संवैधानिक नियुक्ति विवाद: रिट परेको पर्‍यै, सुनुवाइ टरेको टर्‍यै

A+ A A-

संवैधानिक परिषद्‍सम्बन्धी अध्यादेश र त्यही आधारमा भएका नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिटको चाङ लागिसकेको छ । तर, मुद्दाको सुनुवाइ हुने छाँटकाँट भने अझै देखिएको छैन ।

१० महिनापछि बल्लबल्ल सुनुवाइको चरणमा प्रवेश गरेको मुद्दा बिथोल्ने गरी १७ भदौमा न्यायाधीश हरि फुयाँलको इजलासले आदेश दिएपछि सुनुवाइ अनिश्चित बनेको हो ।

संवैधानिक परिषद्‍को गणपूरक संख्या परिवर्तन गर्दै मंसिर २०७७ मा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश ल्याएको थियो । प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेता, दुवै सदनका सभामुख गरी ६ जना रहने संवैधानिक परिषद्‍को बैठकमा अध्यादेशमार्फत तीन जना मात्र उपस्थित भए पुग्ने प्रावधान राखेर ओलीले दुई पटक संवैधानिक परिषद्‍को अध्यादेश जारी गरेका थिए ।

यही अध्यादेशमार्फत ओलीले पहिलोपटक ३० मंसिरमा बैठक बोलाएर विभिन्न संवैधानिक निकायमा ३२ जना नियुक्त गरे । यसको केही दिनमै ओलीले पहिलोपटक संसद विघटन गरे । संसद विघटनको पूर्वतयारी स्वरुप ओलीले अध्यादेशमार्फत संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्त गरेको भन्दै १ पुसमा अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले रिट दायर गरे । त्यसको पछिल्लो दिन बरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले रिट दायर गरे ।

रिट सुनुवाइ नभएपछि ३२ जनाले २१ माघ २०७७ मा पद सम्हाले । आफूलाई समेत विपक्षी बनाउँदै संवैधानिक नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटलाई वेवास्ता गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले नै उनीहरूलाई शपथ खुवाए ।

सुनुवाइ हुने दिन नै वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले संसदीय सुनुवाइ छलेर संवैधानिक निकायमा नियुक्त गरिएका पदाधिकारीको शपथग्रहण रोक्न माग गर्दै रिट हालेका थिए । त्यसपछि २३ माघमा त रिट लिएर सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा नै सर्वोच्च पुगे, अध्यादेशमार्फत गरिएका नियुक्ति बदरका लागि ।

सोही दिन न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले त्रिपाठीको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीशका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्‍यो । त्यसअघि १० पुसमा कानुनका विद्यार्थीद्वय समृत खरेल र सुलभ खरेलले पनि संसदीय सुनुवाइको विधि, प्रक्रिया छलेको संवैधानिक परिषद् र त्यसले गरेको नियुक्तिविरुद्ध रिट दायर गरिसकेका थिए ।

सभामुख सापकोटाको रिटमाथि २५ माघमा न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको एकल इजलासमा सुनुवाइ भयो । न्यायाधीश ढुंगानाले पनि राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीशका नाममा कारण देखाऊ आदेश दिए । यति मात्र नभई इजलासले यो मुद्दालाई अग्राधिकारमा राख्न समेत निर्देशन दिएको थियो ।

उता संवैधानिक इजलासमा परेका रिट निवेदनको भने सुनुवाइ नै हुन सकेन । पेसी तोकिएको दिन हेर्न नभ्याईने भन्दै पन्छाइयो । एकल इजालसले कारण देखाऊ आदेश जारी गरे पनि प्रधानन्यायाधीश राणाकै दबाबमा त्यसपछि सुनुवाइ हुन नसेको बताउँछन् सर्वोच्चका कर्मचारी । संवैधानिक आयोगको नियुक्तिमा राणाले पनि भाग पएको आरोप लाग्दै आएको छ । सुनुवाइ टारिरहने राणाको प्रवृतिले गर्दा यो आरोपलाई आधार मिलेको छ ।

११ फागुनमा संसद पुनर्स्थापना भयो । त्यसपछि प्रतिनिधिसभामा अध्यादेश पेस गरे पनि त्यो अस्वीकृत भयो । ७ जेठको मध्याराति ओलीले दोस्रोपटक संसद विघटन गरे । त्यसपछि फेरि पुरानै अध्यादेश ल्याएर २६ जेठको संवैधानिक परिषद्‍को बैठकले रिक्त संवैधानिक पदमा २० जनालाई नियुक्त गर्‍यो । पछिल्लो नियुक्तिविरुद्ध पूरक रिट लिएर ३० जेठमा सर्वोच्च अदालत पुगे अधिवक्ता अर्याल । मुख्य रिटमाथि पूरक रिट पर्दा पनि सुनुवाइ भएन । त्यसपछि अधिवक्ता अर्यालले ४ साउनमा अर्को पूरक रिट खापिदिए ।

२६ जेठको बैठकले गरेका नियुक्तिलाई चुनौती दिँदै वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले १६ असारमै पूरक रिट हालिसकेका थिए । रिट निवेदनमाथि पूरक रिटको थाक लागिरहँदा पनि सुनुवाइ भएन । तर, कानुनकर्मीहरूले पूरक रिट दिन भने छाडेनन् । कानुनका विद्यार्थी समृत खरेल, सुलभ खरेल र निशान्तबाबु खड्काले २२ असारमा अर्को पूरक रिट दिए ।

पूरक रिट निवेदन हाल्नुअगाडि ६ असारमा उनीहरूले सर्वोच्चका सबै न्यायाधीशलाई यो विषयमा सुनुवाइ अड्किरहेको भन्दै खुला पत्र पठाएका थिए । संवैधानिक आयोगजस्ता महत्त्वपूर्ण निकायमा संसद र संसदीय सुनुवाइ छलेर पदाधिकारी नियुक्त गरेको विषयमा मुद्दा पर्दा न्यायलयले अनदेखा गरेकोमा आपत्ति जनाउँदै उनीहरूले सर्वोच्चका सबै न्यायाधीशका नाममा पत्र पठाएका थिए ।

यो विषयमा निरन्तर सुनुवाइ गराईपाउँ भन्दै उनीहरूले प्रधानन्यायाधीशको सचिवालयमा समेत निवेदन दर्ता गराउन खोजेका थिए । तर, निवेदन दर्ता भएन । रिट र पूरक रिटको सुनुवाइ पन्छाइरहेका प्रधानन्यायाधीश राणाले पत्रबारे पनि टेरपुच्छर लगाएनन् ।

सार्वजनिक वृत्त, न्यायिक वृत्त र न्यायालयभित्रै यो विषयमा राणाको चर्को आलोचना भएपछि ११ भदौमा उनले पहिलो सुनुवाइ राखे । बहसमा रिट निवेदकले प्रधानन्यायाधीश राणारहित इजलासको माग गरे । लामो गलफत्तीपछि राणाले आफू इजलासमा नबस्ने घोषणा गरेर १८ भदौका लागि अर्को पेसी तोकिदिए ।

तर, १६ भदौमा प्रधानन्यायाधीशविना संवैधानिक इजलास गठन नहुने भन्दै रिट पर्‍यो । बिजुली गतिमा दर्ता भएर पेसी चढेको उक्त रिटमाथि भोलिपल्ट न्यायाधीश हरि फुयाँलको इजलासले आदेश दियो, ‘यो रिटको टुंगो नलागेसम्म संवैधानिक इजलासमा यो विषयको सुनुवाइ नगर्नू, नगराउनू ।’

त्यसपछि रोकिएको सुनुवाइ फुकाउन १८ भदौमा न्यायाधीश फुयाँलको आदेशविरुद्ध भ्याकेट निवेदन लिएर सर्वोच्च पुगे, वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठी । त्रिपाठीको भ्याकेट निवेदन दर्ता भएन । सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहालका अनुसार, त्रिपाठी सरोकारवाला नभएकाले उनको निवेदन दर्ता नगरिएको हो ।

भ्याकेट निवेदन पनि अस्वीकार गरिएपछि एकल इजलासले संवैधानिक इजलासमा बाधा पुर्‍याएको भन्दै २० भदौमा अधिवक्ता अर्यालले प्रधानन्यायाधीश, मुख्य रजिष्ट्रार, सर्वोच्च अदालतका १९ जना न्यायाधीश, नेपाल बार एसोसिएसन, सर्वोच्च बार एसोसिएसनलाई पत्र पठाए । तर, उनको पत्रको सुनुवाइ भएन ।

त्यसपछि अधिवक्ता अर्यालले आजमात्र संवैधानिक इजलासबाट भइसकेको आदेश एकल इजलासले खारेज गर्न नसक्ने भन्दै सर्वोच्चमा रिट दिएका छन् । तर, दर्ता भइसकेको छैन । सर्वोच्चका प्रवक्ता दाहालका अनुसार यो रिट अध्ययनकै क्रममा छ ।

कुनै रिट भने बिजुली गतिमा दर्ता भएर सोही गतिमा सुनुवाइ हुँदा १० महिनादेखि सर्वोच्चमा थन्किएको छ, संवैधानिक परिषद्को विषय ।

प्रकाशित मिति: आइतबार, भदौ २७, २०७८ १६:१६