सडक निर्माणमा सेनाः मनलाग्दी खर्च, अनुगमन शून्य

A+ A A-

गैरसैनिक क्षेत्रमा सक्रिय सहभागिताका कारण नेपाली सेना विवादित बन्दै छ । व्यवसायिक र नाफामूलक क्षेत्रमा नेपाली सेनाको सक्रियतासँगै विवाद पनि बढेको हो ।

सडक निर्माण, अस्पताल, पेट्रोल पप्प, कलेजदेखि घरजग्ग्गा कारोबार र सपिङ कम्प्लेक्ससम्म सञ्चालन गरिरहेको सेनाको काम र आर्थिक पारदर्शितामाथि प्रश्न उठेको छ । सेनाले पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा गरेको कामलाई आफ्नो सफलता माने पनि गैरसैनिक क्षेत्रमा बढेको सक्रियताले स्वभाविक प्रश्न उठाएको छ ।

नेपाली सेनाले हात हालेका थुप्रैमध्येको एउटा क्षेत्र हो, सडक निर्माण । अहिलेसम्म नेपाली सेनाले २३ सडक खण्डमा करिब १० हजार किलोमिटर सडक निर्माण गरेको छ ।

त्यस्तै अहिले पाँच सडकखण्डमा करिब पाँच सय किलोमिटर सडक निर्माण गरिरहेको छ । अहिलेसम्म नेपाली सेनाले निर्माणको जिम्मा पाएर सम्पन्न गरेका सडकखण्ड र त्यसको दूरी यस्तो छः

१. हिले–लेगुवाघाट सडकखण्डः २८ किलोमिटर
२. कटारी–ओखलढुुङ्गा सडकखण्डः ८८ किलोमिटर
३. कान्ति लोकमार्गः ६५ किलोमिटर
४. त्रिशुली–सोमदाङ सडकखण्डः १०५ किलोमिटर
५. गोरखा–मनकामना सडकः ३६ किलोमिटर
६. गोरखा–आरुघाट–आर्खेत सडकखण्डः ४५ किलोमिटर
७. द्रव्य शाह मार्गः २६.५० किलोमिटर
८. सातदोवाटो–निबेल–बलुवा सडकखण्डः २० किलोमिटर
९. बेशीसहर–चामे सडकखण्डः ६५ किलोमिटर
१०. बाग्लुङ–बेनी–जोमसोम सडकखण्डः ७५ किलोमिटर
११. जोमसोम–कागबेनी सडकखण्डः ९ किलोमिटर
१२. सल्यान–मुसिकोट सडकखण्डः ४४ किलोमिटर
१३. मुसिकोट–बुर्दिबाङ सडकखण्डः ३५ किलोमिटर
१४. देविस्थल–केन डाँडा–चौरझरी सडकखण्डः ४२ किलोमिटर
१५. छिन्चु–जाजरकोट सडकखण्डः ४५ किलोमिटर
१६. कर्णाली राजमार्गः ८८ किलोमिटर
१७. नग्मा–गमगढी सडकखण्डः ९४ किलोमिटर
१८. मैलुङ–स्याफ्रुबेसी सडकखण्डः १८ किलोमिटर
१९ः अन्य टुक्रे सडकः करिब २८ किलोमिटर

नेपाली सेनाले जिम्मा लिएको निर्माणाधीन सडक

१. तराई मधेस द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक)ः ७६.२ किलोमिटर
२. बेनीघाट–आरुघाट–लार्केभन्ज्याङ सडकखण्डः १२० किलोमिटर
३. कालीगण्डकी करिडोरः ७६ किलोमिटर
४. जाजरकोट–डोल्पा–दुनाई सडकखण्डः ११८ किलोमिटर
५. कर्णाली करिडोरः १९६ किलोमिटर

जिम्मा पाएका सडक निर्धारित समयमै निर्माण सम्पन्न हुनुलाई नेपाली सेनाले गर्वको रुपमा बुझेको छ । नेपाली सेनाले पूर्वाधार विकासका लागि पाएको जिम्मा समयमै पूरा गर्नु सकारात्मक होला । तर, सेनालाई निर्माण जिम्मा दिनु नै कति उचित ? भन्ने प्रश्न छ । सडकलगायत पूर्वाधार निर्माणको ठेक्का लिएर नेपाली सेनाले ठेकेदारको हिसाबमा काम गरिरहेको छ ।

नेपाली सेनामा खर्चको पारदर्शिता छैन । सुरक्षार्थ गठन गरिएको संगठनलाई ठेक्कापट्टाको जिम्मा दिनु र उसलाई व्यवसायिक कामका लागि प्रोत्साहित गर्नु गलत भएको टिप्पणी हुँदै आएको छ ।

अपारदर्शी काम

नेपाली सेनाले ठेक्कामा लिएको पूर्वाधार विकासको काम समयमै सकिएको थुप्रै उदाहरण छ । नेपाली सेनालाई बिनाकाम पालेर राख्नु भन्दा निर्माणको काममा लगाउनु उपयुक्त हुने तर्क पनि छ । यद्यपि, नेपाली सेनाले ठेक्कामा लिएर गरेको कामको हिसाब भने स्पष्ट छैन ।

अन्य पूर्वाधार निर्माणमा जस्तै सडक निर्माणमा पनि नेपाली सेनाले आर्थिक अनुशासन कायम गर्न सकेको छैन । सडक निर्माणमा सेनाको आर्थिक अपारदर्शिताका थुप्रै उदाहरण छन् ।

महालेखा परीक्षकले बर्सेनी सार्वजनिक गर्ने प्रतिवेदनमा नेपाली सेनाले सार्वजनिक खरिद् ऐनविपरीत मालसामान, उपकरण खरिद् गरेको, डीपीआरमा अनियमितता गरेको र अनुमानित लागतभन्दा धेरै रकम लिएको उल्लेख हुने गरेको छ । तर, त्यसको प्रभावकारी अनुगमन भएको छैन । उल्टै सेनाले थप कामको जिम्मा लिइरहेको छ ।

नेपाली सेनाले आफ्ना लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्न पाउँछ । तर, व्यापारिक कम्पनीको हिसाबमा काम गरिरहेको नेपाली सेनाको काममाथि निगरानी बढाउन जरुरी छ ।

सुरक्षार्थ स्थापना गरिएको सैन्य संगठनलाई व्यवसायिक र नाफामूलक क्षेत्रमा हात हाल्न दिएर राज्यले गलत गरिरहेको र यसले दूरगामी असर गर्नसक्ने भनेर टिप्पणी भइरहेको छ । विपद् वा संकटका बेला सेनाले उद्दार तथा राहतका लागि निर्माणको काम गर्नु स्वभाविक अभ्यास हो । तर नेपालमा व्यवसायिक कम्पनीकै हिसाबमा सेनाले गतिविधि गरिरहेको छ ।

नेपाली सेनालाई ठेक्का दिने प्रक्रिया नै फरक खालको छ । अरु कन्ट्रक्सन कम्पनीलाई सार्वजनिक खरिद् ऐनअनुसार घटाटघटमा टेण्डर आह्वान गरिन्छ । र, त्यसैअनुसार कामको जिम्मा दिइन्छ । तर नेपाली सेनाले सिधै कामको जिम्मा लिन्छ । वार्षिक प्रगतिका आधारमा पैसा लिन्छ । उसलाई यो छुट किन ? सधैं प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।

नेपाली सेनाले गरेको कामको अनुगमन हुँदैन । सेनाले जस्तो पूर्वाधार बनाएर जिम्मा लगायो, त्यस्तै स्वीकार्नुपर्ने वाध्यता छ । उदाहरणका लागि फास्ट ट्रयाक निर्माणमा नेपाली सेनाको भूमिकालाई लिन सकिन्छ ।

२०७४ सालमा फास्ट ट्रयाक आयोजना कार्यविधि पारित भएपछि अनुगमन समिति र निर्देशक समिति बनाइएको थियो । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको अध्यक्षतामा अनुगमन र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले ६ जना विज्ञसहितको निर्दशन समिति गठन भएको थियो ।

पछि सेनाले नमानेपछि अनुगमन तथा निर्देशक समिति विघटन भयो । र, नेपाली सेनाले आफ्नै अधिकार सम्पन्न निर्देशक समिति बनायो । यसले सरकार र नेपाली सेनाको नियतमाथि प्रश्न उठाउँछ ।

नेपाली सेनालाई किन व्यवसायिक कामको लागि प्रोत्साहन गरिँदैछ ? यसले सरकार र सेनाको नियममाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । सँगै सेनालाई गैरसैनिक, व्यापारिक काममा खटाउँदा पर्नसक्ने दूरगामी असरप्रति सरकार बेलैमा सचेत हुनुपर्छ ।

प्रकाशित मिति: आइतबार, जेठ २६, २०७६ २१:५५