पार्टी फुटालेर नेता, दाम्लो चुँडालेर मन्त्री

A+ A A-

एमाले नेता माधवकुमार नेपालले २०७८ साउन ३० गते एउटा भेलालाई सम्बोधन गर्दै आफ्नो पक्षका केही सांसदहरू दाम्लो चुँडालेर भए पनि मन्त्री बन्न लागेको खुलासा गरे । केही दिनपहिले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले माधवपक्षीय सांसदहरू मन्त्री बन्नको लागि हिरिकहिरिक गरिरहेको भन्दै शेरबहादुर देउवालाई मन्त्री बनाइदिन संसदको रोष्ट्रमबाटै आक्रोसयुक्त कटाक्ष गरेका थिए ।

माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्ना सबै सांसदहरूले मन्त्री बनाउन दबाब दिएको र आफू ठूलो तनाबमा परेको खुला कार्यक्रममार्फत् सार्वजनिक गरेका थिए । आफूलाई निकै क्रान्तिकारी घोषित गर्ने माओवादी पार्टीभित्र मन्त्री नबनाएमा आत्महत्या गर्नेसम्मका धम्की दिइएको केन्द्रीय सदस्य लेखनाथ न्यौपानेले सामाजिक सञ्जालमार्फत् सार्वजनिक गरेका थिए ।

किन कोही नेता दर्जनौँ पटक मन्त्री बन्नको लागि हिरिकहिरिक गर्छ ? किन कोही नेता मन्त्री बन्नको लागि दाम्लो चुँडाल्ने स्तरसम्म गिर्न पुग्छ भन्ने बारेमा माधव नेपाल र पुष्पकमल दाहालले कुनै व्याख्या गरेनन् । उनीहरूले पैसा कमाउनको लागि मन्त्री बन्नेको ताँती छ भनेर किन भन्न सक्दैनन् ? यदि त्यसो भन्ने हो भने तिनीहरूका भनाइ आफैँतिर सोझिन्छन् । आफ्ना गुटका मान्छेहरूलाई मन्त्री बनाएपछि त्यसको लाभ लिने भनेका माधव नेपाल र पुष्पकमल दाहालहरू नै हुन् भन्ने कुरा पनि घामजत्तिकै छर्लङ्ग छ ।

शेरबहादुर देउवाको सरकार गठन भएपछिका घटनालाई हेर्ने हो भने मन्त्री बन्नको लागि कति धेरै घुर्की, दबाब र तनाव रहेको छ भन्ने बुझ्न गाह्रो छैन । पार्टीगत भागबण्डा र सौदाबाजी नमिलेकै कारण मन्त्रीमण्डल गठन हुन सकेको छैन ।

कांग्रेसको देउवाइतर पक्षले भने बेग्लै नीति बनाएको छ । सरकारमा सम्मानजनक सहभागिता नगराउने हो भने देउवालाई एकलौटी सरकार चलाउन दिने । शेरबहादुर देउवाको सरकार गठन भएपछिका घटनालाई हेर्ने हो भने मन्त्री बन्नको लागि कति धेरै घुर्की, दबाब र तनाव रहेको छ भन्ने बुझ्न गाह्रो छैन । पार्टीगत भागबण्डा र सौदाबाजी नमिलेकै कारण मन्त्रीमण्डल गठन हुन सकेको छैन ।

चुनाव जितेर आएपछि सांसदहरू मन्त्री बन्ने आकांक्षा राख्नु अस्वभाविक होइन । तर, सांसदहरूले मन्त्री बन्नकै लागि राजनीतिक, सांगठनिक, नैतिक सीमा र मर्यादा नाघेर ‘दाम्लो चुँडाल्नु’ सत्ता राजनीतिको निकै भद्दा र कुरूप पक्ष हो । नेपालको संसदीय इतिहासमा मन्त्री बन्नको लागि सबै थोक गरिसकिएको छ । गर्न बाँकी केही छ जस्तो देखिँदैन । नयाँ जमानाअनुसारका विकृति आउने नै छन् ।

मन्त्री बन्नको लागि पार्टी विभाजन, गुट परिवर्तन, सांसदहरूको किनबेच, पार्टी फेरबदल सामान्य विषय भइसकेका छन् । एमाले र माओवादीहरू फुटेर धुजाधुजा बनेपछि नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको सरकार गठन भएको हो । कांग्रेस, माओवादी र माधव पक्षका सबैजसो सांसदहरू मन्त्री बन्ने आकांक्षी रहेको प्रष्ट भइसकेको छ ।

मन्त्री पनि छैनन्, जवाफ पनि छैन

कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेको एक महिना पूरा भएको छ । केपी शर्मा ओलीको सरकारले काम गर्न नसकेको भन्दै उनीविरुद्ध विपक्षी गठबन्धन बनाइएको थियो । विपक्षी गठबन्धन अहिले सत्तापक्षमा परिणत भएको छ । सत्ता सम्हालेको एक महिना बितिसक्दा सरकारले कुनै नयाँ कामको थालनी गर्न नसकेको मात्रै होइन, मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्न समेत सकेको छैन ।

सत्तारुढ गठबन्धनभित्र दाम्लो चुँडाल्नको लागि तयार भएका सांसदहरू धेरै भएपछि मन्त्रीमण्डल विस्तार हुन सकेको छैन भन्ने खुला सत्य हो । शेरबहादुर देउवा, माधवकुमार नेपाल, पुष्पकमल दाहाल र उपेन्द्र यादवले सरकार गठन भएको एक महिनासम्म पनि मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता दिन नसक्नु सत्ता गठबन्धनको असफलता हो । सत्ता गठबन्धन कति कमजोर धरातलमा उभिएको रहेछ भन्ने कुरा सरकार गठन गर्न नसक्नुबाट पनि बुझ्न सकिन्छ । सत्ता गठबन्धनका विगतका खराब प्रवृत्ति हेर्दा देउवालाई अल्पमतमा पुर्‍याउने षड्यन्त्र नहोलान् भन्न पनि सकिँदैन । त्यसको छनक माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले दिइसकेका छन् ।

पार्टीलाई पैसा बुझाएर मन्त्री बन्ने र देश लुटेर पैसा असुल गर्ने धन्दा पञ्चायत, बहदल र गणतन्त्रमा पनि उस्तै गरी मौलाइरहेको छ । एकातिर मन्त्री बन्न पाइने, अर्काेतिर लुट्न पनि पाइने भएपछि दोहोरो फाइदाको धन्दा सामान्य बनेको छ ।

केपी ओलीले कानुनविपरीत नियुक्त गरेका मन्त्रीहरू सर्वाेच्च अदालतले खारेज गरिदिएपछि र देउवाले मन्त्रीहरू नियुक्त नगरेपछि झण्डै दुई महिनादेखि मन्त्रालयहरू नेतृत्वविहीन भएका छन् । सत्तागठबन्धन मन्त्रिमण्डल गठन गर्न नसकेर रुमल्लिने हो भने सरकारले सामान्य रूपमा पनि काम गर्न सक्दैन । सत्ता गठबन्धनले जनतामाथि धोका दिइरहेको छ ।

लुटको धन्दा चलाउन मन्त्री बन्ने धोको

नेपालमा राजनीतिक विकृति भनेको मोलमोलाइ गरेर मन्त्री बन्नु, बनाइनु हो । पार्टीलाई पैसा बुझाएर मन्त्री बन्ने र देश लुटेर पैसा असुल गर्ने धन्दा पञ्चायत, बहदल र गणतन्त्रमा पनि उस्तै गरी मौलाइरहेको छ । एकातिर मन्त्री बन्न पाइने, अर्काेतिर लुट्न पनि पाइने भएपछि दोहोरो फाइदाको धन्दा सामान्य बनेको छ । पार्टी नेतृत्वको व्यक्तिगत र गुटगत फाइदाको लागि व्यापारी, उद्योगपति, ठेकेदारहरूलाई मन्त्री बनाइने गरेको छ । पेशागत स्वार्थ बाझिने व्यक्तिहरूलाई कयौँ पटक मन्त्री बनाइएको कुराको व्यापक विरोध हुँदा पनि सुधार हुने कुनै सम्भावना देखिँदैन । राजनीतिक पृष्ठभूमिका नेताहरूलाई पछ्याएर व्यापारी र ठेकेदारहरूलाई मन्त्री बनाउनु सामान्य भइसकेको छ ।

समानुपातिक निर्वाचनको कारण सांसद हुनको लागि व्यापारी उद्योगपतिहरूबीच हानथाप चलिरहन्छ । पार्टीलाई पैसा दिएकै भरमा सांसद र मन्त्री हुन पाइने भएपछि राजनीतिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरू किनारा लाग्नु स्वभाविकै हो । धनाढ्य उद्योगपति र व्यापारीहरू समानुपातिक सूचीबाट सांसद बन्नको लागि राजनीतिक पार्टीमाथि ठूलो धनराशी लगानी गरिरहेका छन् । राजनीतिक पार्टीहरू जुन उद्योगपति वा व्यापारीले ठूलो लगानी गरिरहेका छन्, तिनीहरूको निजी कम्पनी जस्तै बनेका छन् । बाहिरबाट हेर्दा दलका नेताहरूले निर्णय गरेको जस्तो देखिए पनि उनीहरूलाई सञ्चालन गर्ने भित्री गिरोह परिचालित भएको कुरा मुख्य नेताहरूका बानी, व्यवहार र निर्णयहरूबाट छर्लङ्ग भएको छ ।

देशको आवश्यकताले मन्त्री बन्ने कुरा नेपाली राजनीतिमा असम्भव जस्तै बनेको छ । करोडौँका गाडी चढ्ने, आफन्त र आसेपासेहरूलाई राजनीतिक नियुक्ति दिलाइदिने, तिनीहरूमार्फत् लुटको धन्दा मच्याउने, सामन्ती रवाफ देखाउने, एक पटक मन्त्री बनेपछि पूर्वमन्त्रीको रूपमा परिचय स्थापित गराउने र जिन्दगीभर त्यसैको राजनीतिक ब्याज खाइरहने घृणित संस्कृति स्थापित भइसकेको छ ।

मन्त्रीहरूको हैसियत कसरी टोले नेतामा झरेको छ र टोले गुण्डाहरूले कसरी मन्त्री बन्ने हैसियत बनाइरहेका छन् भन्ने कुरा दीपक मनाङेले गण्डकी प्रदेशमा पुष्टि गरिदिएका छन् ।

वि.सं. २०६३ को आन्दोलनपछि करिब एक दर्जन सरकार गठन भइसकेका छन् । धेरै पटक सरकारको गठन र तथ्यांक राख्न पनि सकस हुने गरी मन्त्रीमण्डल गठन गरिएपछि पार्टीका उपल्लो तहका सबैजसो नेताहरू मन्त्री भइसकेका छन् । जिन्दगीमा एक पटक मन्त्री बन्ने धोको पूरा गर्ने लाइनमा पार्टीका सबैजसो सांसदहरू देखिन्छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तीन वर्षमा १७ पटक मन्त्रीमण्डल विस्तार गरेर ५९ जनालाई मन्त्री बनाएका थिए । तीन वर्षको अवधिमा ५९ जना मन्त्री हुनु राजनीतिको घृणित खेल हो । केन्द्रीय सरकार मात्रै नभएर प्रदेश सरकारमा पनि मन्त्री बन्नको लागि हानथाप चलिरहन्छ । एमाले, माओवादी, कांग्रेस, मधेसवादी दलहरूमा मन्त्री नबनेको सांसद भेटाउन गाह्रो भइसकेको छ । आजभोलि टोलटोलमा गुण्डाहरू भेटिन छोडेका छन् । मन्त्रीहरूको हैसियत कसरी टोले नेतामा झरेको छ र टोले गुण्डाहरूले कसरी मन्त्री बन्ने हैसियत बनाइरहेका छन् भन्ने कुरा दीपक मनाङेले गण्डकी प्रदेशमा पुष्टि गरिदिएका छन् ।

प्रदेश सरकारहरूमा पनि मन्त्री बन्नेको हानथाप छ । गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा जनता समाजवादी पार्टीका सबै सांसदहरू मन्त्री बनाइएका छन् ।

मन्त्री हुन् कि माफियाका गोटी ?

उद्योगपति र व्यापारिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरू मन्त्री भएपछि तिनीहरूले आफ्नो व्यवसायिक स्वार्थपूर्तिको लागि काम गर्ने कुरा प्रष्ट छ । राजनीतिक आन्दोलनबाट मन्त्री बनेकाहरू पनि स्वार्थ समूहबाट घेरिने गरेका छन् । हामीले केही सीमित उदाहरणलाई लिन सक्छौँ । ओली सरकारका शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले माफियालाई संरक्षण गर्नेबाहेक शिक्षाको क्षेत्रमा केही काम गर्न सकेनन् । उनले चर्काे शुल्क असुल्ने कुनै पनि शिक्षणसंस्थामाथि कारबाही गर्न सकेनन् । शिक्षाको गुणस्तर बढाउन पहल लिन सकेनन् । आफ्नै संयोजकत्वमा बनेको उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक गर्न सकेनन् । शिक्षालाई मौलिक हकको रूपमा कार्यान्वयन गर्ने कामलाई अगाडि बढाउनै सकेनन् । लम्पट मन्त्रीको परिचय बनाएर सरकारबाट बाहिरिए ।

स्वास्थ्यमन्त्रीको रूपमा आएका भानुभक्त ढकाल होउन् वा हृदेयश त्रिपाठी अथवा स्वास्थ्यमन्त्री बनेका सबैजसो मन्त्रीहरूलाई स्वास्थ्यका माफियाहरूले चलाइरहेका हुन्छन् । कोभिड महामारीको समयमा स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा ठूलठूला घोटालाहरू भए । वीर अस्पताल, पाटन अस्पताल, शिक्षण अस्पताल, प्रदेश अस्पतालहरू, जिल्ला अस्पतालहरूको गुणस्तर खस्किँदै जाने, त्यहाँका मेसिनहरू बिग्रँदै जाने, तर ठूलठूला निजी अस्पतालहरू खोल्नको लागि अनुमति दिँदै जाने व्यापारीकरण र माफियाकरणको साक्षी मात्रै हुन् ।

एमाले नेता योगेश भट्टराई र घनश्याम भुसाल आफूले सम्हालेका मन्त्रालयमा कुनै पनि परिणाम निकाल्ने गरी काम गर्न नसकेरै बाहिरिए । नीतिगत र व्यवहारिक परिवर्तन गर्न सकेनन् । ब्रिटिस नाटक 'दी एप्पल कार्ट'मा देखाइए जस्तै देशको शासन निश्चित व्यापारिक समूहले चलाइरहेको छ । प्रधानमन्त्रीहरू, मन्त्रीहरू, सांसदहरू पुँजीपतिहरूका गोटी मात्रै हुन् । राजनीतिका वास्तविक खेडाली ठूलठूला व्यापारिक घरानाहरू हुन् । गणतन्त्रको १३ वर्षको कालखण्डले यही कुरालाई प्रमाणित गरेको छ ।

मालदार मन्त्रालय मानिने गृह, अर्थ, स्वास्थ्य, शिक्षा, भौतिक योजना, शहरी विकासजस्ता मन्त्रालयमा मन्त्री हुनको लागि नेताहरूको बीचमा हानथाप हुन्छ । ती मन्त्रालयले देशको विकासको भन्दा पनि विकासको नाममा ठूलठूला नीतिगत भ्रष्टाचार र राज्यस्रोतको दोहन गरेर लुट मच्याउने र चुनावको तयारी गर्नको लागि उपयोग गरिन्छन् ।

प्रमुख दलका प्रमुख नेताहरूलाई पुँजीपतिका घरानाहरूले नचाइरहेको देखिएको छ । केपी शर्मा ओलीलाई यति र ओम्नी समूहहरूले नचाएका छन् भने पुष्पकमल दाहाललाई अजय सुमार्गी र सारदाप्रसाद अधिकारीहरूले नचाइरहेका छन् । कांग्रेसलाई नचाउनको लागि यो देशमा बीपी कोइरालाका पालादेखिकै पुँजीपति घरानाहरूको कुनै कमी छैन ।

मन्त्रालय होइन, नीतिगत भ्रष्टाचार र लुटका अखडा

राजनीतिक पार्टीका हैसियत बनाएका नेताहरूले मालदार मन्त्रालयहरू किन रोज्ने गर्दछन् ? यो निकै विचारणीय प्रश्न हो । देशको वैज्ञानिक विकासको लागि अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, महिला र बालबालबालिकाको भविष्यसँग जोडिएको महिला तथा बालबालिका मन्त्रालय, देशको सहकारी र गरिबी निवारणसँग जोडिएको गरिबी निवारण तथा सहकारी मन्त्रालय किन कोही कसैको रोजाइमा पर्दैन ? कारण प्रष्ट छ, ती मन्त्रालयको देशव्यापी संयन्त्र छैन, ती मन्त्रालयका अड्डाअड्डाका हाकिम र ठेकेदारहरूसँग पैसा असुलेर लुट मच्याउन पाइँदैन ।

मालदार मन्त्रालय मानिने गृह, अर्थ, स्वास्थ्य, शिक्षा, भौतिक योजना, शहरी विकासजस्ता मन्त्रालयमा मन्त्री हुनको लागि नेताहरूको बीचमा हानथाप हुन्छ । ती मन्त्रालयले देशको विकासको भन्दा पनि विकासको नाममा ठूलठूला नीतिगत भ्रष्टाचार र राज्यस्रोतको दोहन गरेर लुट मच्याउने र चुनावको तयारी गर्नको लागि उपयोग गरिन्छन् । मालदार मन्त्रालय पाउनु भनेको चुनावमा जाने पूर्वतयारी गर्नु पनि हो ।

विभिन्न दातृ निकाय र आईएनजीओको योजनामा विदेश जाने, तिनीहरूकै कुरा सुन्ने, तिनीहरूकै योजना मान्ने र तिनीहरूकै योजनामा मन्त्रालयमा नाचेर स्वार्थपूर्ति गर्ने झुण्ड सिंहदरबारभित्रको सबैभन्दा उच्च तहको झुण्ड हो । त्यो झुण्डमा मन्त्रीहरू, सचिवहरू, सहसचिवहरू, उपसचिवहरू पर्दछन् । तिनीहरूले सबैभन्दा ठूलठूला नीतिगत भ्रष्टाचारहरू गर्ने गर्दछन् । विदेशीका इच्छा र चाहनाहरू पूरा गर्दछन् । व्यापारी र ठेकेदारहरूका आवश्यकताहरू पूरा गरिदिन्छन् । त्यसको बदलामा देश र जनताप्रति घात गर्ने गर्दछन् ।

निकै ठूलो विवादको घेरामा परेको अमेरिकी परियोजना एमसीसी साम्राज्यवादी स्वार्थ समूहको घेराबाट परिचालन गरिएको छ भन्ने कुरा त्यसको उद्देश्यबाट प्रष्ट हुन्छ । अमेरिकाले एमसीसी एसियाप्यासिफिक रणनीतिको अंग हो भनिरहँदा त्यो होइन भनेर व्याख्या गर्ने ठूलो समूह नेपालमा परिचालन गरिएको छ ।

मन्त्रीहरूले समग्र देशको मन्त्रीको रूपमा होइन, आफ्नो जिल्लालाई पहिलो प्राथमिकता, त्यसपछि आफ्नो गाउँलाई र त्यसपछि टोललाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने गर्दछन् । आफ्नो कुलका मन्दिर बनाउन पैसा खन्याउने मन्त्रीहरूले देशको विकास कसरी गर्छन् ? विकास बजेट आफ्नो जिल्ला र क्षेत्रमा खन्याउने कुरामा सम्पूर्ण जोडबल लगाउने गर्दछन् । सम्पूर्ण देशका बाँकी जनतामाथि कुठाराघात गर्ने गर्दछन् । देशको हितमा काम गर्नुपर्ने मन्त्रीले विदेशी दातृ निकाय, आईएनजीओ, आफ्नो जिल्ला र टोलको हितमा काम गर्न थालेपछि तिनीहरूको प्राथमिकता देश र आम जनता पर्ने कुरा भएन ।

अन्त्यमा, नेपालमा हालसम्म नियुक्त भएका मन्त्रीहरूका प्राथमिकता, मापदण्ड, तिनीहरूले गर्ने काम, तौरतरिका, राज्यको ढुकुटीमाथिको दोहन आदि पक्षलाई हेर्दा मन्त्रीको तहबाटै कुशासन, भ्रष्टाचार, अनियमितता सुरु हुन्छ र त्यसले व्यापकता पाउँदै जान्छ । राजनीतिक दलहरू भ्रष्टाचार र कुशासनको रक्षाकबच भएर उभिएको देखिन्छन् । यसले विकृति, विसंगतिहरूको चाङ लाग्छन् र मन्त्रीहरू देश र जनताको विरुद्धमा उभिन पुग्छन् ।

सम्पूर्ण देशलाई सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने, देश र जनतालाई प्राथमिकतामा राख्ने, विकास, सुशासन र समृद्धिको मूल लक्ष्यबाट विचलित नहुने व्यक्तिहरूलाई मन्त्री बनाइनुपर्दछ । गलत कार्यमा संलग्न मन्त्रीहरूलाई तत्काल बर्खास्त गर्नुपर्दछ । मन्त्री बन्नको लागि हिरिकहिरिक गर्ने र दाम्लो चुँडाल्ने संस्कृतिलाई निस्तेज पारिनुपर्दछ ।

शिलापत्रमा प्रकाशित विमल पोखरेलका अन्य लेख पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, भदौ १, २०७८ १२:२२