गरिबकाे भागमा पहुँचवालाकाे दाेहन : निजीमा पढेर सामुदायिक विद्यालयमा परीक्षा दिएर छात्रवृत्ति हत्याउने बढे

गरिबकाे भागमा पहुँचवालाकाे दाेहन : निजीमा पढेर सामुदायिक विद्यालयमा परीक्षा दिएर छात्रवृत्ति हत्याउने बढे

A+ A A-

सामुदायिक स्कुल पढेर एमबीबीएस प्रवेश परीक्षामा टपर बनेको भनेर केही हप्ताअघि धनुषाका आशिक झाको चर्चा चुलियो । ११ हजार प्रतिष्पर्धीलाइ उछिन्दै प्रथम बनेका झाले जनकपुरको सरकारी विद्यालय श्री माविमा पढेको दाबी गरेका थिए ।

तर, उनको दाबी खण्डित हुने गरी जनकपुरस्थित न्यू भिजन एकेडेमीले झालाई आफ्नो छात्र दाबी गर्दै विज्ञापन गर्‍यो । झा कक्षा १० सम्म आफ्नो स्कुलमा पढेको न्यू भिजनको भनाइ छ ।

‘आशिक हाम्रै उत्पादन हुन् । हामीले पढाए पनि उनले एसईई भने सरकारीबाट दिएका हुन्,’ न्यू भिजनका प्रधानाध्यापक विश्वलाल सिंह भन्छन्, ‘हाम्रोबाट प्रत्येक वर्ष टपरहरू यसरी नै गइरहन्छन् ।’

आशिक भने स्कुलको दाबी अस्वीकार गर्छन् । शिलापत्रसँग कुरा गर्दै उनले आफू कक्षा ५ सम्म न्यू भिजनमा पढेको र त्यसपछि श्री मावि गएको बताए ।

तर, आशिकको दाबीलाई उनलाई पढाएकै विद्यालय श्री माविलेसमेत आंशिक सत्य मात्र मानेको छ । श्री माविका प्रधानाध्यापक रामअवतार यादवका अनुसार, श्री माविमा आशिक कक्षा ८ बाट भर्ना भएका थिए । त्यसमाथि उनी भर्ना मात्र भएको पढ्न भने नियमित नआएको यादव बताउँछन् । ‘आशिक यहाँ ८ कक्षामा भर्ना गरे । त्यसपछि कहाँ गएर पढे, थाहा भएन । आक्कल-झुक्कल स्कुल आउँथे,’ प्रधानाध्यापक यादवले भने ।

न्यू भिजन एकेडेमीले गरेको विज्ञापन ।

भर्ना मात्र भएर गायब हुने र परीक्षामा मात्र देखिने विद्यार्थी आशिक मात्र नभएको यादव हाकाहाकी बताउँछन् । ‘भर्ना मात्र गरेर एसईई दिने हाम्रोमा अरु पनि हुन्छन्,’ यादवले भने ‘यो वर्ष पनि नियमित कक्षामा २२ जना विद्यार्थी मात्र थिए । तर परीक्षा दिने बेलामा ६२ जना भए ।’

न्यू भिजन र श्रीमाविका प्रधानाध्यापकको स्वकारोक्तिबाटै थाहा हुन्छ, निजी विद्यालयमा पढाएर अभिभावकले कसरी सरकारी स्कुलबाट एसईई परीक्षामा सामेल गराइरहेका छन् । यति मात्र होइन अभिवभावक, सरकारी विद्यालय र निजी विद्यालयको त्रिपक्षीय मिलेमतोमा यस्तो कार्य भईरहेको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

विद्यालय तहमा अभिभावक, सरकारी विद्यायलय र निजी विद्यालयको संलग्नतामा यस्तो कार्य चल्नुमा उच्च शिक्षा जोडिन्छ ।

गरिब र पिछडिएका वर्गको सुविधा पहुँचवालालाई

सिन्धुली तीनपाटनका उमेश क्यापछाकीले लामपनटारको लामपनटार बोर्डिङ स्कूलमा पढेका हुन् । तर, एसईई दिँदा उनी लामपानटार उच्च माविका विद्यार्थीमा रुपान्तरित भइसकेका थिए । उच्च शिक्षा पढ्नका लागि सरकारी छात्रवृत्ति पाउन आफूले यसो गरेको उमेशले शिलापत्रलाई बताए । ‘उच्च शिक्षामा छात्रवृत्ति पाउन कठिन हुन्छ भनेपछि सरकारीबाटै परीक्षा दिने प्रबन्ध मिलाएका हौँ,’ उमेशको तर्क छ, ‘हामीजस्ता आर्थिक हैसियत सबल नभएका विद्यार्थीको लागि यो बाध्यता थियो ।’

यति मात्र होइन लामपानटार बोर्डिङ स्कुलमा पढ्ने बहुसंख्यक विद्यार्थीले सरकारी विद्यालयबाट परीक्षा दिन्छन् । अर्थात् कागजी रूपमा सरकारी स्कुलका विद्यार्थी भए पनि उनीहरू पढ्न भने निजीमा जान्छन् र परीक्षा सरकारीमै दिन्छन् ।

आशिक र उमेश त प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन, जसले निजीमा पढेर सरकारी विद्यालयबाट परीक्षा दिए । यसरी उच्च शिक्षाको छात्रवृत्तिमा लाभ लिन निजीमा पढेर सरकारी स्कुलबाट जाँच दिने पुरानै प्रवृत्ति हो ।

पिछडिएका र कमजोर आर्थिक हैसियत भएकालाई शिक्षाको मूल प्रवाहमा ल्याउन सरकारले उच्च शिक्षामा समेत निश्चित छात्रवृत्ति छुट्याएको छ । तर, यसमा समेत बलियो आर्थिक अवस्था भएका पहुँचवालाले नै कब्जा जमाएपछि सरकारले त्यसलाई रोक्न भन्दै ६ कक्षादेखि नै सरकारी स्कुलमा पढेकाले मात्र एसईईमा पनि सरकारी विद्यालयबाट जाँच दिन पाउने कानुनी बन्दोबस्त मिलायो ।

२०७६ सम्म यस्तो सर्त ८ कक्षादेखि लागू थियो । यसरी नै पहुँचवालाले छात्रवृत्तिको दोहन काढेपछि यो सीमालाई ६ कक्षादेखि अनिवार्य गरियो । तर अभिभावक, सरकारी र निजी विद्यालयको मिलेमतोमा गरिबका लागि लक्षित छात्रवृत्तिमा पहुँचवालाले रजाइँ गरिरहेकै देखिन्छ ।

सरकारले २०७७ मा छात्रवृत्ति सम्बन्धी नियमावली, २०६० लाई संशोधन गरेर सरकारी छात्रवृत्ति पाउन ६ कक्षादेखि नै सरकारी विद्यालयमा पढेको हुनुपर्ने गरायो । तर कानुन फेरिए पनि प्रवृत्ति भने फेरिएन ।

विद्यार्थीले नीजि स्कुलमा पढेर सरकारीबाट परीक्षा दिने प्रवृत्ति देशभर रहेको तथ्याङ्कले पनि इंगित गर्छ । निजी तथा आवासीय विद्यालय सञ्चालकहरूको संगठन प्याब्सन र एन-प्याब्सनको तथ्यांकले माध्यमिक तहमा पुग्दा निजी विद्यालयमा विद्यार्थी घट्ने देखाउँछ ।

प्याब्सनका अनुसार, निजी विद्यालयमा पढ्ने करिब २५ प्रतिशत विद्यार्थीले यसरी विद्यालय फेरेर परीक्षा दिने गर्दछन् । एन-प्याब्सनको तथ्यांकले पनि परीक्षा दिने समयमा निजीबाट विद्यार्थी घटेको देखाउँछ । ‘माध्यमिक तहमा पुग्दा बर्सेनि २० देखि २५ प्रतिशतले विद्यार्थी घट्छन् । यस्ता विद्यार्थीहरूमध्ये अधिकांशले सरकारी स्कुलबाट परीक्षा दिएको पाइन्छ,’ एनप्याब्सनका अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटाले भने ।

विद्यार्थीको बाध्यता ?

सुरुमा गुणस्तरीय शिक्षाको लोभमा निजी विद्यालयमा भर्ना हुनेहरू पछि उच्च शिक्षामा पाइने छात्रवृत्तिको लोभमा सरकारी विद्यालयबाटै परीक्षा दिने गरेका छन् । उच्च शिक्षामा आरक्षण कोटामा छात्रवृति पाउन सरकारी विद्यालयमा पढेको हुनुपर्ने सर्तसहितको नियम छ । त्यसैले सरकारी विद्यालयबाट प्राप्त प्रमाणपत्र बोक्न विद्यार्थी चाहन्छन् ।

उच्च शिक्षामा राज्यले दिने ४५ प्रतिशत आरक्षण कोटामा निजी विद्यालयका विद्यार्थीले प्रतिस्पर्धा गर्न पाउँदैनन् । खुला तर्फ पाउने ५५ प्रतिशतमा मात्र उनीहरूले भीड्न पाउँछन् । ‘तर, आरक्षण कोटाभित्र नसमेटिने विद्यार्थी पनि भ्रममा परेर सरकारीबाटै परीक्षा दिन तछाडमछाड गरीरहेका हुन्छन्,’ राष्ट्रिय अभिभावक संघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारी भन्छन् ।

भण्डारीका अनुसार, अधिकांश सरकारी विद्यालयमा पढाईको गुणस्तर नभएकोले पनि यस्तो समस्या आएको हो । ‘विद्यार्थीहरू गुणस्तरीय शिक्षा नपाउने डरले सरकारीमा पढ्न तयार देखिँदैनन । र, पछि फेरि उच्च शिक्षामा छात्रवृत्ति नपाउने डरले सरकारीबाटै परीक्षा दिन चाहन्छन्,’ उनी भन्छन्, ‘यही विरोधाभाषका कारण निजी स्कुल पढेर सरकारीबाट परीक्षा दिने ट्रेण्ड बढेको छ ।’

यसको समाधानको लागि सरकारी विद्यालयमा शिक्षाको गुणस्तर बढाइनुपर्ने भण्डारीको मत छ । त्यस्तै अहिले भइरहेको छात्रवृत्ति सम्बन्धी नियमावली सच्याउँन आवश्यक रहेको उनले बताए ।

ऐनकाे अड्चन : सर्वाेच्चले १० वर्षसम्म फैसला गरेन

जानकारहरूका अनुसार छात्रवृत्ति सम्बन्धी ऐन नै विरोधाभाषपूर्ण रहेको छ । विद्यार्थीहरूले निजीमा पढेर सरकारीबाट परीक्षा दिन चाहनुको कारण पनि यही रहेको उनीहरू बताउँछन् ।

निजी विद्यालयले कुल विद्यार्थी संख्याको १० प्रतिशतलाई छात्रवृत्ति दिनुपर्ने संस्थागत विद्यालय मापदण्ड तथा सञ्चालन निर्देशिकामा उल्लेख छ । जसअनुसार राज्यले तोकिदिएको मापदण्डभित्र रहेर निजी विद्यालयले योग्य विद्यार्थी छानेर छात्रवृत्ति प्रदान गर्नुपर्छ । दलित वा पिछडिएको वर्गलाई छात्रवृत्ति दिनुपर्ने राज्यको मापदण्ड छ ।

यसरी अधिकांश पिछडीएको समुदायका विद्यार्थी निजी विद्यालयसम्म पुग्छन् । तर, सरकारले तोकेबमोजिम छात्रवृत्ति पाएर कक्षा १० सम्म पढेका उनीहरूलाई उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न आरक्षण कोटामा लड्न भने बन्देज छ । उदाहरणका लागि, निजी विद्यालयमा पढेको भन्दै दलित समुदायका विद्यार्थीलाई पनि आरक्षण कोटामा प्रतिशपर्धा गर्न निषेध गरिन्छ ।

अन्ततः जुन ऐनले दलनमा परेका समुदायका विद्यार्थीलाई कक्षा १० सम्म छात्रवृत्तिमा पढायो, त्यही ऐनले उच्च शिक्षामा छात्रवृत्ति नदिने भन्यो । त्यसैले अधिकांश विद्यार्थीले अन्तिम समयमा आएर विद्यालय परीवर्तन गर्ने वा कागजपत्र मिलाएर सरकारीबाट परीक्षा दिने ट्रेण्ड बढेको हो ।

ऐनको यस्तो व्यवस्थालाई लिएर प्याब्सनले करीब १० वर्षअगाडि नै सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेको छ । तर, एक दशकसम्म यो विषयबारे न्यायलयले व्याख्या गरिदिएको छैन ।

एकातिर राज्यले गुणस्तरीय शिक्षा पनि नदिने, अनि राज्यकै मापदण्डभित्र रहेर निजीमा छात्रवृत्तिमा पढेकालाई उच्च शिक्षामा छात्रवृत्ति पनि नदिने विरोधाभाष नीतिले समस्या ल्याएको बताउँछन्, प्याब्सन अध्यक्ष टीका पुरी ।

‘हामीले निजीमा पढ्ने सीमान्तकृत समुदायका विद्यार्थीलाई अन्याय भएको भन्दै आएका छौँ । हाम्रो कुरा सरकारले त सुनेन सुनेन, अदालतले पनि बेवास्ता गर्‍यो,’ पुरीले भने, ‘अधिकांश विद्यार्थी पनि उच्च शिक्षामा छात्रवृत्ति नपाउने डरले सरकारीबाट परीक्षा दिन चाहन्छन् । जुन स्वाभाविक हो ।’

शिक्षा,विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद थपलिया ऐनमा भएका त्रुटि सच्याउन सरकार सकारात्मक रहेकाे बताउँछन् । 'हामीले पनि यो विरोधाभाष अन्त्य गर्ने गरी छिट्टै मस्यौदा तयार गर्छौँ,' उनले भने, 'अनि निजीमा पढेर सरकारी पढ्नेहरूको नियमन गर्न पनि संयन्त्र बनाउँछौँ । जसरी हुन्छ यस्तो ट्रेन्डमा कमी ल्याउन मन्त्रालय लागिपरेकाे छ ।'

प्रकाशित मिति: सोमबार, भदौ ७, २०७८ १३:२०