परदेशीका दुःख : सयमध्ये ९६ जनाको पासपोर्ट कम्पनीले जबर्जस्ती राख्छ, पहिला भनेजति तलब दिँदैन

परदेशीका दुःख : सयमध्ये ९६ जनाको पासपोर्ट कम्पनीले जबर्जस्ती राख्छ, पहिला भनेजति तलब दिँदैन

A+ A A-

घरबाट निस्केदेखि पाइलापाइलामा ठगिने गरेका नेपाली श्रमिक विदेश पुगेर पनि अत्यन्तै धेरै कठिनाइहरू झेल्न बाध्य रहेकाे एक अध्ययनले देखाएकाे छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासंघ (आइटीयूसी) ले गरेको अध्ययनमा धेरै देशमा कम्पनीले नै श्रमिकहरूलाई मानसिक समस्यासमेत दिने गरेकाे उल्लेख छ । अध्ययनमा सहभागी एक हजार ५ सय ३९ कामदारमध्ये ९६ प्रतिशतको राहदानी रोजगारदाता कम्पनीले जबर्जस्ती राख्ने गरेको पाइएको जनाइएकाे छ । मानव अधिकारप्रति सचेत मुलुकका कम्पनीले यसाे गर्दैनन् ।

९८ प्रतिशत श्रमिक तोकिएभन्दा बढी सेवा शुल्क तिरेर विदेश जाने गरेकाे आइटीयूसीको अध्ययनले देखाउँछ । सरकारले वैदेशिक रोजगारीका लागि मुख्य श्रम गन्तव्य मुलुकका लागि ‘फ्रि भिसा, फ्रि टिकट’ लागू गरेको छ । यसअनुसार म्यानपावरले पैसा लिन नपाउनुपर्ने हाे ।

तर, विदेशिनुअघि कामदारले एक लाखभन्दा बढी रकम बुझाउने गरेकाे अध्ययनमा जनाइएकाे छ । दुई प्रतिशतले मात्र भर्ना प्रक्रियामा कुनै शुल्क तथा खर्च तिर्नु नपरेको अध्ययनमा बताएका छन् ।

वैदेशिक रोजगारीमा रहेका दुई तिहाइभन्दा बढी श्रमिकले पुनः विदेश जाँदा आफूले अघिल्लो पटक सेवा लिएको म्यानपावर कम्पनी नछानेर अर्कै कम्पनी राेज्ने गरेकाे देखिन्छ ।

अध्ययनका क्रममा ५३ प्रतिशत श्रमिकले आफूले पाउने भनिएको तलब नपाएको गुनासाे गरेका थिए ।

सहभागीले आफूहरूले स्वतन्त्रतापूर्वक कुनै गन्तव्य मुलुक छाड्न पाउने अधिकारको सम्मान नभएको, उत्तरदातामध्ये ८३ प्रतिशतभन्दा बढीले आफू स्वदेश फर्कन स्वतन्त्र नरहेको र चार प्रतिशतले मात्र गन्तव्य मुलुकमा रहँदा कुनै ट्रेड युनियनको सदस्यको अधिकार पाउने गरेको बताएका थिए ।

अध्ययनमा सहभागीमध्ये ९५ प्रतिशतले मात्र सम्झौतापत्र आफूले पढ्नसक्ने भाषामा रहेको बताएका छन् । कतिपयले भने आफूलाई मौखिकरूपमा मात्र जानकारी दिइएकै आधारमा विदेशिएको बताएका छन् ।

सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई प्रस्थानपूर्व अभिमुखीकरण तालीम अनिवार्य गरेको छ । अभिमुखीकरण तालीम नलिई वैदेशिक रोजगारीमा जान पाइँदैन । वैदेशिक रोजगारीमा जाने ८० प्रतिशतले मात्र प्रस्थानपूर्व अभिमुखीकरण तालीम प्राप्त गरेको अध्ययनमा भनिएको छ ।

कतिपय कामदारले तालीम नलिई प्रमाणपत्र मात्र लिएको देखिन्छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने अधिकांश कामदार भर्ना प्रक्रियामा कानुनविपरीतका अभ्यास हुँदै आएको अध्ययनमा औँल्याएइको छ ।

सरकारले वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित, सुरक्षित र मर्यादित बनाउन ल्याइएकाे ऐन कार्यान्वयन पक्ष निकै फितलो भएको अध्ययनकाे निचाेड छ ।

वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रलाई रेमिट्यान्ससँग मात्र दाँजेर हेर्ने गरिएकाे छ । यो क्षेत्रलाई सीप आर्जनकाे माध्यम र व्यवस्थित बनाउने प्रयास गर्नुपर्ने दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय ट्रेड युनियन काउन्सिलका महासचिव लक्ष्मण बस्नेत सुझाउँछन् ।

कामकाे सीप, भाषा र अन्य विषयमा दक्ष नभएका कामदार विदेशिँदा समस्या भइरहेको बस्नेतकाे भनाइ छ । उनले भने, ‘रोजगारदाता देशसँग आवश्यक समस्याबारे श्रम सम्झौतामा समावेश हुने गरी छलफल गर्नुपर्छ । रोजगारीमा गएका नेपाली कामदारले के-कस्ता समस्या भोगिरहेका छन्, सरकारले चासो राख्नुपर्छ ।’

कामकाे खाेजीमा विदेशिने नेपाली पाइलापाइलामा ठगिने गरेका छन् । यो क्षेत्रमा ठगिएका कामदारहरूको आर्थिक अवस्था नाजुक हुने गरेको रोजगारविज्ञ डा. जीवन बानियाँले बताए । वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवा घरदेखि रोजगारदाता देशसम्म समस्या र आर्थिक शोषणमा पर्ने गरेको उनको भनाइ छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासंघले सन् २०१७ देखि २०२१ अगष्टसम्ममा एक हजार ५ सय ३९ नेपाली श्रमिकमा गरेको अध्ययनका लागि १६ वटा प्रश्न राखिएकाे थियाे । महासंघले श्रमिकको अधिकार रक्षाका लागि काम गर्दै आएको छ ।

महासंघमा विश्वका १ सय ६३ मुलुकका ३ सय ३२ ट्रेड युनियन आबद्ध छन् । ती युनियनमा २० करोडभन्दा बढी श्रमिकको आबद्धता रहेको महासंघकाे दाबी छ ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, असोज १, २०७८ ०८:१०