कोरियामा ३० वर्षदेखि आन्दोलित छन् विदेशी श्रमिक, भन्छन्- कानुन त मजदुरमैत्री नै हाे तर राेजगारदाताले मान्दैनन्

कोरियामा ३० वर्षदेखि आन्दोलित छन् विदेशी श्रमिक, भन्छन्- कानुन त मजदुरमैत्री नै हाे तर राेजगारदाताले मान्दैनन्

A+ A A-

कोरियन भाषा प्रणाली (ईपीएस) अन्तर्गत रोजगारीका लागि दक्षिण कोरिया पुगेका आप्रवासी श्रमिक तीन दशकदेखि संघर्ष गरिरहेका छन् । पछिल्लाेपल्ट उनीहरू रोजगारदाताको अनुमतिबिनै कार्यस्थल परिवर्तन गर्न पाउनुपर्ने मागसहित राष्ट्रपति कार्यालयअगाडि प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।

अहिले पनि नेपालीसहित केही देशका श्रमिकहरू संघर्षमा छन् । श्रमिकले चाहेका बेला रोजगारदाताको अनुमतिबिनै कम्पनी परिवर्तन गर्न पाउनुपर्ने, जबर्जस्ती एउटै कम्पनीमा काम लगाउने प्रथाको अन्त्य गर्नुपर्ने, कृषि, उद्योगबाहिरका क्षेत्रमा आप्रवासी श्रमिकहरूले रोजगारी गर्न पाउनुपर्ने मागसहित दक्षिण कोरिया प्रवासी मजदुर संगठन (एमटीयू) लगायत अन्य देशका मजदुर संगठन आन्दोलनमा छन् ।

कोरियाका रोजगारदाताले खास गरी थ्रि डी (खतरा, फोहोरी र गाह्रो) काममा विदेशी कामदारलाई मात्र लिने गरेको उनीहरूले बताएका छन् । पछिल्लो समय स्वदेशी मजदुरहरूले थ्रि डीक्षेत्रमा काम गर्न छाडेपछि कोरियाली रोजगारदाताले यी काममा विदेशी कामदार लिने गरेका छन् ।

थ्रि डीको अन्त्य र अन्य सेवा–सुविधाको माग गर्दै एमटीयू पनि आन्दोलनमा छ । यसले सन् १९९० यता नेपाली कामदारहरूको प्रनिधितत्व गर्दै आएको छ ।

कोरियामा कार्यरत आप्रवासी कामदारले जोखिम मोलेर थ्रि डी क्षेत्रमा काम गरेको, कम्पनी परिवर्तन गर्न नपाएको, रोजगारदाताले अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठनको मापदण्ड पालना नगरेको एमटीयूका अध्यक्ष उदय राईले बताए । कोरियामा विदेशी श्रमिकका लागि कानुन राम्रो भए पनि रोगारदाताले त्यसको पालना नगर्दा आप्रवासी कामदार समस्यामा पर्ने गरेको उनले बताए ।

‘कोरियामा रोजगारदाता कम्पनीको अनुमतिबिना कम्पनी परिवर्तन गर्न पाइँदैन । विदेशी कामदारले जस्तो काम भए पनि गर्नुपर्ने बाध्यता छ,’ राईले भने, ‘कोरियाका साना–मझौला कम्पनीले खतरा, फोहोरी र गाह्रो क्षेत्रमा विदेशी कामदार लिने गरेका छन् । प्रायः नेपाली श्रमिक यस्तै क्षेत्रमा काम गर्न आउँछन् ।’

२४ मार्च २०२१ मा कोरियाको श्रम मन्त्रालयले कानुन संशोधन गरी प्रवासी कामदारले एउटै प्रकृतिको काममा रोजगारदाता कम्पनी परिवर्तन गर्न पाउने नियम बनाएको थियो । सोही समयमा कोरोना महामारीका कारण श्रम अवधि सकिएका विदेशी कामदारको करार अवधि एक वर्ष थप्ने निर्णयसमेत भएको थियो ।

कोरिया सरकारले विदेशी श्रमिकले कार्यस्थल परिवर्तन गर्न पाउने नियम लागू गरे पनि कार्यान्वयनको पाटो फितलो भएको राईको आरोप छ । तलब र अन्य सुविधा वृद्धि गरे पनि आप्रवासी श्रमिकले माग गरेका मुख्य समस्या भने समाधान गर्न नसकेको उनी बताउँछन् ।

आप्रवासी मजदुरमाथि श्रम शोषण गर्न नहुने, मजदुरका हक अधिकारलाई मान्यता दिनुपर्ने, मजदुर कानुन लागू हुनुपर्ने, उचित तलबको व्यवस्था, कोरियन श्रमिक सोसरह सेवा–सुविधा दिनुपर्ने र कार्य अनुमति प्रणाली (डब्लूपीएस) लागू गर्नुपर्ने आप्रवासी श्रमिकको माग छ ।

श्रमिकका समस्या

सन् १९९० देखि ठूलो सङ्ख्यामा विदेशीहरू रोजगारीका लागि कोरिया भित्रिन थालेका हुन् । सन २००४ देखि कोरियाले ईपीएस प्रणालीमार्फत विदेशी कामदार लिन थालेको थियो । सन् १९९४ देखि २००४ सम्म औद्योगिक प्रशिक्षण प्रणालीमार्फत रोजगारीमा कामदार लिने गरेको थियो ।

आन्दोलनरत श्रमिकका अनुसार श्रम शोषण, मानव तथा मजदुरको अधिकारको कार्यान्वयन नहुने, बेसिक ज्यालामै दैनिक १३ घण्टासम्म काम गर्नुपर्ने, कृषि क्षेत्रमा कार्यरत आप्रवासी श्रमिकलाई दैनिक १४ घण्टा काम लगाए पनि बेसिक तलब दिने, महिला श्रमिकलाई समान ज्याला नदिइने, सुरक्षित बस्ने ठाउँको अभाव तथा अन्य सुविधामा समस्या विदेशी कामदारले भोग्दै आएका छन् । कार्यस्थलमा कुटपिट तथा गालीगलौज हुने गरेको पनि आन्दोलनरत श्रमिकहरू बताउँछन् ।

आप्रवासी श्रमिकसम्बन्धी एक सर्भेले कोरियामा आधाभन्दा बढी अर्थात् ५५.४ प्रतिशत श्रमिक कार्यस्थलमा बस्नुपर्ने बाध्यता छ । नेपाली कामदारहरू पनि गोदाम घर, कन्टेनर र कम्पनीभित्रै बसेर रोजगारी गरिरहेका छन् । कोरियामा कार्यरत ३९ प्रतिशत आप्रवासी कामदार बस्ने ठाउँमा ट्वाइलेट नभएको, ३४ प्रतिशत विदेशी श्रमिक कार्यरत कम्पनीमा बाथरुम नभएको, २० प्रतिशत विदेशी श्रमिक बस्ने गोदाम घर र कन्टेनरमा ढोका र ताल्चासमेत नहुने गरेको सर्भेमा उल्लेख छ । उक्त सर्भेका अनुसार हप्तामा ५० घण्टाभन्दा बढी काम गरे पनि बेसिक तलबसमेत नपाउने, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार सेवा सुविधा पाउने गरेका छैनन् ।

हाल कोरियामा १२ लाखभन्दा धेरै विदेशी श्रमिक कार्यरत छन् । त्यसमध्ये ४० हजारभन्दा बढी नेपाली छन् । कोरिया सरकारले ईपीएस प्रणालीमार्फत सन् २००८ देखि नेपाली कामदार रोजगारीका लागि लिँदै आएको छ ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, भदौ २३, २०७८ ०७:०७