प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले भारतीय नक्कल गर्दै सरकारका कार्यक्रम अघि सारिरहेका छन् । बिहार सरकारको ‘बेटी पढाओ, बेटी बचाओ’ कार्यक्रमको सिको गर्दै मुख्यमन्त्री राउतले १५ भदौ २०७५ बाट आफ्नो प्रदेशमा 'बेटी पढाउ, बेटी बचाउ' अभियान थाले ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको 'स्वच्छ भारत' अभियानको नक्कल गर्दै उनले १५ माघ २०७५ बाट 'मुख्यमन्त्री स्वच्छता' अभियान सुरु गरे । उनको नक्कल यतिमै सीमित छैन । राउतले हालसालै जनलोकपाल आयोग गठन गरेका छन् । भारतमा अन्ना हजारेको दबाबपछि ३ पुस २०७० मा लोकसभाले लोकपाल विधेयक पारित गरेको थियो ।
प्रदेश सरकारको कार्यक्रममा भारतीय नक्कलबारे मुख्यमन्त्री राउत भन्छन्, 'छोरीहरूलाई सशक्तिकरण, सरसफाइको कार्यक्रम कहीँ न कहीँ त भइहाल्छ । त्यसलाई कसैले भारतीय नक्कल भन्छ भने यसमा मलाई केही भन्नु छैन ।'
प्रदेश २ को प्रदेशसभाले ३ भदौमा जनलोकपाल विधेयक पारित गर्दै जनलोकपाल आयोग गठन गरेको हो । यो आयोग भ्रष्टाचारको अनियमितता छानविनका लागि गठन गरिएको हो । मुख्यमन्त्रीले भारतीय सिको गर्दै अघि सारेका कार्यक्रममा अनियमितता व्याप्त छन् । तिनीहरूको छानविनबारे मुख्यमन्त्री राउत मात्रै होइन जनलोकपाल आयोगका नवनियुक्त अध्यक्ष रामसहाय राय यादव मौन छन् ।
मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियानमा यस्ता छन् अनियमितता
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन-२०७८ अनुसार मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियानमा ‘प्रदेश २ का आठ जिल्लामा रहेका ३४ पोखरी सौन्दर्यीकरण र मझौलास्तरका १६ नदी खोलाहरूको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन र गुरुयोजना तयार गर्न मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ४ करोड २१ लाख २८ हजार रुपैयाँ परामर्श सेवा शीर्षकबाट खर्च देखिएको छ ।
आठ जिल्लाका विभिन्न ३४ पोखरीको ‘रिनोभेसन तथा ब्युटिफिकेसन कार्यको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गर्ने कार्यमा ५-५ लाख रुपैयाँको बजेट स्वीकृत गरी मौजुदा सूचीमा रहेका अलग-अलग परामर्शदाताबाट काम गराएको देखिएको छ ।
कुनै एक जिल्लाभित्रका विभिन्न पोखरीहरूलाई एउटै प्याकेज बनाई सिलबन्दी दरभाउ पत्र वा बोलपत्रबाट परामर्श सेवा खरिद गर्न सकिने भए पनि मुख्यमन्त्रीको कार्यालयले १ करोड २७ लाख ४२ हजारको काम सोझै गराएको भन्दै महालेखाले अनियमितता औँल्याएको छ ।
‘बेटी पढाउ बेटी बचाउ’ अभियानमा पनि उस्तै हालत
'बेटी पढाउ बेटी बचाउ' अभियान अन्तर्गत छोरी शिक्षा बीमा मुद्दती बचत कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधिमा २०७५ माघ १ पछि जन्मिएका प्रदेश २ का आठ जिल्लाका बालिका सूचीकृत हुने उल्लेख छ । सूचीकृत भएकाहरूले २० वर्ष उमेर पार गरेपछि मुद्दती अवधिभित्र विद्यालय शिक्षा वा १२ कक्षा उत्तीर्ण गरेको र विवाह नगरेको अवस्थामा ३ लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिनुपर्ने उल्लेख छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र प्रभु बैंकसँग भएको सम्झौताको बुँदा नम्बर १ मा एक छोरी मुद्दती बीमाबापत जम्मा गर्न एक पटकमा ३७ हजार रुपैयाँका दरले सेवा प्रदायक संस्थालाई २७ सय ७८ बालिकाको नाममा १४ करोड ९९ लाख ८७ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराएको देखिन्छ । रकम प्राप्त भएपछि बैंकले छोरी मुद्दती खातासम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण कार्यालयलाई दिनुपर्ने व्यवस्था छ । बैंकले भने बालिकाको खातामा रकम जम्मा भएको, खाता सञ्चालन गरेको र कुनै बीमा पोलिसी जारी गरेको प्रमाण पेस गर्न सकेको छैन ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा यसमा अनियमितता औँल्याउँदै भनेको छ, ‘तोकिएको कार्यमा खर्च सुनिश्चितता हुनुपर्छ । यता प्रदेश २ सरकारले हालसम्म २६ हजार ९ सय ५६ छोरीको शिक्षा बीमा भइसकेको दाबी समेत गर्दै आएको थियो । तर, हालसम्म प्रदेशका साढे सात हजार छोरीको मात्रै बीमा भएको खुल्न आएको छ ।
साथै, 'बेटी बचाउ, बेटी पढाउ' अभियानअन्तर्गत नै ‘छोरीलाई साइकल’ वितरण कार्यक्रममा पनि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयल साइकल खरिद कार्यमा ५७ करोड ४४ लाख ९३ हजार रुपैयाँ अनियमितता देखाएको छ । मुख्यमन्त्री राउतले अझै २७ हजार थान साइकल वितरण गर्न लागिएको बताए ।
महालेखाको प्रतिवेदनले औँल्याएको अनियमितता आफूले नमान्ने मुख्यमन्त्री राउतको जिकिर छ । 'महालेखाको प्रतिवेदन हावादारी हो । सुशासनको कुरा गर्ने व्यक्तिले यस्ता कुरा सहँदैन । प्रदेशभित्रै सुशासन कायम गर्ने उद्देश्यले हामीले जनलोकपाल आयोग गठन गरेका हौँ,' राउतले भने ।
भारतसँग मिल्दो-जुल्दो प्रदेश २ सरकारको लोकपाल आयोगले के गर्ला ?
भारतको लोकपाल नीतिको सिको गर्दै प्रदेश २ सरकारले जनलोकपाल कानुन पारित गर्दै आयोग गठन गरेको छ । प्रदेश सरकारले २२ भदौमा आयोगको अध्यक्षमा रौतहटका रामसहाय राय यादव, सदस्यमा जनकपुरधामका राजकिशोर साह र महोत्तरी गोनरपुराकी शोभा कुमारी महतोलाई नियुक्त गरेको छ ।
यो आयोगको पदाधिकारीको काम कर्तव्यबारे ऐनको दफा ८ मा भनिएको छ- ‘प्रदेशमा सुशासन कायम गर्ने र सर्वसाधारणलाई समयमा नै त्यसको प्रतिफल उपलब्ध गराउने उद्देश्यले यस ऐन वा अन्य प्रचलित कानुनबमोजिम प्रदेश सरकारको प्रशासनिक कार्य छिटो छरितो र मितव्ययी ढंगले सञ्चालन गर्नू-गराउनू सम्बन्धित पदाधिकारीको कर्तव्य हुनेछ ।’
अनियमितताको छानविनबारे अध्यक्ष यादव नै अन्योलमा छन् । मुख्यमन्त्रीकै कार्यालयका कार्यक्रममा अनियमितता देखिएका छन् । तिनीहरूको छानबिन हुन्छ भन्ने प्रश्नमा यादवले भने, ‘म यो विषयमा अहिले केही पनि बोल्दिनँ ।’
विश्लेषक चन्दन कौशिक मुख्यमन्त्रीले सुशासन कायम गर्ने उद्देश्यले लोकपाल आयोग गठन गर्न खोजे पनि आयोगको नियुक्ति नै विवादित रहेकाले मुख्यमन्त्रीको प्रयास सफल हुनेमा शंका व्यक्त गरे । ‘भद्रगोल राजनीतिक परिस्थितिमा मुख्यमन्त्रीले आयोगमार्फत प्रदेशमा सुशासन दिलाउने उद्देश्य राखेका छन् । तर, सुशासन र सुव्यवस्थाका लागि गठन गरिएको आयोगमा योग्य मान्छेको नियुक्तिले मात्रै सम्भव छ,’ उनले भने ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, असोज ५, २०७८ १२:२५
-1743857724.jpg)
-1743661115.jpg)
-1743579183-1743604118.jpg)
