कहिले पुग्लान् मूल नेतृत्वमा महिला, न्यूनतम सहभागिताको सुनिश्चितता मात्रै कि अर्थपूर्ण निर्णायक भूमिका ?

कहिले पुग्लान् मूल नेतृत्वमा महिला, न्यूनतम सहभागिताको सुनिश्चितता मात्रै कि अर्थपूर्ण निर्णायक भूमिका ?

एकताको सन्देश दिन एमाले नेताहरूले खिचाएको सामूहिक तस्वीर । उक्त तस्वीरमा जम्मा एक जना मात्रै महिला नेतृ देखिन्छिन् । तस्वीर : सामाजिक सञ्जाल ।

A+ A A-

महिलाहरूसमेत लागेर नेपालमा इतिहास बदल्ने प्रत्येक आन्दाेलन जन्माउन, हुर्काउन सफल भए । सहाना प्रधानदेखि पम्फा भुसाल, अनि मंगलादेवी सिंहदेखि रामकुमारी झाँक्रीसम्मकाे पुस्तालाई हेर्दा प्रष्टै देख्न सकिन्छः आन्दाेलनहरूले शीर्ष नेतृत्वमा महिला भने स्थापित गराइराख्न सकेनन् । प्रत्येक दलभित्रका संरचना हेराैँ, पुरूषहरू विद्यार्थी संगठनबाट सिधै पार्टीमा फड्किन्छन् । महिलाहरूचाहिँ महिला संघ, संगठनमा । यहाँ शिखरमा पुग्ने भर्‍याङ नै असमावेशी छ ।

नेपाली कांग्रेस १४औँ महाधिवेशनकाे सँघारमा छ । पार्टीले हालै पारित गरेको विधानले केन्द्रीय कार्यसमितिकाे आठ वटा क्लस्टरमा एक महिला सहमहामन्त्रीको व्यवस्था गरेको छ । यस हिसाबले १३ सदस्यीय पदाधिकारीमा एक मात्र महिलाको आरक्षण न्यून हाे । पार्टीभित्रैकै केही नेतृले यसमा असन्तुष्टि जनाइसकेका छन् । महाधिवेशनअघि नै विधान संशोधन गरेर उपसभापति र महामन्त्रीमा पनि एक-एकजना महिला उम्मेदवारको कोटा छुट्याउनुपर्ने उनीहरूकाे माग छ ।

‘जब क्लस्टर नै दिइसकेपछि महिलाहरूलाई एउटा मात्रै सिटमा सीमित गराउन खोजिनु हुन्न भन्ने हाम्रो मान्यता हो’, कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य महालक्ष्मी (डीना) उपाध्याय भन्छिन्, ‘पदाधिकारीमा पनि एक तिहाई हुनुपर्छ ।’

नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यालय ।

विधान पास गर्ने बेलामा नै आफूले सो प्रस्ताव महासमितिको बैठकमा लिखित रूपमा बुझाएको उनी बताउँछिन् । तर हालसम्म यसबारे केही सुनुवाइ भएको छैन ।

कांग्रेसको विधानमा तल्लो तहदेखि केन्द्रीय संरचनामा कम्तीमा एक तिहाई महिला हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, पदाधिकारीकाे समावेशितामा भएका यस्ता विभेदले पार्टी संयन्त्रमै महिलालाई कार्यकारी पदमा स्थापित गर्न नखोजिएको भान हुने डीना बताउँछिन् ।

विधान समितिको संयोजकसमेत रहेका कांग्रेस महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का भने समावेशिताको प्रश्नलाई स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्ने बताउँछन् । भन्छन्, ‘यसपटक हामीले विधान बनाउँदा संशोधन गरेर संविधानसम्मत बनाउन धेरै ठूलो प्रयत्न गरेका छौँ । कार्यसमितिमा पदाधिकारीको प्रतिनिधित्व केही छुटेको होला । होइन भने सबै तहमा महिलाको न्यूनतम ३३ प्रतिशतचाहिँ ग्यारेन्टी गरेको छ ।’ बाँकी अपुग नेतृहरूले राखेको फरक मतलाई अन्यथा नलिएको भन्दै उनले प्रश्नलाई टारे ।

हाल पनि नेपाली कांग्रेसको १०४ केन्द्रीय सदस्यमा १९ जना मात्रै महिला छन् । ८ सदस्यीय पदाधिकारीमा कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादव मात्रै एक महिला छिन् ।

कांग्रेसमा अहिलेको केन्द्रीय पदाधिकारीमा सभापति, दुई उपसभापति, दुई महामन्त्री, महिला, आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी, खसआर्य, थारु, मुस्लिम र पिछडिएको क्षेत्रबाट एक-एक गरी ८ जना सहमहामन्त्री र एक कोषाध्यक्ष हुन्छन् । कोषाध्यक्ष भने निर्वाचित कार्यसमितिले मनोनित गर्ने प्रावधान छ ।

एमाले पदाधिकारीमा कम्तीमा अध्यक्ष र सचिवमध्ये पनि एउटा पदमा महिला हुनुपर्छ भन्ने माग नेतृहरूले राखिरहेका छन् ।केवल सहभागिता देखाउन र संख्या पुर्‍याउनका लागि मात्रै महिला राखिने प्रवृत्तिले एकपटक राजनीतिमा महिलाको सहभागिताबारे नेतृत्व तहले नै मूल्यांकन गर्न जरुरी भएको अधिकांश नेतृहरूको भनाइ छ ।

अनुगमन गर्दैन निर्वाचन आयोग

कांग्रेसमा मात्रै होइन सबैभन्दा ठूलो पार्टी एमालेमा नै पनि हाल केन्द्रीय समितिमा करिब १७ प्रतिशत मात्रै महिला सहभागिता छ । स्थायी समितिमा केवल एक जना महिलाको प्रतिनिधित्व छ । तत्कालीन नेकपा हुँदा पनि ४३ सदस्यीय स्थायी कमिटीमा पम्फा भुषाल र अष्टलक्ष्मी शाक्य गरी दुई जना मात्रै महिला थिए । सात वटा प्रदेशमा केवल एकजना मात्रै महिला मुख्यमन्त्री छन् ।

पार्टीगत विधानले मात्रै होइन नेपालको संविधानको धारा ३८ (४) ले राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हकको सुनिश्चित गरेको छ । सोही प्राबधानलाई आधार मानेर त्यतिखेरै निर्वाचन आयोगले प्रत्येक दललाई एक महिनाभित्र सो दफा कार्यान्वयन गर्नू भनी पत्राचार पनि गरेको थियो । तर कुनै पनि पार्टीले कार्यान्वयन गरेनन् ।

तत्कालीन नेकपाले २ वर्षपछि हुने महाधिवेशनमा नै एकतिहाई महिला सहभागिता पुर्‍याउने प्रतिबद्धता निर्वाचन आयोगलाई जनाएको थियो । हालसम्म पनि अधिकांश पार्टीको कार्य समितिमा समावेशीताको मर्म अनुसारको प्रतिनिधित्व देखिँदैन ।

राजनीतिक दलको नियमनको सन्दर्भमा निर्वाचन आयोगले प्रभावकारी अनुगमन नगरेकाले पार्टीहरूलाई जिम्मेवार बनाउन चुकेको अधिकांश नेतृहरूको आरोप छ ।

निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठका अनुसार आयोगले कानूनमा भएको व्यवस्थाबमोजिमका प्राबधानहरू पालना गर्नका निम्ति राजनीतिक दलहरूलाई गत वर्ष साउनमा पनि स्मरण पत्र पठाइसकेको छ । तर कुनै पनि दलले मनन गरेर त्योअनुसारको प्राबधान कार्यान्वयन गरेका छैनन् । सम्बिन्धत पक्षबाट धेरै ठाउँबाट कुरा उठिरहेको भए पनि अपेक्षाकृत रूपमा दलबाट कार्यान्वयन भने नभएको श्रेष्ठ स्वीकार्छन् ।

संविधानले निर्दिष्ट गरेको समावेशीताको मुद्दालाई पार्टीहरूले पटकपटक उल्लंघन गर्दा पनि निर्वाचन आयोगले पक्रिया मात्रै पुर्‍याइ पत्राचार गर्दा आयोगको संवैधानिकतामाथि प्रश्न उठेको सांसद विन्दा पाण्डेको भनाइ छ ।

‘अनुगमन गरे जस्तो गरेर मात्रै हुँदैन, पार्टीलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी दण्डसजाय र दबाव दिने काम पनि आयोगले गर्नुपर्छ’, पाण्डे भन्छिन्, ‘होइन भने निर्वाचन आयोगलाई संवैधानिक निकाय नै किन बनाइयो त ?’ बनाइएको नीति र गरिएको प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयन गर्ने कुरामा ‘यो र त्यो’ बहाना हुन नहुने उनको भनाइ छ ।

महिलामैत्री छैनन् राजनीतिक संरचना

लोकतन्त्रको सबैभन्दा महत्वपूर्ण संस्था नै राजनैतिक दल हो । जबसम्म राजनैतिक दलले स्वयम् मापदण्ड पालना गर्दैन तबसम्म राज्यले केही पनि गर्न नसक्ने नेतृहरूको भनाइ छ । पार्टीगत संरचना मात्रै नभएर संवैधानिक आयोगमा पनि महिला समावेशीता देखिँदैन । महिला आयोगबाहेक अन्य आयोगमा महिलाको सहभागिता शून्यप्रायः नै छ ।

संख्या अभिवृद्धि नै महिलालाई राजनीतिमा जगाउने पहिलो आधार भए पनि सहभागिताको नाममा उनीहरूलाई टोकन पोजिसनमा मात्रै सीमित गरिनु, कार्यकारी पद नदिनुलगायतका कुरालाई अब मनन गर्नुपर्ने बेला आएको नेतृहरूको भनाइ छ ।

‘हिजो हामी माग गर्ने अवस्थामा थियौँ, आज हामी दाबी गर्न सक्ने भएका छौँ’, विन्दा पाण्डे भन्छिन् । कार्यकारी पदमा महिलाहरूको सहभागिता न्यून हुँदा विचार राख्ने, सुनुवाइ गर्नेलगायतका निर्णायक भूमिकाबाट अझैपनि महिलाहरू विमुख भएको डीना बताउँछिन् ।

डीना भन्छिन्, ‘सहभागिता मात्रै होइन अब अर्थपूर्ण सहभागिता र निर्णायक भूमिकामा महिलाको उपस्थिति के कति छ भन्ने कुरा गरिनुपर्छ ।’

‘समावेशीताको मुद्दालाई महिलाको मुद्दाको रूपमा मात्रै हेरिनुहुँदैन’, विन्दा भन्छिन्, ‘हामीले पार्टीको नेता पुरुष भए भनिरहेका छैनौँ, पार्टीको नेता पुरुषवादी भए मात्र भनिरहेका हौँ । पार्टीको नेता पितृसत्तात्मक भए भनिरहेका छौँ । महिलामैत्री पनि हुनुपर्‍यो । जनमैत्री हुनुपर्‍यो ।’ संविधानले फरक खालको यौनिकतालाई पनि समानुभूति भाव राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

पार्टीगत रूपमा भोलिको दिन किनारामा पर्न पनि तयार हुनुपर्छ भन्ने जोखिम मोलेरै आफूहरूले आवाज उठाउन तयार हुनुपर्ने अधिकांश नेतृहरूको भनाइ छ ।

‘अब मिडिया न्यारेटिभ परिवर्तन हुनुपर्छ’

त्यसो त हाल राजनीतिमा देखिएको महिलाको सहभागिता उत्साहजनक रहेको तथ्यांकले देखाउँछ । स्थानीय तहमा हाल ४०.९६ प्रतिशत महिला सहभागिता छ । जसमा ९१ प्रतिशत महिला सहायक भूमिकामा रहेको छ ।

पहिलो र दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनपछिको चारवटा अधिवेशनमा महिलापुरुषको सहभागिता हेर्दा महिलाहरूको संख्या उल्लेखनीय रहेको विन्दाको भनाइ छ । संघीय संसदमा हेर्ने हो भने प्रतिनिधिसभामा जति पनि विधेयकहरू आए ती विधेयकहरूमा ३३ प्रतिशत महिलाले ४० प्रतिशत समय बोलेको पाइएको छ । कानून छलफल हुने चरणमा ३३ प्रतिशत महिलाले ३२ प्रतिशत सैद्धान्तिक छलफलमा सहभागी भएको पाइन्छ । संशोधन राखेर समितिमा गएर बहस गर्नेमा ३३ प्रतिशत महिलामध्ये संशोधन राख्नेमा ५०.५ प्रतिशत महिलाहरू छन् ।

यस हिसाबले हेर्दा महिलाहरूको सहभागितामा गुणस्तरीय विकास भइरहेको देखिन्छ । ०४९ सालसम्म पनि एमालेको तलका कमिटीहरूमा महिला सहभागिता नै नभएको स्मरण गर्छिन्, विन्दा पाण्डे । हाल जिल्ला कमिटीमा २५ प्रतिशत महिला रहँदा पनि केन्द्रीय कमिटीमा भने १७.५ प्रतिशतभन्दा बढी महिला छैनन् । यसमा महिलाहरूलाई खुल्ला सिटमा निर्वाचन लड्नलाई पार्टीले प्रोत्साहन नगर्नुका साथै महिलाहरूले पनि निर्वाचनमा जाने अग्रसरता नदेखाउनु कारण भएको पाण्डेको भनाइ छ ।

पद छोडेर महिलालाई अगाडि ल्याउने चाहना भए पुरुषहरूले सजिलै ल्याउन सक्ने बागमती प्रदेशकी मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्य बताउँछिन् । भन्छिन्, ‘महिलाका लागि पद त्याग गर्न सक्नुपर्छ । जसरी मैले तेस्रो चोटी मन्त्री पद त्यागेकी थिएँ’, अष्टलक्ष्मी शाक्य चुनौती दिन्छिन् ।

‘एक तिहाई महिला किन भएन भनेर जवाफ अब विन्दा पाण्डेहरूलाई सोध्ने होइन । केन्द्रीय, स्थायी कमिटी किन महिलाविहीन भयो भनेर केपी शर्मा, प्रदिप ज्ञवालीलाई सोध्नुपर्‍यो’, विन्दा भन्छिन्, ‘अब मिडिया न्यारेटिभ परिवर्तन हुनुपर्छ ।’

किन टिक्दैनन् राजनीतिमा महिला ?

नेपाल संघीय संरचनामा गइसकेपछि पहिलो महिला मुख्यमन्त्री हुन पार्टी नै फुट्नु परेकोबारे सामाजिक सञ्जालमा टिकाटिप्पणी भइरहेका छन् । बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएकी अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई लक्षित गर्दै सो टिप्पणी भएको हो ।

महिलाहरू राजनीतिमा टिक्दैनन् भन्ने भाष्य प्रयोग भइरहँदा हालसम्म राजनीतिले महिलाहरूलाई कति टिकाउन सक्यो वा कति स्थान दिँदै आइएको छ भन्ने प्रश्नलाई गौण बनाइएको भनाइ नेतृहरूको छ । सामाजिक एवम् राजनीतिक संरचना महिलामैत्री नहुँदा महिलाहरू राजनीतिमा टिक्न नसकेको विन्दाको निष्कर्ष छ । पार्टीमा जुनियर,सिनियर हेर्नाले पनि महिलाहरू विभेदमा परेको उनको भनाइ छ ।

‘महिलाहरू पहिले महिला संगठनमा हुन्थे । केही अनेरास्ववियुमा थिए । अनेरास्ववियु सकिएपछि पुरुषहरू जति पार्टीमा जाने महिलाहरू चाहिँ अनेमसंघमा जाने चलन थियो । ०५२ सालमा मात्रै एक महिला नीति पार्टीले लागू गर्‍यो । तर अहिले मिडियाले भन्दै आएका युवा नेता हाम्रै समकालीन साथीचाहिँ पार्टीको सिनियर हामी संरचना नबनिसकेकाले महिला जुनियर हुन्छ ?’ पार्टीको ऐतिहासिक संरचनाले नै महिलाहरू पछि पारेको पाण्डेको आरोप छ ।

अष्टलक्ष्मी शाक्य ।

त्यति मात्रै नभएर महिलाहरूलाई घरायशी र सामाजिक जिम्मेवारीले पनि राजनीतिमा चुनौती थपिदिएको अष्टलक्ष्मी बताउँछिन् । पार्टीभित्रकै सामन्ती सोचसँग आफू लड्नुपरेको शाक्यको भनाइ छ । भूमिगत राजनीति जीवन बिताउँदा आफूले खाइनखाइ बालबच्चा बोकेर, १५/१५ महिना अन्जान मान्छेहरूकोमा छोडेर यात्रा निकै चुनौतीपूर्ण रहेको शाक्य स्मरण गर्छिन् ।

सक्रिय राजनीतिमा लाग्दा चारित्रिक लाञ्छनासम्म सहन बाध्य भएकी शाक्य राजनीति भनेको महिलाले बुझ्दैनन्, महिलाले गर्ने होइन यो त निश्चित वर्गका पुरुषहरूले मात्रै गर्ने हो भन्ने समयलाई चिरेर हिँडेकी हुन् । ‘महिलाहरूले गर्न सक्दैनन् भन्ने मानसिकता हावी थियो’, उनी भन्छिन्, ‘अहिले पनि मानसिकता सफा देखिँदैन ।’

‘जुन दिनसम्म पुरुष र महिला समान ढङ्गले घरभित्रका कामकाजमा सहभागी हुँदैनन् र लैङ्गिक भूमिका परिवर्तन गर्दैनन् तबसम्म घरबाहिर गरिने राजनीतिमा महिलाहरू पुरुषजसरी टिक्न सक्दैनन् ।’ त्यति मात्रै नभएर महिलालाई राजनीतिमा टिकाउन महिलाहरूको फरक जिम्मेवारीलाई लक्षित गरी कुनै पनि नीति नियम दलहरूले नल्याइएको उनको भनाइ छ ।

‘५० प्रतिशतभन्दा धेरै रहेको जनसंख्याको फरक आवश्यकता हुन सक्छ भन्ने बोध गरेर महिलालाई राजनीतिमा टिकाउनलाई फरक खालको नीति ल्याउन आवश्यकता हुन सक्छ’, हाम्रा नीतिहरूलाई महिलावादी दृष्टिकोणले हेरिनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

विन्दा भन्छिन्, ‘जुनदिनसम्म मूल नेतृत्वले बहुसंख्यामा रहेका महिलाको आवश्यकता र अनुभूतिका आधारमा सम्बोधन गर्नका लागि ‘जसको सरोकारको विषय उनीहरूकै सहभागितामा हामीले कुरा सुन्नुपर्छ’ भन्ने चेत जबसम्म आउँदैन, तबसम्म लोकतन्त्र सुदृढ भएर अगाडि बढ्न सक्दैन ।’

निर्वाचन आएपछि महिलाको कुरा गरेर, घोषणापत्रमा महिलाको कुरा समावेश गरेर मात्रै अबको नयाँ पुस्ताले विश्वास गर्न नगर्ने उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, भदौ ११, २०७८ ११:४१