समानताका लागि दुई दशकदेखि आन्दोलनमा पूर्वगोर्खा सैनिक : बेलायत सुन्दैन, नेपाल बोल्दैन

समानताका लागि दुई दशकदेखि आन्दोलनमा पूर्वगोर्खा सैनिक : बेलायत सुन्दैन, नेपाल बोल्दैन

A+ A A-

पूर्वगोर्खा सैनिकहरू सन् २००३ देखि समानताको माग राख्दै आन्दोलनमा छन् । करिब दुई दशकदेखि आन्दोलन गरे पनि उनीहरूका माग सुनुवाइ भइसकेको छैन ।

नेपाल सरकारले पूर्वगोर्खा सैनिकको आन्दोलनबारे आधिकारिक धारणा राख्न सकेको छैन । आफूहरूका मागका सम्बन्धमा सरकारले बेलायतसँग कुटनीतिक स्तरमा छलफल गर्न नसकेको पूर्वगोर्खा सैनिकहरू बताउँछन् ।

आन्दोलनले पूर्णता नपाउँदै कतिपय पूर्वगोर्खा सैनिकहरूको निधन भइसको छ । समानताका लागि अहिले पनि आफूहरू संघर्षरत रहेको गोर्खा सत्याग्रह सङ्घर्ष समितिले जनाएको छ ।

पूर्वगोर्खा सैनिकहरूको मुख्य माग समान पेन्सन हो । बेलायती नागरिकसरह ब्रिटिस सैनिकमा काम गरे पनि तलब र पेन्सनमा समानता नभएकाले आन्दोलन गर्नुपरेको गोर्खा सत्याग्रह सङ्घर्ष समितिका संयोजक कृष्णबहादुर राई बताउँछन् ।

आफूहरू बाध्यताले संघर्षमा उत्रनु परेको राई बताउँछन् । ‘पूर्वगोर्खा सैनिकको माग बेलायत सरकारले सम्बोधन गर्ने चाहे ठूलो विषय होइन । बेलायत सेनामा कार्यरत र पूर्वगोर्खा सैनिकले बेलायती सैनिकसरह सेवा–सुविधा र समानता मात्र खोजेको हो,’ उनले भने, ‘नेपालीहरूले बेलायतका लागि ठूलो बलिदान गरेका छन् । बलिदानको कदर र सेवामा समानता मात्र पूर्वगोर्खा सैनिकले माग गरेका हुन् । यो बेलायत सरकारका लागि ठूलो विषय पनि होइन ।’

गोर्खालीहरू बेलायतका लागि ज्यान बाजी राखेर युद्ध लडेकाले समानता पाउनु आफूहरूको हक भएको बताउँछन् राई ।

पूर्वगोर्खा सैनिकहरू बेलायती प्रधानमन्त्रीको निवासअगाडि गत साउनमा अनशन बसेका थिए । बेलायतको कानुनमा त्रिपाल राख्न पाइने व्यवस्था नभएको भन्दै प्रहरीले पूर्वगोर्खा सैनिकको आन्दोलनमा हस्तक्षेप गरेको थियो । प्रहरीले हस्तक्षेपपछि कोरोना महामारीको कारण आन्दोलन केही दिनका लागि स्थागित भएको छ ।

बेलायतले पूर्वगोर्खा सैनिकका माग सम्बोधन गर्नुपर्छ : संग्रौला

आफ्ना लागि लढेका गोर्खालीहरूमाथि बेलायतले अपमान गर्न नहुने पूर्वगोर्खा सै‌निकका मागमा समर्थन गर्नेहरूको भनाइ छ । नेपाली भए पनि बेलायती सैनिक भएर लड्ने पूर्वगोर्खा सैनिकमाथिको विभेद अन्त्य गर्नुपर्ने अभियान्ताहरू बताउँछन् ।

पूर्वब्रिटस गोर्खा सैनिक आन्दोलनका अभियान्ता डा. युवराज संग्रौला समानता प्राप्त गर्नु पूर्वगोर्खा सैनिकहरूको हक रहेको बताउँछन् । समानताका लागि भइरहेको आन्दोलन जायज रहेको संग्रौलाको भनाइ छ । यो समस्या समाधानका लागि नेपाल सरकारले पनि कुटनीतिक रूपमा पहल गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘पहिलो विश्वयुद्धमा ६० हजार र दोस्रोमा एक लाख ९ हजार गोर्खाली मरेका थिए । यो त नेपालका लागि सबैभन्दा ठूलो क्षति हो,’ संग्रौलाले भने, ‘पूर्वगोर्खा सैनिकहरूको समानताको माग सम्बोधन गर्नुपर्छ । एकदिन बेलायत सरकार उनीहरूको माग सम्बोधन गर्न बाध्य हुन्छ ।’

नेपाल सरकारले ब्रिटिससँग भएको सम्झौता परिमार्जन गरी पूर्वगोर्खा सैनिकका हक अधिकार र उनीहरूले दुई दशकदेखि गर्दै आएको आन्दोलनमा आधिकारिक र लिखित भनाइ राख्नुपर्ने संग्रौला बताउँछन् ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सन् २०१९ को जुनमा बेलायतको औपचारिक भ्रमण गरेका थिए । त्यसबेला बेलायती समकक्षीसँग पूर्वगोर्खा सैनिकका मागका बारेमा औपचारिक छलफल गर्ने भनिएको थियो । तर यस विषयमा छलफल भएको थिएन ।

२०७० मा आफूलाई भेट्न आएका पूर्वगोर्खा सैनिकहरूसँग डा. बाबुराम भट्टराईले पनि समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताएका थिए ।

नेपालमा राजनीतिक परिवर्तनसँगै ब्रिटिस सेनामा भर्ती बन्द गर्ने चर्चा हुन्छ । यद्यपी राजनीतिक दलहरूले यस विषयमा आधिकारिक धारणा बनाइसकेका छैनन् ।

समान पेन्सनलगायत माग राख्दै पूर्वगोर्खा सैनिकले युरोपियन अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । तर, उनीहरूको विपक्षमा अदालतले फैसला सुनाएको थियो ।

ठूलो छ गोर्खालीको योगदान

२०५ वर्ष लामो गोर्खा भर्तीले बेलायतको इतिहास लेख्न मात्र होइन उनीहरूको प्रतिष्ठा बचाउनसमेत ठूलो योगदान गरेको पूर्वसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराई बताउँछन् । सरकारले विभिन्न देशमा सेना प्रहरीमा कार्यरत नेपालीहरूका विषयमा प्रष्ट धारण बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘सेना–प्रहरीको जागिर हातियारसँग जोडिएको हुन्छ । यो सुरक्षा गार्डको जस्तो सामान्य रोजगारी होइन । धेरै जोखिम र कति बेला युद्ध हुन्छ भन्ने अवस्था रहन्छ । सुरक्षा र लडाईसँग जोडिएको हुन्छ,’ भट्टराई भन्छन्, ‘नेपालबाहेक देशमा सेना–प्रहरीको रोजगारीमा कार्यरत नेपालीका मुख्य समस्या समाधान हुनेगरी सम्झौता आवश्यक छ । विकाशित देशका सेनामा कार्यरत नेपाली जति बेला पनि युद्धमा होमिनुपर्ने अवस्था छ ।’

पूर्वगोर्खा सैनिकका माग

सन् १९९७ अघि नोकरीबाट बर्खास्त गरिएकालाई एकमुष्ट रकम दिनुपर्ने र कम्तिमा दुई वर्ष नोकरी गरी सेवा निवृत्त भएर पेन्सन नपाएकालाई सञ्चित पेन्सनको व्यवस्था हुनुपर्नेलगायतका माग राख्दै पूर्वगोर्खा सैनिक आन्दोलनमा छन् ।

२२ वर्ष सेवा गरेकालाई बेलायती सैनिकसरह पेन्सन दिनुपर्ने, २१ वर्ष उमेरमा सेवा सुरु गरी ६ वर्ष नोकरी गरेका गोर्खा अधिकृतले बेलायती अधिकृतसरह पेन्सन पाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

यस्तै, १५ वर्ष सेनामा काम गरेका गोर्खाले २२ वर्ष सेवा गरेकासरह पेन्सन पाउनुपर्ने, नोकरीको सिलसिलामा मृत्यु भएका र लिबरल, डिसएबिलिटी लगायतलाई पेन्सनमा समानता हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

गोर्खा सैनिकले बेलायतमा रहँदा नेशनल इन्स्युरेन्स (राष्ट्रिय बीमा) तिरेका, साथै समान तलब भत्ता पनि नपाएका हुँदा उनीहरूले राज्य प्रदत्त निवृत्तिभरण (स्टेट पेन्सन) पाउनुपर्ने जस्ता माग पनि छन् ।

३० वर्ष भन्दामाथि उमेरका सबै छोराछोरीलाई बेलायती आवासीय अधिकार दिइनुपर्ने । भूतपूर्व बेलायती गोर्खा र तिनका परिवारलाई वार्षिक ९० दिन नेपाल जान पाउने सुविधा दिनुपर्ने माग उनीहरूको छ ।

२००९ मा बेलायतले ब्रिटिस सेनामा कम्तीमा चार वर्ष सेवा गरेका पूर्वगोर्खा सैनिकहरूलाई आवासीय सुविधा दिने घोषणा गरेको थियो । बेलायतले १ सय ९४ वर्षपछि आवासीय सुविधा दिने निर्णय गरेको थियो । अहिले आवासीय सुविधामार्फत १२ हजार पूर्वगोर्खा सैनिक तथा तिनका परिवार ब्रिटेनमा बसोबास गरिरहेका छन् । सन् २००९ यता बेलायत आर्मीमा भर्ती हुने नेपालीहरूले आवासीय सुविधा पाउँछन् ।

सुगौली सन्धिसँगै ब्रिटिस सेनामा नेपाली युवा

सन् १८१५ देखि गोर्खाली सेनाका नाममा बेलायतले नेपालीलाई सेनामा भर्ना लिन थाल्यो । भारतबाट गएपछि पनि बेलायतले सेनामा नेपालीहरू लिने कार्य जारी नै राख्यो । सन् १८१६ मा नेपाल र भारतबीच भएको सुगौली सन्धिले नेपाली युवालाई बेलायती फौजमा निरन्तरता दियो ।

बेलायतमा हाल ४ हजार नेपाली युवा-युवती सेनामा कार्यरत रहेको पूर्वगोर्खा सैनिक सत्याग्रही संघर्ष समितिले जानकारी दिएको छ । भारतस्थित गोर्खा रेजिमेन्टमा ३२ हजार नेपाली कार्यरत रहेको भारत सरकारले बताउँदै आएको छ ।

प्रकाशित मिति: आइतबार, भदौ २०, २०७८ ०७:१५