न्युरोडको रमागृह : ऐन विपरीत पसल सञ्चालन, ४३ लाखभन्दा बढी बक्यौता उठाउन बाँकी

न्युरोडको रमागृह : ऐन विपरीत पसल सञ्चालन, ४३ लाखभन्दा बढी बक्यौता उठाउन बाँकी

A+ A A-

पर्यटन उद्योगलाई ग्रामिण क्षेत्रसम्म विकास विस्तार गरी ग्रामिण गरिबीलाई न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले गठन गरिएको तारागाउँ विकास समितिको स्रोतसाधनको भने स्वार्थ समूहले अनुकूल प्रयोग गर्दै आएका छन् । विभिन्न स्थानमा रहेको विकास समितिको जग्गा तथा भवनहरूको दुरूपयोग गरिएको छ ।

तारागाउँ विकास समितिले सञ्चालन गरेको काठमाडौं न्युरोडमा रहेको समितिको भवन ‘रमागृह’ तीन व्यपारीले समितिको ऐन विपरीत सञ्चालन गरेको र तिर्नु पर्ने बक्यौता पनि नतिरेको पाइएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६-७७ सम्मको अवधिमा तीन व्यापारिक संस्थाहरूले ३५ लाख १९ हजार रुपैयाँ बक्यौता बुझाउन बाँकी रहे पनि समितिले यो रकम उठाउन सकेको छैन । यति मात्रै होइन, यी व्यापारी संस्थाहरूका पसल भाडाको सम्झौता मिति २०७४ फागुन ३० मा सकिए पनि समितिले न त उनीहरूलाई हटाउन सकेको छ न सम्झौता नवीकरण नै गरेको छ ।

त्यस्ता व्यापारिक संस्थामा पिंकी इन्टरनेसनल, अजनता इन्टरनेसनल प्रालि र सुलक्स सेन्टर प्रालि रहेको पाइएको छ । यी तीन प्रालिको बक्यौता मात्रै ३५ लाख १९ हजार रुपैयाँ रहेको छ । समयमै बक्यौता भुक्तानी नगरेको कारण ८ लाख २१ हजार समेत गरी यी कम्पनीबाट ४३ लाख ४० हजार रुपैयाँ उठाउनु पर्ने देखिएको छ ।

काठमाडौं महानगरपालिका-२२ मा रहेको जग्गामा यो भवन रहेको छ । सरकारी स्वामित्वको यो भवन २०३४ साल चैत २९ को निर्णयबाट तारागाउँ विकास समितिको नाममा सारिएको थियो । तर, भवनबाट उठाउनु पर्ने लाभ भने उठ्न नसक्नुका साथै निश्चित व्यापारीहरूले रजाइ गरेको पाइएको छ ।

न्युरोडस्थित व्यापारिक भवनको बक्यौता नउठाएको विषयमा महालेखा परीक्षकको कार्यलयले पनि चासो देखाएको छ । कार्यालयको आउँदो ५८औँ लेखापरीक्षण रिपोर्टमा यो विषयलाई उठान गर्दै बक्यौता रकम र १० प्रतिशत ब्याज असुल गर्न भनेको छ ।

‘समितिले बक्यौता भाडा र १० प्रतिशतले हुने ब्याज अविलम्ब असुल गर्नु गराउनु पर्दछ,’ महालेखाले तयार पारेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

तारागाउँ रिजेन्सीमा सेयर स्वामित्व घट्यो

तारागाउँ विकास समितिले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको ३०४ रोपनी जग्गामध्ये १५० रोपनी जग्गाको मूल्य १५ करोड र अन्य भौतिक संरचनाको २ करोडसमेत गरी १७ करोड तारागाउँ रिजेन्सी होटल लिमिटेडमा शेयरका रूपमा लगानी गरेको छ । होटललाई १५४ रोपनी जग्गा भाडामा लगाइएको छ ।

सुरुवाती अवस्थामा होटलको ३९.७७ प्रतिशत शेयर समितिले प्राप्त गरेकोमा होटलको १६ साउन २०६४ को पत्र अनुसार हाल १०.१६ र २०७२-७३ को वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार ९.०२ प्रतिशत कायम गरेको थियो । समितिको शेयरको हिसाब घटेको विषयमा महालेखा परीक्षकको ५७औँ प्रतिवेदनले प्रश्न उठाएको थियो । ५८औँ प्रतिवेदनमा सरकारलाई निर्णय लिन आवश्यक रहेको औँल्याइने महालेखा परीक्षकको स्रोतले जानकारी गराएको छ ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, भदौ २, २०७८ १३:०६