'गरिबले ऋण तिर्छन्, धनीले बदमासी गर्न खोज्छन्'

A+ A A-

गोविन्दप्रसाद ढकाल गरिमा विकास बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हुन् । उनी विकास बैंकहरुको सीईओहरुको संस्था डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्षसमेत हुन् । लघुवित्त क्षेत्रमा विशेष काम गरिरहेको गरिमा विकास बैंकको अबको योजना, विकास बैंकहरुको अहिलेको अवस्था जस्ता बैंकिङ क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयमा शिव सत्यालले ढकालसँग शिलापत्रका लागि कुराकानी गरेका छन्

बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता अभावको समस्या जटिल हुँदा पनि विकास बैंकमा धेरै समस्या देखिएन, विकास बैंकहरुले यो समस्यालाई कसरी व्यवस्थापन गरेका छन् ?

विगत २ वर्षभन्दा बढी समयदेखि बैंकिङ क्षेत्रमा तरलताको अभाव छ । तर, तुलनात्मक रुपमा विकास बैंकहरुले यो समस्या कम झेलेका छन् । यसका खास केही कारण छन् । जस्तो कि विकास बैंकहरुले संस्थागत निक्षेप धेरै लिएको हुँदैन । एउटै निक्षेपकर्तासँग अर्बाैंको निक्षेप विकास बैंकले लिँदैनन् । त्यसकारण, कुनै एउटा निक्षेपकर्ताले पैसा फिर्ता लिनेबित्तिकै विकास बैंकहरुलाई समस्या भएन ।

अर्काे कुरा विकासका बैंकका शाखा ग्रामीण क्षेत्रमा धेरै छन् । विकास बैंकहरुमा भएको निक्षेपको करिब ५० प्रतिशत हिस्सा बचत निक्षेपको छ । सानो सानो परिमाणको निक्षेप छ । यस्तो निक्षेप एकैपटक बाहिरिने सम्भावना निकै कम हुन्छ ।

अहिले राष्ट्रिय स्तरका भएर आएका धरै विकास बैंक उपत्यका बाहिरबाट स्तरोन्नति हुँदै आएका हुन् । क्षेत्रीय स्तरमा जहाँ जहाँ विकास बैंक स्थापना भएका थिए, ती ठाउँका लगानीकर्ता पनि थिए । आफ्नै ठाउँका लगानीकर्ता भएपछि त्यस्ता क्षेत्रका निक्षेपकर्तालाई यो बैंक हाम्रो हो भन्ने अपनत्व पनि हुन्छ । आफ्नै क्षेत्रका लगानीकर्ताले स्थापना गरेका विकास बैंकमा सो भूगोल वरपरका मानिसले निक्षेप राखेको पनि देखियो ।

विकास बैंकहरुले कर्जा प्रवाह गर्दा एउटै ऋणीलाई ठूलो परिमाणको ऋण दिएका छैनन् । सानो सानो कर्जा लगानी गर्दा त्यस्तो ऋण भुक्तानीको समय पनि कम हुन्छ । छिटो छिटो भुक्तानी भइरहेको हुन्छ । यसले पनि तरलता व्यवस्थापनमा सहयोग गरेको छ ।

सहकारी संस्थाहरुले पनि रकम संकलन गरेका हुन्छन् । यस्तो रकम जहाँ बढी ब्याज आउँछ, सहकारी संस्थाहरुले त्यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा बढी पैसा राख्छन् । विकास बैंकमा ०.५ प्रतिशत वा १ प्रतिशत नै भएपछि वाणिज्य बैंकमा भन्दा बढी ब्याज हुन्छ । त्यसकारण, सहकारी संस्थाहरुले आफूसँग भएको पैसा पनि विकास बैंकमा बढी राख्ने गरेका छन् । यस्तै, कारणहरु र खातावालाको संख्या धेरै भएकाले नै विकास बैंकहरुलाई तरलता अभावको समस्या कम परेको हो ।

विकास बैंकहरुले ऋण दिन कन्जुस्याइँ गरेका कारण तरलता अभावको समस्या भोग्नु नपरेको त होइन ?

ऋण दिन हामीले कन्जुस्याइँ गरेका छैनौं । एउटै परियोजनामा धेरै रकम ऋण भने दिएका छैनौं । जस्तो कि एउटै परियोजनामा १ करोड रुपैयाँ ऋण दिनुभन्दा ५ जनालाई गरेर १ करोड रुपैयाँ ऋण दिनु उचित हो भन्ने विकास बैंकहरुको मान्यता छ । यसकारण हामीलाई जोखिम कम भएको हो । मध्यम र निम्न वर्गलाई सहज ढंगले हामीले ऋण दिइरहेका छौं । साना उद्योग, कृषि, घरेलु उद्योग जस्ता क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहलाई विशेष केन्द्रमा राख्ने गरेका छौं ।

ऋणको ब्याज बढी भयो भनेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको आलोचना गर्नेहरु राज्यको निकायसम्म पहुँच भएकाहरु हुन्छन्, बचतकर्ताहरु संगठित पनि हुँदैनन् । निक्षेपमा ब्याज कम भयो भनेर कुनै शक्ति केन्द्र पनि धाउँदैनन् । यसै कारण, निक्षेपमा कम ब्याज दिने र ब्याज कम भएकै कारण निक्षेप कम आएर तरलता अभाव भएको हो कि ?

मैले बारम्बार यो विषय उठाइरहेको छु । हामी २ लाख ऋणीको पछि लागेर हिँडेका छौं । २० जना ऋणीहरु लाइन लागेर गए पनि सरकार पनि ब्याज घटाइदिन्छु भन्ने आश्वासन दिन बाध्य हुन्छ । तर, करोडौं निक्षेपकर्ताको पक्षमा हामी कोही बोल्दैनौं । निक्षेपकर्ताले कम्तीमा पनि मुद्रास्फीति बराबरको ब्याज पाउनैपर्छ । अहिले पनि बचत खातामा ३÷४ प्रतिशत ब्याज छ । मुद्रास्फीतिदर त्योभन्दा बढी छ । हामीले मुद्रास्फीति बराबर ब्याजै दिएकै छैनौं । यसै कारण हाम्रो देशबाट पुँजी पलायन भइरहेको पनि छ । यो विषयमा हामी सबैले सोच्न जरुरी छ ।

ब्याजैदरको विषय हेर्दा म अतिवाद जस्तो देख्छु । बैंकहरुले पनि केही कमी कमजोरी गरे । ऋणी पनि एकल अंकमा ब्याजै चाहियो भनिरहेका छन् । यो गलत कुरा हो । ऋणको ब्याजै कम्तीमा पनि १० प्रतिशतको हाराहारीमा हुनैपर्छ । बचत निक्षेपमा कम्तीमा पनि ६ प्रतिशत ब्याजै दिनैपर्छ । तब मात्र हाम्रो निक्षेपमा स्थायित्व आउँछ । आज ६ प्रतिशतमा ऋण दिने, भोलि त्यसलाई बढाएर १५ प्रतिशत बनाउने भन्ने जस्तो जुन प्रकारको अस्थिरता छ, यसको कारण भनेको सस्तो ब्याजैमा ऋण दिने र कम ब्याजैमा निक्षेप खोज्ने प्रवृत्तिले हो । यस्तो हुनुहँुदैन ।

बैंकहरु नाफा बढाउने प्रतिस्पर्धामा छन् । नाफा बढाउन बैंकहरुले निक्षेपको ब्याजै कम गर्ने र कर्जाको ब्याजै बढी लिने गर्न थाले । यस्तो प्रतिस्पर्धा रोकिनुपर्छ ।

अर्काे कुरा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पुँजी चार गुणाले बढाउँदा हकप्रद सेयर निष्कासनलाई केन्द्रमा राखे । हकप्रद सेयर किन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएरै किनियो । एउटा बैंकका सेयरधनीले अर्काे बैंकबाट ऋण लिएर हकप्रद सेयर किने । यस्तो हुन नदिएको भए हकप्रद किन्न प्रयोग भएको पैसा सर्वसाधारणले ऋणको रुपमा लगेर प्रयोग गर्थे । यसरी सर्वसाधारणले प्रयोग गरेको भए भ्यालु एड हुन्थ्यो । एउटा अप्ठ्यारो यहाँबाट पनि आयो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पुँजी ४ गुणाले बढ्यो । पुँजी वृद्धि जतिकै मात्रामा नाफा वृद्धि त हुँदैन । हिजोको दिनमा २० प्रतिशत नाफा थियो भने अहिले १० प्रतिशतमा चित्त बुझाउन सक्नुपथ्र्याे । यसमा बैंकका सीईओहरु पनि धैर्य हुनुपथ्र्यो । सीईओहरु केही अनइथिकल भए । निक्षेपकर्तालाई सुनका गहना दिनेदेखि अन्य उपहार दिने विकृति यसैको परिणाम हो । यसको जिम्मेवारी सीईओहरुले लिनुपर्छ । सीईओहरुले आफ्नो बानी सुधार गर्नुपर्छ । प्रमोटरले पनि धैर्य गर्नुपर्छ । निक्षेपकर्ताको पक्षमा आवाज उठाउने कोही नभएपछि उनीहरु पेलिए । अनि निक्षेप कम हुन थालेकै हो ।

निक्षेप प्रोत्साहनको सबैभन्दा ठूलो विकल्प भनेको ब्याजै दर नै हो । यसका लागि थप नीतिगत व्यवस्था गर्न सक्ने ठाउँ देख्नुहुन्छ ?

अहिले पनि राष्ट्र बैंकले ब्याजैदर कोरिडोरको विषय कार्यान्वयन गरिरहेको छ । निक्षेप र कर्जाको ब्याजै अन्तर (स्प्रेड) दर ५ प्रतिशतभन्दा धेरै हुनुहँुदैन भन्ने नीतिगत व्यवस्था छ । यसले निक्षेप प्रवद्र्धनका लागि केही सहयोग गरेको छ । कम्तीमा १० प्रतिशत ब्याजमा ऋण दिने हो भने बचतको ब्याजै दर ५/६ प्रतिशत हुन्थ्यो । त्यति ब्याजै पाउने हो भने बचत निक्षेपकर्तालाई राहत हुन्थ्यो । नेपाल सरकार वा राष्ट्र बैंकले केही संख्यामा रहेका ऋणीको डेलिगेसनपछि नै ब्याजैदर घटाउन निर्देशन दिने गर्नुभएन ।

ऋणी भनेका पहुँचवाला हुन्छन् । उनीहरु राष्ट्र बैंक जान सक्छन् । राष्ट्र बैंक दबाबमा पर्छ, बैंकहरुलाई निर्देशन दिन्छ । अनि हामी ऋणको ब्याजै घटाउँछौं । अहिले बैंकहरुले चाहेर पनि ब्याजै बढाउन सक्दैन । यसलाई सहमति, कार्टेलिङ वा अन्य कुनै नाम दिन सकिएला । ब्याजैदर यो अंकमा राख्ने भन्नु बजार अर्थतन्त्रको सिद्धान्तभन्दा बाहिरको कुरा त हो नै । हो, बैंकहरुले गरेको यो सहमति राम्रो कामका लागि नै हो । तर, बजार अर्थतन्त्रको सिद्धान्तविपरीतको काम त हो ।

अहिले पनि व्यक्तिगत निक्षेपकर्ताको ब्याजैमा सरकारले ५ प्रतिशत कर लिन्छ, ब्याजै करमा छुट दिने हो भने निक्षेप आकर्षित गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन ?

त्यो त हो । ब्याजै कर नलाग्ने हो भने बचत निक्षेप र मुद्दती निक्षेपमा केही राहत मिल्छ । तर, ब्याजै कर छुट दिँदा सरकारको आम्दानी कम हुन्छ होला । बैंकमा राखेको पैसामा आउने ब्याजैमा कर लाग्दैन भन्ने कुरा आयो भने निक्षेप आकर्षित हुन्छ । तर, सरकारको आम्दानी कम हुने भएकोले अहिले दिएको निक्षेप ब्याजैमा ०.५ प्रतिशत बढाउँदा नै फाइदा हुन्छ । यस्तो गर्न सकियो भने निक्षेपकर्तालाई पनि फाइदा भयो, सरकारको आम्दानी पनि गुमेन ।

प्रसंग बदलौं, विकास बैंकहरुलाई काम गर्न कत्तिको सहज अवस्था छ ?

हामी मज्जाले पेलिएका छौं । आजको दिनमा कुरा गर्ने हो भने निक्षेपमा सहकारी संस्थाहरुसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपरेको छ । र, ऋणमा देशभित्रका वाणिज्य बैंक मात्र होइन, बहुराष्ट्रिय बैंक स्ट्यान्डर्ड चार्टर्डसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपरेको छ । त्यति हुँदा हुँदै पनि विकास बैंकहरु जसरी अगाडि बढेका छन्, हामीले उनीहरुको प्रशंसा गर्नैपर्छ । ऋण रकमको हिसाबले हेर्ने हो भने बैंकिङ क्षेत्रमा हाम्रो बजार हिस्सा १३ प्रतिशत छ । तर, सेवा दिएका व्यक्तिको संख्याको आधारमा हेर्ने हो भने हाम्रो योगदान २५ प्रतिशत छ ।

व्यावसायिक प्रतिस्पर्धामा मात्रै होइन, कहिलेकाहीँ त नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल सरकार जस्ता राज्यका निकायबाट पनि पेलिएका हौं कि भन्ने महसुस हुन्छ । कतिपय प्रदेश सरकारले विकास बैंकमा खाता खोल्ने भनेर निर्णय गरेका छन् । कानुन बनाएका छन् । तर, संघले यस्तो कानुन बनाएको छैन । त्यस्ता कुरामा हामीले परिवर्तन गराउन सकेका छैनौं । राष्ट्र बैंकले सबै पालिकामा बैंक पुर्याउने नीति लियो ।

विकास बैंक भइरहेका पालिकालाई पनि बैंक नपुगेको पालिकामा गणना गरियो । विकास बैंकलाई बैंकको गणनामा नै राखिएन । स्थानीय तहले वाणिज्य बैंकमा खाता खोल्नुपर्ने भन्ने नीतिगत व्यवस्थाले यस्तो भयो ।

यस्ता विषयमा नीति निर्माणकर्तालाई बुझाउन सकिँदैन ?

हामीले अर्थमन्त्रीज्यूलाई भेटेर पनि भनेका छौं । हामीले सरकारी बैंक ग्यारेन्टी गर्न नपाउने व्यवस्था थियो । अर्थमन्त्रीज्यूले यस्तो व्यवस्था परिवर्तन गरिदिनुभयो । अब विकास बैंकले पनि सरकारी बैंक ग्यारेन्टी दिन पाउने भएका छन् । सरकारी खाता विकास बैंकमा खोल्न नपाउने भन्ने व्यवस्था अझै हटेको छैन ।

निक्षेपमा सहकारीसँग र ऋणमा वाणिज्य बैंकसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपरिरहेको छ भन्नुहुन्छ तर विकास बैंकहरुको नाफा राम्रै छ, तपाईंले भने जस्तै गरी विकास बैंक पेलिएको त देखिँदैन नि ?

पेलिएकै छौं । यसो भन्दै गर्दा हामी भागेका पनि होइनौं । संघर्ष गरेका छौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सर्वसाधारणले कारोबार गर्ने हो । हामीले प्रवाह गरेको सेवाको कारणले सर्वसाधारणले हामीलाई विश्वास गरेका छन् । सोही विश्वासका कारण हामी टिक्न सकेका छौं । अर्काे करा हामीले सुरुमा जुन स्थानमा बैंकको कार्यालय खोल्यौं, त्यो क्षेत्रका सर्वसाधारणले हामीलाई विश्वास गरे, माया गरे ।

अनि हामी बाँच्न सकेका छौं । जस्तो कि धनकुटामा प्रथम कार्यालय भएको बैंक छ भने धनकुटाका सर्वसाधारणले त्यो बैंकप्रति अपनत्व महसुस गर्छन् । तर, कुनै वाणिज्य बैंकको शाखा पछि त्यो ठाउँमा गयो भने त्यही प्रथम कार्यालय खुलेको बैंकको जस्तो अपनत्व हुँदैन ।

बैंकको नाफालाई लिएर निजी क्षेत्रले नै आलोचना गरिरहेको छ, यस्तो किन भएको होला ?

यसमा मेरो केही भिन्न मत छ । हामीले कुन बैंकले कति अर्ब कमायो भनेर हेर्ने होइन । उसको कति इक्विटीमा कति प्रतिफल भयो भनेर रिटर्न अन इक्विटी (आरओई) हेर्ने हो । २० अर्ब रुपैयाँ पुँजी भएको बैंकले ३/४ अर्ब रुपैयाँ नाफा गर्यो भने त्यस्तो नाफालाई धेरै भन्न सकिन्न । आरओई १५ प्रतिशत छ भने त्यो बढी भयो भन्न मिल्दैन । साँच्चै भन्ने हो भने पारदर्शी रूपमा आफ्नो नाफा देखाउने भनेको बैंकिङ क्षेत्रले नै हो । कतिपय व्यवसाय नोक्सानमा छ, तिनै व्यवसायी पजेरो चढेर हिँडेका छन् ।

यो कसरी सम्भव हुन्छ ? प्रश्न नै गर्ने हो भने अरू व्यवसायमा पनि गर्न सकिन्छ । अरू व्यवसाय १५ प्रतिशत नाफामा काम गर्न तयार छैन । अंक बढी भयो भन्दैमा आपत्ति जनाउनुभएन । आरओई कति छ भनेर हेर्नुपर्छ । अहिले सरकारलाई करदेखि बढी रोजगारीसम्म बैंकिङ क्षेत्रले नै दिएको छ ।

तपाईं विकास बैंकका सीईओहरुको संस्था डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसनको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, तपाईंको कार्यकालका विशेष मुद्दाहरु के कस्ता छन् ?

हामी प्रुडेन्ट बैंकिङमा विश्वास गर्छाैं । हाम्रो प्रयास यतैतिर केन्द्रित हुन्छ । कसैले गलत मनसायले काम गरेको छ भने उसलाई जोगाउनतिर हामी लाग्दैनौं । नीतिगत रुपमा विकास बैंकहरुलाई परेको समस्या समाधानका लागि हामी प्रयास गर्छाैं । हामीले सामूहिक प्रयास गर्ने हो । अहिले हामीले लोकल एलसी गर्न पाउनुपर्यो भन्ने कुरा गरेका छौं । विकास बैंकले पनि क्रेडिट कार्ड दिन पाउनुपर्यो भनेका छौं ।

सरकारले नै १५ लाख रुपैयाँसम्म बिनाधितो लगानी गर भनेको छ । यस्तो परिवेशमा २ लाख रुपैयाँको क्रेडिट कार्ड जारी गर्न किन नपाउने भनेर हामीले आवाज उठाइरहेका छौं । यस्तै, स्थानीय तहमा त्यहाँको सरकारका खाता विकास बैंकमा सञ्चालन गर्न पाइँदैन भन्ने व्यवस्था छ । यस्तो व्यवस्था हटाउनुपर्छ, हामी पनि प्रविधि, पहुँच, सेवाको विविधीकरण, सञ्जाल जस्ता विषयमा त्यति कमजोर छैनौं । त्यसैले विकास बैंकमा स्थानीय सरकारका खाता खोल्न पाइने व्यवस्था गर्नुपर्यो भन्ने हाम्रो कुरा छ । मेरो कार्यकालमा यस्तै विषयमा बढी ध्यान जान्छ ।

गरिमा विकास बैंकको अवस्था कस्तो छ ?

गत चैत मसान्तसम्मको वित्तीय विवरणअनुसार नाफाको हिसाबले गरिमा विकास बैंक पहिलो नम्बरमै छ । अन्य सूचकका आधारमा हामी कुनैमा पहिलो कुनैमा दोस्रो वा तेस्रो स्थानमा छौं । हामीले अहिलेसम्म ८० वटा शाखा कार्यालय स्थापना गरिसकेका छौं । करिब १५ वटा शाखा कार्यालय तुरुन्तै आउने अवस्थामा छन् । झन्डै ८ सय कर्मचारी कार्यरत छन् ।

३० अर्ब रुपैयाँ निक्षेप छ भने २७ अर्ब जति छ । यो वर्षभरि शाखा सञ्जाल विस्तारमा बढी ध्यान दिने र अर्काे वर्ष व्यवसाय विस्तारमा बढी जोड दिने भन्ने हाम्रो उद्देश्य छ । कर्जा र निक्षेपको हिसाबले हामी सुरक्षित अवस्थामा छौं । ठूलो परिमाणमा एउटै ऋणीलाई धेरै पैसा दिएका छैनौं । कर्जा निक्षेप पुँजी अनुपात नियामकीय दायराभित्रै छ । अहिले हामी ठीकठाक अवस्थामा छौं ।

लघुवित्तमा बढी जोड दिनुभएको भन्ने सुनिन्छ नि ?

अहिले पनि करिब १ अर्ब रुपैयाँ हामीले बिनाधितो ऋण दिएका छौं । हाम्रो शाखा स्थापना भएको स्थान वरपर कसैले म यस्तो काम गर्न चाहन्छु तर मसँग पैसा छैन भन्यो भने हामीले त्यस्ता व्यक्तिलाई बिनाधितो ऋण दिएका छौं । यस्तो रकम ३ देखि ५ लाख रुपैयाँसम्मको हुन्छ । राम्रो व्यवसाय गर्न चाहने व्यक्तिले बाटो नभएको ग्रामीण क्षेत्रको जग्गा धितो ल्यायो भने त्यस्तो धितोमा पनि हामीले ऋण दिएका छौं । यो सबै जोड्दा लघुवित्त क्षेत्रमा हामीले करिब ३ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेका छौं ।

हामीले लघुवित्तमा बढी जोड दिएका छौं । र, अर्काे कुरा यस्तो क्षेत्रमा गएको कर्जा उठ्ने सम्भावना ज्यादै कम हुन्छ । मैले करिब २३ वर्ष बैंकिङ क्षेत्रमा काम गरें । यो समयको मेरो अनुभव के हो भने गरिबले पैसा तिर्छ । गरिबले पैसा नतिर्ने भनेको भरे बेलुकीका लागि खान सामम छैन भने मात्रै हो । भरे बेलुकी खाने सामल छ भने उसले पैसा तिर्छ । बैंकलाई पैसा नतिर्ने भनेको जसको पहुँच छ, जसले भोलि छुट लिन सक्छु भन्ने मान्यता राख्छ, त्यस्ता पहुँचवाला र धनीमानी केही व्यक्तिबाट कहिलेकाहीँ बदमासी भएका छन् । गरिबबाट हुँदैन । हाम्रो अनुभव यही हो ।

तपाईंलाई लघुवित्त वा ठूलो ऋणमध्ये कुन फाइल सदर गर्दा बढी आनन्द आउँछ ?

मलाई व्यक्तिगत रुपमा भन्नुहुन्छ भने त गरिबलाई दिने केही लाख ऋणको फाइल सदर गर्दा असाध्यै आनन्द आउँछ । लघुवित्त ऋण सदर गर्ने अख्तियारी सम्बन्धित शाखाको म्यानेजरलाई नै दिइएको छ । त्यस्तो ऋण प्रदान गर्दा उनीहरुलाई कुनै पनि प्रकारको दुःख नहोस्, कुनै हैरानी महसुस नहोस्, उनीहरुलाई ह्यारेसमेन्ट नगरी ऋण दिनु भनेर सबै शाखामा निर्देशन पनि दिएका छौं ।

लघुवित्त ऋणका लागि सरल प्रकारको बेग्लै ऋण फाराम पनि बनाएका छौं । तर, त्यस्तो ऋणको दुरुपयोग नहोस् भनेर सचेत हुन भने सबैलाई भनेका हुन्छौं । दुरुपयोग भयो भने त्यसको दोषी हामी पनि हुन्छौं । जस्तो कि कसैले आएर म ५ वटा बाख्रा किन्छु, ऋण चाहियो भन्यो भने बाख्रा किन्न ऋण सजिलै दिन्छौं । तर, बाख्रा किन्न भनेर लगेको ऋण अन्यत्र प्रयोग हुन नदिने प्रबन्ध भने मिलाउँछौं ।

लघुवित्तमा डुब्लिकेसनको समस्या छ भन्ने सुनिन्छ नि ?

लघुवित्त क्षेत्रको समस्या नै डुब्लिकेसन हो । त्यसैले अहिले गरिमा विकास बैंकले सामूहिक जमानीमा ऋण दिन बन्द गरेको छ । एउटा व्यक्ति कुनै काम गर्छु, मलाई ऋण चाहियो भनेर आउँछ भने उसले एकजना जमानी बस्ने व्यक्ति ल्याउनुपर्छ । धितो चाहिँदैन । सामूहिक जमानी चाहिँदैन । त्यस्तो व्यक्तिलाई हामी ३ लाख रुपैयाँसम्म ऋण दिन्छौं । यसरी हामीले प्रशस्त ऋण लगानी गरेका छौं । अहिलेको अवस्था हेर्ने हो भने एउटा कुनै लघुवित्त संस्थाले कुनै ऋणीलाई ऋण नदिने हो भने अरू ५ वटा संस्थाको ऋण नउठ्ने समस्या देखिएको छ । यो भनेको डुब्लिकेसनको समस्या हो ।

आगामी आर्थिक वर्षको नयाँ योजना के छ ?

चालू आर्थिक वर्षभरको हाम्रो योजना भनेको शाखा विस्तार नै हो । हामीले १५ वटा शाखा विस्तारको तयारी अन्तिम अवस्थामा पुर्याएका छौं । त्यसपछि थप ७/८ वटा शाखा विस्तार गर्छाैं । यति भएपछि हाम्रो शाखा संख्या सयभन्दा बढी हुन्छ । त्यसपछि अर्काे वर्ष व्यवसाय विस्तारमा बढी केन्द्रित हुन्छौं । अहिले हाम्रो शाखा संख्या ८० भन्दा बढी छ । यसमा ६५ भन्दा बढी शाखा नाफामै छन् ।

व्यवसाय विस्तार भनेर के कुरालाई बढी जोड दिनुभएको हो ?

सम्भावना भएका क्षेत्रमा नमुना परियोजना सञ्चालन गर्ने सोच बनाएका छौं । जस्तो कि फलेवासमा गाई पालनको नमुना क्षेत्र बनाउन सकिन्छ कि भन्ने गरी योजना अगाडि बढेको छ । यस्तो पकेट क्षेत्रमा नमुना परियोजना सञ्चालन गर्ने र त्यस्तो परियोजनाका लागि केही सस्तो ब्याजदरमा ऋण दिने भन्ने योजना हो । अर्काे कुरा हाम्रो पुँजी पनि बढेको छ त्यसैले पोर्टफोलियो व्यवस्थापन गर्न पनि केही ठूला परियोजनामा जानुपर्छ कि भन्ने सोच बनाएका छौं ।

प्रकाशित मिति: शनिबार, जेठ २५, २०७६ ०१:३०