बौद्ध–जोरपाटी सडकः सहमतिको समय सकियो, कालोपत्रे सकिएन

A+ A A-

बौद्ध–जोरपाटी सडकखण्ड कालोपत्रेको माग राख्दै स्थानीयले गत महिना आन्दोलन गरे । सडक कालोपत्रे माग गर्दै आन्दोलन गर्दा प्रहरीले स्थानीयमाथि लट्ठी चार्ज गर्यो ।

लगत्तै बसेको सरोकारवालाको सर्वपक्षीय बैठकमा एक साताभित्र सडक कालोपत्रे गर्ने सहमति भयो । तर, सहमति भएको एक महिना पुग्न लाग्दा पनि कालोपत्रे गर्ने काम सुस्त गतिमा भएको छ ।

चुच्चेपाटीदेखि टुसालसम्म दोहो¥याएर कालोपत्रे गर्न थालिएको छ । तर, टुसाल–जोरपाटी क्षेत्रमा भने कालोपत्रे नभएको भन्दै स्थानीयले फेरि आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

‘सहमति भएको एक साताको समयसीमा सकियो तर सडक कालोपत्रे भएन,’ स्थानीय व्यापारी निश्चल बाँस्कोटाले भने, ‘बर्खा सुरु हुन लाग्यो, सडक कालोपत्रे हुने सम्भावना न्यून भएको छ ।’

ठेकेदारको लापरबाहीले काममा ढिलाइ भएको बौद्ध क्षेत्रका अधिकांश व्यापारीको भनाइ छ । ‘चुच्चेपाटी–टुसाल क्षेत्रमा दोहो¥याएर कालोपत्रे हुने अन्य क्षेत्रमा किन नुहने ? सरोकारवाला निकायको लापरबाही हो,’ बाँस्कोटाले भने ।

काठमाडौं महानगरपालिकाका वडा नम्बर–६ का अध्यक्ष दीपेन्द्र लामाले पनि कालोपत्रेको काम सुस्त गतिमा भइरहेको स्वीकार गरे । ‘कामदार कम भएकाले सोचेअनुसार काम हुन नसकेको हो,’ उनले भने, ठेकेदारलाई गुणस्तरीय तवरले कालोपत्रे गर्न घचघचाइरहेका छाैं।’

‘चुच्चेपाटी–टुसाल क्षेत्रमा दोहो¥याएर कालोपत्रे भइरहेकाले बौद्ध–जोरपाटी क्षेत्रमा हुन्न कि भन्ने आशंका भएको हो,’ लामाले भने, ‘काम रोकिन्न, बौद्ध पिपलबोटसम्म बर्खाअघि नै कालोपत्रे हुन्छ ।’

बर्खाअघि कालोपत्रे नहुने

पानी पर्दा हिलो र घाम लाग्दा धुलोबाट आजित जोरपाटीवासी सास्ती पाउने भएका छन् । तत्काल पिपलबोटसम्म मात्र पिच हुने भएकाले जोरपाटीवासीले अझै हिलो र धुलोमा रुमलिनुपर्ने भएको हो ।

‘बर्खा सुरु हुने बेला भएकाले तत्काल जोरपाटी क्षेत्रमा कालोपत्रे हुने सम्भावना न्यून छ,’ लामाले भने, ‘सकेसम्म सो क्षेत्रमा पनि बर्खाअघि नै कालोपत्रे गराउने काम हुन्छ ।’

मापदण्डविपरीतका घर भत्काइएन

सडक मिचेर बनाइएका कतिपय घर अझै भत्काइएको छैन । तत्कालीन बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले सडक मिचेर बनाएको घर भत्काउन सुरु गरेको थियो । तर, सो क्षेत्रमा धेरै घर भत्काउन बाँकी छ ।

घर नभत्काइएकाले पनि कालोपत्रे गर्न ढिलाइ भएको हो । तर, सर्वोच्च अदालतले पीडित घर धनीलाई मुआब्जा दिएर भत्काउन आदेश दियो । सर्वोच्चको आदेश सरकारले नमानेको स्थानीयको आरोप छ ।

स्थानीयले मुआब्जा नपाएका कारण घर नभत्काइएको बताइएको छ । सरकारले मुआब्जामा धेरै रकम निकासा गर्नुपर्ने भएकाले यथास्थितिमा कालोपत्रे गर्न निर्देशन दिएकाले कालोपत्रेको काम सोहीअनुसार भइरहेको अध्यक्ष लामाले बताए । सरकारको निर्देशनले तत्काल सडक मिचेर बनाएको घर नभत्किने भएको छ ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, जेठ २१, २०७६ ०१:३८