नेपालमा विज्ञानको विकास किन हुन सकेन ?

A+ A A-

विज्ञान दिवसको दिनमा बाबुराम भट्टराईले ट्वीट गरे, 'जुगौँदेखि हाम्रो दिमाग र समाजमा लेउझैँ टाँसिएका अन्धविश्वास र रुढिवाद अन्त्य नगरी, विज्ञान प्रविधिको प्रवर्द्धन नगरी समुन्नत समाज बन्दैन है ।’

यो कुरा त सबैलाई थाहा भएकै कुरा भयो । तर, प्रश्न हाम्रा ती अन्धविश्वास किन अन्त्य भएनन्, विज्ञान र प्रविधिको विषयमा नेपाल किन बामे सर्न पनि सकिरहेको छैन भन्ने हो ।

अगाडिको लहरमा देखिने नेतामध्ये विज्ञानलाई बुझेका नेता सम्भवत: बाबुराम भट्टराई नै हुन् । त्यसैले पनि होला, उनी अर्थमन्त्री हुँदा तत्कालीन विज्ञान मन्त्रालयको बजेट बाह्र गुणाले बढाइदिए । उनी प्रधानमन्त्री हुँदा हरेक वर्ष १ असोजमा विज्ञान दिवस मनाउने प्रचलनको सुरुवात गराए । हुन त विज्ञान र प्रविधिको विकासमा आक्रामक रूपले कार्यक्रम नबनाउने तर यस्ता दिवस वर्षको एक दिन मनाउने कुराले खास अर्थ राख्दैन ।

तर, एकै दिन भए पनि सरोकारवाला पक्षबीच एउटा छलफल चल्दा विज्ञानको विकास गर्नैपर्नेछ है भन्ने तथ्यलाई बिर्सनबाट जोगाउँछ । यसपालि पनि त्यही भयो । प्रधानमन्त्रीले शुभकामना दिनेभन्दा बढी केही गर्न सक्दैनन् भन्ने आमबुझाइ थियो, त्यही नै प्रमाणित भइरहेकै छ ।

हाम्रो देशमा विज्ञानको विकास हुन नसक्नुका केही कारण थिए र छन् । यसको हल खोज्ने अग्रसरता लिन सक्ने सरकार नआउँदासम्म विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा देशले एक कदम अघि बढ्न नसक्ने कुरा छर्लङ्गै छ ।

छैन लगानी

हामीकहाँ वैज्ञानिक खोज र अनुसन्धानमा खास लगानी नै भएको छैन भन्दा पनि हुन्छ । यसलाई नबदलेसम्म नेपाल सधैँभरि परनिर्भर नै भइरहने प्रस्ट छ । अरु देशले नयाँ-नयाँ प्रविधि आविष्कार गर्दै जान्छन्, हामीले जानेको भनेको ती आविष्कार सक्दो छिटो आयात गर्ने मात्र भयो । यस क्षेत्रमा सर्वोच्च नेतृत्व गर्दै गरेका देशले बृहत् लगानीबिना त्यो स्थान हासिल गरेका पनि होइनन् ।

परिभाषा, तथ्य र वैज्ञानिकका सिद्धान्त आँखा चिम्लेर रटाउने र परीक्षामा खरर्र लेख्न सक्ने बनाउनु नै विज्ञान शिक्षा भएको छ । यो प्रवृत्तिले सम्भावित नवप्रवर्तक र वैज्ञानिकलाई विद्यार्थीकालमै मारिरहेको छ ।

विज्ञानको क्षेत्रमा नेपालले जम्मा जीडीपीको ० दशमलव ३ प्रतिशत मात्र लगानी गर्ने गर्छ । जबकि जापान, स्वीट्जरल्याण्ड, दक्षिण कोरिया, अमेरिका, जर्मनीलगायतका देशले ३ प्रतिशतभन्दा माथि लगानी गर्ने गर्छन् । चीनले पनि २ प्रतिशतमाथि लगानी गर्न थालिसकेको छ ।

हरेक वर्षको बजेट भाषणमा अर्थमन्त्रीको रातो किताबमा विज्ञानको विषयमा दुई/तीनवटा बुँदा मात्रै पर्छन् । यसले नेतृत्व गर्नेहरूमा विज्ञान र प्रविधिमा गरिने लगानीबाट देशले दीर्घकालीन रूपमा पाउने ठूलो लाभलाई देख्न सकेनन् वा देखेर पनि बेवास्ता गर्दैछन् भन्ने अर्थ दिन्छ ।

हाल पेट्रोलियम पदार्थ किन्दा बर्सेनि अर्बौं रुपैयाँ विदेशिन्छ । रासायनिक मल किन्दा अर्बौं बाहिरिन्छ । उपकरण, पार्टपुर्जा र गाडीका लागि अर्बौं बाहिरिन्छ । औषधिको आयात पनि त्यस्तै छ ।

विदेशीले सामसुङ, आईफोन, सिओमीका नयाँ मोडेलको विकास गर्दै जान्छन्, हामी तिनै मोडेल पछ्याउँदै जान्छौँ । विदेशमा यामाहा, होण्डा र बजाज मोटरसाइकलका नयाँ मोडेलहरू विकास हुँदै जान्छन्, हामी सक्दो छिटो नेपाल भित्र्याएर प्रयोग गर्न आतुर हुन्छौँ । नयाँ मोडेलहरूको प्रयोग गर्नु चिन्ताको विषय होइन । मानिस नयाँ चीजप्रति आकर्षित हुन्छ नै । तर, यस्ता मोडेलहरू नेपालमा बन्न नसक्नुचाहिँ चिन्ताको विषय हो ।

राष्ट्रियता भौगोलिक विषय मात्रै होइन । देशलाई हरेक चीजमा परनिर्भर बनाइराख्ने नियत राष्ट्रवाद हुन सक्दैन । नेपालमा विदेशी पैसाको आयात साउदी, कतार र मलेसियामा पसिना बगाएका युवाले पठाएको पैसा मात्रै हुने तर अरु उत्पादन विदेशबाट आयात गर्ने राष्ट्रियता हुन सक्दैन । मोबाइल, गाडी, औषधि, उपकरणको विकास गर्ने प्रविधि र प्राविधिक, अन्वेषकको विकास गर्नेतिर हाम्रो चासो पुगेकै छैन ।

विज्ञानको रटान

देशभरका शिक्षण संस्थामा विज्ञान विषयको पढाइ भइरहेको छैन, विज्ञानको रटान चल्दै छ । विज्ञान शिक्षाले त विद्यार्थीको मस्तिष्क हल्लाइदिनुपर्ने । किन, कसरी, कहाँबाट भन्ने प्रश्न उठेन भने बझ्नुपर्छ त्यहाँको शिक्षामा कुनै जीवन छैन । हाम्रो विज्ञान शिक्षा यस्तै अवस्थाबाट गुज्रिएको छ ।

परिभाषा, तथ्य र वैज्ञानिकका सिद्धान्त आँखा चिम्लेर रटाउने र परीक्षामा खरर्र लेख्न सक्ने बनाउनु नै विज्ञान शिक्षा भएको छ । यो प्रवृत्तिले सम्भावित नवप्रवर्तक र वैज्ञानिकलाई विद्यार्थीकालमै मारिरहेको छ ।

देशका ३० प्रतिशत विद्यालयमा विज्ञान शिक्षक नभएको तथ्यांक छ । अधिकांश प्राथमिक तहमा गैरविज्ञान विषयका शिक्षकले विज्ञान पढाइरहेका छन् । विज्ञान प्राविधिक विषय हो । विज्ञान नपढेको शिक्षकले पढाउँदा झनै विद्यार्थीको विज्ञानको जरा फैलिने कुरै भएन ।

विज्ञान पढाउने भनेका छौँ तर स्कुल/कलेजमा राम्रो प्रयोगशाला पनि छैन । शिक्षकको क्षमता र सीपको विकास गर्ने भरपर्दो कार्यक्रम छैन । चलन यस्तो बस्यो कि प्रयोगशालाको आवश्यकता नपर्ने तर खुला प्रकृतिमा लगेर सिकाउनुपर्ने विषयवस्तु पनि कक्षाको चौघेरोमै रटाइरहेका छौँ ।

उन्युँबारे पढाएर सक्दा विद्यार्थीले कहिल्यै उन्युँको बिरुवा नै देखेको हुन्न । जलविद्युत्‌बारे विद्यार्थीलाई मार्करले कोरेको रेखाका आधारमा सिकाइरहेका हुन्छौँ । एउटा जलविद्युत् गृहमा लगेर पढाउन पाए विद्यार्थीले कति सिक्दा हुन् । उनीहरूको मस्तिष्कमा कति झट्का हान्दो हो ।

विज्ञान शिक्षामार्फत विद्यार्थीमा आलोचनात्मक चेत, खोज गर्ने बानी, प्रविधिको विकास गर्न सक्षम मस्तिष्कको विकास हुन सकेन । देशभित्रको ऊर्जा, जलस्रोत, जडीबुटी, कृषि, इन्धन, धातु र वातावरणसँग विज्ञानको पढाइ जोडिएको छैन । यसैले विज्ञान र गणितजस्ता विषय हाउगुजी बनिरहेका छन् ।

विदेशीले सामसुङ, आईफोन, सिओमीका नयाँ मोडेलको विकास गर्दै जान्छन्, हामी तिनै मोडेल पछ्याउँदै जान्छौँ । विदेशमा यामाहा, होण्डा र बजाज मोटरसाइकलका नयाँ मोडेलहरू विकास हुँदै जान्छन्, हामी सक्दो छिटो नेपाल भित्र्याएर प्रयोग गर्न आतुर हुन्छौँ ।

विज्ञानको पढाइ अमूर्त छ । सिमेन्ट बनाउने प्रक्रियाबारे पढाउँदा विद्यार्थीलाई सिमेन्ट उद्योगमा लग्न सकिएको छैन । साबुनबारे पढाउँदा साबुन उद्योगमा लग्ने गरिन्न । जीवन्त र मूर्त शिक्षा दिने अभ्यास नबसाली वैज्ञानिक चेत बसाल्न गाह्रो छ ।

शिक्षण संस्था एकोहोरो परीक्षामा राम्रो देखाउनमा मात्रै उद्यत छन् । विज्ञानमा अहिलेको जस्तो परीक्षाको कुनै अर्थ छैन । खोजी, अनुसन्धान र नवप्रवर्तन नै विज्ञानको परीक्षा हो, हुनुपर्छ । स्कुलको विज्ञान शिक्षा पनि स–साना अनुसन्धान र खोजसँग नै जोड्नुपर्छ । माथिल्लो तहको विज्ञान पढाइमा त्यो हुन परिहाल्यो । तब मात्रै ती विद्यार्थी भोलिका लागि काम लाग्ने वैज्ञानिक जनशक्ति भएर निस्कन्छन् ।

पार्टीहरूका बैठकमा हुँदैन छलफल

राजनीतिक पार्टीहरूका बैठकमा शिक्षा, स्वास्थ्य, विज्ञान प्रविधिजस्ता विषयमा छलफल नै चल्दैन । मानौँ, यस्ता विषयमा छलफल चलाउन नेताहरूको योग्यता पुग्दैन । देश चलाउने दलका पार्टी कार्यालयमा यस्ता विषयउपर गहन छलफल नचल्नु दुःखद विषय हो ।

नेताजीहरूको बैठक पार्टी र पार्टीभित्रको गुटसम्बन्धी छलफलभन्दा माथि उठ्न सकेको देखिएन । विज्ञानको नयाँ नीति २०७६ सालमा बनाइएको छ, ‘राष्ट्रिय विज्ञान–प्रविधि तथा नव–प्रर्वतन नीति’को नाम दिएर । कार्यान्वयनमा नआउँदासम्म नीतिको प्रशंसा गर्नुको अर्थ रहन्न । जुनसुकै प्रधानमन्त्रीको ध्यान यतातिर गएको पाइन्न । त्यसैले प्रधानमन्त्रीको तहबाट अग्रसरता नदेखाउँदासम्म हाम्रो देशले विज्ञानको क्षेत्रमा अरु देशलाई पछ्याउनसमेत सम्भव छैन, प्रतिस्पर्धाको त कुरै छोडौँ ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, असोज ४, २०७८ ०८:४७