भन्सार दर परिवर्तनमा स्टील व्यवसायीहरू विभाजित: ठूला हर्षित, सानालाई राजस्व गुम्ने चिन्ता

भन्सार दर परिवर्तनमा स्टील व्यवसायीहरू विभाजित: ठूला हर्षित, सानालाई राजस्व गुम्ने चिन्ता

A+ A A-

गत २५ भदौमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अध्यादेशमार्फत ल्यााइएको बजेटलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक संसदमा प्रस्तुत गरे । विधेयकमा उल्लेख स्टील तथा डण्डी उद्योग सम्बन्धी व्यवस्थाबारे भने अहिले बहस भैरहेको छ ।

सरकारले प्रस्तुत गरेको प्रतिस्थापन विधयेकमार्फत स्पन्ज आइरन आयातमा लाग्दै आएको पाँच प्रतिशत भन्सारलाई शून्यमा झारिदिएको छ । यस्तै स्वदेशमा उत्पादित स्टील बिलेट तथा फलामजन्य वस्तुमा अन्तः शुल्क पनि हटाएको छ ।

यस्तै आयातित बिलेटको अन्तःशुल्क भने बढाएर प्रतिकिलो दुई रुपैयाँ ५० पैसा पुर्‍याएको छ । यसअघि भने स्वदेशमा उत्पादित र आयातित दुबै बिलेटमा प्रतिकिलो एक रुपैयाँ ६५ पैसा अन्तःशुल्क लगाइएको थियो ।

सरकारको नयाँ नीति आएसँगै उद्योगीहरू विभाजित भएका छन् । नयाँ नीतिले आफैँ बिलेट उत्पादन गर्ने उद्योगीहरू हर्षित भएका छन् भने बिलेट आयात गर्दै डण्डी बनाउने उद्योगीहरू भने असन्तुष्ट बनेका छन् । नयाँ नीतिले बिलेट आयात गर्नेको लागत ह्वात्तै बढेर ठूला उद्योगीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने भन्दै साना उद्योगीहरू त्यसलाई फिर्ता गराउन लागिपरेका छन् ।

स्पन्ज आइरन एमएस बिलेट बनाउने कच्चा पदार्थ हो । जसलाई पगालेर बिलेट बनाइन्छ भने बिलेटलाई पनि तताएर डण्डी बनाइन्छ ।

आयातित बिलेट प्रयोग गरी छड बनाउँदा लागतको आठ देखि १० प्रतिशत मात्र काम उद्योगले गर्नुपर्ने हुन्छ । तर स्पन्जबाट छड बनाउने उद्योगले भने छडको कुल लागतको ५० प्रतिशत मूल्य बराबरको काम नेपाली उद्योगमा गर्छन् ।

एमएस बिलेट विदेशबाट आयात गर्दै डण्डी वा छड उत्पादन गर्ने उद्योगीहरू नेपाल स्टील रोलिङ मिल्स एसोसियसनमा आबद्ध छन् । यस्तै स्पन्ज लिएर नेपालमै बिलेटसमेत उत्पादन गर्ने उद्योगीहरू नेपाल स्टील व्यवसायी संघमा आबद्ध छन् । नयाँ नीतिसँगै यी दुई संस्था समर्थन र विरोधमा उभिएकका हुन् ।

नेपाल स्टील तथा रोलिङ मिल्स एशोसिएसनका अध्यक्ष साहिल अग्रवालले सरकारी नीतिको स्वागत गरेका छन्। उनको जगदम्बा स्टील्सले बिलेट बनाउँछ ।

तर अधिकांश रोलिङ व्यवसायी भने ठूला उद्योगीको प्रभावमा परेर सरकारले यस्तो नीति लिएको आरोप लगााइरहेका छन् ।

कसको तर्क के ?

नेपाल स्टील रोलिङ मिल्स एशोसिएसनको

नेपाल स्टील बिलेट उत्पादक संघ

- हाल देशमा साना ठूला गरी ३० वटा फलामे छड उत्पादन गर्ने उद्योगहरू मध्ये ६ वटा उद्योगले मात्र पत्र पगाली डण्डी उत्पादन गर्दै आएका छन् । के पत्रसंग मिसाउने स्पन्ज आइरनको भन्सार महशुलमा शून्य प्रतिशत भन्सार लाग्ने, तर आयातित बिलेटको भसार ४.७५ प्रतिशत भन्सार लाग्ने तथा रु १,६५०/- प्रति मे.टनबाट वृद्धि गरी रु.२,५००/- प्रति मे.टन अन्त शुल्क लगाउँदा बिलेट प्रयोग गरी उत्पादन गरिने इण्डी स्वतः महगो हुन जाने हुन्छ । जसले गर्दा बहुसंख्यक डण्डी उद्योगहरूले प्रतिस्पर्धा गर्न नसकी घाटा व्यहोदै बन्द हुने स्थितिको सिर्जना हुन जान्छ । यसको प्रत्यक्ष प्रभाव बैंकको लगानीमा समेत पर्न जान्छ ।

कच्चा पदार्थमा शून्य प्रतिशत भन्सार महशुल हुनु भनेको विश्व व्यापार संगठन (WTO) को नीति विपरीत हुन जान्छ । स्पन्ज आइरन र बिलेट दुवै कच्चा पदार्थ नै हुन् । जुन आइरन ओरबाट निर्मित हुन्छ । जसमा स्पन्ज आइरनमा शून्य प्रतिशत भन्सारदर रहेको छ भने बिलेटमा ४.७५ प्रतिशत भन्सार दर रहेको छ ।

२४ वटा उद्योगहरूले बिलेटबाट डण्डी उत्पादन गर्दा प्रति केजी रु.५ देखि रु.६ सम्म महँगो हुँदा ग्राहकलाई प्रत्यक्ष मर्का पर्न जान्छ । प्राइम बिलेट देशमा उत्पादन नहुने हुँदा विदेशबाट आयात गर्नु बाध्यता हो ।

स्थानीय व्यवसायलाई उकास्ने भनिएको छ तर यस प्रकारको उद्योगबाट उत्पादित सामान गुणस्तरयुक्त नहुने हुँदा निर्मित संरचना टिकाउ हुँदैन र राजस्व संकलनमा समेत असर पर्छ । साथै राज्य र जनताको लगानी खेर जाने देखिन्छ ।

हाल उपभोक्ताले अध्यधिक रुचाएको विश्व प्रसिद्ध 500D ग्रेडको फलामे छडको माग भएको र ठूला आयोजना र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको 500D ग्रेड नै आवश्यक हुन्छ । अतः स्पन्ज आइरनबाट फलामे छड़ उत्पादन गर्दा 500D ग्रेड बराबरको गुणस्तर हुन सक्दैन, उक्त गुणस्तरको लागि आयात गरिएको प्राइम बिलेट नै चाहिन्छ । नेपाल भूकम्पीय जोखिमको देश भएको हुँदा पनि बलियो र गुणस्तरीय निर्माणको लागि न्यूनतम 500D ग्रेडको विकल्प छैन ।

पत्र पगालेर डण्डी उत्पादन गर्दा पर्यावरणमा असर पर्दछ । चीनमा यस्तो प्रविधिलाई बन्द गरिएको छ भने भारतमा यस्ता उद्योगहरूलाई कडा निगरानीमा राखिएको छ ।

स्पन्ज आइरनबाट डण्डी बनाउदा बिजुली खपत र रोजगारी त छ तर देखि ९५ प्रतिशत रोजगारी पाउने वैदेशिक नागरिक मात्र हुन्छन् र उद्योग सञ्चालन गर्न भविष्यमा पनि वैदेशिक नागरिक नभई हुँदैन । यस प्रविधिबाट डण्डी बनाउँदा धेरै मात्रामा जोखिम हुँदा कामदारहरू दुर्घटनामा पर्ने जनधनको क्षति हुने हुँदा कामदारको हित विपरीत छ।

यो व्यवस्थाले वित्तीय संस्था धरासायी हुने, राजस्व गुम्ने र यसमा संलग्न मजदुरहरूको रोजगारी गुम्न जाने संभावना देखिन्छ ।

अहिले ६ वटा उद्योगहरू यसबाट लाभान्वित हुने देखिए तापनि बाँकी बहुसंख्यक २४ वटा उद्योगलाई प्रत्यक्ष असर परी विस्थापित हुने देखिन्छ।

सरकारले सम्बन्धित पक्षहरू (Stakeholders) सँग छलफल नै नगरी बारम्बार गरिने नीतिगत परिवर्तनले लगानीमा अस्थिरता पैदा हुने र लगानीको वातावरण खलबलिने साथै औद्योगिकरणलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने देखिन्छ ।

आयातित सामानको भसार छुटाउने कार्य तथा उद्योगबाट उत्पादित फलामे छड बिक्री वितरण कार्य समेत हाललाई रोकिएको छ।

देशमा ९ वटा स्टील बिलेट उत्पादन गर्ने उद्योगहरू संचालित रहेका र ३ वटा थप उद्योगहरू स्थापनारत छन् । स्पन्ज आइरनबाट बिलेट उत्पादन गर्नेहरूको हालको उत्पादन क्षमताले डण्डी उत्पादनको ६०% मात्र धान्ने र यस्ता नयाँ उद्योग लगाउन भैरहेको रोली मिललाई बढीमा ९ महिना लाग्ने हुन्छ ।

स्पन्ज आइरनबाट बिलेट बनाउने भनेको चुनढुङ्गाबाट क्लिंकर बनाउने जस्तो प्रकृया रहेको, यसबाट देशभित्रै बिलेट उत्पादन भई बिलेट आयात प्रतिस्थापन हुनेछ ।

बिलेटमा रु. २.५० प्रति केजी अन्त: शुल्क लागेको र फलामे छड (डण्डी) उत्पादनमा पहिलेको रु. १.६५ प्रति केजी घटाउदा कुल मूल्य फरक रु. ०.८५ (प्रति केजी पचासी पैसा मात्र वृद्धि भएको छ । यस्तै बंगलादेश, पाकिस्तान लगायतका सार्क देशहरूमा समेत बिलेट तथा स्पन्ज आइरनको आयात भन्सार दरमा कम्तिमा १०% देखि बढीमा ३२% सम्मको भिन्नता कायम रहेकोले समेत यो भिन्नता थप बढाई कम्तिमा १०% कायम गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

स्पन्ज आइरन भन्नाले कच्चा फलाम भएको र स्टील बिलेट भन्नाले तयारी फलाम भएकोले दुवै कच्चा पदार्थ नभएको र ठूलो भिन्नता रहेको छ WTO को परिभाषाले समेत Sponge Iron, Pig Iron, Iron Ore भन्नाले आयरन फर्ममा रहेका कच्चा फलामलाई बुझाउछ भन्ने Steel भन्नाले १६००° C तापक्रम पछिको पक्का फलाम भन्ने बुझिन्छ।

स्पन्जआइरनबाट बिलेट उत्पादन गर्ने उद्योगहरू समेत देश भित्रकै उद्योग रहेका र हाल आयात हुने बिनेट समेत भारतमा यसैबाट बन्ने भएकोले गुणस्तरमा कुनै भिन्नता नहुने जानकारी गराउँदछौं। यसबाट उत्पादित बिलेटको गुणस्तर र आयातित बिलेट (जुन स्पन्ज आइरनबाट नै बन्दछ ) को गुणस्तरमा फरक हुने हाँस्यापद तर्क पेश गरिएको छ ।

हाल नेपालमा उत्पादित बिलेटबाट नै 500D डण्डी उत्पादन भैरहेको र उल्टो स्पन्जआइरनबाट बिलेट उत्पादन गर्दा बिलेटको गुणस्तर वृद्धि गर्ने LRF (Ladle Refining Furmace) जस्ता प्रविधि समेत नेपालमा आइसकेको जानकारी गराउँदछौ।

पत्र पगालेर डण्डी उत्पादन गर्दा हुने पर्यावरणको लागी नयाँ उद्योगले ELA समेत गराएका तथा धुँवा नियन्त्रणको लागि अत्याधुनिक ESP प्रविधि जडान भएका उद्योगहरू नै चलेका हुन । चीन र भारतमा यस्तो प्रविधिको प्रचलनबाट नै ८०% डण्डी उत्पादन भैरहेको जानकारी गराउँदछौ ।

स्पन्ज आइरनबाट बिलेट बनाउँदा यो प्रकृयाबाट थप कम्तिमा २०००० रोजगारी बढ्ने र विद्युत खपत ३०० देखि ५०० मेवा ले बढ्न जाने हुन्छ। उद्योग संचालन गर्ने ५% मात्र माथिल्लो तहका भारतीय नागरिकको आवश्यकता पर्ने हुन्छ । साथै यो व्यवस्थाले आयात प्रतिस्थापन भई कम्तिमा वार्षिक ४० अर्व वैदेशिक मुद्राको बचत हुनेछ । फर्नेश आइरन आयात समेत वार्षिक २ अर्बले घट्ने छ ।

क्लिंकर उत्पादन बढ्न थालेपछि थप लगानीको क्षेत्र खुले जस्तै यो व्यवस्थाले थप लगानीको बाटो खोल्ने र बैंक तथा वित्तिय संस्थालाई समेत औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी बढ्ने छ ।

हाल संचालित ९ वटा र ६ महिना भित्र उत्पादन हुने थप ३ वटा उद्योगलाई बाच्न सक्ने वातावरण तयार भएको छ । हाल संचालित रोलिङ्ग मिलले समेत बिलेट उत्पादन प्रकियामा लागेमा ६ देखि ९ महिनामा बिलेट उत्पादन गर्न सक्नेछन् ।

सरकारले स्पन्जको भन्सार दरमा गरेको परिवर्तनले १० हजार जनाको रोजगारी गुम्ने र २४ उद्योग बन्द हुँदै करिब एक खर्ब रुपैयाँ लगानी गुम्ने रोलिङ मिल व्यवसायीहरूको तर्क छ ।

सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा रोलिङ मिल एशोसिएसनका उपाध्यक्ष किरण शाखले सरकारले आयात प्रतिस्थापन गर्नका लागि भन्दै छुट दिएको भनेपनि त्यसो नहुने र गुणस्तरीय डण्डी समेत नबन्ने तर्क गरे । ‘हाम्रो भट्टीको सिस्टम राम्रो छैन, यहाँ बनाइएको बिलेटको गुणस्तरमा समेत समस्या छ । यसले आयात प्रतिस्थापनमा सहयोग पुग्ने देखिँदैन’, साखले भने । उनले यस्तो नीतिले सरकारले वार्षिक पाँच अर्ब राजस्व गुमाउने ठोकुवा गरे ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष प्रदिपकुमार श्रेष्ठ, निवर्तमान उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले पनि सरकारले ठूला उद्योगीको प्रभावमा परेर यस्तो नीति लिएको भन्दै सो नीति फिर्ता हुनुपर्ने विचार राखे।उनीहरूले उद्योगी पोस्ने यो व्यवस्थाले डण्डीको गुणस्तरमा कमी आउने र वातावरण दुषित हुने लगायतको जोखिम रहेको तथ्य समेत पेस गरे ।

यता नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारका, नेपाल स्टील बिलेट उत्पादक संघका अध्यक्ष विष्णु न्यौपाने लगायतले भने स्वदेशमा बिलेट उत्पादन हुँदा गुणस्तरमा कुनै कमि नआउने बताए ।

नयाँ नीतिले बिलेट, विद्युत, फर्मेस तेल आयातलाई पूर्णरुपमा प्रतिस्थापन गर्ने उनीहरूले दाबी गरे । ‘पहिले क्लिङकर नेपालमा उत्पादन गर्दा पनि यस्तै तर्क गरिन्थ्यो । नेपाली क्लिङकरमा रातोमाटो प्रयोग हुन्छ भनिन्थ्यो । जबकि जताततै क्लिङकरमा रातोमाटो नै प्रयोग गरिन्छ । अहिले बिलेटको उत्पादनमा त्यस्तै खालको तर्क गरिँदैछ,’ अध्यक्ष न्यौपानेले भने, ‘हामीले जुन प्रकियाबाट बिलेट उत्पादन गर्छौं, त्यही प्रकियाबाट भारतमा ९० प्रतिशत, बंगलादेशमा शतप्रतिशत बिलेट उत्पादन गरिन्छ । अनि बिलेटको गुणस्तर हुँदैन भन्न मिल्छ ?’

नेपालमा अधिकांश उद्योगहरूले भारतबाट बिलेट आयात गरेर डण्डी बनाउँदै आएकोमा पछिल्ला वर्षहरूमा सर्वोत्तम स्टील, पशुपति आइरन, लक्ष्मी स्टील, जगदम्बा स्टील, अम्बे स्टील, अशोक स्टील, नारायणी स्टील, एमएस हाइटेक स्टीललगायतले स्पन्ज आइरन ल्याएर स्वदेशमै बिलेट उत्पादन गर्न सुरु गरिसकेका छन् ।

तर बिलेट उत्पादन नगर्ने उद्योगीहरूले भने नेपालमा उत्पादित बिलेटले ३० प्रतिशत मात्र माग पूरा गर्ने तथ्य देखाएका छन् । अहिलेकै नीतिले निरन्तरता पाएमा नेपालका २४ उद्योग बन्द भइ भारत लगायतका देशबाट बाँकी ७० प्रतिशत डण्डी आयात गर्नुपर्ने अवस्था आउने दाबी गरेका छन् ।

तर बिलेट उत्पादकहरू भने अबको ९ महिनाभित्र नेपालमा माग हुने शतप्रतिशत जति बिलेट उत्पादन हुने भएकाले त्यस्तो अवस्था नआउने बताइरहेका छन् ।

राजस्व सचिव कृष्णहरि पुष्कर भने सरकारले स्वदेशी उद्योगलाई प्राथमिकता दिन चाहेको बताउँछन् । ‘भन्सारदरहरूमा छुट दिने अथवा कडाइ गर्ने सन्दर्भमा हाम्रो उद्देश्य भनेको कसरी आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने हो । त्यही अनुसार बजेटको व्यवस्था संशोधन गरिएको हो,’ पुष्करले भने ।

तर रोलिङ व्यवसायीहरू भने स्पन्जमा दिएको छुट व्यवहारिक नभएको भन्दै पुरानै नीति कायम हुनुपर्ने मागमा अडिक छन् ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, भदौ २८, २०७८ १९:०३