के हुन् मौद्रिक नीतिमा गरिएका नयाँ व्यवस्था, शेयरबजारमा कस्तो पार्ला प्रभाव ?

के हुन् मौद्रिक नीतिमा गरिएका नयाँ व्यवस्था, शेयरबजारमा कस्तो पार्ला प्रभाव ?

A+ A A-

नेपाल राष्ट्र बैंकले पुन: सहुलियत र छुटलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर मौद्रिक नीति सार्वाजनिक गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिमा गत वर्ष कोभिड- १९ का कारण थला परेको अर्थतन्त्रलाई उकास्न ल्याएको प्याकेजलाई निरन्तरता दिइएको छ भने शेयर कर्जा तथा कर्जाको सीमाको विषयमा भने नयाँ व्यवस्था गरिएको छ ।

शेयर कर्जा

चालू वर्षका लागि ल्याइएको मौद्रिक नीतिमा प्रमुखताका साथ उठाइएको विषयमा शेयर कर्जा रहेको छ । शेयर मूल्यांकन धितो राखेर लिने कर्जाको सीमा ७० प्रतिशत यथावत् राखिए पनि एउटा बैंकले एक व्यक्तिलाई ४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी र सबै संस्थाबाट अधिकतम १२ करोड रुपैयाँसम्म मात्रै शेयर कर्जा पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसको सीमा २०८० सम्मलाई दिइएको भए तापनि शेयरबजारमा गएको कर्जा भने घट्ने चार्टर्ड अकाउन्टेन सुदर्शनराज पाण्डे बताउँछन् ।

‘तत्कालीन रूपमा त असर नगर्ला, तर समग्रमा शेयरबजारमा जाने कर्जा भने घट्छ,’ पाण्डेले थपे, ‘यो व्यवस्थाका कारण साना लगानीकर्तालाई असर भने हुँदैन ।'

शेयर लगानीकर्ता उत्तम अर्यालले पनि तत्कालका लागि यो व्यवस्थाका कारण शेयरबजारमा नकरात्मक असर नपर्ने तर्क गर्छन् । शेयर कर्जाको सीमाका विषयमा पनि स्पष्ट नभएको कारण त्यसको प्रभाव मूल्यांकन गर्न नसकिने उनी बताउँछन् ।

’१२ करोडको सीमालाई एकाघर वा अन्य विषय जोडिएको छैन, फेरि २ वर्षको अवधि राखिएका कारण तत्काल असर मूल्यांकन गर्न हतार होला,’ अर्यालले भने, ‘तर, बजारमा चलखेल गर्नेका लागि भने एजेण्डा बन्ने देखिन्छ ।’

ठूला लगानीकर्ताहरूले शेयर धितो राखेर ५० करोडमाथिसम्म कर्जा निकालेको अवस्थामा आगामी २ वर्षमा त्यसलाई झारेर १२ करोडमा सीमित गर्नुपर्ने बाध्याता रहेको छ । शेयर कर्जा घट्दा अन्य क्षेत्रमा जाने कर्जा बढ्ने र उत्पादनमा सहयोग पुग्ने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

सीसीडी खारेज गरेर सीडी कायम

बैंकको पुँजी, निक्षेप र कर्जाबीचको अनुपात सीसीडी रेसयो हो । यसअघि बैंकको पुँजी र निक्षेपको योगमा ८५ प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको थियो । २०७९ असार मसान्तको सीमा दिएर यो व्यवस्था हटाइएको छ । बैंकर्स संघले पनि यस्तो माग गरेको थियो ।

तर, राष्ट्र बैंकले निक्षेप र कर्जाबीचको अनुपात (सीडी रेसियो) भने तोकेको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार यस्तो अनुपात ९० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने छ ।

यदि कुनै बैंकले १०० रुपैयाँ निक्षेप जम्मा गर्‍यो भने ९० रुपैयाँसम्म मात्रै कर्जा विस्तार गर्न पाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सीए पाण्डे यो व्यवस्थाले बजारमा जाने कर्जा केही घट्न सक्ने बताउँछन् । यद्यपि, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि सीसीडी रेसियो नभई सीडी रेसियो कायम गर्ने अभ्यास भएको उनको भनाइ छ ।

छुट र सहुलियतलाई निरन्तरता

मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंकले छुट र सहुलियतलाई निरन्तरता दिएको छ । आर्थिक पुनरुत्थानका लागि एक दर्जन बढी छुटको व्यवस्था गरिएको छ । यसलाई निजीक्षेत्रले आफ्नो माग पूरा भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले स्प्रेडदर केही घटाउन सक्ने आधार भए पनि अन्य व्यवस्थाहरू भने स्वागतयोग्य रहेको बताए ।

‘छुट र सहुलियतका विषयलाई निरन्तरता दिइएको छ, पुनर्कर्जा, विपन्न वर्ग कर्जा जस्ता व्यवस्थालाई यथावत् राखिएको यो अघिल्लो वर्ष नै गरिएको व्यवस्था हो, गत वर्ष कार्यान्वयनमा समस्या देखियो, अहिले सहज हुने अपेक्षा राखेका छौँ,’ मल्‍लले भने ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी निवर्तमान अध्यक्ष भवानी राणाले पर्यटन, कृषि र ऊर्जाक्षेत्रका साथै महिला उद्यमी कर्जालाई मौद्रिक नीतिले प्राथिमिकता दिएको प्रतिक्रिया दिइन् । उनले मौद्रिक नीति कार्यान्वयन हुँदा आर्थिक पुनरुत्थानमा सहयोग पुग्ने बताइन् ।

कोरोना महामारीबाट प्रभावित उद्योग-व्यवसायको शीघ्र पुनरुत्थानका लागि कार्यान्वयनमा ल्याइएको पुनर्कर्जाको विद्यमान व्यवस्थालाई निरन्तरता दिँदै गत आर्थिक वर्षमा व्यवस्था गरिएको पुनर्कर्जा रकमको अधिकतम् सीमा नघट्ने गरी पुनर्कर्जा सुविधा उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ ।

जसअनुसार बैंकबाट प्रदान गरिने कुल पुनर्कर्जामध्ये २० प्रतिशतसम्म ग्राहकअनुसार मूल्यांकनका आधारमा प्रदान गर्ने, ७० प्रतिशतसम्म वाणिज्य बैंक, विकास बैंक तथा वित्त कम्पनीमार्फत र १० प्रतिशतसम्म लघुवित्त वित्तीय संस्थामार्फत एकमुष्ठ रूपमा प्रदान गर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई १ प्रतिशत ब्याजदरमा निर्यातजन्य उद्योग र रुग्ण उद्योगलगायत तोकिएका क्षेत्रमा विशेष पुनर्कर्जा, २ प्रतिशत ब्याजदरमा लघु, घरेलु तथा साना उद्यम पुनर्कर्जा र ३ प्रतिशत ब्याजदरमा तोकिएका क्षेत्रमा साधारण पुनर्कर्जा प्रदान गरिने छ ।

अन्य सुविधा

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा प्रदान गरेका ऋणी फर्म, कम्पनी वा संस्था लगातार दुई वर्षसम्म खुद नोक्सानीमा रहेमा सूक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई परिवर्तन गरी लगातार तीन वर्षसम्म खुद नोक्सानीमा रहेमा मात्र सूक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकरण गर्ने,

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा प्रवाह गरेका ऋणीमध्ये कोरोनाका कारण वित्तीय अवस्था तथा नगद प्रवाहमा नकारात्मक असर परेका ऋणीहरूलाई बैंक तथा वित्तीय संस्था स्वयंले विश्लेषण गरी किस्ता रकम घटाई भुक्तानी अवधि थप गर्ने,

२०७८ असारसम्म भुक्तानी गर्नुपर्ने इएमआई/इक्यूआई वा अन्य साँवा-ब्याज भुक्तानी गर्न नसकेका ग्राहकहरूको वित्तीय स्थिति बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मूल्यांकन गरी २०७८ पुस मसान्तसम्म भुक्तानी म्याद थप गर्ने

होटल, ट्राभल, ट्रेकिङ्ग र हवाई सेवालगायतका बाह्य पर्यटकमा निर्भर रहनुपर्ने व्यवसायी ऋणीको हकमा अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमण सहज भई यथेष्ठ रूपमा पर्यटकको आगमन हुने अवस्था नदेखिएको हुँदा त्यस्ता ऋणीको वित्तीय अवस्था विश्लेषण गरी आवश्यकताअनुसार २०७९ असार मसान्तसम्म पाक्ने ब्याज छुट्टै हिसाबमा राख्ने र यस्तो रकममा थप हर्जाना र पेनाल ब्याज नलाग्ने,

रेष्टुरेन्ट, पार्टी प्यालेस, सार्वजनिक यातायात, शिक्षण संस्था र मनोरञ्जन व्यवसायका ऋणीले २०७८ पुससम्म भुक्तान गर्नुपर्ने साँवा तथा ब्याज दायित्वको समयावधि एक वर्षसम्म थप गरी कम्तीमा चार किस्तामा भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिने । यो व्यवस्था कोभिड–१९ महामारीका कारण नगद प्रवाह अवरुद्ध भएका लघु, घरेलु, साना र मझौला व्यवसायलाई समेत लागू गरिने ।

मर्जरमा प्रोत्साहान

राष्ट्र बैंकले बैंक मर्जरका लागि प्रोत्साहन नीति अवलम्वन गरेको छ । जसले गर्दा सुविधाका लागि पनि बैंक मर्जरमा जाने सहज हुने विज्ञहरूले बताएका छन् ।

के छन् छुट

तोकिएका क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्ने अवधि एक वर्ष थप

एकीकृत कारोबार गरेको एक वर्षसम्म अनिवार्य नगद मौज्दातको सीमामा ०.५ प्रतिशत बिन्दुले छुट

एकीकृत कारोबार गरेको एक वर्षसम्म वैधानिक तरलता अनुपातमा १ प्रतिशत बिन्दुले छुट

यस बैंकबाट तोकिएको प्रतिसंस्था निक्षेप संकलन सीमामा ५ प्रतिशत बिन्दुले थप

सञ्चालक समितिका सदस्य र उच्च पदस्थ कर्मचारी पदबाट हटेको कम्तीमा ६ महिना व्यतित नभई यस बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त अन्य संस्थामा आबद्ध हुन नपाउने विद्यमान प्रावधानमा छुट

कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर अन्तरमा १ प्रतिशत बिन्दुले छुट

एकीकृत कारोबार थालनी गर्दा कर्जा निक्षेप अनुपातले सीमा नाघेमा सो नियमित गर्न एक वर्षको समय

एकीकृत कारोबार सञ्चालनका क्रममा १ किमिभित्रका शाखा कार्यालयहरूमध्ये कुनै एक शाखा कायम राखी अन्य शाखा गाभ्न वा बन्द गर्न यस बैंकको स्वीकृति आवश्यक नपर्ने

वाणिज्य बैकको ०.१० प्रतिशत वा सोभन्दा कम शेयर धारण गरेका संस्थापक समूहका शेयर धनीहरूले यस्तो शेयर बिक्री गर्दा फिट एण्ड प्रोपर टेस्ट अनिवार्य नहुने

बैंकिङ औजारका प्रमुख दर यथावत

राष्ट्र बैंकले बैंकिङ औजारका प्रमुख दरहरू यथावत राखेको छ । राष्ट्र बैंकले अनिवार्य नगददर अनुपात यथावत ३ प्रतिशतमा सीमित राखेको छ । ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमा पनि यथावत ५ प्रतिशतमै राखिएको छ । यो गत आर्थिक वर्षमा पनि यथावत राखिएको थियो । ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमा १ प्रतिशतबाट बढाएर पुन: २ प्रतिशतमा पुर्‍याइएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६-७७ मा २ प्रतिशत रहेकोमा गत वर्ष तल्लो सीमा घटाइएको थियो । वैधानिक तरलता अनुपात पनि वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्तीय संस्थालाई क्रमश: १०, ८ र ७ प्रतिशत वैधानिक तरलता राख्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

अस्पताल नभएका स्थानीय तहमा सय बेडसम्मका अस्पताल स्थापना गर्नका लागि बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरूबाट कर्जा प्रवाहको व्यवस्था मिलाउने, स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगहरू स्थापना तथा सञ्चालन वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउन सहजीकरण गर्ने व्यवस्था पनि मौद्रिक नीतिमा गरिएको छ ।

नेपाली श्रमिकले पठाउने रेमिट्यान्स रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जम्मा गरेमा एक प्रतिशत ब्याज थप दिने व्यवस्था पनि मौद्रिक नीतिमा छ । यसले विदेशबाट रकम बैंक प्रणालीबाट आउनुका साथै रकमको बचत पनि बढ्ने अपेक्षा राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, साउन २९, २०७८ २०:०१