सुकुम्बासीलाई दिएको वनको जग्गा मारुतीले हडप्यो, फिर्ताको माग गर्दै चार दिनदेखि अनशन

सुकुम्बासीलाई दिएको वनको जग्गा मारुतीले हडप्यो, फिर्ताको माग गर्दै चार दिनदेखि अनशन

A+ A A-

जनकपुरको जनक चोकस्थित एउटा बरण्डामा चुरे तथा वन जंगल संरक्षण अभियानका अभियन्ता रानी राय र अमन यादव चार दिनदेखि अनशनमा छन् । सिरहास्थित मारुती सिमेन्ट उद्योगले कब्जा गरेको वनको जग्गा फिर्ता हुनुपर्नेलगायतका पाँचबुँदे माग राखेर उनीहरू अनशन बसेका हुन् ।

मारुतीले कब्जा गरेको वनको जग्गा फिर्ता हुनुपर्ने, लहानस्थित वन डिभिजन कार्यालयमा प्रदर्शनका क्रममा समातिएका चुरे अभियन्तामाथि लगाइएको झुटा मुद्दा खारेज हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ । त्यस्तै, वन नियमावली, २०५१ को दफा २२ लाई मिचेर डिभिजन वन कार्यालय सिरहाका प्रमुख सुवास दासले आर्थिक कार्यक्रम सञ्चालन गरेको र सो कुन आधारमा गरेको हो त्यसको छानविन हुनुपर्ने माग राखेका छन् ।

गत आर्थिक वर्षमा डिभिजन वन कार्यालय सिरहाले टेण्डरमार्फत फलफूलका बिरुवा खरिदमा गरिएको अनियमितताको छानविन र आर्थिक वर्ष ०७६-७७ र ०७७-७८ मा डिभिजन वन कार्यालय सिरहाले गरेको काममाथि छानविन हुनुपर्नेलगायतका माग उनीहरूले गरेका छन् ।

अनशन बसेको चार दिन भइसक्दा पनि कतैबाट सुनुवाइ नभएको अभियन्ता रानी रायले बताइन् । उनको स्वास्थ्य अवस्था पनि बिग्रिँदै गएको छ । मारुतीले हडपेको वनको जग्गा हालसम्म पनि फिर्ता नभएको, बिरुवा खरिदका नाममा व्यापक अनियमितता र बेथितिविरुद्ध बोल्दा मुद्दा चलाएपछि आफूहरू अनशन बस्न बाध्य भएको उनले बताइन् ।

मन्त्री र वनका कर्मचारीहरूकै संलग्नतामा प्रदेशमा वनको जग्गा अतिक्रमण भइरहेको उनीहरूको आरोप छ ।

मारुतीले कब्जा गरेको वनको जग्गा फिर्ताको मागसहित गत २०७७ भदौमा पनि स्थानीयहरू आन्दोलित भएका थिए । स्थानीयहरूले पूर्व-पश्चिम राजमार्ग नै बन्द गरेर आन्दोलन चर्काएपछि प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले अघिल्लो वर्ष २९ भदौमा सरोकारवाला निकायलाई अतिक्रमित जग्गा अविलम्ब फिर्ता गराउन निर्देशन दिएका थिए ।

मुख्यमन्त्री राउतले निर्देशन दिएको एक वर्ष पुगे पनि जग्गा भने अझै फिर्ता भएको छैन ।

के हो मारुतीको जग्गाको विषय ?

भूमिहीन परिवारलाई व्यवस्थापन गर्न तत्कालीन सरकारले २०५८ सालमा सुकुम्बासी आयोग गठन गरेको थियो । तर, त्यसबेला केही प्रतिशत त्यस्ता परिवारले जग्गा पाए पनि धनी र पहुँचवालाले नै सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरे ।

आयोगका सिरहाका सदस्य देवकुमार लामाले पदको दुरुपयोग गर्दै अहिले तीन बिघा बढी जग्गा पत्नी, छोरादेखि आफन्तसम्मको नाममा गराए । चन्द्रउदयपुर-८ को साबिक कित्ता नम्बर २००, २०२ र २०५ को झण्डै करिब साढे तीन बिघा जति जग्गा उनले हत्याए ।

कित्ता नम्बर २०० को १७ कट्ठा १० धुर, किता नम्बर २०२ को १५ कट्ठा ६ धुर र कित्ता नम्बर २०६ को १ बिघा ७ कट्ठा ८ धुर सरकारी वन बुट्यानको जग्गा पछि आएर मारुती सिमेन्ट उद्योगका सञ्चालक मनोज गोयल र अनुज राँठीको नाममा कित्ताकाट भएको छ । हाल १२ वटा कित्तामा कायम रहेको उक्त जग्गामध्ये केही जग्गा गोलबजार नगरपालिकामा पर्छ भने केही जग्गा नरहा गाउँपालिकामा पर्छ ।

वनको सार्वजनिक जग्गा भएको थाहा हुँदाहुँदै पनि लामासँग मारुतीले सस्तो दरमा खरिद गरी जग्गामा रजाइँ गरिरहेका छन् । सार्वजनिक जग्गा निजीकरण गरेको चर्चा स्थानीयमा चलेपछि फस्ने डरले लामाले मारुती सिमेन्टका सञ्चालकसँग उक्त जग्गा बिक्री गरेको देखिन्छ ।

मारुतीले हाल रजाइँ गरिरहेको उक्त वनको सार्वजनिक जग्गा सम्बन्धमा स्थानीयले पटक-पटक आवाज उठाइरहेका छन् । तर, मारुतीलाई भने त्यसले फरक परेको छैन ।

त्यति मात्रै होइन, सिमेन्ट उद्योगबाट निस्कने प्रदुषित धुवाँले आसपासका बस्ती पनि जोखिममा छन् । मारुती सिमेन्ट उद्योग परिसरमै रहेको शारदा डिष्टिलरीले घुर्मी खोलाबाट बगाउँदै आएको विषादीयुक्त पानीले पनि यहाँका सर्वसाधारणको स्वास्थ्यमा विभिन्न किसिमको समस्या देखिनुका साथै अन्नबालीमा पनि गम्भीर क्षति हुँदै आएको छ ।

मारुती सिमेन्ट र शारदा डिष्टिलरीको मनोमानीका कारण गोलबजार नगरपालिका, मिर्चैया नगरपालिका र नरहा गाउँपालिकासहित घुर्मी नदीको छेउमा रहेका दर्जनौँ गाउँका लाखौँ जनता प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित छन् । यहाँका स्थानीयहरूले जग्गा अतिक्रमण तथा प्रदुषण रोक्न निरन्तर आवाज उठाउँदै आएका छन् ।

प्रकाशित मिति: आइतबार, साउन ३१, २०७८ १८:२८