सर्वाेच्चकाे आठौँ अनौठो रिटमाथि एकल इजलासकाे रहस्यमय आदेश

A+ A A-

अधिकार खोसिदिने हो भने सबै मानिसको जीवन मानव जीवन हुँदैन । पशुतुल्य जीवन हुन्छ । जुन देशमा प्रजातन्त्र छ, जुन देश संयुक्त राष्ट्र संघको मानव अधिकार परिषद्‍मा सदस्य छ । जुन देशमा लिखित संविधान छ, जुन देशले नागरिक र राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिलगायत मानव अधिकारसम्बन्धी मूलभूत सन्धि अनुमोदन गरेको छ । जुन देशको न्यायपालिका स्वतन्त्र छ । ती देशमा कानुन बमोजिमबाहेक नागरिकको विचार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता अपहरणको कल्पना गर्न सकिँदैन । अदालतले पनि अपहरण गर्न सक्दैन । न्यायिक सक्रियतामा सार्वजनिक हितको मुद्दा पर्छ । सार्वजनिक हितका मुद्दामार्फत न्यायिक सक्रियताअन्तर्गत अदालतले असंरक्षित अधिकारहरूलाई संरक्षित गर्दै जानुपर्छ ।

रिट निवेदक उल्टो देखिन्छन् । रिट निवेदन स्वयम् विद्यावारिधि गरेको कानुन व्यवसायी भएकाले विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता उपयोग र उपभोग गर्न प्रोत्साहन गर्न सर्वोच्च अदालतलाई गुहार्नुपर्नेमा रोक लगाउन गुहार्नु आफैँमा रहस्यमय देखिन्छ । मौलिक हकहरू प्राकृतिक हक हुन् । मौलिक हक प्रकृतिले दिएको हक हो । प्रकृतिले लेखबद्ध गर्न सक्दैन ।

संवैधानिक विकासका क्रममा सरकार छाडा बन्नबाट रोक्नलाई राजनीतिक प्रणाली व्यवस्थित हुँदै गयो । शासकहरू तानाशाही हुन्थे । जनताका हकहरू वास्ता गर्दैनथें । शासकका अगाडि नागरिकहरूको आवाज उठ्न सक्दैनथ्यो । क्रमैसँग राज्यका अधिकारहरू संविधानमा लेखिँदै गयो । संविधानमा नागरिकको मौलिक हक पनि लेखिन थल्यो । समाज विकासका क्रममा नागरिकहरूको हक खोस्न हुँदैन, लेखिनुपर्छ भनेर संविधानमा नागरिक हकबारे लेख्‍न थालियो । संविधानमा नागरिक हक लेख्नुको मतलब सरकारले खोस्न होइन । खोस्न नपाउनका लागि नागरिकहरूलाई तिमीहरूका मौलिक हक छन् भनेर थाहा दिएर सचेत गराउन लेखिएको हो ।

नागरिकहरूको हकलाई व्यवस्थित गर्न संविधानमा ग्यारेन्टी गरियो । पूर्वन्यायाधीश पनि नागरिक भएको कारणले गर्दा अन्य नागरिकसरह हक प्राप्त हुन्छ । निवेदकले पूर्वन्यायाधीशलाई मात्र लक्षित गरेर सर्वोच्च अदालतले पूर्वन्यायाधीशको विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता रोक लगाइयोस् भन्‍ने मनसाय र उद्देश्यले किन निवेदन गरे बुझ्न सकिएन । रिट निवेदनमा कुनै आधार र कारण उल्लेख छैन ।

हक, अधिकार, स्वतन्त्रता जे भने पनि हकहरू पूर्ण हुँदैन । बृहत्तर सार्वजनिक हितका लागि राज्यले कानुन बनाएर प्रयोगमा शर्त तोक्न सक्छ । तर शर्त स्वेच्छाचारी हुनुहुँदैन । संविधान र मानव अधिकारसँग नबाझिने गरी विधायिकाले कानुन बनाएर मात्र तोक्न सकिन्छ । हक स्वतन्त्रता र अधिकारको प्रयोगमा मनोमानी बन्देज लगाउने हो भने त्यस्तो समाज जंगल राज हुन्छ । संविधानको धारा १७ (२) (क) को स्वतन्त्रता छाडा होइन । धारा १७ (२) (क) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश खण्ड (क) मा रोक लगाउनु पर्ने कारणहरू तोकिएकै छ ।

देशको सर्वोच्च अदालतलाई धारा १२८ (२) ले धारा १३३ (२) मार्फत धारा १७ (२) (क) समेतको व्याख्या गर्ने अधिकार दिए पनि मौलिक हक नियन्त्रण गर्ने अधिकार दिएको होइन । विचार होस् धारा ४६ जुन धाराले रिट निवेदकलाई सर्वोच्च अदालत जाने अधिकार दियो र धारा १३३ (२) जुन धाराले सर्वोच्च अदालतलाई सार्वजनिक सरोकारको विवादमा समावेश भएको संवैधानिक वा कानुनी प्रश्नको व्याख्या गरी परमादेशलगायत आदेश जारी गर्ने अधिकार दिइयो । त्यसैको आडमा निवेदकले पाएको धारा ४६ को अधिकार दुरुपयोग गरेर सर्वोच्च अदालत पनि विवादमा पर्ने गरी यो निवेदकको धारा १७ (२) (क) को नियन्त्रण र आफ्नो मुद्दामा आफैँले हेर्न हुन्छ भनेर रिट निवेदक अदालतलाई बोलाउन चाहन्छ । धारा ४६ को दुरुपयोग भयो ।

रिट निवेदकले जानेर हो नजानेर धारा ४६ को अधिकार पूर्वन्यायाधीशहरूको हक र स्वतन्त्रता कटौती र नियन्त्रण गर्न प्रयोग गरेर रिट दर्ता गरेको देखियो । यस्तो नकारात्मक प्रयोजनका लागि निवेदकलाई धारा ४६ ले रिट दर्ता गर्ने अधिकार दिएको होइन । आफ्नो हक भएको थाहा नभएका, शिक्षा नपाएका गरिब उत्पीडनमा परेका, शोषणमा परेका, हेपिएका, पिछडिएका, सरकार र समाजबाट बहिष्कृत भएका, आफ्नो अधिकारबारेमा अनभिज्ञ वा हक थाहा भए पनि हक प्रचलन गराउन कहाँ जाने, कसरी जाने थाहा नभएका, थाहा भए पनि आर्थिक रूपले असक्षम समूह वा वर्गका अर्थ-सामाजिक-सांस्कृतिक अधिकारहरू प्रचलन गराउन त्यस्ता पीडित वर्गको तर्फबाट निवेदन दर्ता गर्न कानुन व्यवसायीलाई अधिकार दिएको हो । तर, निवेदन उल्टो दिशामा म र अन्य पूर्वन्यायाधीशहरूको संविधानको धारा १७ (२) को स्वतन्त्रता अदालतमार्फत खोसाउन दर्ता भएको देखिन्छ । प्रधानन्यायाधीशले हेर्न नमिल्ने मुद्दा पनि हेर्नुपर्छ भनेर आदेश गराउने खालको न्यायिक जगतमा आठौँ अनौठो हुने यो रिट हो ।

यस्तो निवेदन दर्ता हुन नपर्ने । एकल इजलासले यस्ता खाल्को निवेदन कारण देखाऊ आदेश नगरी फाल्न पनि सक्थ्यो । इजलास त्यति शक्तिशाली हुन्छ । धारा १३३ (२) को सर्वोच्च अदालतको अधिकार भनेको निष्पक्ष न्याय हो । निष्पक्षतामा के मान्यता छ भने जे निष्पक्षतामा आउँछ ऊ स्वयम् पवित्र हुनुपर्छ । निवेदकको मन सफा छैन । कानुन व्यवसायी पेसा जहिले पनि मानव अधिकारको प्रवर्द्धन र संरक्षणमा लाग्ने हो । तर निवेदक मलगायत पूर्वन्यायाधीशको धारा १७ (२) (क) को स्वतन्त्रता बन्देज लगाउन लागेको देखिन्छ ।

व्यक्तिको विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको सुरुवात नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने पहिला पहिला गुठी राख्दा मन्दिर मठ निर्माण गर्दा घण्टामा ढुङ्गामा ताम्रपत्र शिलालेख आदिमा गुठी अथवा मन्दिर कसले स्थापना गर्‍यो ? किन स्थापना गर्‍यो ? भावी पुस्ताले कसरी सञ्चालन गर्दै जाने ? भनेर ती घण्टा ताम्रापत्र वा ढुङ्गामा शिलापत्रमा कुँदेर संस्थापकहरूले आफ्नो विचार अभिव्यक्त गर्थे । आजको धारा १७ (२) (क) को सुरुवात त्यसरी भएको मान्‍नुपर्छ । विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता भनेको सार्वजनिक हितका लागि जुनसुकै प्रकारको मिडियामार्फत बोलेर लेखेर गरिन्छ । धारा १७ (२) (क) भित्र सरकार वा अदालत वा अन्य सार्वजनिक संस्थाका पदाधिकारीहरूको काम कारबाहीबारेमा टीका-टिप्पणी, छलफल, विचार आदानप्रदान, सुझाव प्रकाशनसमेत पर्छ । प्रजातन्त्रमा विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई गाडीको इन्जिनमा हाल्ने लुब्रिकेट तेलजस्तो मानिन्छ । जसरी गाडीको इन्जिनमा लुब्रिकेट गरेर इन्जिन बिग्रिनबाट बचाउँछ । त्यसैगरी नागरिकहरूको व्यक्त विचारले सरकार वा अदालतलाई छाडा हुनबाट रोक्छ ।

नागरिकहरूले लेखेर, बोलेर वा विरोध गरेर जुलुसमार्फत व्यक्त गरिने विचारले राज्य वा सरकारलाई सुध्रिने मौका दिन्छ । यिनै कारणले गर्दा प्रजातान्त्रिक समाजमा सरकारले ज्यादती गर्दैन । तर, रिट निवेदन प्रधानन्यायाधीश, प्रधानन्यायाधीशको पद र न्यायलयलाई बद्‍नाम गर्ने प्रकृतिको देखिन्छ । खासगरी २०७० यता भागबण्डामा न्यायाधीशहरू नियुक्ति भएको भन्‍ने न्यायपालिकामाथि आरोप थियो । न्यायपालिकामा राजनीतिकरण भयो भन्‍ने आरोप अहिले पनि छ । तर, अब यस्तो रिटले राजनीतिकै अदालतीकरण हुनेतर्फ सर्वोच्च अदालतलाई आरोप लाग्ने पक्‍का देखिन्छ ।

यो रिट जारी भएमा स्वार्थ बाझिए पनि प्रधानन्यायाधीशले धारा १३७ को कारण संवैधानिक आयोगमा भएका नियुक्तिसम्बन्धी विवादमा रेक्युज गर्न पाइँदैन भन्‍ने हुन्छ । परमादेश जारी हुने हो भने प्रधानन्यायाधीशको पदमात्र होइन, नेपालीको आस्थाको केन्द्र बनेको न्यायपालिका खासगरी सर्वोच्च अदालत बद्‌नामीकरण हुन्छ । खराब परम्परा विकसित हुन्छ । पूर्वन्यायाधीशले मिडियामा बोलेर वा लेखेर आफ्नो विचार र अभिव्यक्तिलाई किन सार्वजनिक गर्न नपाउने ? कुनै कारण र तर्क दिएको देखिँदैन। हचुवाका भरमा पूर्वन्यायाधीशको धारा १७ (२) (क) को स्वतन्त्रतालाई रोक लगाउन अदालतलाई गुहारेको स्पष्ट छ ।

निवेदकले किन र कति कारणले पूर्वन्यायाधीशको मुख र कलम बन्द गर्न/गराउनु पर्‍यो कुनै कारण नदिँदा पनि एकल इजलासले अन्तरिम आदेशसहित कारण देखाऊ आदेश जारी गर्‍यो ?

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश केसीले सर्वोच्चमा दिएकाे निवेदनकाे सम्पादित अंश ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, भदौ २८, २०७८ २०:२६