सिकार बन्न पुगिन् ।

संघर्षले स्पात बनेकी, समतामूलक समाज निर्माणकी अभियानकर्मी दीपा धेरैले आँट नगरेको भेदका विरुद्ध लडाइँ गर्दैछन् । यिनले जे गर्ने आँट गरिन्, त्यो आजसम्म यति सुझबुझ भएका मान्छेले आँट गर्न नसकेको कानुनी झमेला हो । मुद्दा मामिला सजिलो छैन उसै पनि । आफू दलित भएका कारण कोठा नपाएको र थाहा पाएपछि कोठा छोडेर चुपचाप हिँड्ने कतिपय सांसद, मन्त्री, अधिकारकर्मी र न्यायाधीशसमेतले गर्न नसकेको हिम्मत गरेर यी चेलीले धेरैको आँखा खोलिदिएर हिम्मत बढाइदिएकी छन् ।

जातका कारण कोठामा बस्न नपाएका धेरैलाई मुद्दा मामिला गर्नुभन्दा चुपचाप बस्नु र यो बेथितिसँग आत्मसमर्पण गर्नु नै श्रेयष्कर लाग्ने र जात लुकाएर बस्नुपर्ने बाध्यता झेल्नेका अगाडि चानचुने र खुद्रा साहस होइन । जब्बर काठमाडौंवासी पहाडसँग कुहिनो बनेर दीपा भिडदै छन् । यिनको कुहिनो सामान्य पक्कै होइन । ऐतिहासिक र बुलन्द दलनको प्रतिरोध हो । नेपालीले बटुलेको हिम्मतले ६० लाख मान्छेको आत्मगौरव र आत्मसम्मानको लडाइँलाई टेवा दिएको छ ।

संविधानको निर्जीव धारामा समानता र स्वतन्त्रताको हक लेखिएको भए पनि दलितहरूको जे नियति भएको छ, त्यो राज्यको नियतको परिणाम दीपाजस्ता युवालाई आफ्नो पढाइ, लेखाइ र करिअर बनाउन छोडेर कानुनी झमेलामा फस्नुपरेको छ । दीपाले यो बेथितिविरुद्ध लड्दा पटकपटक आफ्नो पढाइ र परीक्षा हाप्नुपरेको छ । के यसको क्षतिपूर्ति राज्यले दिन्छ ? होइन भने आफ्नो महत्त्वपूर्ण समयमा किन सिंगो राज्यसँग लडेर बस्न बाध्य छन् यी चेली ? अनि सबै नागरिकप्रति समान छ राज्यको कानुन भनेर विश्वास गर्ने आधार के ?

दीपाको जब्बरताभित्र उनले विगतमा आफ्नो जन्मस्थल कैलालीमा गरेको संघर्षको व्यथा पनि छ । बडो दु:ख र समुदायको संघर्षले एक विद्यालयको शिक्षकमा नियुक्ति पाए पनि दीपालाई सहज रूपमा पढाएर बस्ने वातावरण बनेन । बरु दमाईंकी छोरीलाई हाम्रा नानीबाबुले कसरी नमस्ते गर्छन्, यो हुँदैन भनेर त्यहाँका कथित् उच्च जातकाले अवरोध सिर्जना गरे ।

दीपाका बाबुआमा जुन पार्टीको पक्षमा लागेर जनयुद्ध लडे, त्यही पार्टीसम्बद्ध मान्छे दीपालाई अछुत भनेर स्कुलमा पढाउने बाटो छेक्न आइपुगे । जुन जनयुद्धले जातभात केही होइन, समाजमा सबैको समानता र स्वाभिमानको मुद्दा बोक्यो, कतिपय ठाउँमा समतामूलक व्यवहारको अभ्यास पनि सिकायो । त्यही पार्टीका मान्छे खुला राजनीतिमा आएपछि विभेद गर्ने मतियार बन्न पुगे । आज पनि मनु स्मृति राज्यको कानुनभन्दा माथि उक्त नियमको पालक क्रान्तिकारी माओवादी कार्यकर्ता बने ।

दलित भनेर अपमान र विभेद गरिने कुराको प्रमाणपीडितको छातीमा शूल बनेर रहेको हुन्छ । मन र मस्तिष्कमा सियो बनेर घोचेको हुन्छ । विभेद गर्दैगर्दा प्रमाण राख्न रेकर्ड गर्न कति सम्भव हुन्छ, यो संवेदनशील विषय होइन ? यस्ता विषय र सवालमा प्रमाण कति पुग्छ, कति पुग्दैन, त्यो न्याय गर्नेको विवेकमा पनि भर पर्ने कुरा हो ।

आफ्ना कार्यकर्ताले गरेको अमानवीय हर्कतको विरोध तत्कालीन माओवादीले गर्न सकेन । जनयुद्ध लड्न दलित युवायुवतीको पसिना रगत र ज्यान चाहियो तर खुला परिवेश र भोटको राजनीति गर्ने ठाउँमा आएपछि दलितको मुद्दा कामयावी भएन र दीपाजस्ता दलितको पक्षमा लड्नुपर्ने माओवादी, दमाईंकी छोरीलाई हाम्रा नानीबाबुले कसरी नमस्ते गर्न सक्छन् भन्दै दीपाले योग्यता र क्षमताले पाएको शिक्षक जागिरसम्म खोस्न मरिमेटेर लागिपरे । पार्टीको युद्धमा सहभागी भएका मान्छे र तिनका छोराछोरीलाई विभेद गरे । तर, दीपाले लड्ने, बरु भाँचिने, नझुक्ने अडान राखिन् र त्यहाँ एक किसिमको सफलता प्राप्त गरिन् । अन्यायविरुद्ध र जातीय छुवाछुतविरुद्धको त्यो सफलता आज दीपाका लागि जीवनभर लड्ने प्रेरणा बनेको छ ।

दीपालाई आज काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट जातीय छुवाछुतको मुद्दामा हराइएको छ तर जति सकिन्छ, जहाँ पुग्नुपर्छ, त्यहाँ पुग्ने अठोटमा उनी छन् । दीपा निराश देखिन्नन् । दलित भनेर अपमान र विभेद गरिने कुराको प्रमाण पीडितको छातीमा शूल बनेर रहेको हुन्छ । मन र मस्तिष्कमा सियो बनेर घोचेको हुन्छ । विभेद गर्दैगर्दा प्रमाण राख्न रेकर्ड गर्न कति सम्भव हुन्छ, यो संवेदनशील विषय होइन ? यस्ता विषय र सवालमा प्रमाण कति पुग्छ, कति पुग्दैन, त्यो न्याय गर्नेको विवेकमा पनि भर पर्ने कुरा हो ।

जिल्लामा मुद्दा हारे पनि पुनरावेदन गर्ने दीपाको उद्देश्य छ । सरकारवादी मुद्दा उसै पनि पुनरावेदन हुन्छ नै तर सरकारी वकिलको रवैया र सरकारी वकिल फेरिइरहँदा सरकारवादी मुद्दा उसै कमजोर बन्ने र वकिलको नियतमा भर पर्ने दीपाको ठम्याइ छ । दीपा मुद्दा छोड्ने पक्षमा छैनन् । मिल्नु थियो भने उनलाई आर्थिक प्रलोभन र अनेकौँ अवसरका प्रस्ताव आएका थिए तर उनको लडाइँ अब आफ्नो मात्रै सुविधा र सजिलोका लागि होइन ।

तसर्थ, उनी एक छाक र आधा पेट खाएर दलित समुदायको आत्मसम्मान र स्वाभिमानका लागि लड्दै छिन् । दीपाले थुप्रै धम्कीको सामना गर्नुपर्‍यो । अरु त ठीकै थियो, आफ्नै पार्टीका दलित नेता अगुवा र प्रतिनिधि 'मुद्दा दायर नगर्न, मिल्न र सामर्थ्यले नभ्याउने शक्तिसँग भिड्न खोजेर करिअर ध्वस्त पारेर खतरासँग नखेल्न सुझाव दिँदै मध्यस्थता गर्छौं, मिल' भन्न आए । आफ्नै समुदायका कतिपय दास प्रवृत्तिका मान्छेले घुमाउरो पाराले धम्क्याए ।

सर्वशक्तिमान ओली सरकार भएको बेला आरोपी श्रीकृष्ण बिडारी र उनको परिवारसँग दीपाले मुद्दा हाल्न विवश बनेको पृष्ठभूमि पनि नियालौँ ।

दीपा १३ मंसिर २०७६ मा आफ्ना भाइ र बहिनीसहित बिडारीको घरमा डेरा बस्न पुगिन् । २४सै घण्टा पानीसहित ८ हजार महिनावारी भाडा बुझाउने सर्तमा कोठा लिएकी हुन् । डेरा सरेकै दिन घरबेटीकी छोरीसँग परिचय भएको जो एक चिकित्सक पनि हुन् । उनीमार्फत दीपाको जात दलित भन्ने थाहा पाएको बिडारी परिवारले त्यसपछि जात थाहा नपाएर मात्रै कोठा दिएको, घरमा जुठो पनि परेको एक वर्ष नपुगेको, दलित बसेको घरमा अरु भाडामा बस्न नमान्ने, घरमा बुढी आमा भएकाले उनी नमान्ने बहानाका खात देखाउन थाल्यो । के यी सब बहानाले देशको नियम कानुन र मानवअधिकारको धज्जी उडाएको छैन र ?

कति हत्तु हैरान खेपेपश्चात् पाएको कोठा अनि स्नातकोत्तर तहको अन्तिम परीक्षाको रुटिन निस्केको र एलएलबीको पनि दोस्रो वर्षको परीक्षा सन्निकट रहेको बेला दीपाका लागि कोठा छोड्नुपर्ने कुराले तनाव माथि तनाव थपियो र आफू कस्तो अमानवीय संसारमा अमानव भएर जन्मेछु भनेर धिक्कार पनि लाग्यो । अब जे भए पनि परीक्षा दिने बेला आएकाले दीपाले त्यहीँ बसेर परीक्षा दिने सोचले आफूमाथि भएको विभेद सार्वजनिक गरेर मध्यस्थता गरिदिन विभिन्न निकायलाई गुहारिन् ।

उनले मानवअधिकार आयोगदेखि दलित अधिकारकर्मी चक्रमान विश्वकर्मा र दलित आयोगका डाक्टर बुद्धि नेपालीसम्म पुगिन् । उहाँहरूले सकेको गर्नु पनि भयो । घरबेटी कन्भिन्स भएर सहज वातावरण दिएदेखि मुद्दा मामिला नगर्ने दीपाको मनसाय थियो । तर, घरबेटीको रबैया दिनदिनको धम्की, दुर्व्यवहार अनि खानेपानी नदिनेलगायत यावत दु:ख, झन्झटका कारण उनले बाध्य भएर पहिलोपटक २० फागुन २०७६ मा प्रहरी कार्यालयमा उजुरी गरिन् । तर, तत्कालीन नेकपा समर्थित कर्मचारी संगठनको केन्द्रीयस्तरको नेता बिडारी शक्ति प्रदर्शनको चलखेल गर्न थाले । प्रहरी मुद्दा लिन आनाकानी गर्न थाल्यो ।

उनको प्रपञ्च र शक्ति प्रदर्शनले गर्दा प्रहरीले विधिवत्‌ रूपमा मुद्दा दर्ता गरेन । पुन: २० फागुनमा उजुरी लिएर जानुपर्‍यो । थुप्रै असहजता र रस्साकसीपछि २२ मंसिर २०७६ मा प्रहरीले उजुरी दर्ता गर्‍यो तर बिडारी पक्राउ परेनन् । यसबीच धेरै धम्की, आश्वासन र लोभ सबै-सबै प्राप्त भए । तर, उनी अब खप्ने र जहिल्यै दुखेर बस्न नसक्ने भइन् । आफ्ना व्यक्तिगत समस्या, परीक्षा थाँतीमा राखेर बिडारी र उनका बहालवालासँग लड्ने अठोटमा उनी पुगिन् ।

मुद्दा फिर्ता गर्ने धम्कीले उनलाई गलाउन र फसाउन सकेन । अत्याचारको हद नाघेपछि दीपाले सबै भुलेर न्याय र समताका लागि ढुङ्गो बन्ने निर्णय गरिन् ।

जात व्यवस्थाका कारण कति मर्कामा छन् दलित ? जातभातको कुरा छैन हुँदैन भन्नेलाई थाहा छ दीपा नेपालीको पीडा, करुणा दर्नाल र रूपा सुनारको व्यथा ? अझ थाहा छ अजित मिजार हुनुको कथा ? सेते दमाईं र नवराज विक, मना सार्की हुनुको नियति ? दीपालाई परेको अन्यायमा उनको आफ्नै विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुको संगठित आवाज उठेन ? पार्टी नेकपा बोलेन ? प्रमुख प्रतिपक्षी पार्टीले बरु संसदमा हंगामा गर्‍यो तर गैरदलितलाई यो मुद्दा आफ्नो लागेन, राज्यलाई त झन् किन छुन्थ्यो र ? सांसद मीन विश्वकर्मा, जितु तम, गौनिरा जैरुलगायत दुर्गा सोब, गणेश विक र दलित विद्यार्थी नेताहरू मानवअधिकारकर्मीको बलियो साथ रह्यो । तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापादेखि महान्यायाधिवक्तासम्मलाई भेटेर दीपाले आफूमाथि भएको अन्याय र बोकेको प्रमाण पेस गरिन्, कानुन तथा मानवअधिकार समितिमा पनि लिखित उजुरी हालिन् । तर, कतैबाट पनि रेस्पोन्स आएन ।

केहीले मानवीय मुद्दाको रूपमा पार्टीभन्दा माथि उठेर बोले पनि देशको बौद्धिक वर्ग र समुदाय अपवादबाहेक मौनताको च्यादर ओढेर बसे । दीपाले न्यायको ढोका घचघच्याउने साहस गरेका कारण दोलखाकी करुणा दर्नाल र तनहुँकी रुपा सुनारले पनि कानुनको बाटो समातेका छन् । करुणाको पनि मुद्दा हराइएको छ भने रूपाको मुद्दा चल्दैछ । जे होस्, यी युवाहरूले गरेको हिम्मतले नेपालबाट मानवीय अव्यवस्था तोड्न एउटा दुइटा सिँढी निर्माण भएको छ । यही सिँढीमा टेक्दै भावी दिनमा अरुलाई जात व्यवस्थाको जरो उखेल्न अवश्य सजिलो हुनेछ ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, असोज १३, २०७८ १२:३३