अघिल्लो सरकारले गरेको पहिलो संसद् विघटन उल्ट्याइदिने सबै न्यायाधीश यसपालि तक्मा पाउने सूचीमा दरिए । संसद् विघटन गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध रिट हाल्नदेखि बहस गर्ने वकिल र न्यायाधीशसम्मले नबिराई एकमुष्ट तक्मा पाएपछि उक्त फैसलाको स्वच्छतामाथि नै सार्वजनिक टिप्पणी भयो । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले त सत्ता दिलाइदिने न्यायाधीशलाई सरकारले पुरस्कृत गरेको आक्षेप लगायो ।
३ असोजमा संविधान दिवसका दिन सरकारले मानपदवी, पदक र अलंकार पाउनेहरूको सूची निकाल्छ । यसपालिको सूचीमा मंसिरमा भएको संसद् विघटन बदर गर्ने सर्वोच्च अदालतका पाँच न्यायाधीश अटाएका छन् ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले विभूषणको मर्यादाक्रममा तेस्रो स्थानमा रहेको महाउज्ज्वल राष्ट्रदीप प्रथम श्रेणी पाएका छन् भने न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले त्यसभन्दा मुनिको उज्ज्वल कीर्तिमय राष्ट्रदीप पाए । न्यायाधीशत्रय तेजबहादुर केसी, अनिलकुमार सिन्हा र सपना प्रधान मल्ल सुप्रसिद्ध प्रबल जनसेवाश्रीले विभूषित भए । उनीहरू प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा फैसला गर्ने संवैधानिक इजलासका न्यायाधीश हुन् ।
यसबाहेक उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय रमेश पोखरेल र शिवराज अधिकारीले पनि विभूषण पाएका छन् । उनीहरूले सुप्रबल जनसेवाश्री पदवी पाएका हुन् । एकैपटक सर्वोच्चका यति धेरै न्यायाधीश सरकारबाट पुरस्कृत भएको यो पहिलो पटक हो । एकैखेप न्यायपालिकाका सात न्यायाधीशलाई कार्यपालिकाले पुरस्कृत गरेको पनि यो पहिलो पटक नै हो ।
कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका शक्ति पृथकीकरणका तीन मूल थाम मानिन्छन् । एउटाले बाटो बिराए अर्काले ठीक ठाउँमा ल्याउने शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तमा खडा भएका राज्यका यी अंग आफ्नो निर्णय गर्न स्वतन्त्र रहने मान्यता छ ।
तर, कार्यपालिकाले भागवण्डाका आधारमा दिइने तक्मा न्यायपालिकाले खुइँखुइँ स्वीकार्दै जाँदा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको हैसियतमाथि प्रश्न उठाउन सकिने आधार दिएको छ । यही भएर सर्वोच्च बार एसोसिएसनले पुरस्कारको लेनदेनमा न्यायपालिका फस्न नहुने भन्दै सचेत गराएको छ । बहालवाला न्यायाधीशले पदक लिन हुँदैन भनेर बारले संस्थागत निर्णय सुनाउनु अर्थपूर्ण छ । पदवी बाँड्ने घोषणा भएको भोलिपल्ट सर्वोच्च बारले न्यायाधीशले मानपदवी लिनेदिने चलनले न्यायिक स्वतन्त्रताको मूल्य मान्यतामा आँच आउने भन्दै ध्यानाकर्षणसहितको विज्ञप्ति जारी गरेको छ ।
यद्यपि मानपदवी, पदक न्यायाधीशले पञ्चायतकालदेखि नै लिँदै आएको पाइन्छ । हरेक वर्ष न्यायाधीशले मानपदवी ग्रहण गर्दै आएका तथ्य छन् । राजामहाराजाले रैतीलाई बाँड्ने पदक गणतन्त्रमा दिने-नदिनेबारे दुई थरी मत भएपछि ०६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि केही समय मानपदवी वितरण रोकिएको थियो । तीन वर्ष रोकिएर ०६७ देखि नाम फेरेर पुनः दिन थालिएको तक्मा पाउन न्यायाधीश एक वर्षबाहेक कहिल्यै नछुटेको तथ्यांकले पुष्टि गर्छ ।
त्यति मात्र होइन, तक्मा पाउने न्यायाधीशको संख्या बर्सेनि बढिरहेको छ । गणतन्त्रकालमा पुनः तक्मा वितरण सुरु हुँदा जिल्ला तहका चार जना न्यायाधीशले पदवी पाएका थिए । अहिले सर्वोच्च अदालतमै त्योभन्दा बढी न्यायाधीशले तक्मा पाएका छन् ।
तक्माका पछाडि न्यायाधीश
एक दशकअघि पनि न्यायाधीशले तक्मा लिन हुने/नहुनेबारे बहस भएको थियो । मानवअधिकार उल्लंघनकर्तालाई राज्यले मानपदवी दिएको भन्दै परेको मुद्दामा सर्वोच्चले न्यायाधीशले तक्मा लिने/नलिनेबारे पनि व्याख्या गरेको थियो ।
न्यायाधीशले कार्यपालिकाको मानपदवी लिँदा न्यायिक स्वच्छतामा आघात पुग्ने सर्वोच्चले त्यतिबेला आफ्नो एउटा फैसलामा विवेचना गरेको थियो ।
०६७ मंसिरमा भएको फैसलामा न्यायाधीश तक्माको पछाडि लाग्दा स्वतन्त्र न्यायापालिकामा असर पर्ने टिप्पणी गरिएको छ । फैसलामा भनिएको छ, ‘न्यायाधीशजस्तो संवेदनशील पदमा बसेको व्यक्ति तक्माका पछाडि लाग्नु बिडम्बना हो ।’ यही फैसलाले कम्तीमा पनि प्रधानन्यायाधीशको सहमति वा सिफारिसमा मात्र न्यायाधीशलाई विभूषित गर्न ध्यानाकर्षणसमेत गरेको थियो ।
यो फैसला आएपछि अर्को साल ०६८ मा सरकारले मानपदवी बाँडेन । गृहसचिव लीलामणि पौडेलले शासन र प्रशासनको भागवण्डाबिना साँच्चै मुलुकका लागि अतुलनीय योगदान दिनेलाई मात्र पदक दिनुपर्ने अडान लिएपछि यसको सूची नै निस्किएन । गृहसचिव पदक सिफारिस समितिको सदस्यसचिव हुन्छन् ।
०६९ को पदक पाउने सूचीमा न्यायाधीश कोही पनि अटाएनन् । तर, ०७० यता भने न्यायाधीशले तक्मा लिइरहेका छन् । ०७० मा तत्कालीन पुनरावेदन अदालतका एक र जिल्ला अदालतका एक न्यायाधीश विभूषित भए । सर्वोच्चका रजिस्ट्रार, जसलाई न्यायाधीशसरह मानिन्छ, लोहितचन्द्र शाह पनि तक्माबाट पुरस्कृत भए ।
०७१ मा सर्वोच्चका न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले प्रसिद्ध प्रबल जनसेवाश्री र पुनरावेदन अदालतकी न्यायाधीश मीरामैयाँ खड्काले सुप्रबल जनसेवाश्री पदवी पाए । भूकम्पका कारण ०७२ मा पदक वितरण रोकियो । ०७३ मा सर्वोच्चका न्यायाधीश वैद्यनाथ उपाध्यायले मात्रै तक्मा पाएको रेकर्ड फेला पर्छ । ०७५ मा प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रले सुप्रसिद्ध प्रबल जनसेवाश्री र पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीश पुष्पलता माथेमाले सुप्रबल जनसेवाश्री तृतीय पदक पाए ।
०७६ मा अहिलेका प्रधानन्यायाधीश राणाले नै सुप्रसिद्ध प्रबल जनसेवाश्री पदवी ग्रहण गरेका थिए भने यसपालि सुप्रसिद्ध प्रबल जनसेवाश्री पाउने न्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठले प्रसिद्ध प्रबल जनसेवाश्री पुरस्कार हात लगाएका थिए । उच्च अदालतका न्यायाधीश विनोद शर्माले पनि ०७६ मा मानपदवी लिएका थिए ।
अघिल्लो वर्षदेखि भने न्यायाधीशले पदक पाउने संख्या बढेको देखिन्छ । गत वर्ष चार जना न्यायाधीशले पदक पोल्टामा हालेका थिए । सर्वोच्चका न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले प्रसिद्ध प्रबल जनसेवाश्री द्वितीय पाएका थिए । उनी हाल सर्वोच्चका वरिष्ठ न्यायाधीश हुन् । उच्च अदालतका अनन्तराज डुम्रे, किशोर सिलवाल र जिल्ला अदालतका न्यायाधीश राजकुमार खतिवडाले पनि गत साल पदवी पाएका थिए ।
यसरी लामो समयदेखि न्यायाधीशले कार्यपालिकाद्वारा वितरित तक्मा पाउँदै आए पनि बल्ल सर्वोच्च बारले यो प्रवृत्तिको विरोध गरेको हो । धेरै पहिलेदेखि न्यायाधीशले तक्मा पहिरिए पनि यसपालिचाहिँ विरोध गर्नुपर्ने अवस्था किन आयो ? सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्य भन्छन्, ‘अहिलेको तक्मा संसद् विघटन बदर गरिदिने न्यायाधीशलाई पुरस्कृत गरिदिएजस्तो भएन र ?’
बहालवाला न्यायाधीशले यसरी तक्मा लिनु/दिनु उचित नहुने वरिष्ठ अधिवक्तासमेत रहेका शाक्यको भनाइ छ । ‘बहालवाला न्यायाधीश तक्मा लिने प्रक्रियामा सामेल हुँदा स्वतन्त्र न्यायपालिकाकोे मर्म बाँकी रहँदैन,’ उनले शिलापत्रसँग भने, ‘हिजो म पदमा थिइनँ । आज छु । त्यसैले यो विसंगति फाल्नुपर्छ भनेर बोलेको हो ।’
न्याय सम्पादनबाहेकका काममा न्यायाधीशले योगदान दिएको भए सरकारले दिएको तक्मा लगाउँदा फरक नपर्ने शाक्यको भनाइ छ । ‘अहिले पनि सरकार विपक्षी भएका थुप्रै मुद्दा सर्वोच्चमा छन् । भोलि पनि त्यस्ता मुद्दा आउँछन् नै,’ उनी भन्छन्, ‘सरकारबाट तक्मा लिएपछि उसले निर्भिक र स्वतन्त्र न्याय सम्पादन गरेकै भए पनि प्रश्न रहिरहनेछ । न्यायाधीशले साँच्चै योगदान दिएको छ भने अवकाशपछि कदर गरे भइहाल्छ ।’
प्रकाशित मिति: बुधबार, असोज ६, २०७८ ०६:०८
-1743857724.jpg)
-1743661115.jpg)
-1743579183-1743604118.jpg)
