प्रदेशमा गृह र अर्थ मन्त्रालय हाँक्ने तीन महिला

A+ A A-

गएको जेठमा मुलुकको पश्चिमी भेगका दुई प्रदेश कर्णाली र सुदूरपश्चिममा सरकार पुनर्गठन भयो । पुनर्गठित सरकारमा दुई महिलाले भने ऐतिहासिक जिम्मेवारी पाए ।

३ जेठ २०७८ मा गठित कर्णाली प्रदेश सरकारमा सीता कुमारी नेपाली र १४ जेठ ०७८ मा पुनर्गठित सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा पूर्णा जोशी आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री बने । उनीहरू दुवै गृह मामिलाको बागडोर सम्हाल्ने पहिलो महिला मन्त्री हुन् ।

दुईवटा प्रदेशले सुरक्षा मामिलासम्बन्धी मन्त्रालय महिलालाई सुम्पिए पनि संघीय सरकारमा भने हालसम्म महिलाले गृह मन्त्रालय हाँक्ने भूमिका पाएका छैनन् । देशव्यापी सञ्जाल भएको नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बलजस्ता सुरक्षा निकाय परिचालन गर्न सक्ने भएकोले गृहलाई प्रभावशाली र शानदार मन्त्रालय मानिन्छ ।

सडकमा सयर हुँदा सुरक्षाकर्मीको अगुवा पछुवा लगाउन सकिने र निवासमा समेत सुरक्षा पहरामा बस्नुपर्ने भएकाले यो मन्त्रालयलाई ‘शान’का रूपमा समेत लिन पाइन्छ । रवाफिलो र सवा लाख सुरक्षाकर्मी आफू मातहत हुने भएकाले यसलाई शक्तिशाली मानिन्छ ।

संघीय गृह मन्त्रालयको तुलनामा प्रदेशको आन्तरिक मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत सुरक्षाकर्मीको संख्या स्वभाविक रूपमा सानो हुने भएपनि शान, शक्ति भने प्रदेशका अन्य मन्त्रालयभन्दा बढी नै हुने गर्छ । त्यसैले प्रदेशको आन्तरिक मामिला मन्त्रालय पनि कम शक्तिशाली हुँदैन । यस्तै शक्तिशाली ठानिने दुईवटा प्रदेशका मन्त्रालय महिलाले पाएका हुन् ।

अर्को संयोग के भने नेपाली र जोशी दुवै समानुपातिक प्रदेश सांसद हुन् । नेकपा माओवादी केन्द्रकी नेपाली सुर्खेतबाट समानुपातिकमा चुनिएकी हुन् भने एमालेकी जोशी डोटीबाट निर्वाचित । कर्णाली प्रदेशकी आन्तरिक मामिला मन्त्री नेपाली नेकपा (मसाल) हुँदै माओवादीमा प्रवेश गरेकी हुन् । उनी ०५५ मा मसाल छोडेर माओवादीमा प्रवेश गरेको एक वर्षपछि भूमिगत भएकी थिइन् । एमाले विभाजनपछि जोशी भने माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एकीकृत समाजवादी)तिर लागेकी छिन् ।

आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले प्रदेशको आन्तरिक सुरक्षाको जिम्मा पाएको हुन्छ । त्यसैले यसलाई महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयका रूपमा लिइन्छ । प्रदेश सरकार कार्यविभाजन नियमावली, ०७४ अनुसार आन्तरिक मामिला मन्त्रालयको कार्यभार ४१ वटा तोकिएका छन् । संघीय कानुन बमोजिम प्रदेश प्रहरी भर्ना, परिचालन, व्यवस्थापन र नियमनजस्ता कार्यभार यही मन्त्रालय अन्तर्गत पर्छ ।

तर प्रदेश प्रहरी प्रदेश सरकारको मातहतमा गइनसकेकाले यो अधिकार प्रदेशले अभ्यासमा ल्याइसकेको छैन । प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन आएको दुई वर्ष बितेपनि यो पूर्ण कार्यान्वयनमा आइसकेको छैन । कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशले ल्याएको प्रदेश प्रहरी ऐन सदनमा छलफलकै चरणमा छ । यो ऐन पास नहुँदा र प्रहरी–कर्मचारी समायोजन ऐन पूर्ण रूपमा लागू नहुँदा संविधानतः प्रदेशले पाएको अधिकार प्रयोगमा ल्याउन नसकिएको कर्णाली प्रदेश आन्तरिक मामिला मन्त्री नेपाली बताउँछिन् ।

‘संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न नपाउँदा हामी शान्ति सुरक्षामा समन्वयको भूमिकामा मात्रै सीमित भएका छौँ,’ नेपालीले भनिन्, ‘तैपनि समन्वयका आधारमा प्रभावकारी रूपमै काम गरिरहेका छौँ ।’

प्रदेश प्रहरीको परिचालन र व्यवस्थापनको अधिकार प्रदेश सरकारमा प्रदेशमा नआउँदा संघीय गृह मन्त्रालयसँगको समन्वयमा मात्रै काम गर्न आफूहरू बाध्य भएको सुदूरपश्चिमकी आन्तरिक मामिला मन्त्री जोशीको पनि अनुभव छ ।

त्यसबाहेक प्रदेशका कानुन निर्माणको जिम्मेवारी पनि यही मन्त्रालयको हो । आफूले आन्तरिक मामिला मन्त्रालय सम्हालेपछि अपराध अनुसन्धान र विपद व्यवस्थापनमा राम्ररी काम गरिरहेको जोशीले दाबी गरिन् । उनले शिलापत्रसँग भनिन्, ‘सुरक्षाजस्तो संवेदनशील विषयमा चुनौती थुप्रै हुन्छन् । चुनौतीको सामना जति सशक्त ढंगले गर्न सक्यो उति सजिलो हुन्छ ।’

प्रदेशमा पहिलो महिला आर्थिक मामिला मन्त्री बनेकी रचना

मुलुकको ढुकुटी व्यवस्थापन र परिचालन हुने अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा पनि हालसम्म कोही पनि महिलाले पाएका छैनन् । संघीय अर्थमन्त्रीमा प्रभावशाली नेताले मात्र भाग पाउँदै आएका छन् ।

तर, प्रदेश सरकारको अर्थ मन्त्रालय सम्हाल्ने पहिलो महिला बनेकी छिन्, रचना खड्का । दोलखाबाट एमालेबाट समानुपातिक प्रदेश सांसद जितेकी खड्कालाई बागमती सरकारले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बनाएको हो ।

खड्का एमालेको विद्यार्थी फाँट अनेरास्ववियुको राजनीतिबाट आएकी हुन् । उनी एमालेकाे नवाैँ महाधिवेशनमा निर्वाचित हुने कान्छी वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य समेत हुन् ।

प्रकाशित मिति: बिहीबार, भदौ २४, २०७८ १२:२३