महामारी, खेतीपाती र सरकारका साना-साना कामहरू

A+ A A-

खेतीपाती र महामारी

कोभिडको पहिलो सुरुवातदेखि नै मानिसहरू आफ्नो आय गुमाउँदै थिए र अझै पनि गुमाउँदै छन् । पहिलो लहरमा घर फर्केर फेरि रोजीरोटीका लागि महामारीकै समयमा विभिन्न नाकाहुँदै फर्किएको हामीले देखेको, पढेकै हो । विभिन्न स्थानमा खानेकुराको अभाव पनि देखिएकै हो । अहिले महामारी कम हुँदै गए पनि आममानिसको दैनिकीमा यसको असर परसम्म हुनेमा प्रस्ट नै छ । नेपालजस्ता अर्थतन्त्र भएका देशहरूका लागि यस्तो बेला खेतीपाती नै मुख्य आधार हो ।

यो हाम्रो खेतीपाती पद्धति हेर्दा राजनीतिक भाषणले उचालेको कृषि क्रान्ति र नगन्य किसानहरूले गरेको व्यावसायिक कृषिभन्दा पनि भूमिहीन, महिला किसान, साना तथा मझौला किसानहरूको दैनिक जीवनमा जोडिएको सांस्कृतिक खेतीपाती नै मुख्य हो । आधाभन्दा धेरै मानिसहरू कृषिमा भएको र संलग्नमध्ये धेरै नै कम मानिसहरू मात्र व्यवसायी भएको सन्दर्भमा, कम्तीमा यो बेला किसानहरूको भोकलाई हराउने कोणबाट हेर्ने हो भने महामारीले निम्त्याएको भोकलाई न्यूनीकरण गर्ने उपायको रूपमा पनि खेतीपाती प्रभावकारी साधन हुन सक्नेछ । स्वाभाविक रूपमा यस्तो अवस्था निर्माण गर्न सरकारहरूकै मुख्य भूमिका रहन्छ ।

हुन त पछिल्लो समय कृषि शब्द अलि राजनीतिक, व्यावसायिक तथा आर्थिक किसिमको भयो । जसले गर्दा कृषि क्रमश: बिचौलिया, ठेकेदार तथा व्यापारीहरूको पोल्टामा जाँदैछ । त्यसको उल्टो हाम्रो सांस्कृतिक खेतीपाती अलि धेरै साना किसानहरू, गरिबहरू, आदिवासीहरू, पिछडिएकाहरू तथा जीवन धान्न अन्य अवसर र स्रोत नभएकाहरूको दैनिकी हो । यो माटो नछोई जीवन निर्वाह नहुनेहरूको मुख्य सवाल हो ।

कोभिड र कोभिडजस्तै अबका दिनमा आउने भोक तथा रोग सकंट न्यूनीकरणको दृष्टिबाट हेर्दा यो अति नै महत्त्वपूर्ण कुरा हो । सरकारहरूले यस्तो बेला निश्चित स्वार्थसमूह र घरानाको हितमा भन्दा पनि आममानिसहरूको खेतीपाती र खानपानमा ध्यान दिन लाग्नुपर्ने देखिन्छ । तसर्थ अहिलेको भूमिका भनेको कृषिमाथि ठूला गफ गर्नेभन्दा पनि स्थानीय अनुकूलतामा हुने, स्थानीय सीप, स्थानीय बालीनालीलाई अँगालेर सानाभन्दा साना किसानहरू खाना सुनिश्चित गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ ।

गरिबी र खेतीपाती

संयुक्त राष्ट्रसंघका तीन भगिनी संगठनले सन् २०१५ को अन्तर्राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा दिवसको अवसरमा सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार विश्वभरमा ७९५ मिलियन मानिसहरू, जो प्रशस्त खान सक्दैनन्, उनीहरू किसानहरू थिए । नेपालको सन्दर्भमा पनि किसानहरू नै सबैभन्दा धेरै गरिब छन् र किसानहरूकै खानामा पहुँचको कमी छ । सामान्य अवस्थामा पनि हाम्रोजस्तो देशमा मुख्य गरी गरिबीको रेखामुनि धेरै किसानहरू नै हुन्छन् ।

आधारभूत कुरा के हो भने कम्तीमा खेतीपाती हुँदै समाजवादसम्म पुग्न त पहिला खेतीपातीमा रहेका मानिसहरूको भोक मेटिनुपर्छ । खेतीपातीमा रहेका मानिसहरूको खानेकुराको सुनिश्चितता हुनुपर्छ । आज नेपालभरका किसानको भान्सामा आफ्नै बारीको आफ्नै उत्पादनभन्दा ज्यादा अन्य मुलुकबाट आयातीत खाद्यान्न नै पाउन सकिन्छ । यसको अर्थ हाम्रो कृषि त्यो तहमा छैन ।

यो महामारीले सन् २०२० मा विश्वमा गरिबीको मात्रा बढ्दै गएर सन् २०२१ मा १ अर्ब ५० करोड मानिस चरम गरिबीमा फस्ने विश्व बैंकले चेतावनी दिएको थियो । त्यही चेतावनीका आधारमा अहिलेसम्म आउँदा ८ करोड ८० लाखबाट बढेर ११ करोड ५० लाख मानिसहरू थप गरिब बनिसकेका छन् । यो दर फेरि कोरोना बल्झिएसँगै थपिएको छ । यस्तोमा नयाँ गरिबी थपिने देशमा नेपाल पनि पर्छ । यसको अर्थ विगत केही दशकमा भुइँ मानिसहरूको जीवनस्तरमा आएको सुधार भत्कनेछ । यो भनेको अब छिट्टै हामी भोकसहित बाँच्न बाध्य हुनेछौँ ।

स्थिति यस्तै भएमा यसले अहिलेको सरकार तथा यसको नेतृत्व भारी रूपमा अनुत्तीर्ण हुनेमा कुनै शंका छैन । अहिलेको मूल कर्तव्य भनेको आममानिसहरूको समस्यालाई घटाउने, कम गर्ने तथा संकटसँग सामना गर्न योग्य बनाउने हो । यसका लागि तीन तहकै सरकारहरूले अन्य विकास निर्माणलाई पर राखेर सामान्य मानिसहरूको भोक र रोगबाट मर्न पर्ने दिनबाट बचाउनुपर्छ । आयातीत खाद्यान्नमा निर्भर भएको हाम्रोजस्तो मुलुकमा यस्तो बेला दुई समस्या मुख्य रूपमा देखिन सक्छ । एउटा खाना आयात हुने ठाउँबाट आयात हुन नसक्ने अर्को आयआर्जन बन्द भएको बेला खाना किनेर खाने मानिसहरूको क्षमता नरहने । अहिले यो दुवै समस्याको सम्भावना देखिन्छ । तसर्थ, सरकारहरूले प्रभावकारी कदम नचाल्ने हो भने गरिबीबाट चरम गरिबीहुँदै भोकमरी हामीले पनि भोग्नुपर्नेमा कुनै दुबिधा छैन ।

चामल र भोक

अभिजित बेनर्जी र इस्थर डुफलोका अनुसार उच्च आय भएका मानिसहरूले छनोट गर्ने खानाभन्दा कम आय भएका मानिसहरूले छनोट गर्ने खाना बढी खर्चिलो र त्यत्तिकै अस्वस्थकर हुने गर्दछ । खाद्यान्न छनोटको यो अभ्यासलाई हेर्ने हो भने हाम्रो समाजको पनि चित्र आउँछ । पछिल्लो समय खाना भनेकै चामल बन्दै जानुले हाम्रो आयको महत्त्वपूर्ण भाग खाना त्यो पनि चामलमा गएको छ । यसले पैसा मात्र खर्च भएको छैन, अन्य खाद्यान्नप्रति आममानिसहरूको अरुचि निर्माण गरेको छ । जसले गर्दा हाम्रा धेरै उब्जाउशील जमिनहरू बाँझो पनि हुँदैछन् । अर्कोतिर चामलभन्दा तुलनात्मकरूपमा धेरै स्वस्थ र पौष्टिकजन्य खानेकुराहरू जस्तो; मकै, कोदो, गहुँ, फापर, चिनो, कागुनो आदि मानिसहरूको रोजाइ र छनोटमा पर्दैन ।

कर्णालीलगायत देशका अन्य पहाडीक्षेत्रमा खाद्य अभाव हुनुको कारण खाद्य उत्पादन कम हुनु मात्र नभई चामल तथा तयारी खानेकुराप्रतिको प्रेम पनि हो । यस कुरालाई सरकारले मध्यनजर गर्दै उपयुक्त नीति तथा व्यवहार अवलम्बन गर्न ढिला भइसकेको छ । स्थानीयस्तरमा उत्पादन हुने सबै खाद्यान्नको उत्पादन, वितरण तथा उपयोगमा सरकारहरूको व्यावहारिक भूमिका अहिलेको खाँचो हो ।

रोग र खेतीपाती

असल खेतीपाती भोक र रोग दुवैको उपाय हो । नेपालको तथ्यांकले ६२ प्रतिशत मानिसहरू खेतीपातीमा छन् । जसमा ८१ प्रतिशत महिला कृषिमा संलग्न भएको देखाउँछ । विभिन्न अध्ययनहरूले रासायनिक मल तथा विषादीले मानव स्वास्थ्यमा त्यसमा पनि पुरुषभन्दा महिलाको स्वास्थ्यमा गुणात्मक असर पार्ने देखाएको छ । तर, रसायन तथा विषादीलाई खुल्लमखुल्ला किसानहरूकोमा पुर्‍याउन सरकारहरू नै लागेको देखिन्छ । यसका आफ्नै बाध्यता र महत्त्व होला तर किसानहरूको घरसम्म विषादी पुर्‍याउने जिम्मेवार निकायले यसको कारण मानिसहरूको दैनिकीमा पर्ने असर तथा यसबाट बचाउन थोरैसम्म ध्यान दिएको देखिँदैन ।

बढ्दो रासायनिक तथा विषादीको प्रयोगले मानिसहरूको स्वास्थ्य तथा आर्थिक क्षति बढ्दो छ । यसले एकातिर नसर्ने रोगहरू पक्षाघात, क्यान्सर, मिर्गौलासम्बन्धी रोग, मुटुको रोग आदि बढ्दै गएको देखिन्छ । मल र विषादीको नाममा तथा रोग उपचारको नाममा दोहोरो खर्चले साना किसानहरूलाई नै पिरोलिरहेको छ । किसानहरूले आफ्ना लागि मात्र उत्पादन गर्ने खेतीमा विषादी तथा रासायनिक पदार्थको प्रयोग घटाउने हो भने कम्तीमा हाम्रो भान्सामा केही विषरहित खाना पुग्छ भने अन्य रूपबाट भान्सासम्म आउने विष पनि निरुत्साहन गर्न सकिन्छ । यसले मानवीय स्वास्थ्य तथा खर्च र प्राकृतिक जैविक विविधता संरक्षणमा पनि सहयोग गर्दछ । स्वस्थ खानाले मानिसको शरीरमा रोगप्रतिरोधात्मक क्षमता पनि निर्माण गर्ने भएको हुँदा यो अझै महत्त्वपूर्ण भएको छ ।

खेतीपाती र अनुदान

सरकारले दिँदै आएको कृषियन्त्रको अनुदानमा कटौती गरेर त्यो अनुदान कृषि श्रमिकमा, वर्णशकंर जातको बिउमा दिएको अनुदान रैथाने जातमा, रासायनिक मलमा दिएको अनुदान वस्तुभाउमा दिने हो भने साना किसानहरूको दैनिकीलाई पनि सहज हुनेछ । अर्कोतिर धेरै मानिसहरूको गुजारा पनि चल्नेछ । तर, तीनै तहका निकाय, विभिन्न संघसंस्थाहरू तथा सरोकारवालाहरूले किसानहरूलाई एउटा बेर्ना, एउटा टनेल, एक पोका बिउ, एक बट्टा विषादी बाँडेर गरिएको कृषिले अझै व्यावहारिक रूपमा परनिर्भरता र प्राकृतिक रूपमा माटो तथा जैविक मरूभूमीकरणभन्दा कतै पनि लाँदैन भन्ने बुझ्न बेर गरिरहेका छन् वा बुझ पचाइरहेका छन् । यतिबेला स्थानीय तथा अन्य सरकारहरूले आफूसँग भएका ठूला योजना तथा परियोजनाबाट किसान, माटो तथा खाद्यको क्षेत्रमा साँच्चै खर्च गर्ने हो भने हाम्रा खेतीपातीले नै धेरै मानिसहरूको पेट भर्न सक्नेछ । जसले मुख्य रूपमा भुइँ किसान नै धेरै लाभान्वित हुने कुरामा विमति नहोला ।

२०७२ सालको भूकम्पपछाडि धेरै साना किसानहरूले कृषिप्रति अझै उदासीन भए । दिनभरि खेतमा काम गर्ने कुराको तुलनामा राहतस्वरूप पाउने सामानहरू धेरै भयो । निर्वाचनपछि बनेका तीनै तहका सरकारहरूले यस्ता किसानलाई खास कुनै योजना पनि ल्याएन । उल्टो यो त्यो अन्ध अनुदानको नाउँमा मानिसहरूलाई अल्छे बनायो ।

हामीसँग स्रोत कम छ, पुँजी कम छ, हाम्रा संयन्त्र कमजोर छन् । तर, कम्तीमा यो महामारीले निम्त्याएको संकटमा भने यावत कमीकमजोरी बाबजुद भुइँ मानिसका दैनिकी, भोक र स्वास्थ्यसँग जोडिएका यावत कुराहरूलाई नजरअन्दाज नगरौँ । महामारीको प्रारम्भबाट हेर्दा यो ढिला भएको हो ।

उसै जमिन बाँझो छाडेर खाद्य संकटमा जुधिरहेका मानिसहरूमा अनुदानको नाममा थप मल, बिउ तथा प्रविधि बाँडेर कृषिमा झनै परनिर्भरता बढाउन सरकारहरू आफैँ लागेको देखिन्छ । सही अर्थमा अनुदान थोरै किसानहरूलाई मात्र मिल्ने कुरा घामजत्तिकै हुँदा अनुदानको अर्थ राजनीति माटोको खेतीपातीभन्दा झोलाको खेतीपातीमा देखिन्छ । सकंटको बेला लोभलाई भुलेर अनुदान वितरणमा हुने मोलाइजालाई सरकारहरूले कम गर्न सके यसले खेतीपातीमा सहयोग पुग्नेछ ।

अन्त्यमा

एकैछिन भुलिदिऊँ कि कृषिको लहरो तान्दै हामी समाजवादसम्म पुग्नेछौँ । अहिले नसोचौँ कि व्यावसायिक कृषि गर्दै किसानहरूको दैनिकीमा आमूल परिवर्तन हुनेछ । नमानौँ, किसान तथा कृषिकर्मलाई सम्मानित पेसा बनाउनेछौँ । यो सजिलो छैन कि हाम्रा उत्पादनहरू विश्वबजारमा ब्राण्डको रूपमा स्थापित हुनेछन् । यो हुँदै होइन कि विदेशी आएर लगानी गरेमा अहिले भएको खाद्यान्नको अभाव सकिनेछ । यो पटक्कै होइन, अर्बौं लगानी गरेर बनेको रासायनिक मल कारखानाले हाम्रो माटो सप्रिनेछ । किनकि खेतीपाती यति सजिलो विषय होइन, जति हाम्रो नेतृत्वले हामीलाई भाषण दिरहेका छन्, जसरी कृषिलाई हाम्रा घोषणापत्र, नारा, नीति तथा कार्यक्रमहरूमा राखिएका छन् ।

आधारभूत कुरा के हो भने कम्तीमा खेतीपातीहुँदै समाजवादसम्म पुग्न त पहिला खेतीपातीमा रहेका मानिसहरूको भोक मेटिनुपर्छ । खेतीपातीमा रहेका मानिसहरूको खानेकुराको सुनिश्चितता हुनुपर्छ । आज झापादेखि कन्चनपुरसम्मका किसानको भान्सामा होस् या तराईदेखि पहाडसम्मका किसानको भान्सामा आफ्नै बारीको आफ्नै उत्पादनभन्दा ज्यादा आयातीत, त्यो पनि अन्य मुलुकबाट आयातीत खाद्यान्न नै पाउन सकिन्छ । यसको अर्थ हाम्रो कृषि त्यो तहमा छैन ।

बरु यति बेला यो महामारीले निम्त्याएको भोक कसरी मेट्न सकिन्छ ? आउँदा दिनमा हुने खाद्य सकंटलाई कसरी हल गर्न सकिन्छ ? सबै मानिसहरूलाई कसरी कोदालो थमाएर खेतीपातीमा लगाउन सकिन्छ ? खाद्य अभाव हुँदा सबैको घरमा के गरी चुलो बाल्न सकिन्छ ? कसरी हरेक बालबालिकाको न्यूनतम आहार तथा पौष्टिक तत्त्व पूरा गर्न सकिन्छ ? के गरी भोककै कारण समाजमा हुने सामाजिक अपराधलाई रोक्न सकिन्छ ? कसरी संविधानले प्रदान गरेको नागरिकको बाँच्न पाउने हक, खाद्यान्नको हक, पोषणलगायतका हकहरू सुरक्षित गर्न सकिन्छ ? यी र यस्तै अहिेलेका अहम् र अनिवार्य सवालहरू हुन । होइन भने मानिसहरूको भोको पेट र लासहरूमाथि टेकेर बनाइने नीति तथा कार्यक्रम, योजनाहरूले माफियाहरूलाई, बिचौलियाहरूलाई, पेसाकर्मी तथा तस्कर दलालको राजनीति गर्नेहरूलाई भन्दा बाहेक अरुलाई प्रभाव पार्ने देखिँदैन ।

हामीसँग स्रोत कम छ, पुँजी कम छ, हाम्रा संयन्त्र कमजोर छन् । तर, कम्तीमा यो महामारीले निम्त्याएको संकटमा भने यावत कमीकमजोरी बाबजुद भुइँ मानिसका दैनिकी, भोक र स्वास्थ्यसँग जोडिएका यावत कुराहरूलाई नजरअन्दाज नगरौँ । महामारीको प्रारम्भबाट हेर्दा यो ढिला भएको हो । हाम्रा सरकारहरू कानमा तेल हालेर सुतेकै हुन् तर आउँदा दिनका अनिश्चित भोक, रोग र संकटबाट हेर्ने हो भने सरकारहरू आफू सुधारिएर खेतीपाती र खानपान सुधार्न बेर गर्नु हुँदैन ।

प्रकाशित मिति: आइतबार, असोज ३, २०७८ ११:५२