ओलीको बोलीले तरंग: करमा कहाँबाट गरियो अर्बौं सेटिङको शंका ?

A+ A A-

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन विधेयक संसदमा प्रस्तुत गरेसँगै प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले रुष्ट बनेको छ ।

पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटलाई संशोधन गरेर २५ भदौमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन विधेयक प्रस्तुत गरेसँगै एमाले आक्रोशित छ ।

एमालेको अवरोधका बीच बजेट प्रतिस्थापन विधेयक प्रस्तुत गरिनु र करका दरहरूसमेत हेरफेर हुनुमा पनि एमालेको असन्तुष्टि देखिएको छ ।

यतिबेला नीतिगत रुपमा गरिएको नयाँ व्यवस्थाका विषयमानिर्माण व्यवसायी र स्टिल तथा डण्डी उद्योगीहरू सरकारसँग असन्तुष्ट छन् । निर्माण व्यवसायीको गुनासो १० करोड रुपैयाँसम्मका आयोजना सहकारी तथा उपभोक्ता समितिलाई दिएको हो भने डन्डी उद्योगीहरूको गुनासो ठूलालाई प्रोत्साहन गरेर अधिकांश उद्योग बन्द गर्न खोजिएको हो ।

यही प्रसंगमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले शनिबार अर्बौंको सेटिङ भएको भन्दै प्रतिस्थापन बजेट र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई जोडेर अर्बौंको सेटिङको शंका व्यक्त गरेका हुन् ।

कसरी उठ्यो अर्बौं सेटिङको शंका

'अर्बौको खेल भइसक्यो, सेटिङ होइन भन्ने ठाउँ छैन, यो कुरा सबैले भनिसकेका छन्', ओलीले भने, 'कतै भन्सार छुट भनेएको छ, कतै अन्य शुल्कमा छुट दिइएको छ । यो बेलामा आएर करका दरहरू किन हेरफेर गर्नुपर्ने थियो ?'

शनिबार नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनको राष्ट्रिय भेलालाई सम्बोधन गर्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भनेका हुन् । उनले सरकारले स्पन्ज आइरनमा शून्य भन्सारदर लागू गरिएको व्यवस्थाप्रति इंगित गर्दै यस्तो दाबी गरेका हुन् ।

प्रतिस्थापन विधेयकको नयाँ व्यवस्थाका कारण एमएस बिलेट आयात गरेर डण्डी बनाउने रोलिङ उद्योग सञ्चालकहरू भने बढी समस्यामा परेको भन्दै यो नीति संशोधन हुनुपर्ने माग गरिरहेका छन् ।

आइरन स्पन्ज र बिलेट आयात सम्बन्धी भन्सारको नयाँ व्यवस्थाले डण्डी उद्योगीहरू दुई कित्तामा विभाजित छन् । आइरन स्पन्ज आयात गरेर नेपालमा नै बिलेट उत्पादन गर्ने उद्योगीहरू प्रतिस्थापन विधेयकले आयात प्रतिस्थापन उद्योग मैत्री वातावरण बनेको दाबी गरिरहेका छन् । हाल नेपालमा रहेका ३० मध्ये ६ उद्योग सरकारले नीतिको समर्थनमा छन् ।

सरकारले आइरन स्पन्ज आयातमा लाग्ने भन्सार शुल्क ५ प्रतिशतबाट शून्यमा झारेको छ । यता बिलेटमा लाग्ने अन्तःशुल्क प्रतिटन एक हजार ६ सय ५० रुपैयाँबाट बढाएर दुई हजार ५ सय रुपैयाँ पुर्‍याएको छ ।

विदेशबाट बिलेट आयात गरेर स्टील उत्पादन गर्ने कम्पनीहरूको भने छड उत्पादन लागत उच्च हुने भएको छ । यसले बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकी उद्योग नै धराशायी हुने उनीहरूको डर छ ।

उद्योग विस्तार गर्न लाग्ने सम्मको समय उपलब्ध नगराई छवटा मात्रै उद्योगलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने गरी यस्तो नीतिगत निर्णय लिएपछि २४ उद्योगका सञ्चालकहरूले सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष गुहारेका छन् । उनीहरूले ठूला उद्योगीले सरकारलाई प्रभावमा पारेको समेत गुनासो गरेका छन् । यही विषयलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका अध्यक्ष ओलीले अर्बौंको चलखेल भएको आरोप लगाएका छन् ।

यता अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पनि आफूलाई प्रलोभनमा पारेर नीति परिर्वतन गराउने प्रयास भएको गुनासो पोखेका छन् । ‘मलाई कतिपयले प्रलोभन दिएर फकाउने दुस्साहस गरिरहेका छन् । म व्यक्तिगत स्वार्थका लागि देशलाई घाटा पार्ने व्यक्ति होइन । त्यस्तो दुस्साहस नगर्न आग्रह गर्छु । स्वदेशी उत्पादनमा आधारित र रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन दिने गरी भएको निर्णय फिर्ता हुँदैन ।’

२९ भदौमा आन्तरिक राजस्व विभागले गरेको कार्यक्रममा अर्थमन्त्री शर्माले भनेका थिए ।

अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव कृष्णहरि पुस्कर मन्त्रीको निर्देशनअनुसार कसरी स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन पुग्न सक्छ भन्ने हेतुले मात्रै करका दरहरू हेरफेर गरिएको तर्क गरेका छन् । 'मन्त्री र हामी सबैको सोच स्वदेशी उद्योगलाई प्रवर्द्धन गर्ने भन्ने नै हो यसैकारण केही क्षेत्रमा करका दरहरू हेरफेर गरिएको हो', पुष्करले भनेका छन् ।

प्रकाशित मिति: शनिबार, असोज २, २०७८ २०:४२