झलनाथ खनालविरुद्ध मुद्दा किन ?

A+ A A-

पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनालको भारतमा मिर्गाैलासम्बन्धी रोगको उपचार गर्दा राज्यकोषबाट ८१ लाख ४१ हजार भन्दा धेरै रकम निकासा गरिएको छ । खनाल अस्पतालमा बसेको कोठाको मात्रै प्रतिदिन २८ हजार ५ सयका दरले २१ लाख ६८ हजारभन्दा धेरै शुल्क तिरिएको छ ।

विदेशमा रहेको विलासी अस्पतालमा उपचार गराउने झलनाथ खनाल पछिल्लो उदाहरण हुन् । विगत कैयौं वर्षदेखि सत्ता र शक्तिको आडमा, कानुनको धज्जी उडाउँदै विशिष्ट नेताहरूको उपचारका नाममा राज्यकोषको करोडौं रकम विदेश लगेर स्वाहा पारिएको छ ।

झलनाथ खनालले यसभन्दा अगाडि अमेरिकामा उपचार गर्दा पनि राज्यकोषबाट ७७ लाख रुपैयाँ लिएका थिए । बारम्बार राज्यकोषबाट खर्च लिनु उनका लागि बैंकको निजी खाताबाट पैसा झिकेसरह भएको छ । अमेरिका, जापान, सिंगापुर र दिल्लीका ठूला तथा महँगा अस्पताल झलनाथ खनाल तथा धेरै ठूला नेताहरूका लागि सामान्य बनेका छन् ।

सामान्य नागरिकका लागि मिर्गाैला, क्यान्सर, मुटु रोगको उपचार निकै महँगो, झन्झटिलो र लामो समय लाग्ने रोग हुन् । यी रोगहरूको उपचार गर्न नसकेर वा नपाएर धेरै बिरामीहरूको मृत्यु हुने गरेको छ । काठमाडौंको रत्नपार्क, भद्रकाली, पशुपति, चक्रपथ, बानेश्वरलगायतका क्षेत्रमा दर्जनौं रोगी व्यक्तिहरू आफ्नो उपचार खर्च जुटाउन व्यानर टाँगेर, थाल थापेर बसिरहेका देखिन्छन् । कतिपयले खर्च जुटाउन नसकेर मृत्युवरण गर्ने गर्दछन् । उपचार नपाएर कति बिरामीको मृत्यु हुन्छ भन्ने कुराको कुनै हिसाबकिताब छैन । गरिबहरू रोगको हिसाबकिताबमा परे पनि अकाल मृत्युको हिसाबकिताबमा पर्दैनन् ।

नेपालमा हरेक वर्ष तीन हजार मिर्गाैलाका नयाँ रोगीहरू थपिँदै गएको तथ्यांकहरू प्रकाशित भएका छन् । पाँच वर्ष अगाडि करिब ३० लाख व्यक्तिहरू मिर्गाैलाको कुनै न कुनै रोगबाट पीडित रहेको सार्वजनिक गरिएको थियो । कूल मिर्गाैला रोगीमध्ये करिब १० प्रतिशत रोगीहरूले मिर्गाैला प्रत्यारोपण गर्नुपर्ने डाक्टरहरूले बताउँछन् ।

दशौं हजार मिर्गाैला रोगीको भिडमा कुनै एक जनाका लागि राज्यको साधनस्रोत उपलब्ध गराउने र बाँकी सबैलाई सडकमा कचौरा थाप्न लगाउने पद्धति स्वास्थ्य क्षेत्रमा मौलाउँदै गएको भ्रष्टीकरण र अपराधीकरण हो । जटिल रोग लागेका नागरिकहरूलाई विशिष्ट एवं सामान्य भनेर वर्गीकरणबाट गरिएको विभेदपूर्ण व्यवहार अश्वीकृत तथा आपराधिक छ र यसका विरुद्धमा धावा बोल्नुपर्दछ ।

झलनाथभन्दा पहिले

माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले केही वर्षअगाडि जापानमा उपचार गर्दा राज्य कोषबाट ३८ लाख रुपैयाँ लिएका थिए । पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादव बिरामी हुँदा पनि जापान पुगेर ५० लाखभन्दा बढी खर्च गरेर फर्किएका थिए । भ्रष्टाचार प्रमाणित भएर जेल बसेका गोविन्दराज जोशीले पनि राज्यकोषबाट २७ लाख ८० हजार लिएका थिए ।

पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सुशील कोइराला दुवैले राज्यकोषबाट करोडभन्दा धेरै रकम लिएका थिए । कांग्रेसकै नेतृ सुजाता कोइरालाले ५० लाख रुपैयाँ लिएकी थिइन् । झलनाथ खनाल स्वयम्‌ले यसभन्दा केही वर्ष पहिले पनि राज्यकोषबाट ७७ लाख रुपैयाँ लिएको कुरा माथि उल्लेख भइसकेको छ । विदेशमा मात्रै होइन, धनाढ्य नेताहरूले नेपालमै गरिएको उपचारको पनि दुनियाँथरी बिल बनाएर राज्यकोषबाट पैसा लिएका छन् ।

राज्यकोषबाट उपचारका नाममा करोडौं रुपैयाँ लिने पहुँचवाला नेताको सूची धेरै लामो छ । उनीहरू सबैले विदेशमा उपचार गरेको, उपचारमा बस्दा लागेको अन्य खर्च राज्यकोषबाट लगेका हुन् । नेपालमै उपचार हुने रोगका लागि पनि विदेश जाने र राज्यकोषबाट खर्च व्यहोर्ने कार्य लुट र भ्रष्टाचार हो भन्ने कुरा छर्लङ्ग हुँदा पनि यो क्रम रोकिनुको सट्टा अझै बढ्दै गयो । राज्यकोषबाट पैसा लैजान पाइने भएपछि सरकारबाट निर्णय गराउन सक्ने जुनसुकै नेता पनि सामान्य उपचारका लागि भन्दै विदेशका ठूला र महँगा अस्पताल जाने क्रम तीव्र रूपमा बढ्यो । नेपालका अस्पतालमा उपचार गरिएको तथा फर्जी बिल बनाएर ठूलो रकम लैजाने कारणले धेरै नेताहरू बदनाम छन् ।

सरकारी अस्पतालहरू टाट पल्टाएर विदेश सयर

धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, जहाँ हरेक वर्ष लाखौं बिरामीले सेवा लिने गर्दछन्, त्यहाँ केही महिनादेखि लगातार आन्दोलन भइरहेको छ । त्यहाँ भ्रष्टाचार, अनियमितता, सिटी स्क्यान, एमआरआइजस्ता मेसिन बिगारेर फालिएको र बिरामीलाई निजी अस्पताल पठाउने प्रवृत्तिविरुद्ध आन्दोलन भएको हो । प्रशासनको लापरबाहीले हजारौं बिरामीहरू स्वास्थ्य सेवा लिनबाट बञ्चित गरिएका छन् । प्रतिष्ठानमा देखिएका जटिल समस्या समाधानमा प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसदहरूले निर्णयात्मक पहल गरेका छैनन् । सरकारले झारा टार्ने काम मात्रै गरेको छ ।

काठमाडौंको वीर अस्पतालमा थुप्रै मेसिनहरू बिग्रिएर थन्किएका छन् । त्यहाँ आएका बिरामीलाई बाहिर पठाइन्छ । दाङस्थित राप्ती प्रादेशिक अस्पतालमा रगतको कल्चर पनि नगरिदिँदा अस्पताल प्रमुखमाथि दुर्व्यवहार भएको थियो । देशभरका सबै प्रादेशिक अस्पतालले सामान्य उपचार तथा ल्याब परीक्षणहरू पनि गर्न सकेका छैनन् । देशका ठूला र चर्चित अस्पतालहरू नेताहरूले पैसा असुल्न र भ्रष्टाचारका लागि नियुक्त गरेका पदाधिकारीहरूबाट खत्तम पारिएका छन् ।

गरिब जनताले उपचार गर्ने सरकारी अस्पतालप्रति देशका प्रमुख नेताहरूले कुनै वास्ता गर्ने गरेका छैनन् । सरकारी अस्पताल भ्रष्टाचार, कुशासन, अस्तव्यस्तता र अनियमितताको अखडा भएको कुरामा मुलुकका प्रधानमन्त्री, स्वास्थ्यमन्त्री, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू सबै बेखबर देखिन्छन् । सरकारी अस्पतालहरू ध्वस्त हुँदै जानुमा आजसम्मका सबै प्रधानमन्त्री, स्वास्थ्यमन्त्रीहरू नै बढी जिम्मेवार छन् ।

देशको स्वास्थ्य क्षेत्रको क्षमता बढाउँदै लैजानुपर्ने, अस्पतालहरूलाई अत्याधुनिक बनाउँदै लैजानुपर्ने, सबै जनताको पहुँचमा स्वास्थ्य सेवालाई पुर्‍याउनु पर्नेमा अस्पतालहरूलाई ध्वस्त बनाएर नेताहरूलाई सामान्य रोग लाग्यो कि विदेश दौडिने प्रवृत्ति बढेर गयो । यो प्रवृत्तिले देशको स्वास्थ्य क्षेत्रलाई खत्तम बनाउँदै लगेको छ । नेताहरू देशको स्वास्थ्य अवस्थाप्रति गैरजिम्मेवार बन्दै गएका छन् । मुख्य नेताहरूलाई विदेश जाने प्रवृत्तिमाथि लगाम लगाउनु, तिनीहरूलाई देशको स्वास्थ्यप्रति जिम्मेवार बनाउनु आजको प्रमुख आवश्यकता हो ।

जब कानुनले बन्देज लगायो

नेपालका पहुँचवाला नेताहरूले सामान्य रोगको उपचारका लागि विदेश जाने र राज्यकोषको पैसा दोहन गरेर विदेशी अस्पताल र होटलहरू पोस्न थालेपछि जनस्तरबाट त्यसको धेरै ठूलो विरोध भयो । विदेश गएर उपचार गर्ने नेताहरूप्रति घृणा बढ्दै गयो । जतिसुकै विरोध भए पनि सत्ताको आडमा करोडौं रकम निकासा हुने क्रम रोकिएन । नेताहरूले करोडौं रुपैयाँ लगेको कुरा मिडियाले लगातार सार्वजनिक गर्दै आए । नेताहरूको भ्रष्ट तथा विलासी जीवनशैली र विदेश गएर उपचार गर्ने प्रवृत्तिले सीमा नाघ्यो । यसरी राज्यकोषको दोहनविरुद्ध जनमत बढ्दै गएको थियो । फलस्वरुप संसदले विदेशमा उपचार गर्दा लाग्ने खर्च राज्यकोषबाट व्यहोर्न बन्देज लगाएको कानुन बनायो ।

कुनै पनि विशिष्ट व्यक्ति वा नागरिकको विदेशमा उपचार गरिएको शुल्क व्यहोर्न नेपालको कानुनले बन्देज लगाएको छ । जनस्वास्थ्य ऐन २०७५ को दफा ३० ले सम्पूर्ण रूपमा बन्देज लगाइसकेको अवस्थामा झलनाथ खनालको विदेशमा गरिएको उपचार खर्च सरकारले व्यहोर्ने निर्णय गैरकानुनी छ भन्ने प्रस्ट देखिन्छ । झलनाथ खनालको नाममा गैरकानुनी, राज्यको ढुकुटी दोहन गर्ने उद्देश्यले रकम निकासा भएको छ ।

कानुनले बन्देज लगाएको अवस्थामा पनि पहुँचवाला नेताहरू उपचारका लागि विदेश जाने र सम्पूर्ण रकम राज्यले व्यहोर्ने भ्रष्टाचार रोकिएको देखिएन । सरकार सञ्चालकहरूलाई संसदले बनाएको कानुन कागजको खोस्टो जत्तिकै लागेको पनि देखिएन । कानुन बन्नुभन्दा अगाडि मनोमानी ढंगले एउटै व्यक्तिका लागि करोडौं रकम दिइने गरिएको थियो भने कानुन बनेपछि पनि त्यसरी दिइनु राज्यकोषमाथिको लुट हो भन्ने कुरा जनताले थाहा पाइसकेका छन् ।

सर्वाेच्च अदालतले कानुनले तोकेभन्दा बेग्लै कुनै पनि सहयोग, सुविधा दिन बन्देज गरिसकेको थियो । अधिवक्ता रामचन्द्र पौडेलले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वाेच्च अदालतको २०६८ मंसिर २२ गतेको अवधेस कुमार यादव र भरतराज उप्रेतीको संयुक्त इजलासले एउटा ऐतिहासिक फैसला गरेको छ । फैसलामा सार्वभौम नेपाली जनताको प्रतिनिधि वा ट्रष्टीका रूपमा मात्र देशको सम्पत्ति नेपाल सरकारको नाममा रहने हुँदा त्यस्तो सम्पत्तिलाई मन्त्रिपरिषद् र यसका सदस्यहरूले आफ्नो निजी सम्पत्तिसरह प्रयोग गर्न नपाउने, नीतिगत निर्णयको नाममा मन्त्रिपरिषद्ले राज्यकोषमा भार पर्ने गरी कुनै सुविधा दिने कार्य गैरकानुनी हुने, त्यसो गर्नु कानुनी शासन तथा लोकतान्त्रिक मान्यताका आधारभूत सिद्धान्तविपरीत हुने र त्यस्तो स्वेच्छाचारी, गैरकानुनी तथा विभेदकारी निर्णयले कानुनी मान्यता नपाउने ऐतिहासिक फैसला गरेको थियो ।

सोही फैसलामा उल्लेख गरिएको विभिन्न विकास परियोजनाको सम्पत्ति दुरुपयोग गरेको अवस्थामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई अनुगमन गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिएको लाइन देखाएर मुख्य रजिष्ट्रारले विदेशमा उपचार गर्न नपाइने मागसहित नेपाल सरकार र झलनाथ खनाललाई विपक्षी बनाएर पेस गरिएको रिटलाई दरपिठ गरिदिएका थिए । सर्वाेच्च प्रशासनले सर्वाेच्च अदालतको ऐतिहासिक फैसालाको गलत अर्थ कसरी लगाउन सक्यो, त्यो चाहिँ अनौठो पक्ष हो । मन्त्रिपरिषद्ले गरेका कुनै पनि निर्णयमा अनुगमन गर्ने अख्तियारको कार्यक्षेत्र होइन । कार्यक्षेत्र नभएको विषय उल्लेख गरेर दरपिठ गरिएको आदेश न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको इजलासले भदौ ३ मा बदर गरी रिट निवेदन दर्ता भएको छ ।

मुद्दाले ल्याएको हलचल र जगाएको आशा

मैले २०७८ साउन १२ गते सर्वाेच्च अदालतमा झलनाथ खनाललाई विदेशमा उपचार गर्न दिइएको सहयोगविरुद्ध रिट निवेदन पेस गरेको थिएँ । अन्य ३-४ वटा निवेदन पनि सँगसँगै थिए । सर्वाेच्च प्रशासनले प्रमाण नपुगेको भन्दै सबै रिटहरूलाई त्यत्तिकै थन्काएर राखेको थियो । मैले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्, अर्थ मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालयमा उपचार खर्च विवरण उपलब्ध गराउन माग गर्दै सूचनाको निवेदन दिएको थिएँ । ती विवरणहरू प्राप्त भएपछि सर्वाेच्चका मुख्य रजिष्ट्रार लालबहादुर कुँवरले मेरो रिट निवेदन साउन २० गते दरपिठ गरिदिए । अरु निवेदनहरू क्रमशः दरपिठ भएपछि निवेदकहरू प्रमाणको अभावमा अगाडि बढेनन् । मैले दरपिठका विरुद्धमा अर्काे निवेदन तयार गरेँ र सर्वाेच्चको इजलाससमक्ष पुगेँ ।

साउन २६ गते न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको इजलासले सक्कल मिसिलसँगै राखेर पेस गर्ने आदेश दियो भने भदौ ३ गते न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको इजलासले दरपिठ खारेज गरी मुद्दा दर्ता गर्ने आदेश दियो । आदेश फाँटमा आउनै ९ दिन लाग्यो । भदौ १३ गते बल्ल रिट दर्ता भयो र भदौ १६ गते न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजालासले विदेशमा उपचार खर्च दिनुको कारण देखाऊँ ओदश जारी गरेको छ ।

मैले समर्थन गर्ने पार्टी नेकपा (मसाल) को केन्द्रीय कार्यालयबाट रिट निवेदन पार्टी नीतिविपरीत भएको सार्वजनिक वक्तव्य प्रकाशित भयो । विद्यार्थी संगठनको अध्यक्षले रिट दर्ता गर्ने र पार्टीले सार्वजनिक विरोध गरेपछि यस विषयमा कैयौं प्रश्नहरू उठेका छन् । पार्टीले जारी गरेको वक्तव्यबारेमा केही बोल्नु वा लेख्नु उपयुक्त हुँदैन । जेसुकै भएता पनि सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ र अदालतले फैसला गर्ने नै छ ।

सर्वाेच्च अदालतमा दायर गरिएको मुद्दा कुनै व्यक्ति विशेषप्रति लक्षित छैन । देशको कानुनलाई धज्जी उडाउँदै, शासन सत्तामा पहुँचको आधारमा शक्तिशाली व्यक्तिहरू विदेश जाने प्रवृत्ति मौलाउँदै जाँदा गरिब नेपाली जनता सहाराविहीन बनिरहेका छन् । नीति निर्माताहरू सामान्य रोगको उपचार गर्दा पनि विदेश जाने तर गरिब नेपालीले उपचार गर्ने अस्पताल अत्याधुनिक र सुविधासम्पन्न बनाउनतिर उनीहरूको कहिल्यै ध्यान गएको देखिएन । रिट निवेदन तिनीहरू सबैका विरुद्धमा लक्षित गरिएको छ ।

शासन सत्तामा बस्ने व्यक्तिहरूको स्वेच्छाचारिता, निरंकुशता, राज्यकोषलाई आफ्नै व्यक्तिगत ढुकुटी ठान्ने र दुरुपयोग गर्ने भ्रष्ट प्रवृत्तिका विरुद्धको लडाइँ हो । देशको कानुनलाई सबैले पालना गर्नुपर्दछ । जसले कानुन पालना गराउने दायित्व लिएको छ, उसैले खुलम खुला कानुनहरूको बर्खिलाप गर्दै हिँडेपछि न्यायको ढोका ढकढकाउने भनेको सर्वाेच्च अदालत हो । अदालतले राज्यको आडमा राज्यकोषमाथि लुट मच्याउनेहरूलाई लगाम लगाउने आशा गर्न सकिन्छ ।

सर्वाेच्च अदालतमा नेपाल सरकार र पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालविरुद्ध रिट निवेदन दर्ता भएपछि नेताहरू राज्यको ढुकुटीबाट विदेश उपचार गर्न जान पाइँदैन भन्ने बहस सुरु भएको छ । राज्यको ढुकुटी लगेर उपचार गर्न विदेश जाने नेताहरू जनताका बीचमा लज्जित हुनुपरेको छ । धनाढ्य र ठूला नेताहरूको जत्तिकै स्वास्थ्य सुविधा पाउने अधिकार गरिब नेपालीको पनि छ भन्ने बहससमेत जबर्जस्त सुरु भएको छ ।

जतिसुकै विशिष्ट व्यक्ति होउन् वा सामान्य नागरिक सबैले सुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सुविधा लिन पाउनुपर्दछ भनेर चोक-चोकमा धेरै व्यक्तिहरूले भन्न थालेका छन् । विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई सत्ता र शक्तिको आडमा राज्यकोषको पैसाबाट विदेशका ठूल्ठूला अस्पताल जाने भ्रष्ट धन्दा बन्द गरिनुपर्दछ भन्ने आवाज उठेको छ । मुलुकको स्वास्थ्य क्षेत्रलाई गरिबको पहुँचमा पुर्‍याउन र सुधार गर्न धेरै मद्दत पुग्नेछ ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, भदौ २८, २०७८ १३:०२