यसरी फुकाऊँ एमसीसीको गाँठो

A+ A A-

चाडबाडको सिजन सुरु हुनुअघिको सुन्दर मौसमले काठमाडौंमा एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमा सुमारलाई न्यानो स्वागत गरेको छ ।

विभिन्न दलका शीर्ष नेताहरूसँगको भेटघाटमा तपाईंले पक्कै नेपाली चियाको चुस्की लिनु नै भयो होला । उचा र चिसा पहाडमा उत्पादन हुने नेपालको चियालाई चियापारखीले निकै मन पराउँछन् । यसले तपाईंलाई निकै फ्रेस बनाउनेछ ।

जुन विषय लिएर तपाईं यहाँ आउनुभएको छ, त्यो भने चियाजस्तो आनन्ददायक पक्कै छैन । अलि पेचिलो छ । त्यसैले, चियाको चुस्की लिएर फ्रेस दिमाग लिएर छलफल सुरु गर्ने हो भने सकारात्मक समाधान निकाल्न सकिन्छ ।

एमसीसीको विरोध र समर्थनमा रहेका नेपालका विभिन्न पक्षले मात्र होइन, तपाईंभन्दा माथिल्लो ओहदामा रहेका अमेरिकी अधिकारीले पनि यसलाई विवादित र जटिल बनाउने काम गरे । यसले नेपालमा दलहरू, गठबन्धन र सरकारलाई अप्ठ्यारोमा त पारेकै छ, नेपाल-अमेरिका सम्बन्धमै समस्या निम्त्याउने हो कि भन्ने चिन्ता पनि देखिन थालेको छ । यो परिस्थिति नेपालले पनि चाहेको छैन र अमेरिकाले पनि । त्यसैले, दुई देशले दुवै देशको चासो र हित हुने समाधान खोज्नु अपरिहार्य छ ।

हामीलाई थाहा छ, नेपाल र अमेरिका पुराना मित्र हुन् । एमसीसी अनुदानबारे पनि दुई मित्रशक्तिहरूले एकअर्कालाई पूर्ण विश्वास गरेर अब के गर्ने भन्नेमा छलफल गर्ने हो भने समाधान निस्किन्छ । नेपाल सरकारले सोधेको प्रश्नको जवाफमा भनिएझैँ एमसीसीका हरेक बुँदा अनुल्लंघनीय हुन् भन्ने हो भने त संवादको कुनै अर्थ हुन्न । यसले यो ‘च्याप्टर क्लोज’ गरौँ भन्ने अर्थ दिन्छ । श्रीलंका र अन्य मुलुकको अभ्यासले पनि एमसीसीका सर्त असंशोधनीय होइनन् भन्छ । दुई देशको आवश्यकता र चासो महत्त्वपूर्ण कुरा हो भने एमसीसीभन्दा बाहिर गएर पनि यसको समाधान निकाल्न सकिन्छ ।

समाधानमा जानुअघि अमेरिका र नेपालका चाहना र चिन्ता के हुन् भन्ने केलाऊँ ।

एमसीएले नेपाल सरकारलाई एमसीसी र इन्डोप्यासिफिक रणनीतिबारे अस्पष्ट र कूटनीतिक जवाफ पठाएको छ । तर, यो रणनीतिका आधिकारिक दस्तावेजले नै भन्छन्– एमसीसी नेपालमा यही रणनीतिअन्तर्गत कार्यान्वयन हुन लागेको हो ।

यो जवाफमा एमसीसी कुनै सैन्य गठबन्धनको कार्यक्रम होइन भनिएको छ । यो सत्य हो । के पनि सत्य हो भने इन्डोप्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गत सैन्य गठबन्धन पनि छ र एमसीसी पनि छ । अर्को सत्य के हो भने नेपाल यो रणनीतिको सैन्य साझेदार देश पनि हो । इन्डोप्यासिफिकका औपचारिक सरकारी दस्तावेजले बोल्ने तथ्य हुन् यी ।

अमेरिकी परिभाषाअनुसार इन्डोप्यासिफिक क्षेत्रमा एमसीसी यो रणनीतिको अंगको रूपमा कार्यान्वयन हुने हो । इन्डोप्यासिफिक रणनीतिका ३ पक्षमध्ये आर्थिक पक्षको महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम एमसीसीलाई पनि मानिएको छ ।

यो रणनीतिअन्तर्गत अमेरिकाले दक्षिण एसियाका पाँच देश नेपाल, भारत, भुटान, बंगलादेश र श्रीलंका तथा दक्षिणपूर्वी एसियाका देशहरूको ऊर्जा बजारलाई एकीकृत गर्न चाहेको छ । साथै, सम्पूर्ण बजारको निजीकरण चाहेको छ । यसका लागि अमेरिकाले यी दुवै क्षेत्रमा ठूलो रकम लगानी गरिरहेको छ । नेपालमा एमसीसीमार्फत गर्ने भनिएको लगानी यसैअन्तर्गत हो ।

एमसीसी आफैँ अफिस खडा गरेर बस्नुपर्ने कारण समयमा काम नसकिने देखाइएको छ । कुनै ठूलै विपद् आएर काम रोक्नुपरेको अवस्थामा बाहेक समयमा काम नसकिए अनुदान फिर्ता जाने सर्त राखे भइहाल्छ ।

तीव्र आर्थिक विकासको बाटोमा हिँडिरहेका यी दुवै क्षेत्रमा ऊर्जाबजारको तीव्र विस्तार भइरहेको छ । त्यससँगै ऊर्जा संकट पनि बढिरहेको छ । नेपाल र भुटानजस्ता देशले पानीबाट धेरै बिजुली निकाल्न सक्छन् । त्यो बिजुली भारत, बंगलादेश र श्रीलंकालाई वा म्यानमार, थाइल्याण्ड, मलेसिया, इन्डोनेसियालाई उपयोगी हुन्छ । यसका लागि हामीलाई अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन चाहिन्छन् । प्रसारण लाइनका लागि अमेरिकाले गरिरहेको लगानी यी दुई क्षेत्रका लागि आवश्यक छ ।

यसमा नेपाल नकारात्मक हुनुपर्ने कुनै कारण छैन ।

नेपाल खुसी हुनुपर्ने पहिलो कुरा त झण्डै ५०० मिलियन अमेरिकी डलर नेपालको कोषमा थपिँदै छ । त्यो पनि अनुदानको रूपमा । यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक असर पार्छ ।

यसमा नेपालको दुई चासो अमेरिकाले सम्बोधन गर्न सके अहिलेको गाँठो सजिलै फुक्छ । विद्युत् व्यापारको मोडल र भूराजनीतिक संवेदनशीलता ।

अनुमान गर्न सकिन्छ, अझै केही दशक जलविद्युत् नै बिजुलीको सस्तो र भरपर्दो स्रोत हुनेछ । सौर्य ऊर्जा उत्पादनको प्रविधिमा क्रान्तिकारी फड्को नमार्दासम्म वा हाम्रो कल्पनामा नभएको विकल्प नआउँदासम्म यसले नै ऊर्जाबजारको मुख्य माग धान्नेछ ।

ठूलो पर्यावरणीय जोखिम छ । तर पनि नेपालसँग जलविद्युत् उत्पादनको व्यापक सम्भावना छ । नेपालले आफूलाई पुग्ने मात्रै होइन, निर्यात गर्न सक्ने गरी विद्युत् उत्पादन गर्न सक्छ ।

नेपालमै बिजुली खपत बढाएर अहिलेको ग्लोबल स्ट्यान्डर्ड ५००० बाट प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष पुर्‍याउने हो भने र त्यसबाट बचत ऊर्जा बिक्री गर्ने हो भने नेपालले अहिलेको दरभाउअनुसार नौ-दश खर्ब रुपैयाँ भित्र्याउन सक्छ । यो भनेको अहिलेको नेपालको बजेटको दुईतिहाइ रकम हो । नेपालको राज्यकोषमा यति पैसा थपिनुले अत्यन्तै ठूलो अर्थ राख्छ । यसले नेपालको अर्थतन्त्रलाई मात्रै होइन, निरन्तर निराशामा गइरहेको नेपाली मानसिकतामा समेत परिवर्तन ल्याउँछ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा चरम बेथितिबीच कुलमान घिसिङको नेतृत्वमा सामान्य सुधार गर्दा विद्युत् प्राधिकरणले १३ अर्ब नाफा कमाएको थियो । यो नाफा सम्पूर्ण नेपालीको थियो । यसले नै नेपाली जनतामा सकारात्मक झङ्कार पैदा गरेको थियो । यही प्राधिकरणले खर्बौं रुपैयाँ आम्दानी गरेपछि यसले नेपालीको जीवनस्तरमा नै परिवर्तन ल्याउन सक्छ ।

अमेरिकाले चाहना राखेअनुसार र एमसीसीका अहिलेका सर्तअनुसार निजीकरणमा जाने हो भने यो मुनाफा नेपालको राज्यकोषमा नभएर विदेशी बहुराष्ट्रिय कम्पनीको खातामा पुग्छ । यसले नेपालमा पुँजी निर्माण हुन सक्दैन । नेपालले विद्युत् निर्माणबाट अर्थतन्त्रमा कायापलट गर्ने जुन चाहना राखेको छ, त्यो पूरा हुँदैन ।

अर्थराजनीतिको सामान्य इतिहास र अभ्यास बुझ्नेलाई थाहा हुन्छ, पुँजी निर्माण नगरी आर्थिक विकास हुन्न । सम्पूर्ण पुँजी पलायन भइरह्यो भने त्यो देश परनिर्भर हुन्छ र आर्थिक संकटमा फस्छ । पुँजी निर्माण विकासशील देशको अधिकार पनि हो ।

त्यसैले, अहिले नेपालका लागि विद्युत् व्यापार, प्रसारण र वितरणको निजीकरण उपयुक्त छैन । विद्युत् उत्पादन पहिलेदेखि नै निजीक्षेत्रका लागि खुला छँदै छ, यसमा कुनै पनि बहुदेशीय कम्पनी आउन सक्छन् । अमेरिकी वा अमेरिकाले चाहेका कम्पनी पनि प्रक्रियामार्फत आउन सक्छन् ।

भारतजस्ता ठूला बजारहरूले विद्युत् व्यापारको निजीकरण सजिलै धान्न सक्छन् । ठूलो अर्थतन्त्रमा ऊर्जाबजारको योगदान नेपालमा जस्तो ठूलो पनि हुन्न । ऊर्जा खरिद गर्नुपर्ने बंगलादेश वा श्रीलंकाका लागि पनि यो ठूलो मुद्दा हुन्न । निजीले नै खरिद गरे पनि त्यसमा खास समस्या हुन्न । अथवा, यो उनीहरूको चासो हो । नेपालले धेरै चासो र चिन्ता लिन परेन ।

नेपालको अर्को चिन्ता, भूराजनीतिक संवेदनशीलता हो ।

नेपाल अहिले इतिहासकै सबैभन्दा संवेदनशील भूराजनीतिक मोडमा छ ।

नेपालको उत्तरी छिमेकी चीन ग्लोबल सुपरपावरका रूपमा उदाइरहेको छ । अमेरिकाले चीनलाई प्रस्ट रूपमा आफ्नो प्रतिद्वन्द्वी र अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेर परिभाषित गरिसकेको छ । इन्डोप्यासिफिक रणनीति यसैमा केन्द्रित छ ।

नेपाल तिब्बतको नाकमुनि छ । जबजब चीन–अमेरिकाबीचको घर्षण बढ्छ, अमेरिकाले तिब्बत कार्ड खेल्छ । यो स्वाभाविक हो ।

नेपालका दुई छिमेकीको चासो नेपाली भूमि तिब्बत मुद्दाका लागि प्रयोग नहोस् भन्ने हो । नेपालले यी शक्तिशाली र विशाल अर्थतन्त्रसँग अपेक्षा पनि राख्नुपर्छ र उनीहरूको चासो सम्बोधन पनि गर्नुपर्छ ।

नेपालले चीनको यो चासोलाई सम्बोधन गर्नुको अर्थ चीनको चिन्ता गरिदिनु होइन । नेपालको सामर्थ्य, शक्ति, अर्थतन्त्र, आवश्यकता हेरेर गर्ने हो । नेपालले भारतले झैँ चीनलाई चुनौती दिन सक्दैन । अमेरिका पनि नेपालको टाढाको छिमेकी हो, किनभने अमेरिका सबै देशको छिमेकी हो । एउटा असल मित्र र छिमेकी देशले यति संवेदनशीलता बुझ्न सक्छ ।

श्रीलंकामा सबैभन्दा ठूलो आशंका एमसीसीका लागि खरिद गरेको भूमि अमेरिकाले चीनविरोधी गतिविधि गर्न प्रयोग गर्छ भन्ने थियो । अमेरिका-भारतको समर्थन पाएका मैत्रिपाला सिरिसेनाले हतारमा यो सम्झौता पारित गरेर कार्यान्वयनमा लैजान खोजेका थिए । तर, चुनावबाट चीनको समर्थन पाएका राजापाक्षे दाजुभाइ सत्तामा आएपछि एमसीसी अस्वीकार गरे । यसले एमसीसीमा चिनियाँ चासो छ भन्ने बुझाउँछ । यो कुरा अमेरिकालाई राम्रोसँग थाहा छ ।

नेपालकै कुरा गरौँ । एमसीसीको गाँठो अड्काउने प्रचण्ड हुन् भन्ने सबैलाई थाहा छ । तर, प्रचण्डले किन यो गाँठो अड्काए त ? यो बुझ्न कठिन छ ।

पछिल्ला दुई सातामा मैले माओवादीका झण्डै एक दर्जन साना-ठूला नेताहरूसँग कुराकानी गरेँ । उनीहरूको बुझाइ चीनको आग्रहमा प्रचण्डले यो स्ट्याण्ड लिएका हुन सक्छन् भन्ने छ । चीनले प्रचण्डमार्फत आफ्नो कुरा राख्नु पनि स्वाभाविक छ ।

एमसीसी एउटा बलियो वैधानिक अस्तित्व र प्रशस्त कूटनीतिक अधिकारसहित स्थायी संरचना खडा गरेर बस्ने भएकाले यसबाट चिनियाँहरू चिन्तित हुनु स्वाभाविक हो ।

अमेरिकाले नेपालको यो संवेदनशीलता बुझ्नुपर्छ । राष्ट्रिय स्वार्थको रक्षा अमेरिकाका लागि जत्तिकै नेपालका लागि पनि प्यारो हुन्छ । अमेरिकाले एमसीए एक्ट र नेपालसँगको कम्प्याक्टमा अनुदान पाउने मुलुक अमेरिकाको सुरक्षा चासोविपरीतको गतिविधिमा सरिक भए एमसीएका कार्यकारी अधिकृतले सम्झौता तोड्न सक्ने प्रावधान राखेको छ । यो भनेको सम्झौता पाउने मुलुकले अमेरिकी सुरक्षा चासोविपरीत केही पनि नगरिदेओस् भनेर दबाब बनाएको हो । राष्ट्रिय सुरक्षा, राष्ट्रिय हित नेपालका लागि पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण कुरा हो ।

नेपालजस्तो सानो र कम सामर्थ्य भएको मुलुकले आफ्नो भूमि शक्तिराष्ट्रहरूको संघर्षमैदान नबनोस् भन्ने पवित्र चाहना राख्नु स्वाभाविक र सकारात्मक छ । यसलाई अमेरिकाले पक्कै स्वीकार र सम्मान गर्नेछ ।

दुई पक्षबीच यति बुझाइ भएपछि हामी सजिलै अहिलेको गाँठो फुकाउन सक्छौँ । अमेरिकाको चाहना पनि पूरा हुने र नेपालको चिन्ता पनि सम्बोधन हुने गरी समाधान निकाल्न सकिन्छ ।

नेपाल सरकारले सोधेको प्रश्नको जवाफमा भनिएझैँ एमसीसीका हरेक बुँदा अनुल्लंघनीय हुन् भन्ने हो भने त संवादको कुनै अर्थ हुन्न । यसले यो ‘च्याप्टर क्लोज’ गरौँ भन्ने अर्थ दिन्छ ।

अर्थात्, दक्षिण र दक्षिणपूर्वी एसियाको ऊर्जाबजार एकीकरण र निजीकरण गर्ने अमेरिकी योजना र चाहना पूरा हुने, नेपालको पुँजी रक्षा गर्न पाउने अधिकार र आवश्यकता सम्बोधन हुने र नेपालको भूराजनीतिक संवेदनशीलताको सम्मान हुने समाधान हामीले खोज्नुपर्ने हुन्छ ।

त्यसको एउटा मोडल अमेरिकाले अनुदान दिने र त्यसबाट नेपाल आफैँले प्रसारण लाइन बनाउने र विद्युत् व्यापारको अधिकार विद्युत् प्राधिकरणसँगै राख्ने हुन सक्छ । यसले यो भूक्षेत्रको ऊर्जाबजार एकीकरणको अमेरिकी योजना पनि अघि बढ्छ । नेपालबाहेक बाँकी विशाल बजारमा बहुदेशीय कम्पनीले काम गर्न सक्छन् । भारत आफैँ त्यही मोडलमा गइसकेको हुनाले यसमा धेरै समस्या हुन्न ।

नेपालको विद्युत् व्यापारको जिम्मा प्राधिकरणलाई नै दिएपछि पुँजीरक्षाको नेपाली आवश्यकता पनि सम्बोधन हुन्छ । अनुदान दिन प्राधिकरणमा हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई अमेरिकाले सर्त बनाउनु सकारात्मक हुन्छ । नेपाली नेता र प्रशासकले पनि अरू केही नगरे पनि मुलुकका लागि प्राधिकरणचाहिँ भ्रष्टाचार नहुने ठाउँ बनाऊँ भन्नेमा ध्यान दिने र कुलमानजस्ता काबिल मान्छेलाई केही दशक नेतृत्व दिने हो भने यो सम्भव छ ।

नेपाल सरकारका अहिले भएकै निकायले (मन्त्रालय वा प्राधिकरणले) प्रसारण लाइन बनाउने भएपछि एमसीसी वैधानिक अस्तित्वसहित नेपाल आउनै परेन । यसले नेपालको भूराजनीतिक चासो पनि सम्बोधन हुन्छ ।

एमसीसी आफैँ अफिस खडा गरेर बस्नुपर्ने कारण समयमा काम नसकिने देखाइएको छ । कुनै ठूलै विपद् आएर काम रोक्नुपरेको अवस्थामा बाहेक समयमा काम नसकिए अनुदान फिर्ता जाने सर्त राखे भइहाल्छ । ठूला आयोजनाका काम समयमा नसकिनुको कारण पत्ता लगाएर तिनको समाधान खोज्न सकिन्छ । कानुनी जटिलता भए त्यसलाई परिवर्तन गर्न सकिन्छ । किनभने नेपालकै लागि पनि ठूला आयोजना समयमा सक्ने विधि खोज्न अपरिहार्य छ ।

एमसीएका कानुन र दायरालाई यो मोडलमा जान रोक्छ भने त्यहाँभन्दा बाहिरबाट पनि यसलाई अघि बढाउन समस्या हुन्न । यसै पनि अमेरिकाले एसियाएजमार्फत सिंगो दक्षिण र दक्षिणपूर्वी एसियाको विद्युत क्षेत्रमा करोडौँ डलरसहित काम गरिररहेकै छ ।

सहयोग आदानप्रदान दुवैको आवश्यकता र चासो सम्बोधन हुनेगरी हुने हो । कानुन, सम्झौता त त्यसलाई कार्यावन्वयन गर्दा जटिलता नआऊन् भनेर बनाउनुपर्ने प्राविधिक दस्तावेज मात्र हुन् ।

उदार र खुला दिल लिएर छलफल गरे नेपाल र अमेरिकाले वैदेशिक सहयोगको इतिहासमा नयाँ कोसेढुंगा खडा गर्न सक्छन् ।

प्रिय फातिमा, तपाईंको नेपाल बसाइ सुखद रहोस् ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, भदौ २५, २०७८ १५:३५