ब्रिटिस सेनामा भर्ती हुने नेपालीलाई रासनदेखि पेन्सनसम्म विभेद

A+ A A-

सन् १८१६ को सुगौली सन्धिदेखि नेपालीहरू ब्रिटिस सेनामा भर्ती हुन थालेका हुन् । यो क्रम हालसम्म जारी छ । अहिले पनि बेलायत आर्मी र सिंगापुर प्रहरीमा नेपाली युवा भर्ती हुने गरेका छन् ।

निःशुल्क रूपमा समान स्वास्थ्य सुविधा, चित्तबुझ्दो क्षतिपूर्ति, समान पेन्सन तथा सुविधा, एकल महिलालाई समान पेन्सन र वयस्क छोराछोरीलाई बेलायतमा निःसर्त आवासीय भिसा दिनुपर्ने माग राख्दै पूर्वब्रिटिस गोर्खा सैनिकहरू आन्दोलित छन् ।

बेलायती सेनामा भर्ती भएपछि नेपालीहरू पनि त्यहाँको नागरिक हुन्छन् । सेवा अवधिभर समान तलब, घर बिदा, तालिम सुविधा, भर्ती भएपछि पाउने रासन, बस्ने होस्टल र पारिवारिक सुविधासमेत बेलायती सैनिकसरह पाउनुपर्ने माग राख्दै सन् १९९७ देखि गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समिति आन्दोलनरत छ ।

बेलायती पूर्वसैनिकले २ लाख ४० हजार रुपैयाँ पेन्सन सुविधा लिइरहेका छन् । अहिले उनीहरूजति नै सेवा गरी अवकाश लिएका पूर्वगोर्खा सैनिकले भन्ने ६५ हजार मात्र पेन्सन सुविधा पाउँछन् ।

पेन्सनमा मात्र होइन । बेलायत सरकारले ब्रिटिस सेनामा भर्ती भएका नेपालीहरूलाई रासनदेखि अन्य धेरै सुविधामा विभेद गरिरहेको भूतपूर्व सैनिक संघ अध्यक्ष तथा गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिका संयोजक कृष्णबहादुर राईको आरोप छ ।

‘पूर्वगोर्खा सैनिकहरूले पैसाका लागि आन्दोलन गरेका होइनन् । आत्मसम्मानका लागि आन्दोलन भइरहेको छ । उस्तै काममा किन विभेद भयो भन्ने हाम्रो मुख्य प्रश्न हो’, उनले भने, 'पेन्सन लिइरहेका बेलायती पूर्वसैनिकले पूर्वगोर्खा सेनाभन्दा २ सय ९८ प्रतिशत बढी पाउँछन् । कति ठूलो विभेद छ, यहाँबाट प्रस्ट हुन्छ । सेवा उस्तै तर ठूलो विभेद भयो ।’

पूर्वगोर्खा ब्रिटिस सैनिकको आन्दोलनलाई बेलायत सरकारले सामान्य ठानेर दबाउन खोज्दा समस्या जटिल हुँदै गएको उनले बताए ।

बेलायतले सन् १९९७ पछि भर्ना हुने गोर्खा सैनिकलाई बेलायतीसरह पेन्सन दिने निर्णय गरेको थियो । तर, अहिलेसम्म समान पेन्सन दिने निर्णय पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नभएको भन्दै भूतपूर्व सैनिक संघले आवाज उठाउँदै आएको छ ।

सन् १९९७ पछि अवकाश पाएका ८ हजार वृद्ध गोर्खा र तिनका परिवार अहिले पनि विभेद भोगिरहेका छन् । उनीहरू पूर्वगोर्खा सैनिकले पाउने सुविधा पाउनबाट वञ्चित भएको संघले जानकारी दिएको छ ।

करिब १८ हजार भूतपूर्व गोर्खा सैनिकले पेन्सनको सुविधा लिइरहेका छन् । उनीहरूमध्ये कतिपय बिरामी छन् । बिरामी पूर्वगोर्खा सैनिकले स्वास्थ्य उपचार, हेरचाह र राम्रो औषधिको व्यवस्था बेलायत सरकारले नगरेको गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिको आरोप छ ।

बेलायती सेनामा भर्ती भएका नेपाली युवाले तालिमसँगै ड्युटीमा खटिँदा लगाउने पोशाक, आवासमा बस्दा रासन बेलायती आर्मीको जस्तो नपाउने, तालिम अवधिको तलबमा कटौती, पारिवारिक खर्च र अन्य धेरै सुविधा बेलायती नागरिकभन्दा धेरै कम पाउने गरेको संघका अक्ष्यक्ष राईले बताए ।

पूर्वगोर्खा सैनिकका छोराछोरीले निःसर्त आवासीय भिसा पाउँदैनन् । बेलायत सरकारले आवासीय भिसा दिए पनि अप्रत्यक्ष रूपमा धेरै सर्त राखेको उनको आरोप छ ।

सन् २००९ मा बेलायतले ब्रिटिस सेनामा कम्तीमा चार वर्ष सेवा गरेका पूर्वगोर्खा सैनिकहरूलाई आवासीय सुविधा दिने घोषणा गरेको थियो । सन् १९४७ नोभेम्बरमा गोर्खा ब्रिगेडका सम्बन्धमा नेपाल, भारत र ब्रिटिस सरकारबीच त्रिपक्षीय सम्झौता भएको थियो । उक्त त्रिपक्षीय सम्झौतामा गोर्खा ब्रिगेडका छ बटालियन भारत र चार बटालियन बेलायती सेनाअन्तर्गत राख्ने सहमति भएको थियो ।

नेपाल, भारत र ब्रिटिस सरकारबीच भएको त्रिपक्षीय सम्झौतामा गोर्खा ब्रिगेडमा कार्यरत सैनिकलाई भ्रातृ सेनाका अन्य सैनिकजस्तै व्यवहार गर्ने, उनीहरूलाई कुनै पनि हालतमा भाडाको सेनाको जस्तो व्यवहार नगरिने र भारत वा बेलायतमा भर्ती हुने नेपाली युवालाई आफूखुसी छनोट गर्ने अधिकार दिने सम्झौता भएको थियो ।

बेलायतले नेपालमा गोर्खा भर्ती गर्ने र नेपाली गोर्खालाई प्रशिक्षणपछि सिधै सिंगापुर र ब्रुनाईमा लैजाने सहमति भएको थियो । सिंगापुर प्रहरीमा नेपाली युवा भर्ती भइरहेका छन् भने ब्रुनाईमा बन्द भएको छ ।

बेलायतको पक्षमा विश्वका विभिन्न देशमा पुगेर नेपाली ज्यानको प्रवाह नगरी लडे । तिनै नेपालीहरूको सुविधा र अवकाशमा विभेद गर्नु भनेको अपराध नै भएको पूर्वब्रिटस गोर्खा सैनिक आन्दोलनका अभियन्ता डा. युवराज संग्रौलाले बताए ।

नेपाली युवाले ब्रिटिस सेनामा भर्ती भएर बेलायतका लागि आफ्नो ज्यान बाजी राखेर लडेका थिए । अहिले पनि लडिरहेका कारण पूर्वगोर्खा सैनिकका माग बेलायत सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने अभियन्ता डा. सग्रौलाले बताए ।

‘बेलायती सेनाका जागिरे भएका कारण त्यहाँका नागरिक सरह नेपालीहरूले पनि समान सेवा सुविधा पाउनुपर्छ । नेपाली पनि भर्ती भएपछि बेलायती सैनिक हुन् । उनीहरूलाई बेलायती सैनिकजस्तै दर्जामा राख्नुपर्छ’, उनले भने, ‘पूर्वगोर्खा सैनिकका विषयमा बेलायत सरकारले न्यायिक हुनुपर्छ । उनीहरूले बेलायतका लागि लडेका छन् । त्यही भएर आत्मासम्मान खोजेका हुन् । यो बेलायतको सम्बन्धित पक्षले बुझ्नुपर्छ ।’

नेपाल सरकारले पनि ब्रिटिस सेनामा नेपाली भर्ती हुन गरेको सन्धिमै उभिएर समस्या समाधान गर्न पहल गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

सन् २०१४ मा सांसद ज्याकी डोले–प्रिइसको नेतृत्वमा गठित बेलायती संसदीय समूहले पूर्वगोर्खा सैनिकका समस्या समाधान गर्ने प्रतिवेदन तयार परेको थियो । उक्त प्रतिवदेनमाथि पूर्वगोर्खा सैनिककाे प्रश्नमाथि छलफल नै भएन ।

सन् २०१८ मा नेपाल सरकार, बेलायती सरकारको ब्रिटिस गोर्खा भेट्रानको संयुक्त प्राविधिक कमिटी बनेको थियो । उक्त संयुक्त प्राविधिक कमिटीले के काम गरिरहेको छ अहिलेसम्म सार्वजनिक नभएको पूर्वगोर्खा सैनिकका विभिन्न संगठनले बताइरहेका छन् ।

संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले सन् २०१९ मार्च १५ मा पनि भूतपूर्व गोर्खा सैनिकले गरिरहेका आन्दोलन र उनीहरूका समस्या समाधान गर्न नेपाल सरकारले निर्देशन दिएको थियो । तर, यो विषयमा नेपाली नेपालस्थित बेलायती दूतावाससँग छलफल गर्ने भनिए पनि कुराकानी अगाडि बढेन ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सन् २०१९ जुन ११ मा बेलायत भ्रमणका क्रममा समकक्षी थेरेसा मेसँगको भएको भेटघाटमा भूतपूर्व गोर्खा सैनिकका समस्याका बारेमा छलफल गर्ने भनिए पनि समय नमिलेपछि संवाद हुन सकेन ।

ब्रिटिस सेनामा भर्ती भएका पहिलो विश्वयुद्धमा ६० हजार र दोस्रोमा एक लाख ९ हजार गोर्खाली मरेका थिए । हाल ब्रिटिस सेनामा ४ हजार नेपाली कार्यरत छन् । कोरोना कारण दुई वर्षयता ब्रिटिस सेनामा भर्ना खुलेको छैन ।

प्रकाशित मिति: आइतबार, भदौ २७, २०७८ १२:४५