प्रधानमन्त्री ओलीको अक्सफोर्ड कूटनीति

A+ A A-

‘सेक्रेटरी अफ स्टेट’ शक्ति राज्य अमेरिकाको परराष्ट्रमन्त्रीलाई भन्ने गरिन्छ । उहिले टिभी नहुँदा रेडियो सुनिन्थ्यो ।

रेडियोमा अमेरिकी स्टेट सेक्रेटरी विभिन्न देश घुमिरहेको, कही असल सम्बन्ध राखेको र कतै कसैलाई चेतावनी दिइरहेको समाचार आइरहन्थ्यो ।

विदेश नीति के कस्ता विषयले निर्धारण हुन्छ भन्नेबारे धेरै थाहा नपाउँदाको काँचो उमेरमा लाग्थ्यो, ‘अमेरिकी राज्य सचिवको काम संसार घुमेर अर्ती, उपदेश र धम्की दिने रहेछ ।’

मेड इन जापानको सामानको संसारभर ओइरो लाग्न थालेपछि जापानी विदेशमन्त्री र उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रीको नाम पनि विश्व घुमफिरमा थुप्रैपटक दोहोरिन थाल्यो ।

पछिल्लो एक दशकदेखि चिनियाँ राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र विदेशमन्त्री संसारभर फन्को मारिरहेको समाचार आइरहन्छ । बितेका पाँच वर्षमा भारतका प्रधानमन्त्रीले त विगतका भारतीय प्रमहरुको रेकर्ड तोडेर ‘घुमन्ते प्रधानमन्त्री’ का रुपमा नयाँ मिसाल नै कायम गरे ।

त्यसरी एकोहोरो हेर्दा हाम्रा पार्टीका नेता र सत्ताधारी वर्गको विदेश भ्रमण मोह जाग्नुको एउटा कारण देखासिकी हो कि जस्तो लाग्छ ।

तन्देरी हुँदै गएर अर्थशास्त्रका पोथ्राहरु पढ्दै गएपछि थाहा लाग्यो, विदेश नीति त घरेलु आर्थिक तथा सामाजिक उत्पादनको नीतिमा पो तय हुने रहेछ ।

अझ खुला खुलस्त भनौं न मुलुकभित्र वस्तु वा सेवा उत्पादन आफूले अलि बढी नै गरियो भने उभ्रिएको वस्तु बाह्य मुलुकमा बेच्न पर्यो । अझ स्वदेशमा बढीभन्दा बढी उत्पादन गरेर विदेशमा बेच्ने ‘एक्सपर्ट लेड ग्रोथ’ नीति नै अख्तियार गरिएको रहेछ भने त झन् उत्पादित वस्तु तथा सेवा बेच्न विदेश चहार्नैपर्ने रहेछ ।

पहिला पहिला अमेरिकी विदेशमन्त्री किन घुम्दा रहेछन् भन्ने पनि थाहा भयो । सन् १८९० देखि १९९० को दशकसम्म संयुक्त राज्य अमेरिकामा उत्पादित सामग्रीले कूल वैदेशिक व्यापारको ३५ प्रतिशतभन्दा बढी विश्व बजार ओगट्ने रहेछन् ।

त्यसैगरी, सन् १९५० देखि २००५ सम्म जापान दोस्रो ठूलो व्यापारिक राष्ट्र थियो र ऊ आफ्ना उत्पादन बेच्नैका लागि हिँड्दा रहेछन् ।

झन्डै डेढ दशकदेखि ठूलो व्यापार गर्ने राष्ट्रको सूचीमा चीन अग्रस्थानमा पुगेको छ । अझै पनि चीन, कोरिया, भियतनामलगायतका पूर्वी तथा दक्षिण–पूर्वी एसियाली मुलुकले एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ कै नीति अख्तियार गरेका छन् भन्ने ठानिन्छ ।

एकोहोरो हेर्दा हाम्रा पार्टीका नेता र सत्ताधारी वर्गको विदेश भ्रमण मोह जाग्नुको एउटा कारण देखासिकी हो कि जस्तो लाग्छ

ठूलो स्केलमा धेरै उत्पादन गरिरहेका छन् र आफ्नो मुलुकमा उत्पादन भएको वस्तु सेवा बेच्न ती मुलुक खुला र उदार बजारको वकालत पनि सँगसँगै गरिरहेका छन् । डब्लूटीओले सहमतिका आधारमा निर्धारण गरेको भन्सार दरभन्दा बढी भन्सार महसुल नलिन उनीहरुले आग्रह गरिरहेका छन् ।

पहिला पहिला संयुक्त राज्य अमेरिकालगायत जी–७ राष्ट्रले संसारलाई त्यस्तै आह्वान गर्थे । आईएमएफ, ओल्र्ड बैंक एडीबी जस्ता संस्थाले ती नारालाई व्यवहारमा उतार्न नीतिगत तथा कार्यक्रमगत सहयोग पुर्याइरहे ।

आफ्ना समान महँगोमा बेच्न र अरुका सामान सस्तो र सुविधासहित भित्र्याउन कडा बार्गेनिङ गर्ने गरिन्छ । चीनका उपप्रधानमन्त्री ल्यु हे विश्वमा हिजोआज ठूलो सम्झौताकर्ता (नेगोसिएटर)का रूपमा चिनिन्छन् ।

यतिबेला अमेरिकासँगको व्यापार सहजीकरणका लागि उनी भिडिरहेका छन् । भारतमा मोदीको दोस्रो कार्यकाल सुरु भएपछि पूर्वसचिव सुब्रमन्यम जयशंकरलाई परराष्ट्रमन्त्री नियुक्त गरिएको छ ।

भारतमा उनलाई अनुभवी कूटनीतिज्ञका साथै ठूलो नेगोसियटरका रुपमा हेरिँदो रहेछ । यद्यपि, यी दुवै व्यक्तित्व आआफ्नो देशको गृह नीतिकै आधारमा कुशल बार्गेनिङ गर्ने गर्छन् ।

अबका दिनमा मोदीको हिन्दु राष्ट्रवादले सार्कलाई निषेध गर्ने र बिम्स्टेकलाई अगाडि सार्ने नीतिलाई प्रश्रय दिने प्रस्टिएको छ । मोदीको शपथग्रहण समारोहबाट कुनै द्विधा रहेन ।

पाकिस्तानलाई अलग्याउनुको अर्थ हाल नेपाल अध्यक्ष रहेको सार्कको भविष्य अन्योलमा जानु हो । त्यति मात्र होइन, चीनलाई पनि भरसक पाकिस्तानबाट अलग्याउन कोसिस गर्ने, भएन भने अर्को नयाँ नीति तय गर्ने भारतको रणनीतिक लक्ष्य देखिन्छ । तर, अर्बौ डलर पाकिस्तानमा लगानी गरिसकेको चीनका लािग अर्को कोल्टे फर्कनु सम्भव छैन ।

त्यसैले भारतका लागि अर्को नीति अख्तियार पनि गर्न सक्ने देखिन्छ । त्यो हो, अमेरिकी नेतृत्वको इन्डो–प्यासिफिक नीतिको रणनीतिक साझेदार बन्ने । चीन–अमेरिकाबीच कडा व्यापार युद्ध भइरहेको यो समयमा अमेरिकासँग व्यापार बढाएर भारतीय वस्तु तथा सेवा अमेरिकालाई बेच्ने रणनीति उनीहरुले तय गर्न पनि सक्छन् ।

त्यसैमा गृहकार्य गर्न सुब्रमन्यम जयशंकरलाई परराष्ट्रमन्त्री बनाइएको कूटनीतिक वृत्तमा अड्कल काटिएको छ ।

विगतमा शक्ति राष्ट्र बन्ने सपना साकार बनाउन मोदी संसारका साना ठूला राष्ट्र घुमे । ती मुलुकमा बसोबास गरेर कारोबार गरिरहेका प्रवासी भारतीयको (इन्डियन डाएस्फोरा) को ठूलो भीडलाई सम्बोधन गरिरहे ।

७२ प्रतिशत आम्दानी जब सय जनाका हातमा थुपारिन्छ, त्यहाँ उत्पादन गरेर बिक्री गर्ने ठाउँ बाँकी नै रहँदैन

सम्बन्धित देशका राजनेतालाई प्रभाव पार्न ती मुलुकका उद्योगपति र व्यापारीलाई भारतमा लगानी गर्न मनाइदिन बिन्तीभाउ गरिरहे । तर, अपेक्षाअनुसार उनको भारतमा अरुका के कुरा प्रवासी भारतीयले पनि लगानी गरेर आयआर्जन बढाउन सकिन्छ भन्ने ठानेनन् ।

कारण एउटै हो, जनसंख्या वितरणका हिसाबले भारत विशाल बजार भए पनि दुई तिहाइभन्दा बढी जनता दरिद्र छन् । १ अर्ब ३० करोड जनसंख्या भएको मुलुकमा ७२ प्रतिशत आम्दानी जब सय जनाका हातमा थुपारिन्छ, त्यहाँ उत्पादन गरेर बिक्री गर्ने ठाउँ बाँकी नै रहँदैन ।

सय जनाले किन्दिएर व्यापार बढ्दैन । किनकि, बहुसंख्यक मानिससँग स्तरीय सामग्री खरिद गर्ने ल्याकत नै छैन । ५ वर्षमा ५० भन्दा बढी देश पुगेका मोदीका कुनै पनि भ्रमण सार्थक भएनन् । उनको ‘मेकिङ इन्डिया’ पोलिसी तुहियो ।

वर्षमा ५ करोड रोजगार उत्पादन नीति तुहियो । आय आर्जन र सम्पत्ति पलाएन तीव्र हुँदै गए पछि सन् १९९० देखि सन् २०१४ सम्म भएको आर्थिक वृद्धिदरलाई थाम्न हम्मेहम्मे परिरहेछ । त्यही भएर उनले हतार हतारमा दुईवटा आयोग बनाएका छन् ।

उनलाई बल्ल थाहा भए जस्तो छ, विदेश गएर होइन, स्वदेशमा उत्पादनको वातावरण तयार पारेपछि मात्र समृद्धिको ढोका खुल्छ, बाह्य लगानी पनि आउँछ र विदेश घुम्दा पजि मज्जा आउँछ ।

चीनका राष्ट्रपति यतिबेला रुस पुगेका छन् र त्यतैबाट युरोप लाग्नेछन् । ल्यु हे अमेरिका मै छन् । कतिपय कूटनीतिज्ञ ल्याटिन अमेरिका र अफ्रिका कुँदिरहेका होलान् र नेगोसिएसनमा अल्झिरहेका होलान् ।

भारतका प्रमले श्रीलंका र मालदिभ्सको भ्रमण गर्ने कुरा तय गरेका छन् । नयाँ विदेशमन्त्री भुटान जाँदै छन् । छिमेकीका यी सब तमास हेरिरहेका हाम्रा प्रधानमन्त्रीलाई पनि लागेको होला, हामी के कम ? हामीले विदेश भ्रमण किन नगर्ने ? विदेशमा गएर गफ किन नछाट्ने ? एक्सपोर्ट लेड ग्रोथको वातावरण हामी पनि बनाउँदै छौं किन नभन्ने ?

मेरा गाउँका बेलायती लाहुरे भेना मकरबहादुर राई, जो हिजोआज ललितपुर बस्नुहुन्छ । हिजो मध्याह्नमा भेट हुँदा सोध्नुभो, ‘के रे कान्छा, हाम्रा प्रधानमन्त्री यूके जाँदै हुनुहँदो रहेछ । के रे ? के कुरा गर्छन् होला उहाँले ?’

मैले भने, ‘मैले थाहा पाएअनुसार प्रमले अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयमा भाषण दिनुहुनेछ । यूकेकी प्रधानमन्त्रीसँग तपाईंहरुकै समान पेन्सनको मुद्दाबारे छलफल गर्नुहुने भाछ रे ।’

भिनाजुको चित्त बुझ्यो बुझेन, थाहा भएन । १० जुनमा आईएलओको शतवार्षिकी मनाइँदै छ । प्रधानमन्त्रीले त्यहाँ पनि मन्तव्य राख्नुहुने कार्यक्रममा जनाइएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयमै भाषण हो कि ? अक्सफोर्ड युनियन सोसाइटीमा

१० जुनमै लन्डन जाने १२ जुनमा फ्रान्स जाने र १४ जुनमा फर्कने कार्यक्रम छ रे । छोटो वार्तालापपछि साला–भेना छुट्टियौं । तै भेनाको प्रश्नको खस खस मेटिएन ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका एकजना प्रोफेसरलाई मैले सोधें, ‘प्रधानमन्त्रीको अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयमै भाषण हो कि ? अक्सफोर्ड युनियन सोसाइटीमा ?’ हिमालयन टाइम्सले अक्सफोर्ड सोसाइटी लेख्याथ्यो ।

अरुले अक्सफोर्ड विश्वद्यिालय लेख्या छन् । सन् १८२३ मा स्थापित गरिएको अक्सफोर्ड युनियन सोसाइटी बेलायतको अक्सफोर्ड सहरमा छलफल र बहसका लागि खोलिएको विश्व प्रसिद्ध सोसाइटी हो । जसलाई छोटकरीमा अक्सफोर्ड युनियन भनिन्छ ।

सर पनि कन्फयुजनमै हुनुहुँदो रहेछ । सोसाइटी नै सही, त्यो पनि चानचुने कुरो भने होइन । विश्वका नामुद हस्तीहरु जस्तो रोनाल्ड रेगन, जिम्मीकार्टर, रिचार्ड निक्सन, विल क्लिन्टन, ब्रिटिस राजनीतिज्ञहरु विन्स्टन चर्चिल, मार्गरेट थ्याचार, डेभिड क्यमरुन, थेरेसा मे, पाकिस्तानी प्रम इमरान खान, माल्कम एक्स, दलाई लामा, मदर टेरेसा, मोर्गान फ्रिम्यान, डियागो मेराडोना आदि गएर त्यहाँ भाषण ठोकिसकेका छन् ।

विश्वविद्यालय नभए पनि हाम्रा प्रधानमन्त्री त्यस्तो क्लबमा बोल्न निम्त्याइनु नेपालीका लागि गौरवकै बात हो । तर, बोल्ने के होला ? विषय के होलान् ? जनवरीमा डाभोसमा सम्पन्न भएको वर्ल्ड इकोनोमिक फोरममा पाल्नुभएका प्रधानमन्त्रीलाई यो पंक्तिकारले सोधेको थियो, (जनवरी २६, नयाँ पत्रिका) के बेच्नु होला प्रमले डाभेसमा ? आज त्यही अन्दाजमा होइन तर के भन्नुहोला, त्यो विशाल बौद्धिक फोरममा ?

वर्षौ वर्ष उहाँको माउ पार्टीले गोरखा भर्ती बन्द गर्नुपर्छ भन्दै माग राख्दै आयो । हिजोआज उहाँ आफैं अध्यक्ष रहेको माउ पार्टी त्यस विषयमा के भन्छ ? उहाँकै पार्टीका मूर्धन्यहरुले केही बताउँदैनन् ।

जनता जनार्दन कसैलाई झन थाहा हुने कुरै भएन । अफगानिस्तान, लिबिया, इराक, इजरायलजस्ता खतरनाक मुलुकहरुमा मर्सीनरी (भाडाका सिपाहीका रुपमा अमेरिकी र बेलायती सेनाले प्रयोग गरिरहेका) का रुपमा प्रयोग भइरहेका नेपाली एक्स आर्मीहरु बारेमा त्यो समाजले प्रश्न उठायो भने के भन्नु होला ?

छाती नाप्नु नपर्ने, खुट्टा बजारेर सलाम ठोक्नु नपर्ने तर मलेसिया, कतार, यूएई, साउदी, इजरायल, कुबेत समग्रमा खाडी दक्षिण कोरिया, जापान निस्किएका असवाफ गर्मीमा झुल्सिएर, सानो कोठामा २०औं जना गुडुल्किएरु सुत्नु पर्ने, दिनको १२ देखि १८ घण्टासम्म शारीरिक काममा खटिनु पर्ने, इजरायली हजुर वा हजुरआमाहरुको स्याहार सुसारमा पुगेका चौबिसै घण्टा नयाँ लाहुरेहरुको बारेमा मुलुकमै रोजगारको बन्दोबस्त किन भएन अब कसरी गर्नुहुन्छ ?

भनेर सोधे भने के भन्ने? बेलायतवाटै प्रकाशित हुने गार्जिएन पत्रिकाका पत्रकार जासुन वुर्केले दर्जनांै पटक खाडी राष्ट्रमा नेपाली यी दुखी नया लाहुरेकावारेमा लेखेका छन उन्ले यसलाई नया दाशत्व्को सज्ञा दिएका छन । तिन्ले नपढेका त होइनन् होला? कुन नीति अन्र्तगत तिन्को मुक्ति हुन्छ भनेर सोधे भने के भन्ने ? समग्रमा २०० बर्ष देखि युवा जनशक्ति बेचीरहेको नेपालले विकल्पमा के बेच्छ तपाइको समाज बदल्ने नीति के छ भनेर सोधे भने के भन्ने होला ?

नेपालमा बहस छैन । यही सिजनमा दर्जन बढी पर्वतारोही ट्राफिक जाममा उभिनु पर्दा लडेर मरे । मर्नेहरु मध्य केही त बेलायती पर्वतारोही पनि छन । यो समाचार नेपाली अखवारले भन्दा पहिला न्युयोर्क टाइम्स र गार्जियनलगायत पत्रिकाहरुले छापे ।

भर्खरै गठन गरिएको ‘थिंक ट्ंयाक’ अध्यक्षे ले राजीनामा दिएर लगभग त्यो संस्था टुहुरो बन्न पुगेको छ

प्रधानमन्त्री स्वयंले हाँकिरहेको मन्त्रालयले ट्राफिक कन्ट्रोल गर्न नसकेको कुरा वा व्यवस्थापन गर्न नमिलेको कुरा सोधे भने के जवाफ होला ? भुइँचालो पछि बढेको गर्ल ट्राफिकिङ, सुन तथा लागूपदार्थ तस्करी वारे सोधे भने के भन्ने होला ? सबैभन्दा ठूलो कुरा त नवउदारवादी बजारको बाटो समातेर संविधानमा उल्लेख गरिएको समाजवाद उन्मुख कसरी हुन्छ भनेर सोधे भने के भन्ने होला ?

नेपालमा खोज तथा अनुसन्धानको बन्दोवस्त छैन । भर्खरै गठन गरिएको ‘थिंक ट्ंयाक’ अध्यक्षे ले राजीनामा दिएर लगभग त्यो संस्था टुहुरो बन्न पुगेको छ । विश्वविद्यालय बहस गर्ने भन्दा दलाली गर्ने संस्थाका रुपमा रुपान्तरित भएकाछन ।

विश्वविद्यालयहरुमा रचनात्मकता सिद्धिएको छ र प्लेगारिजमको खेती मौलाएकोछ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्वन्ध हिजोआज नेपालकै पनि निकैवटा विश्वविद्यालयमा पढाइन्छन । तर कोही आधुनिक युगमा खासगरी सन् २००८÷०९ को विश्वयापी बृहत मन्दी पछिको अवस्थावारे हाम्रा यी बिद्वानहरु कोही पनि बहस र छलफल गर्न रुचाउन्नन् ।

झन केही बर्ष देखि प्रधानमन्त्रीले बाहिर रहेर सानो असहमती राख्ने सर्वाजनिक बुद्धिजीवीलाई ‘कोट काट्ने मुसा’ को पगरी गुथाई दिनु भए पछि त झन् कस्ले बोल्ने । कसलाई मुसो हुने मन छ र ? तर अचम्म अक्सफोर्डमा उहाँ बेलायती बुद्धिजीवीहरु माझ नेपालवारे नेपाल र नेपालीको भावी दिशा र गन्तव्यवारे प्रवचन दिन गइरहनु भएको छ ।

त्यसको लगत्तै पछि बडा ठूलो राजनीतिक संकटवाट गुज्रिरहेकी, अश्रुमिश्रित राजीनामा चढाइसकेकी युकेकी प्रम थेरेसा मेलाई उहाँले भेटेर आपसी हितबारे छलफल गर्नु हुने भएको छ ।

के अपेक्षा गर्नुभएको होला ? हाम्रा प्रधानमन्त्रीले ति अश्रुपुरित कन्जरभेटिभ प्रधानमन्त्रीवाट ? के नेपालमा लगानी गर्न बेलायतीहरुलाई भन्दिनुस भन्ने होला ? गोर्खा सैनिकमा कोटा थप गर्दिनुस भन्ने होला ? वा अव दुईसय वर्ष देखिको भर्ति इतिहाँसको कालो धब्बा अव मेटौँ भन्ने होला ? परराष्ट्र मन्त्रालयले आफ्नो विज्ञप्तिमा केही जनाएको छैन ।

नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले ‘दुई पक्षीय हितमा वार्ता’ भन्ने शब्द साँच्चिकै पपुलर बनाएकोछ । दुई पक्षिय हितमा के वार्ता ? के बिजिनेसमा ? कस्तो वार्ता ? किन वार्ता ?केलाभ ? के हानी नोक्सानी बाहिर भनिरहनु पर्दैन ।

जस्तो प्रधानमन्त्री भर्खरै भारत जानु भो । सार्कको सट्टा विमस्टेक ठिकै छ भनेर आउनु भोकी ? सार्क जगाउनु पर्छ भन्नुभो कि ? दुईजना बाहेक अरु कसैलाई थाहा छैन । इन्डोप्यासिफिकको सदस्य भइसक्यो नेपाल भनेर अमेरिकाले दावी गरेको गरेकै छ ।

ओलीजीका प्रराष्ट्रमन्त्री साँचो के हो ? नरो वा कुन्जरो पथमा उभिएर केही भन्न रुचाउनु हुन्न । इण्डोप्यासिफिक होकी बिआरआई ? कसैलाई थाहा छैन । ईपीजीको रिपोर्ट मोदीले कहिले बुझ्लान् भगवान् भरोस छ ।

भरखरै भियतनाम जानु भो, कम्बोडिया भ्रमण गर्नु हो ? किन कुन उद्देश्यले के प्राप्तीका लागि वा के बेच्न वा किन्न धेरैले कुरा उठाए तर परराष्ट्र मौन छ । दुई पक्षीय हितमा भन्यो जवाफ दिनै पर्दैन । जेनेभा पछि लन्डन जाँदै हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्री ओली त्यो थाहा भो ।

पेरिस किन जाँदै हुनुहुन्छ ? के एजेन्डा लिएर जाँदै हुनुहुन्छ ? कसलाई किन भेट्नुहुन्छ ? रामभरोसा छ । फर्केर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमान स्थलमा ओर्लिएर अतिविशिष्ट कक्षमा पत्रकारहरुले सोध्दा जवाफ हुनेछ, ‘राजकीय भ्रमण असाध्य सफल भो ।’ केलाई सफल भनिएको हो कसैले खोज्ने छैन । जवाफ दिनु पर्दैन ।

हवाईजहाज चढ्ने औकात नभएर होइन । दुई चार जना एक्सपर्ट दायाँबाँया खुसामद गर्ने नभएर होइन

चीनमा ठूला नेता माओ जे दुङ थिए । जस्ले इतिहासमा दुई पटक रुस भ्रमण गरे । त्यो भन्दा बाहेक अन्त कही कतै गएको भन्ने थाहा पाइएन । हवाइ जहाज चढ्ने औकात नभएर होइन । दुई चार जना एक्सपर्ट दायाँबाँया खुसामद गर्ने नभएर होइन ।

उनी किन बाहिर गएनन भने क्रान्ति पछिको चीनमा थोरै मात्र उद्योग धन्दा कलकारखाना थिए । थोरै उत्पादन हुन्थ्यो, कम उभ्रिन्थ्यो र कमै बाहिर बेचिन्थ्यो । उनी आफ्नो तीन दशक लामो कार्यकालमा देशको उत्पादन क्षेमता बढाउन कम्मर कसेर लागे ।

उत्पादन व्यवस्थापनका लागि अनेक सफल असफल परीक्षण गरे । उत्पादनका लागि पूर्वाधारहरु तयार पार्दै लगे । दक्ष श्रमशक्ति निर्माण गर्दै गए । उत्पादन विस्तार वितरण को व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पर्ने संस्थाहरुको संस्स्थागत विकास गर्दै अगाडि बढे ।

पछिल्लो कालखण्डमा अमेरिकी राष्ट्रपति रिचार्ड नेक्सन चीन पुगे र उनीसित हात मिलाउँदै सोधें, ‘आवश्यक सहयोग गर्न हामी तयार छौं ।’ माओले भने, ‘अरु धेरै बस्तु र सेवाको अपेक्षा हामीले गरेका छैनौँ, प्राविधिक शिक्षामा सहयोग गर्नुस ।’ त्यो एउटा रणनीतिक कुरा थियो ।‘

आजको चीन ‘फ्याक्ट्री अफ दी वर्ल्ड ’ का रुपमा दर्ज भएकोछ । चन्द्रमाको ब्ल्याक साइडमा यान बसालेर आफ्नो प्रविधि उत्कृष्टता प्रदर्शन गरिसकेको छ । घरलाई सुदृढ बनाएर शिक्षा, स्वास्थ, विज्ञान प्रविधि, रोजगारी, खोज अन्वेषण, पछि अत्यधिक उत्पादन बढाएर संसार भर आफ्ना उत्पादन बेच्न ऊ ग्राहक बन्दोबस्तीका लागि संसारमा धाक रवाफ र ताकत देखाउने गरी उपस्थिति जनाइरहेको छ ।

सम्भवत यसैलाई भनिएको होला, ‘वैदेशिक नीति घरेलु नीतिको एक अंश हो । घरेलु नीति सफल भयो भने मात्रै विदेश नीति सफल हुन्छ ।’ हाम्रा प्रधानमन्त्रीहरु हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालयले यस्तो कुरा कहिले बुझ्ने होला ? के अक्सफोर्डका बुद्धिजीवीले केही बताई देलान ? वा आफ्ना सन्तती भाडाका सिपाहीका रुपमा कसरी बेच्ने भन्ने हाम्रा प्रधानमन्त्रीबाट उल्टै सिक्लान् ? अक्सफोर्ड कूटनीति रहस्य केही दिन पछि थाहा पाइएला ।

प्रकाशित मिति: शनिबार, जेठ २५, २०७६ ०१:५८