कागजमा युवालक्षित कार्यक्रमकाे चाङ, व्यवहारमा जहिल्यै छालछाम

A+ A A-

‘खाद्य प्रणाली रूपान्तरण, मानव भू-मण्डलीय स्वास्थ्यका लागि युवा नवप्रवर्तन’ भन्ने नाराका साथ २२औँ अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस आज विभिन्न कार्यक्रमका साथ मनाइँदै छ ।

युवाका समस्यालाई सम्बोधन गर्ने प्रयासस्वरूप संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् १९९९ मा हरेक वर्ष १२ अगस्टलाई अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसका रूपमा मनाउने निर्णय गरेसँगै सन् २००० देखि याे दिवस मनाउन थालिएकाे हाे ।

कोरोना महामारीका अघिल्लाे वर्ष यो दिवस पहिलाजसरी भाैतिक उपस्थितिमा कार्यक्रम गरी मनाइएन । नेपालमा सन् २००४ देखि हरेक वर्ष १२ अगस्टमा अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस मनाउने गरिएकाे छ ।

युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र राष्ट्रिय युवा परिषद्‌ नेपाली युवा वर्गकाे वृहत्तर हितमा क्रियाशील निकाय मानिन्छन् । सरकारले युवाका लागि वार्षिक विभिन्न मन्त्रालयअन्तर्गत ९ अर्ब रुपैयाँबराबरको बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ ।

युवा दिवस मनाउन थालिएसँगै युवाका धेरै मुद्दा सम्बोधन गरिरहेको दाबी सरकारले गर्दै आएको छ । युवामै केन्द्रित भएर योजना र कार्यक्रम ल्याइरहेको युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयकाे दाबी छ ।

राष्ट्रिय युवा नीति, २०१५ तथा (युथ भिजन २०२५ ) युवा विकासका लागि राष्ट्रिय युवा नीति, २०७२ तथा युथ भिजन, २०२५ ले तय गरेका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना सरकारले अघि सारेको थियो । यी कार्यक्रमको संयोजन युवा परिषद्‌ले गर्दै आएको छ । यद्यपि, युथ भिजन २०२५ का लागि के-कस्ता काम भइरहेको भन्ने विषयमा लक्षित वर्ग नै अनभिज्ञ छ ।

सरकारले युवालाई देशभित्र रोजगारी, उद्यमशीलता र क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, स्वरोजगार बनाउने योजनाका साथ काम गरेको युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. कमलप्रसाद पोखरेलको दाबी छ । युवा देशका आर्थिकसँगै अन्य क्षेत्रका मेरुदण्ड भएका कारण सरकारले युवाकेन्द्रित भएर काम गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

युवाकाे क्षेत्रमा काम गर्ने युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय भए पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, कृषि विकास मन्त्रालयगायतले समेत युवाका क्षेत्रमा काम गर्दै आएका छन् ।

भाेट जिताउने पात्र, युवालाई आश्वासन मात्र

२००७ सालदेखि युवाकेन्द्रित धेरै योजना अगाडि सारिए । तर, छोटो समयमै हुने सरकार परिवर्तन र राजनीतिक खिचातानीका कारण त्यस्ता योजना अक्सर अलपत्र परे ।

सरकारले युवाका नाममा २०४७ सालयता विशेष योजना बर्सेनि ल्याउने गरेको छ । यसरी युवाका नाममा योजना ल्याइए पनि बेरोजगारी, अर्धदक्ष जनशक्ति, गुणस्तरहीन र अव्यवहारिक शिक्षाजस्ता समस्या जस्ताको तस्तै रहेका सराेकारवालाहरू बताउँछन् ।

सरकारले वार्षिक कार्यक्रममा युवालाई महत्त्व दिए पनि व्यवहारमा नउतार्दा ४५ लाखभन्दा धेरै युवा झाेला बाेकेर काम खाेज्दै विदेशतिर हानिनुपरेकाे छ ।

सरकारले ‘राष्ट्रिय युवा नीति २०७२’ मा युवा विकासका व्यापक विषयलाई नीतिगत रूपमा समेटेकाे थियाे । तर, यस्तो नीतिका विषयमा धेरैजसो युवाहरू अनभिज्ञ छन् ।

जिल्ला र स्थानीय तहका युवालाई समेट्न भनेर सरकारले २०७२ सालमा राष्ट्रिय युवा परिषद् ऐन ल्याएको थियो । यो कार्यक्रम पनि कसरी आयो र के काम गरिरहेको छ भन्ने विषयमा युवाले पत्तो नै पाएका छैनन् ।

यस्तै सरकारले २०६४ सालमा देशभित्र युवालाई स्वरोजगार बनाउन भन्दै युवा तथा साना लगानी स्वरोजगार कोष गठन गर्‍याे । यसकाे प्रभावकारिता पनि देखिएन । स्वरोजगार कार्यक्रमले के काम गर्दै छ भन्ने विषयमा युवा मात्र होइन, स्वयम् नेतृत्व गर्दै आएको युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयकै कर्मचारीलाई पत्तो छैन ।

युवासँग सम्बन्धित शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन, श्रम तथा रोजगार, खेलकुदलगायतका क्षेत्रमा विभिन्न मन्त्रालयले क्षेत्रगत नीति तर्जुमा गरी कार्यक्रम ल्याउने गरेका छन् । तर, बिडम्बना, यस्ता धेरै नीति, कार्यक्रम आर्थिक वर्ष सकिँदासम्म कागजमै सीमित हुने गरेका छन् ।

सरकारले दशकयता युवा स्वयंसेवक, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, शिक्षामा युवा कार्यक्रम, कृषिमा युवाको लगानी र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमजस्ता महत्त्वपूर्ण योजना नल्याएकाे चाहिँ हाेइन । तर, कार्वान्वयन पक्ष र युवाको सहभागिता भने निराशाजनक नै छ ।

२०४७ सालपछि राष्ट्रिय युवा स्वयंसेवक (राष्ट्रिय योजना आयोगअन्तर्गत) कार्यक्रम सञ्चालन गरिँदै आएको छ । अहिले पनि सञ्चालनमा रहेकाे याे कार्यक्रमकाे प्रभाव नगन्य छ ।

२०५२ सालमा ‘विकासमा युवालाई अनिवार्य’ भन्ने नारासहित लोकप्रिय युवामैत्री कार्यक्रम बजेट भाषणमार्फत सार्वजनिक गरियो । तर, पछि चरम् राजनीतिक हाबी भएपछि याे कार्यक्रम बन्द हुन पुग्याे । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ देखि युवालक्षित प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको छ । यसले पनि बेरोजगारी समस्या समाधान गर्नभन्दा मौसमी रोजगारीका लागि मात्र काम गरिरहेको आरोप छ ।

सरकारले राष्ट्रिय विकासको नेतृत्व गर्न सक्ने गरी युवाका लागि काम गरिरहेको राष्ट्रिय युवा परिषद्‌का सहसचिव तथा प्रवक्ता भक्तबहादुर गोदार बताउँछन् ।

कोरोना कहर, लाखाैँ शिक्षित युवा बेराेजगार

२०६८ को राष्ट्रिय जनगणनाअनुसार नेपालमा १६ देखि ४० वर्ष उमेर समूहलाई युवा मान्दा उनीहरूकाे संख्या कुल ४१.३५ प्रतिशत अर्थात् १ करोड ११ लाख छ । यही उमेरका अधिकांश युवा वैदेशिक रोजगारीमा गएको सरकारी तथ्यांक छ । नेपाल विश्वमा युवा विकासको सूचीमा ७७औँ नम्बरमा छ । कोरोनाका कारण युवा र विकाससम्बन्धी केही गतिविधि नभएकाले यो सूची पनि केही फरक भएको हुन सक्छ ।

नेपालमा हाल पनि १९.२ प्रतिशत युवा पूर्ण बेरोजगार रहेको केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले जनाएकाे छ । यो संख्या बढेर २५ प्रतिशत पुगेको युवासम्बन्धी काम गर्दै आएका विभिन्न संस्थाको अध्ययनमा औँल्याइएको छ ।

नेपालमा कृषिक्षेत्रमा ५० प्रतिशत युवा संलग्न छन् । यी युवालाई पनि सरकारले रोजगारकाे सूचीमा राखेको छ । कोरोनाका कारण ३२ प्रतिशत युवा स्नातक भएर पनि बेरोजगार बस्नुपरेको अवस्था रहेको शिक्षा मन्त्रालयको एउटा रोजगारी सिर्जनासम्बन्धी अध्ययनमा भनिएको छ ।

सरकारले आर्थिक वर्षपिच्छे ल्याएका युवालक्षित योजना थोरै मात्र लक्षित वर्गसम्म पुग्ने गरेको युवा तथा रोजगारविज्ञ डा. गणेश गुरुङ बताउँछन् । सरकारले ४ दशकदेखि ल्याएका युवाकेन्द्रित योजना प्रायः असफल हुँदै आएको उनकाे भनाइ छ ।

२२औँ अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस मनाइरहँदा नेपालमा युवाका लागि भनेर ल्याइएका नीति, कार्यक्रमहरू निष्प्रभावीप्राय देखिनु दु:लाग्दो पक्ष भएकाे रोजगारविज्ञ डा. गुरुङ बताउँछन् ।

प्रकाशित मिति: बिहीबार, साउन २८, २०७८ ०७:५५