फेरि हाम्रो दक्षिण पूर्वी एसियामा चीन–अमेरिका

सिंगापुर भ्रमणमा पुगेकी अमेरिकी राष्ट्रपति कमला ह्यारिस ।

A+ A A-

भाग एक– पूर्वी एसिया

हामीमध्ये कतिलाई थाहा होला- दक्षिण कोरियामा ‘मिनिस्ट्री अफ् युनिफिकेसन’ नाम गरेको एउटा विशिष्ट प्रकृतिको मन्त्रालय छ । तत्कालीन राष्ट्रपति पार्क सुङ जीले सन् १९६९ मा स्थापना गरेको यो मन्त्रालयको मुख्य काम हो- सन् १९४५ मा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रहरूको तानातानमा परेर छुटेका उत्तर र दक्षिण कोरियालाई फेरि एक बनाउन भूमिका खेल्नु ।

त्यस बेला जापानी उपनिवेशबाट छुटेको कोरिया आइन्दा कसको नेतृत्वमा हुने भन्ने प्रश्नमा सोभियत संघ र अमेरिकाको सौदाबाजी हुन पुग्दा देशै टुक्रिन पुगेको थियो । परिवारहरू आपसमा छुट्न पुगे । यो मन्त्रालयले दुवै देशतिर पुर्‍याइएका नागरिकहरूलाई भेट गराउँछ । यिनै काम गरेबापत विगतमा पटक-पटक यो मन्त्रालयले राष्ट्रपति कार्यालयबाट पुरस्कार र सम्मानसमेत पाइसकेको छ । हिजोआज भने यो मन्त्रालयको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउँदै दक्षिण कोरियामा आलोचना भइरहेको छ ।

दक्षिण कोरियामा अर्को वर्ष चुनाव हुँदै छ । चुनाव आउने बेला उत्तर कोरियालाई कस्सिएर गाली गर्नु परिगयो । राष्ट्रवादको नगरा बजाएकै भरमा भोट तान्न सकिने भएपछि ट्रम्पले मेक्सिकोको विरोध गरे । बेलायत, जर्मनीमा अफ्रिकी आप्रवासीका कुरा उठ्ने गर्छन् । भारतमा पाकिस्तानको, अनि नेपालमा भारतको । उदाहरण जति पनि दिन सकिन्छ । चीनमा चुनाव हुन्थ्यो भने कसको कुरा उठ्थ्यो होला ! पक्कै अमेरिकाको । अलिक पहिले भए जापान र रुसको ।

कोरियामा यसअघिका चुनावहरूमा मुख्य एजेण्डा हुन्थे: घरजग्गाको मूल्य, लैंगिक समानता, उत्तर कोरियाको रवैया । बीचका वर्षहरूमा कोरोना भाइरसले उत्पन्न महाभारी यसै पनि मुद्दा बनेकै छ । तर यी सबैलाई जित्नेगरी हिजोआज केन्द्रमा आएको रहेछः चीन ।

चीनले उत्तर कोरियालाई साथ दिइरहेको छ, जस्तो कि कोरिया विभाजित हुने बेला उत्तर कोरियाली साम्यवादी शासनलाई तत्कालीन सोभियत संघले साथ दिएको थियो । अनि दक्षिण कोरियाली उदारवादी शासनलाई अमेरिकाले । पछि त सोभियत संघले आश्चर्यजनक रूपमा अमेरिकालाई सजिलो हुनेगरी निर्णय गरिदियो । कोरिया टुक्रियो । देश विभाजित भएपछि सोच विभाजित हुने नै भयो । आजसम्म पनि यो प्रवृत्ति त्यस्तै छ । आज सोभियत संघ छैन, तर अमेरिकी एकल धुरीलाई चुनौती पेस गर्ने गरी चीनको उदय हुँदै छ ।

कोरियामा त्यसको आफ्नै खाले प्रभाव पर्न थालेको छ ।

द न्युयोर्क टाइम्सले अघिल्लो साता गरेको रिपोर्टलाई आधार मान्दा दक्षिण कोरियाका नयाँ मतदातालाई अतिराष्ट्रवादी रुझानले प्रभावित पार्दै छ । सर्वेक्षणहरूमध्ये एउटाले भन्दो रहेछ- चीन खराब देश हो भन्नेमा झण्डै ६० प्रतिशत युवा सहमत छन् । चीन ठीकै हो भन्नेहरू साढे चार प्रतिशतमात्रै । दक्षिण कोरियाली मतदाताको बहुसंख्या चीनविरोधी बन्दै जानुको कारण बन्न गएको छ– मिसाइल प्रतिरोधी राडार प्रणाली जडान गर्न अमेरिकी सैनिक दक्षिण कोरिया पसेको विषयप्रति बेइजिङको निरन्तर आलोचना । राष्ट्रपतिका एक प्रत्याशी युन शिओक उलले चीनलाई ठाडो जवाफ दिएर चर्चामा आइरहेका छन्– अमेरिकालाई देखाउँदै कोरियालाई गाली गरिराख्नुभन्दा चीनले कोरियाली प्रायद्वीपबाट आफ्नै राडार प्रणाली चैँ पहिले हटाएर हेरोस् न ।

उलले जस्तो सोच्ने दक्षिण कोरियालीको संख्या बढ्दो क्रममा छ । यसै पनि दक्षिण कोरियासँग सन् १९५० देखि तीन वर्ष लगातार युद्ध गरेको उत्तर कोरिया संयुक्त राज्य अमेरिकाका लागि टाउको दुखाइ बन्ने गरेकै छ । अनि अमेरिकाको प्रमुख प्रतिद्वन्द्वी देश बन्न गएको चीनचाहिँ उत्तर कोरियासँग सहज सम्बन्धमा छ । माथि भनिसकियो, कोरिया कुनै बेला जापान अधीनस्थ थियो । केही वर्षअघिसम्म पनि जापानीलाई हेर्ने उनीहरूको दृष्टिमा तिखोपना छिपेकै थियो । (बीचमा केसम्म भयो भने राष्ट्रपति छानिनेबित्तिकै पहिले टोकियो भ्रमण रोज्ने दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपतिले पहिले बेइजिङ जान थाले । अनि सी जिनपिङ आफैँले सन् २०१४ मा पहिले उत्तर कोरियाको राजधानी प्योङयाङ ओर्लिनुअघि सिओल भ्रमण गरेर कुटनीतिक सन्देश दिन चाहे । तर यो नरमपना सधैँ कायम रहेन ।) हिजोआज जापानलाई जितेर चीन कोरियालीको प्रमुख शत्रु देशका रूपमा चित्रित हुन थालेको छ । चीनले अघि सारेको बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ्स (बीआरआई) का कुनै पनि परियोजनामा दक्षिण कोरिया सामेल हुन नहुने तर्क चलिरहेका छन् ।

दक्षिण कोरियाली राजधानी सिओलका उच्चपदस्थ तथा व्यवसायीहरू भने हैरानीमा छन् । किनकि आजको दिनमा दक्षिण कोरियाली व्यापार, आयात निर्यातको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा चीनसँग छ । राष्ट्रवादी नाराबाजीमा परेर त्यो ‘इको–सिस्टम’ बिग्रने चिन्ता उनीहरूलाई छ ।

सन् २०१८ को डिसेम्बरमा नै उत्तर कोरिया र दक्षिण कोरियाबीच भाइचारा सम्बन्धको पर्याय जनाउने अति महत्त्वाकांक्षी रेलवे सम्झौता गर्ने समझदारी भइसकेको छ । उक्त रेलवे लाइनले चीन र रुससमेतलाई छुने लक्ष्य राखिएको छ । दुवै देशले उक्त रेलवे लाइनका लागि संयुक्त सर्भे गर्ने सम्झौतासमेत गरिसकेका छन् । कोरियाले विस्तारै विगतको अमेरिकी धुरी त्यागेर चिनियाँ पोल्टामा जाने हो कि भन्ने वासिङ्टनलाई चिन्ता त्यसै बेलादेखि सुरु भएको हो ।

सन् २०१४ मा दक्षिण कोरिया पुगेका चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ ।

ठीक यही पृष्ठभूमिमा अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला ह्यारिसको सिंगापुर भ्रमण भएको छ । अमेरिकाले इन्डो प्यासिफिक रिजन भनेर अर्थ्याउँदै आएको भूसामरिक क्षेत्रभित्रै पर्ने पूर्वी एसियामा चीनलाई एक्लै रजगज गर्न किमार्थ नदिने, बरु चीनसँग ठूलो व्यापारिक साझेदारीमा रहेका राष्ट्रहरूलाई प्रभावित पार्ने अमेरिकी रणनीतिलाई अघि बढाउन उनी आएकी छन् । उनको भ्रमणकै तयारीस्वरुप केही उच्चस्तरीय भेटघाटहरू यही बीचमा सम्पन्न भइसकेका छन् ।

कमला ह्यारिस तिनै नेतृ हुन्, जसले जो बाइडनको उपराष्ट्रपतिका रूपमा उम्मेदवार बन्ने चर्चा सुरु भएदेखि नै बेइजिङ असन्तुष्ट थियो । कमलाले सिन्जियाङमा रहेका उइघुर अल्पसंख्यक मुसलमान समुदायलाई चिनियाँ कम्युनिस्ट सत्ताले अत्याचार गरिरहेको भन्दै निरन्तर आवाज उठाउँदै आएकै थिइन् ।

तिनै कमलाले मंगलबार सिंगापुर पुगेर चीनविरुद्ध कडा अभिव्यक्ति दिइन् । उनले कोरियाली प्रायद्वीपमा चीनले बलमिच्याइँ गरिरहेको भन्दै त्यसलाई नरोकिए अमेरिकाले प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिइन् । उनले थपिन्, ‘हाम्रो देशमात्रै होइन, सिंगै क्षेत्रका लागि इन्डो–प्यासिफिक भिजन आशावादी सोच हो, यो चीनलाई काउन्टर दिन होइन ।’ उनले दक्षिण पूर्वी एसियालीहरूलाई चीन र अमेरिकामध्ये एक छान्न बाध्यकारी नभएको सन्देश पनि दिइन् । तर सिंगापुरदेखि हनोइसम्मको उनको भ्रमण तालिका र तरिका हेर्दा चीन लक्षित रणनीति निर्माणमा केन्द्रित हुनु नै थियो भन्ने बुझ्न कुनै कठिन छैन ।

कमलाको टिप्पणीमाथि चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले अमेरिकी स्वार्थी, बलमिच्याइँ शैली भन्दै कडा प्रतिवाद गरिसकेको छ । अझ बेइजिङले त कमलाको टिप्पणीलाई अफगानिस्तानबाट लज्जास्पद रूपमा बहिर्गमित हुनुपर्दाको अमेरिकी पीडालाई अरु देश धम्क्याएर मलमपट्टी गर्न खोजेको अर्थमा समेत प्रस्तुत गर्न चाहेको छ । विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता वाङ वेन्विनले कमलाको प्रतिवाद गर्दै यो क्षेत्रमा अमेरिकाले पूर्ण रूपमा विश्वसनीयता गुमाइसकेको टिप्पणी समेत गरेका छन् ।

तर अमेरिका–चीन बीचको छद्मयुद्ध यतिकै वाक्युद्धहरूमा सीमित भने छैन । कमला आफैँ योपल्ट पूर्वी एसियाको भ्रमणका क्रममा भियतनाम समेत पुगिन् । उनी त्यो बेला हनोइ पुगेकी छन् जुन बेला अफगानिस्तानमा अमेरिकाले पाँच दशकअघिको दोस्रो साइगोन प्रकरण पुनर्घटित गरेको चर्चा हुँदै छ । अमेरिकी प्रशासनका अर्का महत्त्वपूर्ण पात्र एन्टाेनी ब्लिंकेन भने ठीक उनीभन्दा अगाडि दक्षिण एसिया पसे, जसको उद्देश्य यो क्षेत्रभित्र अमेरिकी प्रभूत्व अरु ग्यारेन्टी गर्नका लागि हुन गएको छ ।

दक्षिण एसियामा नयाँ दिल्लीले आफ्ना लागि काम गरोस् भनेर अमेरिकाले निरन्तर जिम्मेवारी छाड्दै आएको छ । भारतमा नेहरू शासन सकिएपछि अमेरिका जुनसुकै दलको सरकार आए पनि यही मूलमन्त्र लिएर अघि बढ्दै छ । अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टाेनी ब्लिंकेनले दिल्लीबाट नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई टेलिफोन गर्दै यस्तै सन्देश पनि दिइसकेका छन् । अर्थात् हामी यो बुझौँ, पूर्वी एसिया आइपुग्नु अगावै अमेरिकाले आफ्ना नजरहरू दक्षिण एसियातिर लगाइसकेको छ । अफगानिस्तानदेखि नेपालसम्म अवस्थित दक्षिण एसियाको क्षेत्रीय व्यवस्थापन गर्ने परोक्ष जिम्मा पाएको दिल्लीसँग उसको खुसामद चल्दो छ ।

चुनावकाे छेउमा चीनविराेधी लहर चल्दै गरेकाे दक्षिण काेरियादेखि अफगानिस्तानमा बेइजिङले गर्ने ठानिएकाे सूक्ष्म व्यवस्थापन, अनि साउथ चाइना सीमाथि प्रभूत्वकाे प्रश्नले याे क्षेत्रकाे भूराजनीति गिजाेल्ने पक्कापक्की छ । यो आलेखको दोस्रो भाग दक्षिण एसियामा अमेरिकाको पछिल्लो उपस्थिति र नेपाल चासोबारे प्रकाशित हुनेछ ।

प्रकाशित मिति: बिहीबार, भदौ १०, २०७८ १८:४८