गोर्खा संगठनबीचकाे आपसी मतभेदले नै मुद्दा कमजोर भएकाे त हाेइन ?

A+ A A-

बेलायती सेनामा गोर्खा (लाहुरे) ले सेवा गरेको २ सय ६ वर्ष पूरा भइसकेको छ । भारत स्वतन्त्र भएको तीन महिनापछि नेपाल, भारत र बेलायतबीच ९ नोभेम्बर सन् १९४७ मा त्रिपक्षीय सन्धि भयो । त्यसकाे ‘एनेक्स’ ३ को १ मा उल्लेख गरेअनुसार ‘गोर्खा टुप्स’लाई पूर्णरूपले मरसेनरिज् सिपाहीको कलंकबाट प्यारेन्टस् आर्मी (ब्रिटिस आर्मी) सरह मान्ने उल्लेख छ । तर पनि बेलायतमातहत रहेका ४ गोर्खा रेजिमेन्टलाई ‘मरसेनरिज्’ सेनाको रूपमा बेलायतले व्यवहार गर्दै आयो । उनीहरूलाई थिडी (डट्री, डिफीकल्ट, डेन्जर) काम गर्ने सेनाको रूपमा मात्र हेरेन व्यवहार पनि गरियो । उनीहरूलाई खाने, बस्ने, लगाउने, सेवा र सुविधा बेलायती सेनासरह दिइएन ।

सन्धिमा लिखित अक्षरहरूको पालना बेलायत सरकारले गर्न नसकेको वा नचाहेको देखिन्छ । अनि नेपाल सरकारले पनि आफ्नो नागरिकको अवस्थालाई नबुझेको वा जानकारी लिएकाे पाइँदैन । मरसेनरिज् सिपाहीको कलंकबाट कागजमा मुक्त गरिएको ६० वर्षसम्म बेलायती सेनामा कार्यरत गोर्खाहरू मरसेनरिज् सिपाहीको व्यवहारबाट मुक्त हुन सकेनन् । अझै पनि करिव १२–१५ हजारको हाराहारीमा जीवित भूतपूर्व गोर्खाहरूले समान पेन्सन पाउन सकेका छैनन् । उनीहरूको संख्या दिनानुदिन घटिरहेको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम–सम्झौताअनुसार आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी बडापत्रमा ‘समान प्रकृतिको कामको लागि समान ज्याला’ उल्लेख गरिएको छ । यसै विषयलाई भूतपूर्व गोर्खाहरूले अध्यायन गरेपछि गोर्खाहरू संगठित भएको पाइन्छ । त्रिपक्षीय सन्धि भएको बयालीस वर्षपछि सन् १९८९–१९९० देखि भूपू गोर्खा (लाहुरे)ले समानतको आन्दोलन सुरु गर्‍यो । विभिन्न संघसंस्थाहरूको जन्म भयो । समानताको आन्दोलन गर्दै आइरहेको तीन दशक लामो भएको छ । यति बेला बेलायतमा, प्रधानमन्त्री कार्यालय १० डाउनिङ स्ट्रिटअगाडि रक्षा मन्त्रालय र फिल्ड मार्सल मोन्टीको शालीकछेउ भूपूगोर्खा (लाहुरे) ज्ञान राज राई, धन गुरुङ र पुष्प राणा घले (गोर्खाज्को श्रीमती) आमरण अनशनमा बसेको ११ औँ दिन भएको छ । यसरी विभिन्न गौर्खा संगठनहरूले निरन्तर आन्दोलन गर्दै आइरहेका छन् ।

नेपालका संसदहरू भीम रावल, गगण थापा, सुरेश राई (हिमाल), सुदन किरातीलगायतले गोर्खा आन्दोलन र आमरण अनसनको विषयमा सदनमा बोलेका छन् । सदनमा उठाएका केही विषय पूर्णरूपमा अध्ययन नगरेकोजस्तो बुझिन्छ । कहीँकतै विषयान्तर भएको भान हुन्छ । नेपाल सरकारले आफ्नो मर्म र पीडाहरूको विषयमा बोलिदियोस् भनेर भूपू गोर्खाहरूले पर्खिरहेको तीन दशक भइसक्यो । आफ्नो मुद्दालाई नेपाल सरकारले राष्ट्रियताको मुद्दा बनाउँछ कि बनाउँदैन ? बेलायतसामु नेपाल सरकारले कति बलियो खुट्टा टेक्ने हो ? भूपू गोर्खाहरू यतिबेला पर्खिरहेका छन् ।

गोर्खा आन्दोलनका अभियन्ता ज्ञानराज राई यसअघि सन् २०१३ मा पनि पाँच सूत्रीय माग राख्दै १५ दिन लामो आमरण अनशनमा बसेका थिए । त्याे बेला अभिनेत्री जोवान लुम्लीले जुस पिलाएर राईको अनशन ताेडाएकी थिइन । उक्त अनशनले उठाएका विषयहरूको थोरै मात्र बेलायतले सम्बोधन गर्‍यो ।

यसपछि विभिन्न व्यक्ति, व्यक्तित्वहरूको पहलमा सन् २०१७ मा सबै गोर्खा संगठनहरूबीच मोर्चा बन्न सफल भयो । विशेषगरी बेलायतका लागि तत्कालीन नेपाली राजदूत डा. दुर्गाबहादुर सुवेदी, डा. पूर्ण लोक्सम, स्व. डा. चन्द्र लक्सम्बाको महत्वपूर्ण भूमिका थियो । मोर्चाले ६ सदस्यीय प्राविधिक समिति बनाएर २९ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन नेपाल र बेलायत सरकारलाई बुझाइसकेको छ । उक्त प्रतिवेदनमा १३ सूत्रीय माग राखिएको छ ।

निवृत्तीभरणः

१. २२ वर्ष नोकरी पूरा गरेका गोर्खाहरूले बेलायती सिपाहीसरह दर्जाअनुसारको पूर्ण निवृत्तिभरण पाउनुपर्ने ।

२. २१ वर्षको उमेरमा सेवा सुरु गरी १६ वर्ष नोकरी अवधि पूरा गरेका गोर्खा अधिकृतले अन्य बेलायती अधिकृतसरह दर्जाअनुसारको पूर्ण निवृत्तिभरण पाउनुपर्ने ।

३. १५ वर्ष नोकरी अवधि पूरा गरेका गोर्खा सिपाहीले २२ वर्ष सेवा गरेका अन्य बेलायती सिपाहीले पाएअनुसार
दर्जाअनुसारको निवृत्तिभरण समानुपातिक दरमा पाउनुपर्ने ।

४. निम्न निवृत्तिभरणहरू तत्काल लागू हुने गरी गोर्खा (लाहुरे)ले बेलायती सेनासरह पाउनुपर्नेः कामको सिलसिलामा वा लडाइँमा मृत्यु भएकाहरूको लागि लिबरल (रेसपेक्ट) क्षतीपूर्ति, अशक्तता (डीसएबीलीटी), विधवा र पण्डितले निवृत्तीभरण पाउनुपर्ने ।

५. सन् १९७५ अघि नोकरीबाट बर्खास्त गरिएकाहरूलाई एक पटकका लागि एकमुष्ट क्षतिपूर्ति (रकम) दिइनुपर्ने ।

६. सन् १९७५ पछि कम्तिमा दुई वर्ष नोकरी गरी सेवानिवृत्त भएका तर कुनै निवृत्तीभरण नपाएकाहरूलाई सञ्चित निवृत्तीभरण (प्रिजर्भड पेन्सन) दिइनुपर्ने ।

७. गोर्खा सिपाहीले बेलायतमा रहँदा नेसनल इन्स्युरेन्स (राष्ट्रिय बिमा) तिरेका, साथै समान तलबभत्ता पनि
नपाएकाहरूले (स्टेट पेन्सन) पाउनुपर्ने ।

क्षतिपूर्तिः

८. गोर्खाहरूलाई ऐतिहासिक अन्याय भएको हुँदा दर्जा र सेवाको अवधिअनुसार क्षतिपूर्ति दिइनुपर्ने ।

९. जागिरबाट अवकाश भएका वा बर्खास्त भएका तर हाल मृत्यु भइसकेका गोर्खा (लाहुरे)का छोराछोरीहरूले सद्भावना भुक्तानी (गुडवील पेमेन्ट) पाउनुपर्ने ।

अन्य सुविधाः

१०. भूपू भारतीय गोर्खाहरूले नेपालमा पाएको औषधाेपचार सेवासरह बेलायती भूपू गोर्खाहरूका लागि नेपालमा औषधि उपचारको व्यवस्था हुनुपर्ने ।

११. बेलायती सेनामा काम गरी अवकाश पाएका गोर्खा (लाहुरे) का ३० वर्षभन्दा माथि उमेरका सबै छोराछोरीलाई बेलायतमा आवासीय अधिकार दिइनुपर्ने ।

१२. भूपू गोर्खा र तिनका परिवारलाई वार्षिक ९० दिन नेपाल जान पाउने सुविधा दिनुपर्ने ।

१३. निवृत्तीभरण रकम सिधै नेपालको केन्द्रीय बैंक (नेपाल राष्ट्र बैंक)मा जाने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने ।

नेपाल सरकार र बेलायत सरकारलाई यी माथिका १३ बुँदे प्रतिवेदन बुझाएको तीन वर्ष भइसकेको छ । दुई वर्षअघि थोरै प्रतिशत ब्याक (पे गोर्खा स्किम) भूपू गोर्खा (लाहुरे) हरूलाई बेलायत सरकारले दिएकाे थिए । तर यो तीन वर्षको अवधिमा विभिन्न सामाजिक सञ्जाल र मिडियाहरूमा आएको अभिव्यक्तिहरूलाई अध्ययन गर्दा गोर्खा संगठनहरूले नै एकले अर्काको अस्तित्वलाई स्वीकार गर्न नसकेको देखिन्छ । यसो हुनु दुःखद् हो । फुटाऊ र राज गर (डिभाईड अफ रुल) बेलायतको लागि ढुङ्गा खोज्दा देउता मिलेजस्तै भएको छ ।

एउटै पीडा । भोगाइ उही । आन्दोलनको विषय र मुद्दा एउटै । तर किन फरक रूपमा देखा पर्छन् गोर्खा संगठनहरू ? यो भूपू गोर्खा (लाहुरे) हरूको र आम नागारिकहरूको प्रश्न हाे ।

आमरण अनशन

सन् १९३२ मा माहत्मा गान्धीले पुने जेलमा गरेको सत्याग्रह (आमरण अनसन) आन्दोलनको प्रभाव साउथ इस्ट एसियामा राम्रै रहेको पाइन्छ । स्वास्थ क्षेत्रको विषयलाई लिएर डा. गोविन्द केसी धेरै पटक आमण अनशनमा बसिसकेका छन् । झुटो आश्वासनको उनी सिकार पनि भइरहेका छन् । नन्दप्रसाद अधिकारी र गंगामाया अधिकारी आफ्नो मारिएको छोराको न्यायका लागि आमरण अनशनमा बसेका थिए तर अन्तमा गंगाप्रसाद अधिकारीले ज्यान गुमाए । गत वर्षसम्म उनको लास शिक्षण अस्पतालको आइसको एउटा कोठामा थियो ।

सन् १९८१ मा बेलायतमा आईआरएले जेलमा आमरण अनसन बसेका थिए । १० जनाले जेलमा नै जीवन गुमाए । जीवन गुमाउने बबी साण्ड निर्वाचित संसद थिए । बबी साण्ड र उनका साथीहरूको मलामी जाँदा लाखौ संख्यामा उपस्थित भएका थिए । बेलायत र युरोपमा आमरण अनशनलाई सकारात्मक तबरले स्वीकार गरिएको पाइँदैन । तर पनि सत्याग्रह गोर्खा संघर्ष समिति दोस्रो पटक आमरण अनसन बेलायतमा बसिरहेको छ । सत्याग्रहको आमरण अनसनलाई बेलायतले कसरी बुझ्ला ? आमरण अनशनलाई सम्बोधन गर्ला वा नगर्ला ? हेर्न बाँकी नै छ ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, भदौ २, २०७८ ०९:०६