बजेटमा स्वास्थ्यः डब्ल्यूएचओको मान्यताविपरीत, कुन क्षेत्रमा कति छुट्याइयो ?

बजेटमा स्वास्थ्यः डब्ल्यूएचओको मान्यताविपरीत, कुन क्षेत्रमा कति छुट्याइयो ?

A+ A A-

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि विनियोजन गरेको बजेटले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई उपेक्षा गरेको छ । सरकारले कुल बजेटको ४.४८ प्रतिशत मात्रै स्वास्थ्य क्षेत्रलाई छुट्याएको छ । जुन विश्व स्वास्थ्य संगठनको मान्यताभन्दा ५.५२ प्रतिशत कम हो ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनले हरेक देशमा कुल बजेटको १० प्रतिशत स्वास्थ्य क्षेत्रमा छुट्याउन आवद्ध देशलाई सिफारिस गरेको छ । तर नेपाल सरकारले विश्व स्वास्थ्य संगठनको मान्यताविपरीत करिब ५ प्रतिशत मात्रै बजेट विनियोजन गरेको हो ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि विनियोजन गरेको कुल १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लाख रुपैयाँ बजेटमध्ये स्वास्थ्य क्षेत्रमा ६८ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ मात्रै छुट्याएको छ ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा भने यसवर्ष स्वास्थ्य क्षेत्रमा १२ अर्ब रुपैयाँ बढी बजेट विनियोजन गरिएको हो । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ५६ अर्ब ४१ करोड ९७ लाख रुपैयाँ बजेट पाएको थियो ।

कुन क्षेत्रमा कति ?

सरकारले विपन्न नागरिकलाई ८ प्रकारको जटिल रोगको उपचारका लागि दुई अर्ब २० करोड र महिलालाई सुत्केरीपछि यातायात खर्चको लागि २ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

यस्तै बालस्वास्थ्य तथा पोषण कार्यक्रमको लागि ६ अर्ब र देशभरको ५३ हजार महिला स्वास्थ्य स्वंयमसेविकाको यातायात खर्चका लागि १५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । क्षयरोग—यौन रोग र कुष्ठरोग नियन्त्रणको लागि १ अर्ब ८२ करोड, स्थानीय तह र विभिन्न संघ संस्थासँग मिलेर कार्यक्रम संचालनको लागि १ अर्ब बिनियोजन भएको छ ।

स्वास्थ्य पूर्वधार नभएका स्थानीय तहमा एक प्राविधिक अस्पताल स्थापना गरी सबै स्थानीयतहमा एक चिकित्सक उपलब्ध गराउने पनि बजेटमा उल्लेख छ । स्थानीय तहको सहभागितामा स्वास्थ्य संस्था निर्माण गर्न ५ अर्ब, निर्माणाधीन अस्पतालहरुको भवन सम्पन्न गर्न ५अर्ब ९७ करोड र १५ शैय्याको प्राथमिक अस्पतालको स्तरोन्नति गर्नको लागि १ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।

त्यस्तै, सबै प्रदेशका अस्पतालबाट विशिष्ट स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन अञ्चलस्तरको अस्पतालको लागि १ अर्ब र राजविराजको रामराजा प्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान संचालनको लागि ४० करोड रुपैयाँ बजेट बिनियोजन भएको छ ।

बजेटमा सबै जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम संचाल गर्नको लागि ६ अर्ब रुपैयाँ व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, सरकारले वीर अस्पताललाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको अस्पताल बनाउन ४० करोड रुपैयाँ बजेट बिनियोजन गरेको छ ।

बजेट कर्णप्रिय, तर कार्यान्वयन चुनौतीपूर्णः डा. उप्रेती

‘सरकारले उपचारको लागि मात्रै बजेट छुट्याएको छ । तर रोग लाग्न नदिन वा रोकथामको लागि पैसा खोई ?’ डाकटर अरुणा उप्रेती भन्छिन्, ‘र, वीर अस्पताललाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको विशिष्टिकृत सेवासहितको केन्द्रको रूपमा विकास गरिने भनिएको छ । यो वाइयात कुरा हो । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउनुअघि वीर अस्पतालको विजोगलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । राम्रो सुनिन्छ तर जबसम्म कार्यान्वायन र अनुगमन हुँदैन तबसम्म यो काम लाग्दैन ।’

डा. उप्रेतीका अनुसार स्वास्थ्य पूर्वाधार नभएका स्थानीय तहमा कम्तीमा एक प्राथमिक अस्पताल स्थापना गरी सबै स्थानीय तहमा न्यूनतम एक चिकित्सकको व्यवस्था गर्ने भनिएपनि डाक्टरसंगै नर्स र औषधिको पनि उपलब्ध हुनु आवश्यक छ ।

‘समग्रमा भन्नुपर्दा यो बजेट राम्रो सुनिन्छ । बजेट गतबर्षको तुलनामा १२ अर्ब रुपैँया बढी हो । तर कार्यान्वायन पक्षमा अनुगमन भएन भने यो बजेटको अर्थ हुँदैन ।’ उप्रेतीले भनिन् ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, जेठ २०, २०७६ ००:४६