श्रम सम्झौतामा समेटिँदैनन् घरेलु महिला कामदार, प्रतिबन्धपछि अवैध बाटोको प्रयोगले बढ्यो मानव तस्करी

श्रम सम्झौतामा समेटिँदैनन् घरेलु महिला कामदार, प्रतिबन्धपछि अवैध बाटोको प्रयोगले बढ्यो मानव तस्करी

A+ A A-

सरकारले ४ वर्षयता वैदेशिक रोजगारीमा कामदार आपूर्ति गर्दा सरकारी स्तरमा श्रम सम्झौता गर्ने लक्ष्य लिएको छ । तर, हालसम्म एक दर्जन रोजगारदाता देशसँग पनि यस्तो सम्झौता हुन सकेको छैन ।

कोरोना महामारी र सत्ता परिवर्तनलगायतका कारणले दुई वर्षयता कुनै पनि देशसँग सरकारी स्तरमा श्रम सम्झौतालगायतका विषयमा छलफल पनि नभएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयस्रोत बताउँछ । मलेसिया, जापान, यूएई र मोरिसससँग सरकारले तीन वर्षअघि यस्तो श्रम सम्झौता गरेको थियो ।

मलेसिया र यूएईमा धेरै नेपाली महिला घरेलु कामदारका रूपमा कार्यरत छन् । तर, सरकारले हालसम्म गरेका सबै श्रम सम्झौतामा घरेलु महिला कामदारका विषयलाई उठान गरिएको पाइँदैन ।

श्रम सम्झौतामा समेटिदैनन् महिला कामदार

सरकारले विगत ३ दशकमा मलेसिया, ओमन, कतार, जोर्डन, इजरायल, यूएई, बहराइन, जापान, दक्षिण कोरिया र मोरिसससँग सरकारी स्तरमा श्रम समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेको छ । तर, जोर्डनबाहेकका देशसँग भएको सम्झौतामा महिला कामदारको विषय समेटिएको छैन । सम्झौता गरेका खाडीका देश र मलेसियामा ७ लाखभन्दा धेरै महिला कामदार रहेको सरकारकै अनुमान छ । हाल अवैध बाटो भएर मलेसिया र खाडीका देशमा घरेलु रोजगारीका लागि महिला कामदार जाने गरेका छन् ।

घरेलु महिला कामदार वैदेशिक रोजगारीमा पठाउदा उनीहरूको सुरक्षा तथा समस्या समाधान हुने गरी श्रम सम्झौतामा समेट्नुपर्ने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

रोजगारीसँगै अन्य सुरक्षाको ग्यारेन्टी भए मात्र सरकारले घरेलु कामदार पठाउन सहज हुने मन्त्रालयका सचिव सुर्यप्रसाद गौतमको भनाइ छ । महिला कामदार वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने विषय सम्वेदनशिल भएकोले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार सम्झौता हुनुपर्ने गौतमले बताए ।

‘संसदले नै बन्द गरेको विषय भएकाले पछि समेट्न गरी श्रम सम्झौतामा घरेलु महिला कामदार नसमेटिएको हुन सक्छ । स्रोत देशसँग श्रम सम्झौता गर्दा महिला कामदारको विषयलाई समेटिएको छैन । यो सुरक्षाका कारण पनि छुटेको हो,’ उनले भने, ‘सरकारले रोजगारीका नाम भइरहेको मानव तस्करी नियन्त्रण गर्न सक्दो प्रयास गरिरहेको छ ।’

प्रतिबन्ध र मानव तस्करी

सरकारले खाडीका देश, मलेसिया र लेवनानमा घरेलु महिला कामदार पठाउन प्रतिबन्ध लगाएको छ । लेवनान, मलेसिया, कतार, साउदी अरेबिया, कुवेत, ओमन, बहराइनलगायत देशमा यस्तो प्रतिबन्ध लगाइएको हो ।

२०७२ चैतमा व्यवस्थापिका संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले खाडीका देश र मलेसियामा कार्यरत घरेलु महिला कामदार चरम आर्थिक, मानसिक र शारीरिक शोषणमा परेको भन्दै ती देशमा महिला कामदारलाई प्रतिबन्ध लगाउन निर्देशन दिएको थियो ।

प्रतिबन्धपछि भारतको बाटो हुँदै मासिक ७ सयभन्दा धेरै महिला कामदार लेवनान, खाडीका देश र मलेसिया पुग्ने गरेको यो क्षेत्रमा काम गर्दै आएका संघसंस्थाले बताइरहेका छन् । भारत हुँदै अवैध बाटो भएर जाने महिला कामदारले कम्तिमा २ लाखसम्म दलाललाई बुझाउने गरेका छन् । उनीहरू आर्थिकसँगै शारीरिक शोषणमा पर्ने गरेको सुरक्षित आप्रवासनका लागि राष्ट्रिय सञ्जालले औँल्याएको छ ।

श्रम सम्झौतामा घरेलु महिला कामदारको विषय उल्लेख नगरी सरकारले महिलामाथि विभेद गरेको सञ्जालको आरोप छ । वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित बनाउने योजना बनाएको सरकारले घरेलु महिला कामदारको विषय नसमेटेको आप्रवासी महिला कामदार समूहकी संयोजक विजयसुब्बा राई बताउँछिन् । यसले उनीहरूको रोजगारीको अधिकार खोसेको राईले बताइन् ।

‘सरकारकै कारण अवैध बाटो भएर खाडीका देश र मलेसियामा नेपाली महिला रोजगारीका नाममा बेचिइरहेका छन् । अहिले पनि अधिकांश महिला घरेलु कामकै लागि जान्छन् । उनीहरू जोखिम मोलेर गइरहेका छन्,’ उनले भनिन ।

विदेशमा महिला कामदारको मात्र होइन पुरुषहरूको पनि अवस्था नाजुक भएको राई बताउँछिन् । उनीहरू पनि ठगी, फरक शैलीको काम, समस्या र अलपत्र पर्ने गरेको उनको भनाइ छ ।

दक्षिण कोरियामा भने करिब एक दशकदेखि ईपीएस प्रणालीमार्फत महिला कामदार जाँदै आएका छन् । यो देशमा सरकारले नै कृषि र औद्योगिक क्षेत्रमा महिला कामदार पठाइरहेको छ ।

द्वीपक्षीय श्रम सम्झौता भएको खाडीकै देश जोर्डनमा पनि घरेलु महिला कामदार गइहेका छन् । जोर्डनमा वार्षिक ५ सयभन्दा धेरै महिला कामदार जाने गरेको सरकारी तथ्यांक छ ।

प्रतिबन्ध लगाएयता भारतको बाटो हुँदै दलालमार्फत महिला कामदार मलेसिया, खाडीका देश र लेवनान गइरहेको श्रम मन्त्रालयकै अध्ययनमा औँल्याइएको छ ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, साउन २६, २०७८ ०९:४९