संवैधानिक इजलास रोक्ने न्यायाधीश हरि फुयाँलको एमाले–नाता

न्यायाधीश हरि फुयाँल

A+ A A-

११ भदौमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश र आफूसमेत संलग्न भई गरेको नियुक्तिको सुनुवाइमा नबस्ने घोषणा गरे ।

राणाले इजलासबाट बाहिरिने मौखिक जानकारी गराएसँगै नौ महिनादेखि सुनुवाइ हुन नसकिरहेको यो विवाद सुनुवाइको चरणमा प्रवेश गर्ने अनुमान थियो । सोहीअनुसार सुनुवाइको अर्को मिति १८ भदौ तोकिएको पनि थियो ।

तर, १६ भदौमा सर्वोच्च अदालतमा अधिवक्ता डा. गणेश रेग्मीले एउटा रिट दर्ता गराए । संविधानले संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशको उपस्थितिलाई बाध्यकारी बनाएकाले प्रधान न्यायाधीशरहित संवैधानिक इजलासले सुनुवाइ गर्न नपाउने भन्दै अधिवक्ता रेग्मीले रिट हालेका थिए ।

भोलिपल्ट उक्त रिटमा न्यायाधीश हरि फुयाँलको एकल इजलासले आदेश दियो, 'प्रस्तुत रिट निवेदनकाे अन्तिम टुंगाे नलागेसम्म संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश र त्यसले गरेका नियुक्तिबारेका मुद्दाहरूकाे सुनुवाइ नगर्नू नगराउनू ।'

२०७३ भदाैमा सडक दुर्घटनामा परेर घाइते भएका फुयाँललाई भेट्न नर्भिक अस्पतालमा केपी ओली ।

एकल इजलासले पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासलाई रुलिङ गरेको नेपाली न्यायिक इतिहासमै यो पहिलो हो । यसले अघिल्लो सरकारद्वारा संवैधानिक नियुक्ति पाएकालाई लाभ मिलेको छ भने यही आदेशका कारण भावी प्रधानन्यायाधीशका दाबेदार फुयाँल भने विवादमा तानिएका छन् ।

न्यायाधीश फुयाँलको विगत केलाउँदा भने उनीबाट यस्तो आदेश आउनु स्वाभाविक झैँ लाग्छ । किनभने न्यायाधीश हुनुअघिसम्म उनी नेकपा एमालेको राजनीतिमा सक्रिय रहेको उक्त पार्टीको दस्तावेज पल्टाउँदा देखिन्छ । विवाद सल्टाउनेभन्दा बल्झाउने गरी न्यायाधीश फुयाँलले आदेश दिएको भन्दै न्यायायिक वृत्तमा टिप्पणी हुन थालेको छ । रिट निवेदकले इजलासमा बहस गर्दा मागेको विषय र फुयाँलले दिएको आदेशबाटै यो कुरा सहजै बुझ्न सकिन्छ ।

इजलासमा निवेदकको तर्फबाट बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपाने र अधिवक्ता रेग्मीले यो मामिला राष्ट्रिय महत्त्वको भएकाले छिटो टुंगो लगाउनुपर्ने भन्दै न्यायाधीशको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । दुवैले न्यायाधीश फुयाँलसँग विपक्षीलाई तीन दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्नेगरी आदेश माग गरेका थिए । तर, न्यायाधीश फुयाँलले बाटोको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न र जवाफ आएको तीन दिनभित्र पेसी तोक्न आदेश दिए ।

न्यायाधीश फुयाँलको यस्तो आदेशसँगै पूर्ववर्ती केपी ओली सरकारले गरेका संवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धी विवाद लम्बिएको मात्र छैन, जटिल मोडमा धकेलिएको छ ।

अरु न्यायाधीशलाई लाग्ने आचारसंहिताले फुयाँललाई छोएन

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको पहिलो संसद विघटनका क्रममा संवैधानिक इजलासमा राखिएका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की स्वार्थ बाझिने भन्दै इजलास छाडेर बाहिरिए । कार्की ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा महान्यायाधिवक्ता थिए । ओली मुद्दाको विपक्षी र त्यसअघि उनको कानुनी सल्लाहकार रहिसकेकाले कार्कीले यो मुद्दा हेर्नु न्यायाधीशको आचारसंहिताविपरीत हुने भन्दै विरोध भएको थियो ।

दोस्रो संसद विघटनमा पनि न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठको स्वार्थ बाझिने भन्दै इजलासबाट हट्न लगाइयो । तर, ओली सरकारको महान्यायाधिवक्ता भइसकेका फुयाँललाई भने न्यायाधीशको आचारसंहिताले छोएन । बरु, फुयाँलले रिट निवेदनमा विपक्षी बनाइएकालाई बोल्ने मौका नै नदिई आदेश सुनाए ।

फुयाँलले दिएको आदेश यसअगाडि सर्वोच्चबाट प्रतिपादित नजिरको विपरीतसमेत देखिन्छ । यसअघि प्रधानन्यायाधीशबेगर पनि कामु प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक इजलासको नेतृत्व गरेर मुद्दा छिनेका उदाहरण छन् ।

उमेर हदका कारण प्रधानन्यायाधीश गाेपालप्रसाद पराजुली पदमुक्त भएपछि लामाे समय कामु प्रधानन्यायाधीश रहे दीपकराज जोशी । उनकाे नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले २०७५ को २३ जेठ, ८ असार, १३ असार, २० असारमा विभिन्न मुद्दा सुनुवाइ गरेको थियो । तर, सर्वोच्चका यी सबै नजिर अनदेखा न्यायाधीश फुयाँलले आफ्नो पूर्वपार्टीको सरकारले गरेका निर्णयलाई सघाउने गरी आदेश दिए ।

यसले पार्टी कार्यकर्तालाई न्यायाधीशमा लैजाँदा कस्ता दुष्परिणाम आउँछन् भन्ने देखाएको सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश प्रकाश वस्ती बताउँछन् । ‘न्यायाधीश पदमा पार्टी कार्यकर्ता लगेपछि उसले न्याय सम्पादन होइन, पार्टीको काम सम्पादन गर्दोरहेछ भन्ने अब निर्णयकर्ताको चेत खुल्नुपर्ने हो,’ वस्ती भन्छन् ।

न्यायाधीश बनेपछि पनि कार्यकर्तासरह कार्यसम्पादन

दुई पटक संवैधानिक परिषद्‌सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले विभिन्न संवैधानिक आयोगमा ५२ जना नियुक्त गरे । तत्कालीन नेकपामा फाटो आएको बेला नियुक्ति गर्दा ओलीले अक्सर धेरै पदमा आफूनिकटलाई पुर्‍याए । त्यसमध्ये एक दर्जन नियुक्तिमा प्रधानन्यायाधीश राणाले आफ्ना मानिस पारे ।

समावेशी आयोगको अध्यक्षमा नियुक्त भएका रामकृष्ण तिमिल्सिना, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आयुक्तमा किशोर सिलवाललगायतको नियुक्ति राणाकै सिफारिसमा भएको हो । समावेशी आयोगमा जानुपूर्व तिमिल्सिनालाई राणाले संवैधानिक इजलास विज्ञका रूपमा नियुक्ति दिलाएका थिए ।

तिमिल्सिना र रिट निवेदक रेग्मी नातेदार हुन् । मुद्दा लम्ब्याउने गरी आदेश दिने न्यायाधीश फुयाँल त एमालेको नवौँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यकै हैसियतका अनुशासन आयाेग सदस्य हुन् ।

काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा भएको एमालेको नवौँ महाधिवेशनमा फुयाँल अनुशासन आयोगको सदस्यमा १ हजार ६७ मतसहित निर्वाचित भएका थिए । अनुशासन आयोगका सदस्यको हैसियत केन्द्रीय सदस्यबराबर हुन्छ ।

कानुन कर्ममा लागेपछि पनि उनी प्रत्यक्ष राजनीतिमा सामेल भइरहे । एमालेनिकट कानुन व्यवसायीको संस्था पेसागत एवं प्रगतिशील कानुन व्यवसायी संगठनको संस्थापक महासचिव फुयाँल नै हुन् ।

अनुशासन आयोगको सदस्य रहेकै बेला फुयाँललाई प्रधानमन्त्री ओलीले ६ वैशाख २०७३ मा महान्यायाधिवक्ता बनाए । त्यसअगाडि महान्यायाधिवक्ता रहेका हरिकृष्ण कार्की सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भएपछि फुयाँललाई उनको ठाउँमा लगिएको हो ।

एमालेकाे भ्रातृ संगठन अनेरास्ववियुले आयाेजना गरेकाे कार्यक्रममा न्यायाधीश हुनुपूर्व फुयाँल ।

महान्यायाधिवक्ता भइसकेपछि पनि फुयाँलले पार्टीको अनुशासन आयोगको सदस्यबाट राजीनामा दिएनन् । १९ साउन २०७३ मा ओली प्रधानमन्त्रीबाट हटेसँगै फुयाँलले पनि महान्यायाधिवक्ता पद छाडे । त्यसपछि उनी फेरि एमाले अनुशासन आयोगमा सक्रिय भए र बढुवाको अपेक्षा पनि गरेका थिए । उनले अनुशासन आयोगका अध्यक्ष अमृत बोहोरासँग आफूलाई आयोगको सचिव बनाउन अनुरोध गरेका थिए ।

तर, प्रदेश र संघको चुनाव आएकाले उनलाई आयोगको सचिव नियुक्त गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेन । बरु ओलीले उनलाई २७ सदस्यीय निर्वाचन परिचालन कमिटीमा राखे । चुनावपछि पनि एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता भएपछि ओली फेरि प्रधानमन्त्री बने । त्यसपछि फेरि फुयाँलका दिन फर्किए ।

पार्टीगत काममा सक्रिय रहेका उनी सर्वोच्चको न्यायाधीशका लागि सिफारिस भए । संसदीय सुनुवाइ समितिले ५ वैशाख ०७६ मा फुयाँललाई न्यायाधीश अनुमोदन गरेसँगै उनी प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा उभिएर न्यायालय छिरे । फुयाँल ०८८ देखि ०९२ सम्म प्रधानन्यायाधीश बन्नेछन् । प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा फुयाँल छैटाैँ स्थानमा छन् ।

फुयाँल ओलीका विश्वासपात्रमध्ये एक हुन् । सुवास नेम्वाङको ल फर्ममा पनि काम गरेका फुयाँल ओलीको भित्रिया टिमका कानुनी सदस्य मानिन्छन् । ओलीको कानुनी टिममा फुयाँलसँगै सुवास नेम्वाङ र अग्नि खरेल छन् ।

राजघाट, मोरङका फुयाँल कलेजकालदेखि नै एमालेको भ्रातृ संगठन अनेरास्ववियुसँग आबद्ध थिए । महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसबाट कानुनमा प्रमाणपत्र तह पास गरेका फुयाँलले नेपाल ल क्याम्पसबाट कानुनमा स्नातक गरेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतको वेबसाइटमा राखिएको उनको बायोडाटामा ०५० देखि वकालत पेसामा रहेको लेखिए पनि उनले निरन्तर वकालत भने गरेको देखिँदैन । मानवअधिकार कानुनसम्बन्धी बेलायत र भारतका विश्वविद्यालयमा पढेका उनले आफ्नो करिअरको धेरै समय विभिन्न एनजीओ, आईएनजीओमा जागिर गरेर बिताए ।

एमालेको अनुशासन आयोगको सदस्य रहँदै उनी इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्टमा काम गर्थे । उनले मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयमा कानुनी सल्लाहकारका रूपमा एक वर्ष काम गरेका छन् ।

शिलापत्रलाई प्राप्त उनको बायोडाटाअनुसार उनले सन् १९९५ देखि २००४ सम्म (९ वर्ष) सक्रिय वकालत गरेका छन् ।

उनले केही समय संयुक्त राष्ट्रसंघको स्वयंसेवक भएर पूर्वी टिमोरमा पनि बिताए । अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस, संयुक्त राष्ट्रसंघको खाद्य तथा कृषि संगठनलगायत संस्थामा काम गरेका फुयाँलले शान्ति प्रक्रियामा सघाउन आएको नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसन (अनमिन)को प्रमुख कानुनी सल्लाहकारको जिम्मेवारी पनि पाएका थिए ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, भदौ २२, २०७८ १९:२१