अध्यादेशको तरंग प्रदेशमा, बागमतीका मुख्यमन्त्रीको दौडधुप बढ्यो

A+ A A-

सरकारले पार्टी विभाजन सहज बनाउने गरी अध्यादेश ल्याएसँगै यतिबेला राजनीतिक वृत्त तरंगित बनेको छ । बुधबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश प्रमाणीकरण गरेकी छिन् । अध्यादेश जारी भएसँगै अब २० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य वा सोही संख्याका सांसदले पार्टी विभाजन गर्न सक्नेछन् ।

योसँगै केन्द्रको मात्र नभई प्रदेशको समेत राजनीति तरंगित बनेको छ । विशेषगरी एमालेको सरकार रहेको बागमती प्रदेशमा यसको असर पर्ने देखिएको छ । एमालेको एकल बहुमत रहेको सो प्रदेशमा नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव नेपाल पक्षका सांसदले साथ छाडेको खण्डमा मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल अल्पमतमा पर्ने देखिन्छ ।

हाल बागमतीमा एक सय नाै सांसदमध्ये एमालेका ५६ जना छन् । त्यसमध्ये ओलीका पक्षमा ३४ र नेपाल पक्षमा २२ सांसद छन् । नेकपा माओवादी केन्द्रसँग २३, कांग्रेसको २२, विवेकशील साझाका ३, नेपाल मजदुर किसान पार्टी र राप्रपाका २/२ तथा एक जना स्वतन्त्र सांसद छन् । पछिल्लो समय एमालेमा देखिएको विवादको असर स्वरुप एमाले विभाजन भएको खण्डमा पौडेलविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आउने सम्भावना रहेको विपक्षी दलका एक सांसद स्वीकार्छन् ।

‘पौडेलविरुद्ध यसअघि नै अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने तयारी भएको हो । एमाले विभाजन भएमा तत्कालै अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउँछौं,’ ती सांसदले भने । तर, केही नेपाल पक्षका सांसद भने अध्यादेश र पार्टी फुटको विपक्षमा देखिएका छन् । एमाले पोलिटब्युरो समस्यसमेत रहेका बागमतीका पूर्वमन्त्री अरुण नेपालले पार्टी विभाजन गर्न ल्याइएको अध्यादेशले संविधान नै जोखिममा परेको बताए ।

आन्तरिक विवादका कारण पार्टी विभाजनको दिशामा अघि बढ्न नहुने भन्दै नेपालले आफ्नै दलको नेतृत्वमा रहेको बागमती सरकार पनि धरापमा परेको बताए । नेता नेपालले प्रदेशमा एमाले एक बनाउन प्रयास गरिरहेको जानकारी दिँदै भने, ‘केन्द्रमा पार्टी विभाजन भयो भने प्रदेशमा पनि असर गर्छ । तर, हामी बागमतीमा एमालेलाई एक बनाएर लैजाने प्रयासमा जुटेका छौँ । हामी सरकार पनि एमालेकै हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा छौँ,’ नेपालले शिलापत्रसँग भने । उनले फुटेर गए कसैको भविष्य राम्रो नहुने तर्क गरे ।

नेकपा एमाले बागमतीका सचेतक दीपक निरौलाले एमाले फुटाउन ल्याइएको अध्यादेशले थोरै असर परेपनि त्यसले ठूलो अर्थ नराख्ने बताए । पार्टी नेतृत्वबीच नियमित छलफल भइरहेको भन्दै बागमती सरकारमा ठूलो असर नपर्ने निरौलाको दाबी छ । ‘अध्यादेश जारी हुँदा बागमतीमा पनि केही असर त पर्न सक्छ । तर, नेतृत्वहरूसँगको नियमित छलफलका आधारमा सरकारलाई ठूलो असर पर्ने देखिँदैन,’ उनले भने ।

नेपाल पक्षकी सांसद मुनु सिग्देलले पार्टी विभाजन भए बागमती सरकार ढल्ने निश्चित भएको बताइन् । एमाले फुटाउन ल्याइएको अध्यादेशले प्रदेश सरकार धरापमा परेको मुख्यमन्त्री पौडेलनिकट सांसद जुनेली श्रेष्ठले बताएकी छन् । ‘यदि पार्टी नै विभाजन भयो भने मुख्यमन्त्री पौडेल नेतृत्वको सरकार ढल्न सक्ने सम्भावना छ । तर, त्यो अवस्था नआउन पनि सक्छ । राजनीति एक खेल हो, यो खेलमा कसले गोल गर्छ भन्न सकिन्न,’ श्रेष्ठले शिलापत्रसँग भनिन् ।

सांसद श्रेष्ठले एमाले बाहेकका दुई सांसदले सरकारलाई समर्थन गर्ने जानकारी दिइन् । ‘हामीसँग ५६ जना सांसद हुनुहुन्छ । अहिले एमाले बाहेकका दुई सांसदले सरकारलाई समर्थन गर्नुभएको छ । गणितीय रूपमा हामीसँग ५८ सांसद संख्या छ,’ श्रेष्ठले भनिन् ।

सांसद फकाउँदै मुख्यमन्त्री पौडेल

आफू नेतृत्वको सरकार धरापमा पर्ने संकेत देखिएसँगै यतिबेला मुख्यमन्त्री पौडेलले नेपाल पक्षका सांसदलाई फकाउन सुरु गरिसकेका छन् । सांसद श्रेष्ठका अनुसार नेपाल पक्षका सांसदलाई फकाउन मुख्यमन्त्री पौडेल स्वय‌ं लागेका हुन् ।

नेपाल पक्षका सांसद रिझाउन मुख्यमन्त्री पौडेलले संसदीय समितिको संख्या बढाउने तयारीमा छन् । पार्टीको आन्तरिक विवादले धरापमा परेका पौडेल संसदीय समिति बनाएर सांसदहरूलाई खुशी पार्ने योजनामा लागेका हुन् । सोमबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा संसदीय समितिको आकार बढाउने गरी प्रदेशसभा नियमावली, २०७४ संशोधन मस्यौदा समिति गठन गर्ने तयारी एमालेले गरेको हो । सांसद जुनेली श्रेष्ठले प्रदेशसभा सचिवालयमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएकी हुन् ।

संसदीय समिति थप्ने विषयले प्रवेश पाएसँगै विपक्षी दलहरूले प्रदेशसभा विरोध गरिरहेका छन् । माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस, विवेकशील साझा पार्टीले समिति थप्न नहुने भन्दै मुख्यमन्त्री पौडेलको कदमप्रति असन्तुष्टि जनाएका हुन् । प्रदेशमा हाल ५ वटा समिति छन् । कायम रहेका समितिलाई नै ‘बिजनेस’ नभएको अवस्थामा अन्य समिति थपेर सत्तापक्षले कुर्सी जोगाउन खोजेको विपक्षी दलको आरोप छ ।

पौडेलले सरकार टिकाउन मन्त्रालय विभाजन गर्ने प्रस्ताव यसअघि नै एमाले नेतृ तथा सांसद अष्टलक्ष्मी शाक्य, पार्टी केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद राजेन्द्र पाण्डेसमक्ष राखिसकेका छन् । उनी सरकार पुनर्गठन गर्ने विषयमा पनि सकारात्मक भएको नेताहरू बताउँछन् । प्रदेशमा यसअघि सरकार पुनर्गठन गर्नुपर्ने माग झलनाथ खनाल–माधवकुमार नेपाल पक्षले गरेको थियो । सोही माग अनुसार पौडेलले सरकार पुनर्गठन हुने संकेत गरेका थिए । तर, खनाल–नेपाल पक्षले मुख्यमन्त्री पाएमात्रै सरकारमा सहभागी हुने बताएपछि पौडेल अप्ठ्यारोमा परेका थिए ।

यसअघि तत्कालीन नेकपा दुई धारमा विभाजित हुँदा पौडेलविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । सर्वोच्च अदालतले माओवादी केन्द्र र एमालेलाई २०७५ जेठ २ को अवस्थामा नै कायम रहने फैसला सुनाएपछि नेता नेपाल पक्षका २२ सांसदले अविश्वास प्रस्तावमा गरेको हस्ताक्षर फिर्ता लिएका थिए ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, भदौ २, २०७८ १३:२५