कांग्रेसमा समावेशीताको किचलो: पिछडिएका वर्गलाई अधिकांश क्षेत्रबाट प्रतिनिधि आउनै कठिन

कांग्रेसमा समावेशीताको किचलो: पिछडिएका वर्गलाई अधिकांश क्षेत्रबाट प्रतिनिधि आउनै कठिन

A+ A A-

नेपाली कांग्रेसको १४औँ महाधिवेशनको प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ । अहिलेसम्म ५६ जिल्लाको वडा अधिवेशन सकिसकेको छ भने बाँकी २१ जिल्लामा ५ असोजमा वडा अधिवेशन हुँदैछ ।

देशैभर महाधिवेशनको माहौल तातिरहेका बेला पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय सानेपा भने शान्त छैन । अहिले पनि पार्टी कार्यालयमा सदस्यता विवादलाई लिएर धर्ना र अनशनका दृश्यले कांग्रेसभित्रको भद्रगोलको चित्र स्पष्ट देखाइरहेको छ ।अधिकांश जिल्लामा वडा अधिवेशन भएर क्षेत्रीय प्रतिनिधि चयन भइसकेका छन् भने बाँके, सिन्धुपाल्चोकसहित दुई नम्बर प्रदेशका जिल्लाको क्रियाशील सदस्यता विवादका कारण अधिवेशन हुन सकेको छैन ।

सभापति शेरबहादुर देउवाकै गृहजिल्ला डडेल्धुरामा निर्वाचन समितिले जिल्ला सभापति कर्णबहादुर मल्ल समूहको बहिष्कारकाबीच वडा अधिवेशन गराएको छ । क्रियाशील सदस्यता विवाद नसल्टाएरै जिल्ला सभापति मल्लको असहमतिकाबीच निर्वाचन समितिले अधिवेशन गराएकाले मान्य नहुने भन्दै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समूह र उपसभापति विमलेन्द्र निधिले आपत्ति जनाउँदै पुन: अधिवेशन गराउन माग गरिरहेका छन् ।

यसरी जिल्ला तहमा देखिएका क्रियाशील विवादको झिल्को पार्टी कार्यलयसम्म आइपुगेको छ । रौतहटको प्रतिनिधिसभा क्षेत्र नम्बर १ का कार्यकर्ता ५५ दिनदेखि पार्टी कार्यालयभित्र अनशनरत छन् । जिल्ला र क्षेत्रीय सभापतिको मिलेमत्तोमा एकलौटी रूपमा क्रियाशील सदस्यता वितरण गरिएको भन्दै उनीहरू आन्दोलित छन् । रौतहतबाट २० जनाको टोली पार्टी कार्यालयमै आएर रिले अनशनमा बसिरहेका छन् ।

यसबाहेक समावेशीताको मुद्दालाई लिएर पनि सानेपामा धर्ना चलिरहेको छ । पार्टीको गेटअगाडि नै नेपाल दलित संघ र राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक अपाङ्ग संघले संयुक्त रूपमा धर्ना दिइरहेका छन् । महाधिवेशन प्रतिनिधिमा आफ्नो समूहको सुनिश्चितताको विषयलाई लिएर उनीहरू २४ भदौदेखि धर्नामा बसेका हुन् ।

नेपाल दलित संघका केन्द्रीय सदस्य युवलाल विश्वकर्माका अनुसार आन्दोलनको नेतृत्व काठमाडौं, भक्तपुर र काभ्रे जिल्लाले गरिरहेका छन् । र, यसमा ऐक्यबद्धता जनाउँदै पहिलो चरण (१५-१७ भदौ) को आन्दोलनका क्रममा नै नेता मीन विश्वकर्माले केन्द्रीय सदस्य र दलित संघको अध्यक्षबाट राजीनामा दिएका थिए । तर, उनको राजीनामा सभापति देउवाले स्वीकृत भने गरेका छैनन् ।

पार्टीले जनसंख्याको बनोटको आधारमा प्रतिनिधि आउने गरी निर्वाचन निर्देशिका-२०७८ जारी गरेको भन्दै उनीहरू आन्दोलित भएका थिए । उक्त निर्देशिकालाई मान्दा देशभरका कूल ६ हजार ७ सय ४३ वडामध्ये १२ सय १२ वडाबाट दलितहरू क्षेत्रीय प्रतिनिधि हुन नसक्ने अवस्था रहन्थ्यो ।

जबकि यसअघिका अधिवेशनमा हरेक वडाबाट एक जना दलित प्रतिनिधि आउँथे । सोही कुरा पुन: व्यवस्था हुनुपर्ने माग गर्दै उनीहरू आन्दोलनमा उत्रिए । १७ भदौमा पार्टीका सबै पदाधिकारीलाई पत्र काटे । अन्तत: १७ भदौमा नै माग सम्बोधन भएपछि उनीहरूले आन्दोलन स्थगित गरे । र, १८ भदौको वडा अधिवेशनमा दलित समुदायले सहभागिता जनाए ।

तर, वडा तहबाट आउने प्रतिनिधिको हकमा केही बुँदा सच्चिए पनि अन्य तहको हकमा परिवर्तन भएको छैन । त्यसैले २४ भदौबाट पुन: धर्नामा बसेका छन् दलित समुदायका नेताहरू । हालको व्यवस्थालाई मान्ने हो भने १८ वटा क्षेत्रमा दलित महाधिवेशन प्रतिनिधि शून्य हुने बताउँछन्, संघका सदस्य युवलाल विश्वकर्मा ।

हरेक प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रबाट २५ जना महाधिवेशन प्रतिनिधि आउने व्यवस्था छ । जसमध्ये खुलातर्फबाट १५ जना र बाँकी १० जना समावेशी कोटामार्फत पर्छन् । तीमध्ये चार जना महिला, खसआर्य र आदिवासी जनजाति चार जना, बाँकी २ जना समावेशी कोटा अन्य समूहका लागि छुट्याइएको छ । जसभित्र दलित, मधेसी, मुस्लिम, थारू र अल्पसंख्यक गरी पाँच कलष्टर पर्छन् ।

‘यस्तो हुँदा पाँचमध्ये कम्तिमा तीन समुदाय नआटाउने पक्का हुन्छ । त्यसैले जनसंख्याको बनोटको आधारमा प्रतिनिधि आउने कुरा समावेशी हुन सक्दैन । पार्टीको निर्णय सच्चिन आवश्यक छ,' युवलालले शिलापत्रसँग भने ।

नयाँ निर्देशिका अनुसार अधिवेशन हुँदा धेरै जिल्लामा दलितको प्रतिनिधित्व शून्य हुने आन्दोलनरत पक्षको दाबी छ । काठमाडौंका १० निर्वाचन क्षेत्र, झापा, मनाङ, रसुवा र इलाममा गरी कूल १८ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा दलित महाधिवेशन प्रतिनिधि शून्य हुने अवस्था छ । त्यस्तै कूल ३ सय ३० प्रदेशसभा क्षेत्रमध्ये ७५ क्षेत्रबाट दलित प्रतिनिधि आउन नसक्ने अवस्था छ ।

यही कुरा सच्याउन दलित संघले पार्टी नेतृत्वलाई दबाब दिइरहेको छ । माग सम्बोधन नभए रिले अनशन, आमरण अनशन हुँदै सामूहिक राजीनामा दिएर १४औँ महाधिवेशन नै बहिष्कार गर्ने चेतावनी उनीहरूले दिएका छन् । त्यस्तै राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक अपांग संघले पनि पार्टी कार्यालयको मूल ढोकाअगाडि धर्ना दिइरहेको छ । पार्टीले अपांगता भएका व्यक्तिलाई अन्यको तुलनामा उपेक्षा गरेको बताउँछन्, संघका सभापति भोजराज श्रेष्ठ ।

उनका अनुसार यसअघिका महाधिवेशनमा अपांगता भएका व्यक्तिलाई अल्पसंख्यक वा पिछडिएको क्षेत्रमा राखेर प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रतिनिधि सुनिश्चित गराउने व्यवस्था कांग्रेसले गरेको थियो । तर, यस पटक नयाँ निर्देशिकाले अपांगता भएका व्यक्तिलाई अन्यायमा पारेको उनीहरूको आरोप छ ।

‘यस्तो व्यवस्थाले हामी अब जिल्ला सभापतिसरह भएर चुनाव लड्नुपर्ने भयो । जिल्लाभरको भोट लिनुपर्छ,' श्रेष्ठले भने, ‘तर, अपांगता भएको मान्छे कसरी भिर पहाडमा गएर उनीहरू सरह भोट माग्न सक्छ ?'

त्यसैले स्थानीय तह, प्रदेशसभा, प्रतिनिधिसभा क्षेत्र र प्रदेश कार्यसमितिमा अपांगता भएका व्यक्तिको सहभागिता सुनिश्चितताका लागि कोटा छुट्याइनुपर्ने उनीहरूको माग छ । साथै अपांगता भएका व्यक्तिको हकमा उम्मेदवारी दिँदा अनिवार्य अपांगता परिचय पत्र पेस गर्ने व्यवस्था मिलाउन उनीहरूको अनुरोध छ ।

तर, यस्ता अनुरोध सुन्ने फुर्सद संस्थापन पक्षलाई छैन । युवलाल र भोजराजले पार्टी कार्यालयमा धर्ना दिएदेखि नेतृत्वतहमा रहेका नेतालाई त्यहाँ देख्न पाएका छैनन् । विशेषगरी पार्टी सभापतिप्रति उनीहरूको गुनासो थियो । कारण, पार्टी कार्यालयभित्र चलिरहेको धर्ना छल्दै पछिल्लो समय हरेक बैठक बूढानीलकण्ठमा भइरहेका छन् ।

नेताहरूसँगको भेटघाटमा आफ्ना मुद्दाप्रति सकारात्मक रहेको बताए पनि नेतृत्वले माग सम्बोधन नगरेको आन्दोलनरत पक्षको गुनासो छ । ‘पार्टी कार्यालयमा धर्ना दिँदा माग सुनुवाइ होला भन्ने आशा थियो तर उहाँहरू यहाँबाट पनि भाग्नुभयो । निजी निवासमै पार्टीको बैठक बसाइरहनुभएको छ,' श्रेष्ठ भन्छन्, ‘उल्टै हामी ह्वील चेयरमै भए पनि नेताका घरदैलोमा माग सुनाउन पुग्नुपरेको छ ।'

प्रकाशित मिति: बुधबार, भदौ ३०, २०७८ १३:३८