नयाँ संविधान लागू भएदेखि बढेकाे बढ्यै गौहत्याका मुद्दा

A+ A A-

३ असोज २०७२ मा धर्मनिरपेक्षताको व्यवस्थासहित नयाँ संविधान जारी भएयता गौहत्याका मुद्दा बर्सेनि बढिरहेको तथ्यांकले देखाएको छ ।

२०७४ मा जारी गरिएको नयाँ मुलुकी अपराध संहिताले गाईगोरु मारेमा हुने सजाय पनि घटाएको छ । नयाँ संविधान जारी भएको तीन वर्षपछि लागू भएको मुलुकी अपराध संहिता ०७५ देखि कार्यान्वयन भएको थियो । उक्त संहिताको परिच्छेद २७ को पशुपन्छीसम्बन्धी कसुरअन्तर्गतको दफा २८९ मा गाई वा गोरु मारे तीन वर्षसम्म कैद हुने र कुटी अंगभंग गरे ६ महिनासम्म कैद हुने प्रावधान छ । त्यसअघिको कानुनी व्यवस्थामा गाईगोरु मारे १२ वर्षसम्म कैद सजाय हुने प्रावधान थियो ।

४ असोजमा प्रहरीले गाई काटेको आरोपमा मकवानपुरको बकैया गाउँपालिकामा १० जनालाई पक्राउ गर्‍यो । प्रहरीका अनुसार उनीहरूको साथबाट गाईको ५० किलो मासुसमेत बरामद गरिएको छ । यसको दुई दिनपछि ६ असोजमा प्रहरीले गाई काटेकै आरोपमा रसुवामा चार जना पक्राउ गर्‍यो । रसुवा नौकुण्ठ गाउँपालिकाका ६५ वर्षीय कामछिरिङ लोकचनसहित चार जनालाई पक्राउ गरेर प्रहरीले गौबध गरेको कसुरमा मुद्दा चलाउने तयारी गरिरहेको छ ।

नेपाल प्रहरीको तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष ०७५-७६ मा गौहत्या आरोपमा ७५ जना पक्राउ परेका थिए । यसरी पक्राउ परेकामध्ये ३३ जनालाई गौहत्या गरेको कसुरमा मुद्दा चलाइयो । यो तथ्यांक अर्को वर्ष अचाक्ली बढ्यो । असार ०७६ देखि माघ ०७७ सम्म गौ बध कसुरमा २ सय ४६ जना पक्राउ परेको प्रहरी अभिलेख छ । यीमध्ये १ सय १४ जनाविरुद्ध मुद्दा चल्यो ।

आर्थिक वर्ष ०७२-७३ मा देशभरका जिल्ला अदालतमा गौहत्यासम्बन्धी ४२ वटा मुद्दा दर्ता भएकोमा त्यसलगत्तैको आर्थिक वर्षमा केही घटेको देखिन्छ । ०७३-७४ मा ३२ वटा मुद्दा जिल्ला अदालतमा छिरेका छन् । आर्थिक वर्ष ०७४-७५ मा भने यो संख्या बढेर ६३ पुग्यो । आर्थिक वर्ष २०७५-७६ मा गौहत्या र गाईगोरु कुटपिट वा मार्ने कसुरमा ५५ वटा मुद्दा अदालत पुगे ।

०७६-७७ मात गौहत्या र गाईगोरु कुट्ने वा मार्ने कसुरका १ सय १७ थान मुद्दा अदालतमा दायर भए । २०७२ देखि २०७७ सम्म ५ वर्षमा देशभरका जिल्ला अदालतमा ३ सय नौवटा मुद्दा दर्ता भए । यी मुद्दामा ९ सय २७ जनालाई जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले प्रतिवादी बनायो । यसअघि ०६७ देखि ०७१ सम्म गौहत्याका जम्माजम्मी १ सय ५० वटा मात्र मुद्दा अदालत पुगेका थिए । धर्मनिरपेक्षतासहितको संविधान जारी भएपछि गौहत्यासम्बन्धी मुद्दा बढेको तथ्यांकले देखाउँछ ।

जिल्ला अदालत मात्र होइन, उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतमा पनि गौहत्याका मुद्दा नयाँ संविधान जारी भएदेखि बढेका बढ्यै छन् । नयाँ संविधान जारी भएदेखि ०७७ सम्म सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतमा यो कसुरमा २ सय २६ वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए ।

त्यसअघि ०६७ देखि ०७१ सम्म सर्वोच्च अदालत र तत्कालीन पुनरावेदन अदालतमा मात्र ९५ वटा मुद्दा न्याय सम्पादनका लागि पुगेका थिए । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष ०७१-७२ मा तीन तहका अदालतमा गौहत्यासम्बन्धी ७९ मुद्दा थिए । त्यसपछिका वर्षमा यो कसुरका मुद्दा संख्या बढ्दै गएको देखिन्छ ।

आर्थिक वर्ष ०७२-७३ मा तीन तहका अदालतमा १ सय ९ मुद्दा दर्ता थिए । आर्थिक वर्ष ०७३-७४ मा ९२ मा झरेको गौबधसम्बन्धी मुद्दा ०७४-७५ मा फेरि बढेर १ सय १९ पुग्यो । आर्थिक वर्ष ०७५-७६ मा १ सय १९ वटा मुद्दा अदालत पुगे । आर्थिक वर्ष २०७६-७७ मा तीन तहका अदालतमा १ सय ६३ वटा मुद्दा दायर भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, असोज ८, २०७८ १३:२५